विवाद निम्त्याउने, भाड्भैलो मच्चाएर आफ्नु निहित स्वार्थ पुर्ती गर्न लागि परेका अराजक तत्वहरुको चाल हो यो। भाइ भाइ लडाउन खोज्ने येस्ता देसद्रोही लै पहिचान गरेर पाता कस्न पर्छ।

yo bhai rakhya thuko bhatkaune buddhi chai kasko auchha kunni? pokhara ma ni pn shahko 40 barsa purano shalik bhatkaidiye murkha haru le

nozzs, अराजक तत्वहरु भनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु ढकाल प्रति इंगित गर्नु भएको हो? समाचार पढ्दा मुर्ति हटाउने निर्णय गर्ने त उहाँ नै हुनुहुन्छ |

खै! cdo ले के गर्न खोज्या हो? समन्वयकारी भुमिका खेलेर सान्ती अनि सुसासन कायम रख्नी जिम्मेदारी बोकेको मान्चेले येस्तो बिबेकहिन निर्णय कसरी लियेछन्। कि त तिनी असछ्यम छन् कित धार्मिक रुपमा कसै प्रती द्वयेस राख्छन्। नत्र भने सान्त अनि स्विकार्य बुद्ध प्रतिमा लाई हताउनु को कुनै तुक देख्दिन म। एक त बुद्ध जन्मथलो लुम्बिनी अञ्चल, त्यस माथी रुपन्देहीको पनि मुटु बुद्ध चोक! भयेको नाम अनि प्रतिमा हतायेर के चाहिँ ठुलो काम गर्न खोज्या हो कुन्नी? येहि कारण धार्मिक असहिष्णुता अनि जातिगत र बर्गिय तकराब निम्तिय के गर्छ नि येस्ले? बित्था मा नदुखेको टाउको दुखौदै छन् यिनी।

Question : What is the most important undertaning about common sense ? Ans: Common sense is not common to all. अब एसरी कमन सेन्स नभको मान्छे सि डि ओ हुन्छ भने कस्ले के गर्न सक्छ ? सि डि ओ गृह मन्त्रलये अन्तर्गत पर्छ, एस्तो खबर बहिर आएपछी मन्त्रालय ले तुरुन्त त्यो निर्णय कार्यनोएन गरिदैन, सि डि ओ लाई त्यो निर्णय सच्याउन भनिसकेक छौ भनेर बक्तब्य जारि गर्न पर्छ कि पर्दैन ? फेरी अर्को प्रश्न पनि छ् त्यो सचिकै भएको हो कि होइन कहिले कही पत्रीका हाबादारि गफ पनि लेख्छन, हाबादारि गफ हो भने तुरुन्त खन्डन आउन पर्‍यो May be the comission is the clue

This is not an isolated incident. There has been other incidents reported in the media. Home Ministry did nothing because these guys are the Home Ministry. Then Surkhet CDO couple of years ago let Buddhist Statue fall apart than to let it stand in the city of Surkhet. जेठ ६ गते धरानमा आयोजित एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा कोशी अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी पवनप्रसाद खरेलले छुवाछूत प्रथा हटाउन नहुने विवादास्पद विचार राखे । गत जेठ ९ गते राष्ट्रिय दलित आयोगको आयोजनामा झापाको भद्रपुरमा ऐन कार्यान्वयनबारे सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य सरोकारवालाहरू नै कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकिल कोही पनि थिएनन् । प्रजिअ मदन भुजेललाई आयोजकले पटक—पटक निमन्त्रणा गरेर जसरी भए पनि आइदिनुपर्छ भनेका थिए । उनी गएनन् । पछि मैले सोधेको थिएँ, ‘दलितको कार्यक्रममा जानुभएन भन्ने आयोजकको चित्त दुखाइ छ त ?’ उनले सहज उत्तर दिए, ‘बिर्सिएछु ।’ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका मान्छेहरूको ताल यो छ । अनि कहाँ हुन्छ, छुवाछूत मुक्त देश ? अनि कहिले पाउलान् दलित समुदायले न्याय ? छुवाछूत जघन्य सामाजिक अपराध हो । यस्तो घिनलाग्दो प्रथा अझै नेपाली समाजमा गढेर बस्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो । http://kantipur.ekantipur.com/...

नेपाल मा राजनीतिक चर्चा पाउन को लागि मात्र म्नाब अधिकार आयोग , एन जी ओ र आइ एन जी ओ सक्रिय छन् जस्तो लाग्छ अब सरकारी जागिरे ले प्रचलित कानुन बिरुध्हा बोलेमा कारबाही गरिनु पर्ने नियेम बनौन जरुरि भै सकेको छ , मानब अधिकार आयोग proactive हुन जरुरि छ ( अनाबस्येक राजनीतिक चर्चा को लागि मानब आयोग proactive छ तर सामाजिक अवस्था को लागि proactive भएको देखिएन. साएद बिदेशी पेशा को प्रभाब ले राजनैतिक स्थिरता फैलाउन काम गरि रहेछ. एस्तो मा टि भी हरुले पनि तुरुन्त स्थलगत रिपोर्ट तयार गर्न जरुरि छ नेपाल मा संचार मध्येम हरु सत्ता को वोरिपरी घुम्न चाहन्छन

Why the fuck would we replace Lord Buddha's statue with Laxmi Prasad Devkota's in Bhairahawa - the gateway of Lumbini - in a city known as Siddharthanagar? Just don't replace Buddha's statue. Nepalis fighting over nonsense.

He should be fired from the position because creating a controversial decision as well wasting tax payers money. May be he wanted to get a chunk of commission.