काठमाडौ, पुस २० - न्यान्सी पावेल यसपटकको क्रिसमस र नयाँ वर्ष नेपालमा मनाउन चाहन्थिन् । भारतका लागि अमेरिकी राजदूत पावेलका निम्ति नेपाल कुनै नौलो नभएर खेली खाएको ठाउँ हो । सन् २००७ देखि २००९ सम्म उनी काठमाडौंमा राजदूत थिइन् । प्रायः अमेरिकीहरू आफ्नो क्रिसमस बिदा मनाउने ठाउँ र मिति धेरै पहिलादेखि नै चयन गर्छन् । पावेलले पनि त्यसै गरेकी थिइन् । काठमाडौं आएकी भए उनको भेट नेपालका लागि अर्का पूर्वअमेरिकी राजदूत माइकल मलोनोस्कीसित पनि हुने थियो, जो आजभोलि यतै छन् । तर, जब राजदूत पावेलले थाहा पाइन्, यसपटक इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा उनका निम्ति यात्रा पहिलाझैं सजिलो नहुन पनि सक्छ, तब उनले नेपालमा बिदा मनाउने निर्णय रद्द गरिन् ।

आएको भए, यसपटक दिल्ली विमानस्थलमा उनले विमानस्थलमा सधैं प्रयोग गर्दै आएको भीआईपी लाउन्ज प्रयोग गर्न पाउने थिइनन् । अन्य कुनै पनि सर्वसाधारण यात्रुलेझैं लाइनमा उभिएर 'चेक इन' गर्नु पथ्र्यो । उनको सशरीर सुरक्षा जाँच हुन सक्थ्यो । ठीक त्यसरी जसरी अमेरिकाका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत मिरा शंकरलाई मिसिसिपी विमानस्थलमा सन् २०१० डिसेम्बरमा छामछुम पारिएको थियो । पावेलले दिल्लीबाट कुनै सर्वसाधारणझैं यात्रा गर्ने जोखिम उठाउन चाहिनन् । उनको दूतावासले वक्तव्य जारी गर्‍यो, 'राजदूत महोदयले केही जरुरी विषयले गर्दा नेपाल यात्रा रद्द गरिन् ।'

राजदूत पावेलले अब दिल्ली विमानस्थलबाट अर्को यात्रा अब कहिले गर्ने छिन् ? उनलाई नै थाहा होला । तर राजदूतलाई उपलब्ध गराइएको विशेष पास भारत सरकारले फिर्ता नगरेको अवस्थामा अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले भारतमा पाउँदै आएको विशेष सुविधाको युग समाप्त भएको संकेत हो यो । भारतले भनेको छ, 'जुन सुविधा अमेरिकामा भारतीय कूटनीतिज्ञलाई प्राप्त हुँदैन, त्यस्ता कुनै पनि सुविधा अब अमेरिकी डिप्लोम्याटलाई पनि भारतमा प्राप्त हुने छैन ।'

अमेरिका विश्वको सबैभन्दा समतामूलक समाजमध्ये एक हो । त्यहाँ कोही पनि लाइनमा बस्ने कुरालाई कसैले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदैन । तर तेस्रो विश्वका देशमा पुगेपछि केही अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरू यस्ता सुविधा र सर्त खोज्न थाल्छन्, जुन सुविधा उनीहरू आफ्नो देशमा अरू देशका कूटनीतिज्ञलाई दिँदैनन् । संसारका अधिकांश देश यस विषयसित जोडिएका घटनालाई चुपचाप सहेर बस्छन् । भारत पनि बसेकै थियो । अहिले अचानक उसले जवाफ फर्काएको छ । यो जवाफलाई देवयानी खोब्रागडे प्रकरणसित मात्र जोडेर हेर्नु मूर्खता हुनेछ । यो जवाफ देवयानी प्रकरणमा सीमित रहने छैन ।

देवयानीमाथि श्रम शोषणको प्रकरण अमेरिकी अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसबारे अहिल्यै बोल्नु उचित हुँदैन । आज मेरा निम्ति रुचिको विषय, भारतले यसपटक देखाएको 'नौलो' प्रतिक्रिया हो । पावेलका शब्दमा, 'धेरै फरक प्रतिक्रिया आयो यसपटक ।' पुराना वर्षहरूमा चाहे मिरा शंकरको कुरा होस् या भारतका पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल कलामसित गरिएको व्यवहार होस्, भारतले हमेसा सहेरै बसेको थियो । भारतले सानो विरोध वक्तव्य दिने, त्यसपछि अमेरिकाले घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्ने, एवं प्रकारले चल्थ्यो खेल ।

भियतनाम युद्धका बेला भारतले अमेरिकी बमबारीको विरोध गर्दा लिन्डन जोन्सनले रिसाएर भारतलाई भनेका थिए, 'तिमीहरूले किन विरोध गरेको ?' इन्दिरा गान्धीले सानो स्वरमा प्रतिकार गरिन्, 'विरोध त अरू देशले पनि गरेका छन् नि ।' जोन्सन झनै कड्के, 'अरू देशले हामीले दिएको पील ४८० को चामल खाएका छैनन् ।' इन्दिराको बोली बन्द भयो । यो प्रसंग मलाई एक भारतीय कूटनीतिज्ञले सुनाएका हुन् ।

सन् २०१४ सम्म आइपुग्दा सबथोक बदलिएको छ । आज अमेरिका भारतको दाता होइन, रणनीतिक साझेदारमा परिणत हुन थालेको अवस्था छ । अहिले अमेरिका र भारतको कुल संयुक्त व्यापार सय अर्ब डलरको हाराहारीमा छ । सन् २०२० सम्म यो व्यापार कयौं गुणा बढ्ने पूरापुर सम्भावना छ । सबैलाई थाहा छ, भोलिको विश्व सर्वोच्चताको निम्ति अमेरिकाले चीनको सामना गर्नुपर्नेछ । 'चीन र अमेरिकाबीचको व्यापारिक र अन्य प्रतिस्पर्धामा भारतको मत निणर्ायक स्विङ भोट हुनेछ । बजार र पैसा सबैलाई चाहिएको छ । त्यसैले पनि भारतको फूर्ति बढेको हो,' एक युरोपेली कूटनीतिज्ञले मलाई बताए ।  

भारतमा न्यान्सी पावेलको यो पहिलो 'पोस्टिङ' होइन । सन् ९२ मा उनी कोलकातामा थिइन् । त्यस दिनहरूमा देवयानी खोब्रागडे प्रकरण भएको भए, न भारतले अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूको विशेष एयरपोर्ट पास रद्द गर्ने आँट गथ्र्यो, न त पावेलले नेपालमा आफ्नो बिदा मनाउने योजना रद्द गर्नु पथ्र्यो । भारत आर्थिक र सामरिक रूपमा बलियो नभएको भए श्रम शोषणको आरोपमा देवयानीलाई न्युयोर्क पुलिस स्टेसनमा नांगेझार बनाएर राखिएको प्रसंग भारतको मौखिक विरोधमा सीमित रहन्थ्यो । तर यसपटक स्वयं अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीले फोन गरेर घटनाप्रति 'खेद' प्रकट गरेपछि पनि भारतको क्रोध शान्त भएको देखिन्न । किन ?   

संसारमा स्थापित शक्ति र उदाउन थालेका शक्तिहरूबीच हमेसा एउटा विन्दुमा पुगेर रोचक स्थिति सिर्जना हुन्छ । स्थापित शक्ति चलनचल्तीको पुरानै हिसाबमा व्यवहार गर्न खोज्छ, तर उदाउन थालेको शक्तिले 'थप मान' खोज्छ । स्थापित शक्ति त्यो थप मान दिन चाहँदैन । अनि द्वन्द्व हुन्छ । त्यही द्वन्द्वको परिणामले सम्बन्धमा नयाँ मान्यताहरू स्थापित गर्दछ ।

होइन भने कसलाई पो थाहा छैन देवयानी खोब्रागडेले जस्तै 'श्रम शोषण' गरेर बस्ने कूटनीतिज्ञको संख्या अमेरिकामा एक होइन अनेक छ । यसो भनेर देवयानीलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने पैरवी गरेको अर्थ कदापि नलागोस् । तर के भारतमा बस्ने अमेरिकी कूटनीतिज्ञले श्रमशोषण गरेका छैनन् ? वा अन्य कानुनमाथि खेलबाड गरेका छैनन् भन्ने पूरापुर ग्यारेन्टी लिन सकिन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने काममा भारतको प्रशासन आफैं लागिसकेकाले हामीले थप नबोल्दा वेश । तर सधैं नेपालको आन्तरिक मामिलामा उपदेशको भूमिका निर्वाह गर्ने दुई बलशाली राष्ट्रको आपसी विवादबारे हामीमात्र किन चुप बस्ने ? आखिर हामी पनि त 'ग्लोबल भिलेज' का सदस्य हौं ê

देवयानी प्रकरणमा कठोर प्रतिक्रिया दिएर भारतले अमेरिकालाई बताएको छ, 'अब नयाँ बहिखाता खोल्नुपर्छ । पुरानो खातामा लेख्ने पानाहरू सबै भरिए ।' मलाई लाग्छ केही समयपछि यो प्रकरणले गर्दा अमेरिका र भारत कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ मान्यताहरू स्थापित हुनेछन् । कुनै एक भारतीय कूटनीतिज्ञले गरेको श्रमशोषण वा कुनै अमेरिकी अधिकारीले उनलाई नांगेझार पारेर गिरफ्तार गर्न दिएको निर्देशन, यी दुवै कुराभन्दा अबौर्ं अर्ब डलरको व्यापार ठूलो हो । वैश्य युग हो यो । चीनलाई अमेरिकाले मानव अधिकारबारे कोरा उपदेश दिनसक्छ, तर गर्न केही सक्दैन । किनभने चीन नभए व्यापार चल्दैन, व्यापार नभए अमेरिकी कम्पनीहरू धनी हुँदैनन्, अमेरिकी कम्पनी धनी नभए अमेरिका धनी हुँदैन ।

विल क्लिन्टनको अमर वाक्य छ, 'इट इज इकोनमी स्टुपिड' अर्थात् 'यो पैसाको कुरा हो मूर्ख ।' भारतले पनि अमेरिकाबाट चीनजस्तै 'मान' खोजेकोमात्र हो । चीनजस्तो मान पाउन चीनजत्तिकै धनी, शक्तिशाली र छिमेकीप्रति उदार हुनुपर्छ भन्ने सिक्नचाहिँ भारतले अझै बाँकी छ । यस प्रसंगमा भारतले चीनबाट सिक्न सक्छ । अनि नेपालले भारतबाट सिक्न सक्छ । देवयानीलाई न्युयोर्कमा गिरफ्तार गरिँदा, भारतमा उच्चस्तरीय अमेरिकी संसदीय प्रतिनिधिमण्डलले भ्रमण गर्दै थियो । विरोधस्वरूप भारतका सबै शीर्षनेताले प्रमण्डलसित आ-आफ्ना भेट रद्द गरे । चाहे ती राहुल गान्धी हुन् वा उनका प्रखर आलोचक नरेन्द्र मोदी । नेपालमा राजदूत छँदा आधारभूत राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि नेतैपिच्छे फरक-फरक कुरा सुन्ने बानी परेकी न्यान्सी पावेललाई भारतमा यस्तो अनुभव नवीन लाग्यो होला ।

भारतले नेपालसित कयौंपटक यस्ता व्यवहार गर्छ, जो हामीलाई चित्त बुझ्दैन । हाम्रो चित्त नबुझ्दैमा भारतले त्यसमा खासै मतलब नगर्न पनि सक्छ । लिन्डन जोन्सन वा निक्सनले इन्दिरा गान्धीको मतलब नगरेझैं । नेपाल पनि भारतको निम्ति दानपात्रको साटो बलियो व्यापारिक साझेदार बन्न सकेको दिन नेपाल-भारत सम्बन्धका चित्त नबुझ्दा धेरै आयामहरू स्वतः परिवर्तन हुनेछन् ।

त्यसै भनेका होइनन् विल क्लिन्टनले, 'इट इज इकोनमी स्टुपिड ê' त्यसका लागि मूलभूत विषयमा शीर्षनेताबीच त्यस्तै स्तरको समझदारी आवश्यक छ, जुन समझदारी यो प्रकरणमा राहुल गान्धी र नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा देखाए । बाँकी राजनीतिक लडाइँ त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । चल्दै गर्छ ।  

vijayko@gmail.com 

प्रकाशित मिति: २०७० पुस २० १२:२०