नेपालले राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा झन्डै आठ दशकको यात्रा पार गरिसकेको छ। २००७ सालको परिवर्तनपछि बीचमा ३० वर्षको पञ्चायत, त्यहीबीचमा जनमतसंग्रह हुँदै २०४७ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछिको संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलकाल, माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र राजाको प्रत्यक्ष शासन हामीले भोग्यौँ। त्यसपछि पुनःस्थापित बहुदलीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापना र संघीयताको अनुभव र अभ्यास गरिसक्दासमेत राष्ट्रको समृद्धि, जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधारका साथै सुशासनको अनुभव प्रायः कुनै कालखण्डमा पनि हुन सकेन। हाम्रो तीतो यथार्थ यही हो कि इतिहासले यही तस्वीर देखाउँछ। जनतादेखि राजनीतिक दलसम्म सबैले अधिकार धेरै पाए, समावेशीका नाराहरूको सम्बोधन पनि भए। तर, व्यवहारमा राजनीतिक परिवर्तन र अभ्यासहरूले राष्ट्रलाई थप अन्योलमा धकेलेको विषयमा थप लेखिरहनै परेन, देशको तस्वीर नै बोलिरहेको छ। 

विगतमा दलहरूले गरेका राजनीतिक अभ्यासमा मुलतः बारम्बार सरकार परिवर्तन, नीतिगत अस्थिरता तथा भ्रष्टाचार, संस्थागत कमजोरी, प्रशासनिक जडता जस्ता कुरा प्रमुख रुपमा देखापरे। बाह्य हस्तक्षेपको सम्बोधन, भ्रष्टाचारप्रतिको सामाजिक सहिष्णुता, कमजोर सेवा प्रवाह, उत्तरदायित्वको अभाव जस्ता कारणले नेता र तिनका दलप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै गए। नागरिकले परिवर्तन र समृद्धिका अनेकौँ वाचा र सपना त सुने, तर राज्य–संयन्त्रले अपेक्षित गतिमा परिणाम दिन सकेन।  त्यस्तो निर्दिष्ट दिशासमेत समात्न सकेन। परिणामतः अहिले नेपाली समाजमा एउटा गहिरो र डरलाग्दो प्रश्न उठेको छ। 


पार्टी, व्यक्ति या प्रणालीः के हो हाम्रा समस्या? 
राजनीतिका दिन र दशा यस्तै–यस्तै रहेको पृष्ठभूमिमा राजनीतिमा नयाँ अनुहारको खोजी बढिरहेको थियो। त्यहीक्रममा संयोग कस्तो भने काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख रहेका बालेन्द्र शाहलगायतप्रति जनताको तहमा आकर्षण अप्रत्याशित किसिमबाट बढ्दै गयो। खासमा यो कुनै एक व्यक्तिप्रतिको आकर्षण भन्दा धेरै पुराना दल, नेता र तिनका कार्यशैलीप्रतिको वितृष्णा र असन्तुष्टि थियो। परिणाममुखी शासनको खोजीको अभिव्यक्ति थियो। जनताले अब भाषणभन्दा काम, आश्वासनभन्दा परिणाम र शक्ति प्रदर्शनभन्दा सुशासन चाहेका र खोजेका छन् भन्ने उदाहरण थियो। गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचन परिणामको स्पष्ट अभिव्यक्ति त्यही थियो जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रचण्ड बहुमत दिलाएर बालेन्द्रलाई मुलुकको प्रमुख कार्यकारी बनाउने नारालाई अनुमोदन गरेको थियो। 

यो भन्दै गर्दा यहाँनेर एउटा गम्भीर प्रश्न भने हामीले आफैँलाई गर्नुपर्ने खाँचो छ। त्यो के भने हामीले परिवर्तन चाहेका छौँ या तत्कालै चमत्कार खोजेका छौँ? परिवर्तन र सुशासन संस्थागत हुन समय लाग्छ। चमत्कार जादुमा हुन्छ, क्षणिक हुन्छ, सत्यमा आधारित हुँदैन। परिवर्तन सुशासनले ल्याउन सक्छ। सुशासन संस्थागत अभ्यास हो र त्यसका लागि समय लाग्छ। बालेन्द्र नेतृत्वमा बनेको नयाँ पुस्ताको सरकारले १०० दिन पार गरेको छ। नेपालमा नयाँ सरकार बनेको पहिलो १०० दिनको मूल्याङ्कन गर्ने परम्परा झैँ बनिसकेकाले १०० दिनभित्र सबै समस्या समाधान नभए वा अपेक्षाअनुसारका नभए सरकार असफलतातर्फ डोरिएको निष्कर्ष निकाल्ने हतारो पनि देखिनेगरेको छ। सरकारको खास मूल्याङ्कन जनताले गर्नुपर्ने हो। यो तथ्य हुँदाहुँदै पनि एउटा भुल्नै नहुने कुरा चाहिँ के भने राज्य सञ्चालन कुनै निजी कम्पनी जस्तो होइन जहाँ तत्काल निर्णय गरेर भोलिपल्ट परिणाम देखाउन सकियोस्। यो त्यस्तो प्रणाली पनि होइन। 

दशकौँदेखि कमजोर संस्थागत प्रणालीमा चलेको सरकारलाई सुधार गर्न समय लाग्छ। प्रणाली परिवर्तन कुनै आदेशबाट भइहाल्दैन। बरु त्यो क्रमिक संस्थागत सुधार र निर्माणको प्रक्रिया हो। यथास्थितिमा बसिरहने, त्यसै कमजोर प्रणालीबाट फाइदा लिने र रमाउनेहरूको अवरोधको चिरफार पनि हो। हामीकहाँ आन्तरिक अवरोधहरू कसरी निर्माण हुन्छन् भन्नेबारे पूर्वप्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकालमा नेपाली सेनामा भएका परिवर्तनका प्रयासबारे यहाँ चर्चा गर्नु उपयुक्त लाग्छ। ती प्रयासहरूको कार्यान्वयनमा लेखक स्वयं पनि संलग्न रहेको अनुभवका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने परिवर्तनको संस्थागत संस्कृति बनाउन केही समय अवश्य लाग्छ, समयक्रमसँगै विकृतिका जरा पनि गहिरो बनिसकेका हुन्छन्। 

यदि अहिलेको नेतृत्व अर्थात् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दीर्घकालीन सुधारको मार्ग रोजेका हुन् भने (जुन उनको नियतबाट देखिन्छ) उनलाई कम्तीमा पाँच वर्षको कार्यकालभित्र प्रणाली निर्माण गर्ने अवसर दिनु बुद्धिमानी हुन्छ। मलाई लाग्छ यही नै वर्तमानको आवश्यकता हो। यसको अर्थ सरकारलाई प्रश्न नै गर्नुहुन्न भन्ने होइन। बरु मूल्याङ्कनको आधार केवल सडक कालोपत्र, भवन निर्माण वा केही परिणाममुलक परियोजनामा सीमित नराखी संस्थागत सुधारलाई पनि समान महत्व दिनु हो। वास्तवमा सफल शासनको आधार देहायका चार आधारस्तम्भमा टिकेको हुन्छ, जुन १०० दिन वा एक वर्षमा मापन गर्न सकिँदैन। 


१. स्पष्ट, पारदर्शी र स्थिर प्रणाली
खासमा संस्थाहरू व्यक्तिभन्दा बलिया हुनुपर्छ। के अहिले त्यस्तो भएको छ त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। निर्णय प्रक्रियामा जिम्मेवारी, समन्वय तथा उत्तरदायित्व व्यक्तिको इच्छामा होइन, संस्थागत प्रक्रियामा आधारित  हुनुपर्छ।  प्रणालीभित्र जसरी व्यक्तिले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ, राष्ट्र निर्माणमा नकारात्मक भूमिका खेल्ने जोकोहीलाई उत्तरदायी बनाइनु जरुरी हुन्छ। यसले भविष्यका निम्ति प्रणाली प्रधानता स्थापनामा मद्दत गर्छ। 

२. प्रभावकारी नियम तथा कानूनी संरचना
अस्पष्ट नियमले स्वविवेकीय अधिकार अर्थात् व्यक्ति हावी हुने क्रम बढाउँछ। खराब व्यक्तिको स्वविवेकीय अधिकारवाट असल शासन होइन, बरु कुसाशन जन्मिन्छ। स्पष्ट कानूनी व्यवस्था, सरल प्रक्रिया र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ। 

३. कार्य संस्कृति  
हेक्का राख्नुपर्ने अर्को कुरा के भने उत्कृष्ट नीति बनेर मात्र पुग्दैन। त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कल्चर अर्थात् कार्य संस्कृतिसमेत निर्माण हुनुपर्छ। राष्ट्रिय रुपमा नै कार्यालयको दैनिक व्यवहार, सेवा प्रवाहको शैली, नागरिकप्रतिको सम्मान, समय पालन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व संस्थागत संस्कृतिको हिस्सा बन्नुपर्छ। खासमा संस्कृति कुनै कानूनबाट निर्माण हुँदैन, बरु यो निरन्तरको अभ्यासबाट निर्माण हुन्छ।  

४. मानवस्रोत
माथि उल्लिखित तीनवटै आधार अर्थात् क्षेत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मानवश्रोत हो। सक्षम, इमानदार, उत्प्रेरित र व्यावसायिक कर्मचारीबेगर कुनै पनि क्षेत्रको कुनै पनि सुधार सफल हुन सक्दैन।  आधुनिक राज्यको सफलता संरचना, भवन, वजेट वा प्रविधिभन्दा ज्यादा योग्य र उत्तरदायी जनशक्तिले निर्धारण गर्छ। 

यी चारवटै आधार निर्माण गर्न समय, निरन्तरता र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। त्यसकारण  कुनै पनि सरकारको मूल्याङ्कन केवल तत्काल देखिने उपलब्धिबाट मात्र गर्नु पर्याप्त हुँदैन। वर्तमान बालेन्द्र सरकारको हकमा १०० दिन पूरा भएको सन्दर्भमा सरकारले ल्याएको बजेटसमेत भर्खर मात्र कार्यान्वयन हुनथालेको अवस्थामा यसको मूल्याङ्कन गर्दै असफलताको संकेतको रुपमा चित्रित गर्नु भनेको विगतकै अस्थिरताको चक्रको पुनरावृत्ति गर्नुसरह हो। 

नेपालको अर्को गम्भीर समस्या सरकार परिवर्तन मात्र होइन, प्राथमिकता परिवर्तन पनि हो। नयाँ नेतृत्व आउँदा अघिल्लै सरकारले शुरू गरेका कार्यक्रम रोक्ने, नयाँ नाम दिने वा पुनः शुरुआत गर्ने प्रवृतिले संस्थागत स्मृति कमजोर बनाएको छ। यसरी निरन्तरता नहुँदा दीर्घकालिन सुधारले कहिल्यै पूर्णता पाउँदैन। तथर्स सरकार र सरकारको प्राथमिकताको स्थिरता अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ। 

विश्वका सफल राष्ट्रहरूले समयक्रममा यही बाटो अंगालेको देखिन्छ। किनभने सुशासन कुनै एक निर्वाचन चक्रको उपलब्धि होइन। यो त दशकौँदेखिको निरन्तर संस्थागत सुधार, कानूनी  व्यवस्थाहरूको परिमार्जन, प्रशासनिक व्यावसायिकता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको परिणाम हो। त्यसैले १०० दिनमा सरकारलाई असफल करार गर्नुभन्दा सदन र सडकका बहसहरू यसै दिशामा केन्द्रित गरी वर्तमान सरकारलाई निरन्तर सजग गराउनु बुद्धिमतापूर्ण हुनेछ।  

वर्तमान बालेन्द्र सरकार वा कुनै पनि नयाँ नेतृत्वले प्रणाली निर्माणको अभियान शुरू गरेको छ भने विपक्षी दलहरूले आलोचना मात्र गर्ने होइन, राष्ट्रिय हितका विषयको सुधारमा सहयोग गर्ने परिपक्वता देखाउनुपर्छ। राम्रो कामलाई समर्थन र कमजोरीलाई रचनात्मक आलोचनासहित सुधारका लागि सघाउनु प्रतिपक्षको पनि जिम्मेवारी हो। कुशासनको आहालबाट आएको पुरानो नेतृत्व र तिनकै कार्य संस्कृतिको पक्षपोषणले अन्ततोगत्वा तिनै पार्टी र व्यक्तिको अस्तित्वमाथि प्रश्न खडा गर्छ। किनभने विगतको भ्रष्टाचार, परिवारवाद, लम्पसारवाद र देश दोहन लेखजोखा हुने क्रममै छ।  

सरकारबाट अपेक्षा
यसमा सबभन्दा ठूलो भूमिका त सरकार स्वयंकै हुन्छ जसले जनतासँग इमान्दारिपूर्वक आफ्ना पहलबारे जानकारी गराउनुपर्छ। कमीकमजोरी जनताकै सामु राखेर सच्याउने वा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ। कुन चाहिँ सुधार तत्काल सम्भव छ र गर्नैपर्ने छ, कुन चाहिँ सुधार दीर्घकालीन छ र त्यसमा किन समय लाग्छ, अनि अपेक्षित परिणाम कहिले देखिन्छ भन्नेबारे स्पष्ट रूपमा जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ। 

जनतासँग यसरी राख्ने सम्बन्ध र पारदर्शी संवादले आपसी विश्वास निर्माण गर्छ। यस्तो संवाद अझ सामाजिक सञ्जाल मार्फत् भन्दा पनि कार्यसम्पादनमार्फत गर्दा नागरिकले स्वभावतः सजिलै बुझ्ने मौका पाउँछन्। नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र बुद्धिजीवी समुदायको पनि यसमा विशेष जिम्मेवारी छ। बुझ्नुपर्ने के हो भने केवल विवाद, आरोप वा सनसनीमा केन्द्रित समाचार नभई संस्थागत सुधारका प्रयास, नीति सुधारका उपलब्धि तथा दीर्घकालीन परिवर्तनका सूचकहरूको पनि समीक्षा हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा आलोचना जति आवश्यक छ, त्योसँगै वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। अर्थात् बालेन्द्र सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने समय अझै भएको छैन।  

नेपाल यतिबेला एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ– फेरि अर्को राजनीतिक निराशाको चक्रमा पर्ने  कि संस्थागत पुननिर्माणको यात्रामा अघि बढ्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्ने मोडमा। आजको राजनीतिक नेतृत्व, प्रतिपक्ष, प्रशासन, सञ्चारमाध्यम र नागरिक सबैले यसलाई संयुक्त रूपमा मनन गर्नुपर्ने समय आएको छ।  राष्ट्रको भविष्य कुनै एक व्यक्तिले होइन, बलिया लोकतान्त्रिक संस्था (डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युसन) र स्पष्ट प्रणालीबाट बन्छ।

प्रणाली सरल नियमबाट बन्छ। नियम प्रभावकारी अभ्यासबाट बन्छ भने यी सबैलाई सफलताको बाटोमा डोर्‍याउने कामा सक्षम, इमान्दार र उत्तरदायी मानवश्रोतले गर्छ। हामी वास्तवमै समृद्ध, सुशासित र विश्वसनीय नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौँ भने अब १०० दिनको राजनीतिक उत्साह–निरुत्साहभन्दा माथि उठेर पाँच वर्ष धैर्य गर्न सिकौँ। परिवर्तनको मापन तत्कालै देखिने निर्माणमा होइन, भविष्यका पुस्ताले पनि भरोसा गर्न सक्ने शासन प्रणाली निर्माणबाट हुन्छ। 

https://www.ukaalo.com/news/34136/?fbclid=IwY2xjawTM8pZleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFWQkY4dDFtd1FTRTFaTzRDc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHhHqKQNgwd1bY5TGL5cocNXUKZVoPvz3joxuhVKArV7teENkOljjqkELTvkO_aem_SrFzf7lGCjHgfy2i581j0g

सरकार परिवर्तन हुँदैमा देश एकै रातमा बदलिँदैन। कुनै पनि सरकार जादुको छडी लिएर आएको हुँदैन, न त वर्षौँदेखि थुप्रिएका समस्या केही महिनामै समाधान गर्न सक्छ।
तर हाम्रो अपेक्षा भने कहिलेकाहीँ यति उच्च हुन्छ कि धुरी मात्र होइन, सगरमाथा नै नाघ्छ। धैर्यभन्दा बढी हतार, तथ्यभन्दा बढी धारणा, र विश्लेषणभन्दा बढी निष्कर्ष देखिन थाल्छ।
यही कारणले धेरै प्रश्नहरूको उत्तर यही धागोभित्र नै भेटिन्छ। खुला मनले पढ्नेले सन्दर्भ बुझ्छ, तथ्यहरू जोड्छ र आफ्नै निष्कर्ष निकाल्छ।
असहमत हुनु स्वाभाविक हो, तर तथ्यलाई बेवास्ता गरेर गरिएको आलोचनाले समाधानभन्दा भ्रम बढी फैलाउँछ।