What should be in New Nepali Constitution?


Where is the road map for New Nepali Constitution?

केमा अल्भिmयो अन्तरिम संविधान ?

संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रसङ्गमा पुगेर अन्तरिम संविधान अड् किएको छ

माधव ढुङ्गेल

अन्तरमि संविधान मस्यौदा समिति मस्यौदा लेख्न दोस्रोपटक साउन १८ गते अपराह्न धुलिखेलतिर लागेको छ । समितिको म्याद सकिने दिन साउन २४ गतेभित्र कुनै पनि हालतमा ड्राफ्ट सकेर वार्ताटोलीलाई बुझाउन समिति लागिपरेको छ । धुलिखेलको लज रसिोर्टमा २१ गतेसम्म बसेर र्फकने योजनासहित समितिका संयोजकसहितका १६ जना त्यसतर्फ लागेका छन् ।

'फाइनल ड्राफ्ट' का लागि बस्ने भनिएको छ । तर, समिति टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन, यी विषयबारेमा के लेख्ने भनेर ः

अिन्तरमि व्यवस्थापिका कस्तो हुन्छ र कति सदस्यीय हुन्छ ?

सिंविधानसभाको निर्वाचन प्रणाली र सिट सङ्ख्या कति हुने ?

राजाको स्थानका बारेमा अन्तरमि संविधानको मस्यौदामा के लेखिएला ? अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले साउन १९ गते बिहान धुलिखेलमा नेपाल सम्पादक किशोर नेपाललाई बताउनुभयो, "आएका सुझावलाई पढ्दा र मान्छेका कुरा सुन्दा राजासँग जनताले खुबै चित्त दुखाएका रहेछन् । कतिले त राजा राख्नै हुँदैन, अहिले नै फाल्नुपर्दछ भने । हामीलाई लेख्न त गाह्रो होइन । तर, यसबारे राजनीतिक शक्तिहरूका बीच मतैक्य भएन । अन्तरमि संविधानले राजतन्त्रका बारेमा निर्णय गर्ने कुरा पनि भएन । त्यसबारे संविधानसभाको निर्णय आउनुपर्दछ भन्ने कुरामा हाम्राबीच सहमति बनेको छ ।"

व्यवस्थापिका र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा सरकारी र माओवादी वार्ताटोली अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । "दलहरूबीच एकमत नहुनाले मस्यौदा समिति अप्ठ्यारोमा परेको छ । सात दलभित्रै एकमत छैन," अर्याल भन्नुहुन्छ, "काङ् ग्रेसले यही प्रतिनिधिसभालाई लम्ब्याउने र सदस्यहरू थप्ने सुझाव दिएको छ । तर, प्रतिनिधिसभाको विघटन वा निरन्तरताका बारेमा एमालेले स्पष्ट धारणा राखेको छैन । माओवादीले भने यो संसद् विघटन गरी सदस्य सङ्ख्या तीन सयको हाराहारीमा रहेको अन्तरमि व्यवस्थापिका गठन गर्न जोड दिएको छ ।" यसमा एकतिहाइ माओवादी, एकतिहाइ नागरकि समाज र एकतिहाइ सात दलका प्रतिनिधि रहने प्रावधान छ । अर्याल भन्नुहुन्छ, "जनताले सात दल र माओवादी मिल्नुपर्छ भनेका छन्, हामी जनताको त्यही अभिमतलाई आधार मानेर काम गर्दैछौँ ।"

अर्यालका विचारमा सरकार र माओवादीबीच मित्रता भएका बेला माओवादीसँग हतियार हुनु र नहुनुले खासै फरक पार्दैन । मित्रता भएपछि एकआपसमा डराउनुपर्दैन ।

मस्यौदा समितिका सभापति लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालासँग भेट नभएको डेढ महिना भएको छ । "भनौँ न, मस् यौदा कमिटीको संयोजकको दायित्व सम्हालेदेखि नै प्रधानमन्त्री कोइरालासँग मेरो कुराकानी भएको छैन," अर्यालले बताउनुभयो ।

यसअघि, राजनीतिक विषयमा निर्णयमा पुग्न मस्यौदा समितिले साउन १७ गते सरकारी वार्ता समितिसँग भेट गरेको थियो । "उहाँहरूले तपाईंहरू पनि निचोडमा पुग्ने कोशिस गर्नुस्, हामी पनि कोशिस गर्छाैं भन्नुभो," वार्ताटोलीसँगको छलफलबारे मस्यौदा समितिका सदस्य अग्नि खरेल बताउनुहुन्छ ।

मस्यौदा समितिका एक सदस्यका अनुसार, यसअघि १५ सदस्यीय समिति रहेकै बेला आठ र सात जनाको दुईवटा समिति बनाएर राजनीतिक तहबाट निर्णय हुनुपर्नेभन्दा बाहेकका विषयमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै मस्यौदा तयार गरएिको छ । धुलिखेलको तीन दिनको बसाइमा ती दुईवटा मस्यौदालाई मिलाएर एउटै बनाउने काम पनि गरनिेछ ।

more ....

http://www.kantipuronline.com/Nepal/aabaran.php

These 10 list of Bill of Rights should be included:

Bill of Rights:

Amendment I
Parliament shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.



Amendment II

No soldier shall, in time of peace be quartered in any house, without the consent of the owner, nor in time of war, but in a manner to be prescribed by law.


Amendment I11

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.


Amendment IV

No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when in actual service in time of war or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.


Amendment V

In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance of counsel for his defense.


Amendment VI

In suits at common law, where the value in controversy shall exceed 1400 rupees, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise reexamined in any court of the Republic Democratic of Nepal, than according to the rules of the common law.


Amendment VII

Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.


Amendment VIII

The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people.


Amendment IX

The powers not delegated to the Democratic Republic of Nepal by the Constitution, nor prohibited by it to the nation, are reserved to the nation respectively, or to the people.

Amendemt X

There should be no caste system and all the dalits and so called untouchable should me made equal. Pandits should not be given any special previleges in Nepal.
To add, no one is above the LAW.

.

Must be "Equal Race representation in Nepali government and Political parties"

.

Must be written in constitution and law.