१६ जेठ, काठमाडौं । हिजो सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट राजश्वसम्बन्धी व्यवस्थामा ठूलो उलटफेर गरेन । तर, केही अर्थपूर्ण नीतिगत परिवर्तनहरु बजेटमा आएका छन् । यीमध्ये कुनै आमजनताको जनजीविकालाई प्रभावित पार्ने खालका छन् त कुनै औद्योगिक र ब्यापारिक समुदायलाई मात्रै लक्षित छन् ।

सडक सुधार शुल्क, भन्सार, कृषि सुधार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, आयकर कर लगायतका शीर्षकमा बजेटले सामान्य हेरफेर गरेको छ । चालु आवमा राजश्व लक्ष्य हासिल हुन नसकेको तथ्यलाई ख्याल राख्दै भ्याटको दायरा बढाइएको छ । कवाडी व्यवसायलाई भ्याट लगाउनेदेखि बिल नलिनेलाई समेत कारवाही गर्ने व्यवस्था बजेटमा प्रस्तावित छन् ।

के-केको मूल्य बढ्छ ? 

बजेटले मदिरा, चुरोट, अन्य सूर्तिजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दर बढाएको छ । कुखुराको मासुमा लाग्ने भन्सार तीन गुणाले वृद्धि गरेर ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसअघि १० प्रतिशत मात्रै थियो ।

दूध र दुग्धजन्य उत्पादन, चिनी, चकलेट र बिस्कुट आयातमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तशुल्क बढाइएको छ । अन्तःशुल्क बढेपछि यी वस्तु महंगिने पक्का छ । सवारी साधनको भन्सार र अन्तशूल्क भने यथावत छ । यसका कारण गाडी थप महंगिने छैन ।

जस्तापाता आयातमा लाग्ने भन्सार १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । मोबाइल फोनको अन्तशुल्क आधा घटाइएको छ । ५ प्रतिशत लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई साढे दुई प्रतिशतमा झारिएको हो ।

सरकारले भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ सडक सुधार शुल्क लगाएको छ । यसले तत्काल तेलको बजार मूल्य डेढ रुपैयाँ बढिसकेको छ ।

आय करको सिमा बढ्यो

सरकारले कर नलाग्ने व्यक्तिगत आयको सीमा विस्तार गरेको छ । व्यक्तिगत आयकरमा यसअघि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म कर नलाग्ने सीमा थियो । त्यसलाई बढाएर ४ लाख पुगेको छ । यसैगरी दम्पत्ति तर्फको कर नलाग्ने आयको सीमा ४ लाख रुपैयाँबाट ४ लाख ५० हजार पुगेको छ । आयकरको करमा भने कुनै परिवर्तत गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले निम्नमध्यम वर्गलाई राहत दिने छ । सरकारले गत वर्षबाटै प्रगतिशील आय करको अभ्यास थालेको थियो । अब प्राकृतिक एकल व्यक्तिले साढे ४ लाखदेखिको आम्दानीमा १ प्रतिशत आय कर तिर्नुपर्छ । १ प्रतिशत कर लाग्ने पुरानै व्यवस्था हो । पहिलो स्ल्याबमाथिको कर यथावत राखिएको छ ।

अब करदाताले विभागमा म्यादभित्र पेस गरेको विवरण सच्याउन पाउने भएका छन् । विवरण पेस भएको मितिले ३० दिनभित्र आवश्यक संशोधन गर्न सकिने छ । अनुमानित आय विवरण नबुझाएमा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवनाना लाग्ने छ । यसअघि यस्तो जरिवाना दुई हजार मात्रै थियो ।

यस्तै अब प्यान नलिएका कर्मचारी तथा कामदारलाई दिने तलव तथा ज्याला खर्च आयकर प्रयोजनमा मान्य नहुने व्यवस्था थपिएको छ । एक हजार रुपैयाँभन्दा बढीको प्यान नम्बर उल्लेख नभएको बिलबाट हुने खर्च पनि कर प्रयोजनमा अयोग्य हुने छ ।

कृषिउपज आयातमा आयकर

अब विदेशबाट दूधजन्य पदार्थ, अन्डा, मह, कोदो फापर, जुनेलो, चामल, कनिका, मैदा, आँटा तथा पिठो, जडीबुटी, उखु र वनस्पतिजन्य उत्पादन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै २ दशमलव ५ प्रतिशत अगि्रम कर तिर्नुपर्नेछ । हाल तरकारी आयातमा यस्तै पाँच प्रतिशत अगि्रम कर लाग्दै आएको छ ।

२० लाखसम्म कारोबार गरेर वाषिर्क २ लाखसम्म आम्दानी गर्ने साना करदाताले तिर्नुपर्ने करको दर बढेको छ  । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा व्यवसाय गर्ने करदाताको हकमा विगतमा लाग्दै आएको पाँच हजार रुपैयाँको करलाई वृद्धि गरी ७ हजार ५ सय पुर्‍याइएको छ ।

नगरपालिकामा कारोबार गर्ने करदाताको हकमा २५ सयबाट चार हजार कायम गरिएको छ । गाउँपालिकामा कारोबार गर्नेले तिर्ने कर १५ सयबाट बढाएर २५ सय पुर्‍याइएको छ ।

सहकारी र पूर्वाधार कम्पनीमा थोरै कर

नगरपालिका क्षेत्रभित्र वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई ५ प्रतिशत र महानगर तथा उपमहानगरपालिकाभित्र वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । वित्तीय कारोबार तथा कृषि कारोबार नगर्ने सहकारीलाई २० प्रतिशत कर लाग्नेछ ।

सडक, पुल वा सुरुङ मार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गरेमा सडक, पुल वा सुरुङ मार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गरेमा वा ट्राम वा ट्रली बसमा लगानी गरी सञ्चालन गरेमा १२ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन गरेमा १५ प्रतिशत कर लाग्ने छ ।

जरिवानामा संशोधन

म्याद नाघ्दा पनि उत्पादन तथा पैठारी अन्तःशुल्क इजाजतपत्र नवीकरण नगर्नेमाथि लाग्ने जरिवाना पनि बढेको छ । अवधि नाघेको पहिलो तीन महिनासम्म नवीकरण दस्तुरको ५० प्रतिशत र त्यसपछिको तीन महिनासम्म शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने भएको छ ।

कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणउपर चित्त नबुझी प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा राख्नुपर्ने धरौटी घटेको छ । अब विवादित करको एकचौथाइ धरौटी राख्दा पुग्ने छ । यसअघि एक तिहाई राख्नुपर्थ्यो ।

करको दायरामा नआएका नविनतम सोच, सीप, उद्यमशीलता र प्रविधिको उपयोग गरी सुरु गरिएका (स्टार्ट अप) व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई बजेटले सजिलो गरिदिएको छ । यस्ता व्यवसायीले ०७६ पुस मसान्तभित्र स्थायी लेखा नम्बर लिई मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भन्दा अगाडिका कुनै पनि किसिमको विवरण, कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क तथा ब्याज बुझाउनु नपर्ने भएको छ ।

कवाडीलाई पनि भ्याट

अब सबै मदिराको कारोबारलाई भ्याटमा आउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले वितरकलाई मात्र यो व्यवस्था थियो ।

यस्तै भन्सार एजेन्ट, खेलौनाको व्यवसाय, कवाडी तथा पत्रुको व्यवसाय, शैक्षिक तथा कानुनी परामर्श र लेखा तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी सेवा व्यवसायलाई जतिसुकै कारोबार भए पनि अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले अब कवाडीको व्यवसाय गरेकाहरुलाई पनि भ्याटमा दर्ता हुन अनिवार्य गरेको छ । यो वर्ष ब्युटीपार्लर व्यवसायलाई भ्याटको सूचीबाट हटाइएको छ ।

करमा सुविधा

अब चार महिनासम्म भ्याट समायोजन हुन नसके कर फिर्ताका लागि प्रक्रिया थाल्न सकिने छ । पहिले ६ महिनासम्म समायोजन हुन नसकेको भ्याट मात्र फिर्ता पाइन्थ्यो ।

अब उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा करको १० प्रतिशत रकम व्यक्तिको खातामा सोझै जम्मा हुनेछ । यो रकममा करकट्टी नहुने व्यवस्था छ ।

सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर घटाइएको छ । कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले सेयर कारोबार गरेर लाभ प्राप्त गरेमा ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपने छ । विगतमा यस्तो कर ७.५ प्रतिशत थियो । यसमा संस्थागत करको दर भने १० प्रतिशत कायमै छ ।

व्यवसायिक घर जग्गाको कारोबारमा अगि्रम करको रुपमा लाग्दै आएको पूँजिगत लाभकरको दर पनि घटेको छ । अब १.५ प्रशित मात्रै अगि्रम कर लाग्नेछ । यसअघि यस्तो कर १० प्रतिशत थियो ।

बिल नलिनेलाई पनि कारवाही

अब वस्तु तथा सेवा बेच्दा बिल नदिए १० हजार जरिवाना लाग्नेछ । यसअघि यस्तो जरिवाना ५ हजार थियो । अब बिल नलिनेलाई पनि १ हजार जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरिएको छ । वस्तु वा सेवा नबेची बिल जारी गर्नेलाई अब ६ महिना कैद गर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

https://www.onlinekhabar.com/2019/05/769758