असन्तुष्टि र मागको चर्चा हुँदा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचनक्षेत्र तोक्ने र नागरिकताको विषय बरोबर उल्लेख हुने गरेको देखिन्छ । यी दुई अलग भए पनि गाँसिएका मामिला हुन् । तसर्थ यहाँ यसमै सीमित रहेर एउटा चर्चा गरिँदैछ । विक्रमाब्द २००८ सालको जनगणनामा कुल जनसङ्ख्या ८३ लाख भएको नेपाल २०६८ सालको गणनापछि दुई करोड ६० लाखभन्दा माथिको भएको छ । बर्सेनि बढ्दै छ । यस वृद्धिमा हिमाल र पहाडतर्फको वृद्धि २.४ गुणा र तराईको ४.६ गुणा समावेश भएको जानकारहरूको कथन छ । तराईमा जनसङ्ख्याको चाप बढी हुनुको कारण पहाडबाट बसाइँसराइ र दक्षिणबाट हुँदै आएको अनियन्त्रित प्रवेश हो । पहाडबाट तराई झर्नु आन्तरिक बसाइँ सराइ हो र त्यो संविधान र ऐनका व्यवस्था अन्तर्गतको कार्य हो– बङ्गालको बासिन्दा बंगलोर गएजस्तै तर अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पारिबाट नेपाल प्रवेश गर्ने र यतै बसोबास गर्ने, गराउने कार्य वैधानिक होइन, हुँदैन । कुनै सन्दर्भमा नियमित नराखिएको सिमाना भन्दैमा दशगजाभित्रको प्रवेश जोसुकैलाई ‘‘खुल्ला’’ राखिएको मान्न मिल्दैन । आवतजावतमा राहदानीको प्रयोग गर्ने प्रचलन पुरानो हो । कुनै कालखण्डमा खुकुलो राखिनु एउटा कुरा हो तर विदेशी आप्रवासीका लागि सिमाना बेरोकटोक खुला राखिँदैन । भाषा, संस्कृति मिल्छ भनेर अमेरिकाले बेलायतका मानिसलाई निर्वाध प्रवेश दिँदैन, नागरिकता दिने कुरो त परै रहोस् । क्यानाडाले छिमेकमै भाषा संस्कृति मिल्ने देश पाएको छ, नेपालले भारत भेटेजस्तो तर आप्रवासीको निर्वाध प्रवेश हुन, गर्न दिँदैन । नेपालमा विगतका केही दशकमा खुकुलोपनको ‘लाभ’ उठाएर सीमापारिका धेरै मानिसले नेपाली भएर नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको बुझिन्छ । २०४० सालतिर डा. हर्क गुरुङको टोलीबाट भएको बसाइँसराइ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा यस विषयमा उल्लेख भएको थियो । उतिखेरै भारतकै गृह मन्त्रालयले करिब ४० लाखले नेपाली नागरिकता लिइसकेको जनाएको रहेछ । हालै केही साताअघि भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा एक करोड भारतीय रहेको भाषण गरेको खबरले चर्चा पाएको थियो । जगजाहेर तथ्य हो, २०६२ र ६३ को आन्दोलन पश्चात् २०६३ कै उत्तरार्धमा गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाले हतारहतार नागरिकता सम्बन्धी नयाँ ऐन पारित गराउनुभयो । गृहका सूत्रहरूको कथन छ, ऐन ल्याउनुअघि सिटौलाले महन्थ ठाकुर समेतका मधेसका केही नेताहरूसित बैठक गर्नुभएको थियो । मस्यौदाको क्रममा रहेको ऐनमा २०४६ साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा बसोबास भएका भनी नेपाली नागरिकता भएका तीन जनाले सिफारिस गरिदिएपछि जोसुकैले जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने प्रावधान राखियो । ‘‘यो व्यवस्था त चाहिनेभन्दा बढी उदार भएन र हजुर ?’’ भनी प्रश्न गर्ने गृहका कतिपय उच्च अधिकृतको चिन्ताप्रति सिटौला गम्भीर नभएको बुझिन्छ र पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा त्यो ऐन कसरी जबर्जस्तीसित पारित गराइयो त्यसबखतका कतिपय सांसदले वर्णन गर्न सक्छन् । भनिन्छ, त्यसयताको अवधिमा ३५ लाखदेखि ४० लाखसम्मको सङ्ख्यामा भारतीय आप्रवासीलाई नेपाली नागरिकता दिने काम भएको छ । यस भनाइको पुष्टि हुने कुरा भारतकै गोवाका प्रोफेसर मुकेशकुमार सिंहको एक पुस्तकमा छापिएको छ, जसमा सन् २००८ पछिको समयमा ४० लाख भारतीय नेपाली नागरिक भइसकेको व्यहोरा परेको छ । राजनाथ सिंहको भाषणमा परेको एक करोडमध्ये ८० लाखको हिसाब त आइसक्यो । यसबीच पूर्व र पश्चिमतर्फका सीमाबाट पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा मानिस नेपाल पसे होलान् र ‘उदार’ नागरिकता नीतिबाट फाइदा उठाए होलान् । प्रमाणपत्र दिने सरकारी कर्मचारीमध्ये कतिपय आर्थिक प्रलोभनमा परेनन् भन्न गाह्रो छ । १५ कात्तिकका दिन ‘अन्नपूर्ण पोष्ट’ मा सदभावना पार्टीको कथन राख्दै २०६४ सालको निर्वाचनअघि १२ लाख मधेसीले नागरिकता पाएको कुरा स्वीकार गरिएको छ । त्यसअघि पनि दिल्ली रिझाउने पार्टीका सरकारले नागरिकता घरदैलोमै पु¥याउने जस्तो अवाञ्छनीय काम गरेका थिए । पहिले सङ्ख्या बढाउने, र अहिले आएर अङ्गीकृत नागरिकता पाउनेले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने सरहको सुविधाको दाबी गरिँदैछ ।