गत जेठ ९ गते राष्ट्रिय दलित आयोगको आयोजनामा झापाको भद्रपुरमा ऐन कार्यान्वयनबारे सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य सरोकारवालाहरू नै कार्यक्रममा सहभागी भएनन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकिल कोही पनि थिएनन् । प्रजिअ मदन भुजेललाई आयोजकले पटक—पटक निमन्त्रणा गरेर जसरी भए पनि आइदिनुपर्छ भनेका थिए । उनी गएनन् ।

पछि मैले सोधेको थिएँ, ‘दलितको कार्यक्रममा जानुभएन भन्ने आयोजकको चित्त दुखाइ छ त ?’ उनले सहज उत्तर दिए, ‘बिर्सिएछु ।’ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका मान्छेहरूको ताल यो छ ।

अनि कहाँ हुन्छ, छुवाछूत मुक्त देश ? अनि कहिले पाउलान् दलित समुदायले न्याय ? छुवाछूत जघन्य सामाजिक अपराध हो । यस्तो घिनलाग्दो प्रथा अझै नेपाली समाजमा गढेर बस्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो ।