मधेसी जनतालाई संविधानले दिएको अधिकार सुनाइदिने कोही भएनन् !

'ठूला नेता र मधेसी सभासद मधेस जाउ, जनतालाई बुझाऊ'

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/09/330497/#sthash.9o6ap1zM.dpuf

मात्रिका पौडेल

७ असोज, काठमाडौं । संविधानको धारा २८५ को उपधारा २ मा संघीय निजामति सेवा तथा सबै संघीय सरकारी सेवामा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा पदपूर्ति गरिने प्रष्टसँग लेखिएको छ ।

तर, अहिले जारी मधेस तथा थारु आन्दोलनमा समावेशी समानुपातिक अधिकार हटाइएको भन्दै मधेसी युवालाई प्रशिक्षित गरिएको छ । समावेशी समानुपातिक अधिकार खोसिएको विषय आदिवासी जनजातिका कतिपय नेताले पनि उठाइरहेका छन् ।

संविधानमा लाग्दा उता भ्रम फैलियो

यसो किन भयो त ? संविधानमा लेखिएको कुरा पनि जनतामा यथार्थ ढंगले पुर्‍याउन नसक्दा तराई मधेसमा अनावश्यक जनधनको क्षति भइरहेको गुनासो त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले गरेका छन् ।

‘सविधानको धारा ८५ मा सामानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सबै सरकारी निकायमा भर्ना लिइने कुरा छ,तर आन्दोलनकारीहरुले त्यो अधिकार खोसियो भनेर जनतालाई एकोहोरो दिग्भ्रमित पारिरहेका छन्’ कांग्रेस सभासद महेन्द्र यादवले भने ।

कांग्रेस,एमाले र एमाओवादीका मधेसी सभासदहरु संविधान निर्माणको काममा लागेका बेला मधेसवादी दलले जनतामा एकतर्फी भ्रम फैलाउने अवसर पाएको यादवले बताए । ‘हामी यता संविधानमा केन्द्रित भयौं, उनीहरुले मैदानमा एक्लै भएका बेला नचाहिने कुरा गरेर मान्छे भड्काए’ ।

संविधानमा मधेसले के के पायो ?

सबै जनताले संविधान पढ्दैनन् । अझ मधेसमा त अहिले संविधान गएको पनि छैन । संविधानमा नागरिकता, मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोग, समानुपातिक समावेशी सबै निकायमा जस्ता कुरा मधेसले पहिलोपटक पाएको छ ।

संविधानमा के लेखिएको छ भन्न वास्तविकता बुझाउन नसक्दा सबै अधिकार खोसिएको भ्रममा परेर जनता आक्रोशित भएको एमाओवादी सभासद उमेश यादव बताउँछन् ।

यादव भन्छन्-नागरिकताको सवालमा मधेसले मागे भन्दा बढी पाएका छन्, समावेशी समानुपातिकको कुरा आएको छ, सामाजिक न्यायको हकमा समानुपातिक भन्ने शब्द छुटेकोमा त्यो थप्ने प्रतिबद्धता आइसकेको छ । निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा हुने भनेर नेताले प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् । तर, जनतालाई केही नपाएको जसरी भ्रममा पारिएको छ ।

कांग्रेस सभासद महेन्द्र यादव नागरिकताको कुरा अन्तरिम संविधान भन्दा पनि अघि बढेर समेटिएको बताउँछन् । यादव भन्छन्-अन्तरिम संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिक भएकाहरुका छोराछोरीले नागरिकता पाउने कुरा थिएन,अहिले त्यो समेत थपिएको छ ।

वार्ता गरौंः महतो

संविधानमा मधेसी जनताले पाएका कुरा पनि खोसियो भनेर भ्रम फैलाइएको एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य तथा सभासद सत्रुधन महतो बताउँछन् । निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक समावेशीका बारेमा शीर्षनेताले संविधान संशोधनबाट टुंग्याउने भनिसकेको अवस्थामा मधेस दलले अब वार्तामा बस्नु नपर्ने कुनै कारण नभएको उनले बताए ।

महतो भन्छन्-हाम्रो संघर्षले मधेसी,थारु र मुस्लिम आयोग संविधानमै ग्यारेन्टी भएका छन् । अब मधेसी जनताका सामाजिक समस्या ती आयोगमार्फत समाधान हुन्छन् । नागरिकताको समस्या सदाका लागि समाधान हुने गरी व्यवस्था भएको छ ।

सीमांकनको सन्दर्भमा संघीय आयोगमार्फत टुंगो लगाउने कुरा संविधानमै उल्लेख भएको छ । यो कुरा जनतालाई बुझाउन अब हामी फिल्डमा जानुपर्छ ।

बिचौलियासँग होइन, जनतासँग संवाद

मधेसवादकै विषयमा हालसालै विद्यावारिधि गरेका मधेस मामिला विज्ञ तथा पत्रकार डा. राजेश अहिराज भने राज्यले मधेसी जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद नगरी बिचौलियाहरुलाई ठाउँ दिन खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको विश्लेषण गर्छन् ।

अहिराज भन्छन्-प्रमुख दलका भनिएका नेताले आफूले जारी गरेको संविधानमा के के छ, मधेसी जनताका लागि भन्ने कुरा बुझाउन मधेसमा किन जाँदैनन् ? एक हातमा संविधान बोक, अर्को हातमा मधेसी मोर्चाको माग बोकेर जनतालाई बुझाऊ, के के दियौं भनेर ।

मधेसबाट जित्नेहरु मतदातासँग जाऊ

मधेसवादी दललाई हराएर मधेसी जनताले कांग्रेस एमालेलाई दुई तिहाइभन्दा बढी मत दिएका हुन् । तर, अहिले मधेसबाट जितेका ठूला पार्टीका नेताले आफ्ना मतदातासँग संवाद गर्न नचाहँदा मधेसमा उनीहरुप्रति आक्रोश बढेको अहिजराको ठम्याइ छ ।

उनी भन्छन्- यस्तो बेलामा केपी ओली, प्रचण्ड, सुशील कोइराला, माधव नेपाल, वामदेव गौतमहरु तराईमा हुनुपर्ने हो । उनीहरु सबै तराई मधेसका जनताले जिताएका जनप्रतिनिधि हुन् । मधेसी जनताले सिटामोल नपाइरहेको अहिलेको अवस्थामा कहाँबाट संविधान पाएर पढुन् र के-के पाइयो कि पाइएन भनेर विश्लेषण गरुन् ?

मोर्चासँगको मात्र वार्ताले हुँदैन

मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न अब तीनै दलका शीर्ष नेतासहित मधेसबाट जितेका सभासदहरु जनतामा जाने एउटा विकल्प देखिएको छ । अर्को विकल्प भनेको संविधानमा मधेसले मागेका र पाउन नसकेका विषयमा जनता र सबै सरोकारवालाहरुसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु हो ।

यस कुरामा विश्लेषक अहिराज र एमाले नेता सत्रुधन महतोको एक मत देखिन्छ । उनीहरु दुबैजना मधेस आन्दोलन मोर्चाको मात्र नभएकाले तराई मधेसका सबै ‘स्टेकहोल्डर’सँग राज्य र शीर्ष नेताले संवाद गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

एमाले नेता महतो भन्छन्- मधेसको आन्दोलनमा हाम्रो पनि भावना गाँसिएको छ, हाम्रा कार्यकर्ता र जनता पनि सहभागी छन् । हामीले संविधानमा मधेसका लागि गरेको व्यवस्था जनतालाई प्रष्ट पार्नुपर्छ र बाँकी कुरा सम्बोधन गर्ने गरी जानुपर्छ ।

अहिलेको मधेस आन्दोलनमा बिभिन्न मोर्चाले नेतृत्व गरे पनि आन्दोलनमा आम जनता सहभागी छन् । मधेसी बुद्धिजीवी, पत्रकार नागरिक समूह तथा पेशाकर्मीहरुले मधेसको सामुदायिक भावनाको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।

‘राज्य बिचौलियालाई ठाउँ दिन्छ, यही कुरा हामीले उठाउँदा वास्ता गर्दैन, कुनै देशले उठायो भने हल्ला खल्ला गरेर मधेसी जनतालाई एक्सपोज गर्ने नीति ठीक भएन’ अहिराज भन्छन् ‘अबको वार्ता मोर्चासँग मात्र गरेर सफल हुँदैन, सामुदायिक भावना बोक्ने सरोकारवालाहरुलाई समेत राखेर वार्ता गर्दा मात्र मधेस आन्दोलन समाधान हुन्छ’ ।

प्रदेशको समाधान गर्न आयोग

प्रदेशको सीमांकनमा मधेस र थरुहटको चित्त दुखाइलाई सम्बोधन गर्न संघीय आयोग गठन गर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख भएकाले यसमा ठूलो विवाद नहुने उनीहरु बताउँछन् ।

कांग्रेस नेता यादव भन्छन्- मधेसलाई कति प्रदेशमा बाँड्ने, कुन जिल्ला कहाँ राख्ने भन्नेमा फरक-फरक धारणा छन् । सुनसरी मोरङका मधेसी सभासदहरु-२ नम्बर प्रदेशमा आउन चाहँदैनन् । त्यसैले यो विषय प्राविधिकहरुको आयोगबाट टुंगो लगाउन सकिन्छ ।

मधेसका धेरै कुरा संविधानमा उल्लेख भइसके पनि जनतासँग राज्य र संविधान निर्माताहरुको संवाद हुन नसक्दा जनता भ्रममा परेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा शीर्षनेता र ठूला दलका मधेसी सभासदहरु आफ्ना जनताबीच गएर प्रत्यक्ष संवाद गर्नु जरुरी देखिएको छ ।

आफन्तको मृत्युमा शोक मनाइरहेका मधेसका जनतालाई सहानुभूति दिन नजाने हो भने उनीहरुले कसरी विश्वास गर्छन् ? यो प्रश्नको जवाफ ठूला दलका नेता र सभासदले मधेस झरेरमात्र दिन सक्छन् ।