-२००८ सालमा तात्कालिन मन्त्रि भद्रकालि मिश्र मार्फत भारतले "नेपाली सेनामाथि विश्वास नभएको हुँदा १० हजार भारतीय फैाज नेपालमा तैनाथ गर्नुपर्छ" र "नेपाली सेनामा भारतीयहरूलार्इ पनि भर्ति गर्नुपर्छ" भनि क्याबिनेटमा प्रस्ताव राख्न पठायो।
-नेपालमा २००९ सालमा पहिलो पटक नागरिकता ऐन बन्यो। सो ऐन नमा ऐन न जारि हुनुभन्दा २ बर्ष अघि नेपालमा आएका विदेशिहरूलार्इ आदिबासी मानेर नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो। स्पष्ट तथ्यांक नभए पनि यो व्यवस्था अन्तर्गत २०१८ सालसम्म ३,२४,१५९ जना भारतीयहरूले नागरिकता प्राप्त गरे। सो भन्दा पहिले स्थानिय जमिन्दार, मुखिया, जिम्मेवाल, तालुकदारहरूको सिफारिसमा बाहिर जाने राहदानी बनार्इन्थ्यो।
-२०१५ सालको संविधानले २००९ सालमा स्थापित खुकुला प्रावधानहरूलार्इ यथावत राख्यो।
-२०१९ सालको संविधान अनुसार २०२० साल पुस १ गतेलार्इ आधारबर्ष मानेर सो भन्दा अघि नेपालमा आर्इ बसोबास गरेका भारतीयहरूलार्इ "अंगिकृत नागरिकता" दिने ऐन २०२० पागुन २२ गते जारि गरेर वंशजका आधारमा दिने ००९ सालको व्यवस्थामा कडार्इ गर्यो।
-सन् १९८० सम्म आउँदा २३,८७,७७३ जना भारतीयहरूले अंकिकृत नागरीकता प्राप्त गरेको देखिन्छ। (भारतीय पत्रिका The Statesman 6 June 1982)। यसै पत्रिकाका अनुसार सन् १९८० सम्म नेपालमा ३८ लाख भारतीयहरू रहेका थिए। (6 August)। सन् १९६१ देखि ८१ सम्म
भारतीयहरूको जनसंख्या ६१ प्रतिसतले बृद्धि भएको थियो।
-सन् १९८९ मे १२ मा भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा भारतीय मूलका व्यक्तिलार्इ नागरिकता नदिएको भनि विरोध गर्दै वक्तव्य जारि गरेर दबाब दिर्इ कृष्णप्रसाद भट्टराइको सरकारबाट जनमत संग्रहको नामाबलिका आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गर्न लगायो।
-२०५५ सालसम्म नेपालमा ६३ लाख विदेशिहरू थिए, जसमा ८० प्रतिसत भारतीयहरूको जनसंख्या थियो।(नागरिकता दबाब समुहकत्र तर्फबाट बनेको देब गुरूङ नेतृत्वको समितिको निष्कर्ष)
-२०५८ सालमा भारतीय विदेश मन्त्रि जशबन्त सिंहले नेपालको तराइको कूल जनसंख्यामा ४८ प्रतिसत भारतीय नागरिकहरू भएको भनि विहारका सांसद डा. रघुवंश सिंको प्रश्नको जबाफ दिएको।
-सन् १९९१ देखि सन् २००० सम्म २० लाख भारतीयहरू नेपाल प्रवेश गरेको तथ्यांक। (देशान्तर साप्ताहिक, २०५८ असोज १४)
-२०५७ सालमा नेपालको जनसंख्या बृद्धिदर भन्दा तराइको जनसंख्या बृद्धि ५ गुना बढि देखिन आएको "नेपाल परिवार नियोजन संघ"को रीपोर्ट।
-बाह्रबुँदे समझदारी गराएको अनैापचारिक सर्तका रूपमा भारतको दबाबमा "२०४६ साल चैत्रलार्इ आधारबर्ष" मानेर "जन्म"को आधारमा "व्यक्ति"लार्इ (नेपालीलार्इ होइन, कुनैपनि व्यकक्तिलार्इ) नागरिकता दिने भनि २०६३ भदैा २१ गते सरकारले निर्णय गर्यो र यसलार्इ कार्तिक २२ गते ७ दलका बीचमा सहमति गरेपछि "अन्तरिम संविधान २०६३" मा सामेल गरियो।
-०६३ माघ १ देखि चैत्र मसान्तसम्मको ३ महिनाको विशेष अभियान अन्तर्गत नागरिकता पाएका कूल २६,१६,००० मध्ये १,७३,०४२ जनाले
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएको भनि गृह मन्त्रालयको नागरिकता विभागको रीपोर्टमा उल्लेख गरिएको भएता पनि २६,१६,००० मध्येका ७० प्रतिसत भारतीयहरू थिए, जसलार्इ दलहरूको सिफारिसमा वंशजको नागरिकता दिइएको थियो। २०६४ र ०६५ मा ३० लाखले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका छन्, जसमा ८० प्रतिसत भारतीयहरू रहेका छन्।
-२०६३ को माघदेखि चैत्रसम्म भारतको पटना,जोगबनि, चम्पारन, गोरखपुर, सुनैालि लगायतका ठाउँहरूमा ब्यानर टाँगेर नेपाली नागरिकता भारू. ५०० मा बिक्रि भएका समाचारहरू त्यसबेला फोटो सहित बाहिर सार्वजनिक भएका थिए। ती नागरिकताहरूको तथ्यांक नेपालमा कतै छैन।
-खिलराज सरकारले जारि गरेको अध्यादेशका आधारमा जन्मको नागरिकता लिएका भारतीयहरूका ६ लाख सन्तानहरूलार्इ बंशजको नागरिकता दिर्इएको थियो, जुन अध्यादेशलार्इ संविधान सभाले भर्खरै स्विकृत गरेको छ। जन्मको नागरिकता लिएका भारतीयहरूका भारतमैं पहिल्यै जन्मेका सन्तान र नातागोताहरू मध्ये थप ३० लाख नागरिकता लिने लाइनमा रहेका छन्।
-०६३ को नागरिकता ऐनका आधारमा नागरिकता वितरण भएपछि ०६४ फागुन १ गते "एक मधेश प्रदेश"को मागमा केन्द्रीत आन्दोलन सुरू भयो। त्यसैको फागुन ७ र ८ गते भारतीय दुताबासभित्र
कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू सहित मधेशी मोर्चा र राजदुत सम्मिलित बैठकले "एक मधेश" र नेपाली सेनामा "१० हजार मधेशीहरूको अलग सैन्य बटालियन" बनाउने सहमति गर्यो,जुन सहमति नक्कलि नागरिकता लिएका भारतीयहरूको संख्यालार्इ मध्यनजर राखेर गरिएको थियो।
नक्कलि नागरिकताको आधारः
सन् १९५० को सन्धिको धारा ६ मा "छिमेकि मैत्रिभावको प्रतिक स्वरूप आफ्ना राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्का देशका रैतिहरूलार्इ आफ्नो मुलुकको औद्योगिक आ र्थिक विकास र त्यस संबन्धि रिहायत ठेक्काहरूमा भाग लिनलार्इ राष्ट्रिय व्यबहार गर्ने कबुल गर्दछन्" भनि गरिएको व्यवस्थालार्इ समातेर भारतले आफ्ना नागरिकहरूलार्इ नागरिकता दिन दिबाब दिंदै आएको छ।
के के गरे भाडाका देशद्रोहीहरूले ?
-२०४६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराइको अन्तरिम सरकारले जनमत संग्रहको मतदाता नामाबलिमा रहेका सबैलार्इ नागरिकता दिने निर्णय गर्यो, जसलार्इ सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो।
-भट्टराइकै पालामा १० जुन १९९० मा वक्तव्य जारि गरेर नेपालमा कार्यरत भारतीयहरूलार्इ लगाउँदै आएको वर्क परमिटको व्यवस्था खारेज गरियो।
-२०४९ मा गिरीजा कोइरालाको सरकारले जनमत संग्रहमा नाम भएका, २०३२ सालको नागरिकता टोलिमा नाम दर्ता भएका र सरकारी संस्थाहरूमा काम गरेका विदेशिहरूलार्इ नागरिकता दिने निर्यय गर्रयो। यसलार्इ पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गर्यो। यसैबेला गिरीजाले नेपालमा काम गर्ने विदेशिहरूले नारिकता देखाउनु पर्ने २०१६ सालको प्रावधान खारेज गरे।
-२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारले "जो २ बर्षदेखि नेपालमा बसोबास गरेका छन्,तिनीहरूलार्इ नागरिकता दिने" भन्ने निर्णय गर्यो। यसलार्इ पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो।
-२०५१ सालमा एमाले सरकारले बनाएको धनपति आयोगले जनमत संग्रहको नामाबलिलार्इलार्इ आधार बनाएर ३४ लाख व्यक्तिहरूले नागरिकता नपाएको रीपोर्ट पेश गर्यो।
-२०५२ सालमा महन्त ठाकुरको कार्यदलले २०४७ कार्तिकलार्इ आधारबर्ष मानेर नागरिकता दिन सिफारिस गर्यो तर सो सिफारिस लागु हुन सकेन।
-२०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाको्रसरकारले "नेपालमा २ बर्षदेखि बसोबास गरेका विदेशिहरूलार्इ नागरिकता दिने" निर्णय गर्यो। यसलार्इ पनि सर्वोच्चले खारेज गर्यो।
-२०५४ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारले "स्थानिय चुनाव लड्नका लागि नागरिकता नचाहिने" व्यवस्था गर्यो, जसलार्इ अदालतले बदर गरिदियो।
-सोहि बर्ष उप प्रम तथा गृहमन्त्रि बामदेव गैातमको अग्रसरतामा जीतेन्द्रनारायण देवको अध्यक्षतामा आ योग बनार्इ एक हप्ताभित्र तराइका २० वटा जिल्लामा ३४,०९० जना भारतीयहरूलार्इ नागरिकता वितरण गर्यो,जसलार्इ अदालतले रद्द गरिदियो।
-२०५७ जेठमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको नागरिकता संबन्धि निर्णयलार्इ साउन ११ गते संसदले विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठायो तर सभाले त्यसलार्इ अस्विकार गरिदियो। नागरिकता ऐन २०२० लार्इ संसोधन गर्न पारित गरेको सो विधेयकलार्इ जबर्जस्ति अघि बढाउन खोजेपछि सर्वोच्चले २०५८ बैशाख १२ मा बदर गरिदियो।
-२०६८ भदैा १० गते एमाओवादी र मधेशि मोर्चाका बीचमा "नागरिकतालार्इ सहज र सरल रूपमा वितरण गर्ने" भनि भएको सहमति अनुसार २०६८ माघ २० गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्ण गरे अनुसार माघ २४ गते गृहमन्त्रि विजयकुमार गच्छेदारले २०६३ सालपछि "जन्म"का आधारमा नागरिकता लिएका भारतीयहरूका पूर्व सन्तानहरूलार्इ वंशजको नागरिकता दिनु भनि देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा आदेश जारि गर्यो, जसलार्इ सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरिदियो।
-तात्कालिन राजाको विशेष तत्परतामा असफल भएका यी सबै प्रयासहरूबाट शिक्षा लिएर सर्वोच्च अदालतलार्इ नियन्त्रणमा लिएर सहजतापूर्वक भारतीयहरूलार्इ नागरिकता दिलाउने उद्देश्यले "बहालवाला प्रधान न्यायाधिसलार्इ प्रधानमन्त्रि बनाउने" अवधारणा अन्तर्गत खिलराजको चयन भएको हो, जसले "जन्म"को आधारमा नागरिकता लिएका भारतीयहरूबाट पहिल्यै भारतमा जन्मेकाहरूलार्इ बंशजको नागरिकता दिने अध्यादेश जारि गरि ६ लाखभन्दा बढि भारतीयहरूलार्इ नागरिकता वितरण गर्यो।
प्राकृतिक श्रोतसाधनहरूलाइ फर्काउन सकिन्छ।
अतिक्रमित सिमाना नक्साका खधारमा फिर्ता लिन सकिन्छ तर नक्कलि नागरिकता खारेज गर्न युद्ध नै गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। देशका शत्रु दलालहरूले विदेशिहरूसंग युद्धको बिजारोपण गरेका छन्। फिजीमा भारतीय नक्कलि नागरिकहरूले चुनावबाट फिजी कब्जा गरेपछि सेनाले महेन्द्र चैाधरीको सरकारलार्इ अपदस्त गरेर देश जोगाउनु
परेको थियो। यूक्रेनमा यहि समस्या देखा परेको छ। तसर्थ, नक्कलि नागरिकतालार्इ हामीले मामुलि समस्याका रूपमा लिने गल्ती गर्नु हुँदैन। दुश्मनहरूले लादेको यो समस्यालार्इ कुनै पनि मूल्यमा स्विकार गर्नु हुँदैन।