श्रीलंकाबाट सिकौं

आश्विन १२, २०७२- मधेसवादी नेताहरूकै निम्ति पनि वार्ताको टेबलमा बसेर संविधान संशोधनमार्फत आफ्ना मागहरू पूर्ति गर्नुको विकल्प खोज्ने कार्य अहितकर हुने छ ।

आन्तरिक चुनौती
माओको असली अनुयायी भन्न रुचाउने र जसरी भए पनि अराजकता फैलाएर बोल्सेभिकहरूले सोभियत युनियनमा जस्तै सत्ता कब्जाउन्मुख शक्ति जनप्रतिनिधिहरूले संविधान निर्माण गर्न सक्दैनन् भनेर यो खेमा संविधान प्रक्रियाको अवरोधमा लागिपरेको थियो । उक्त प्रयासमा असफल भएपछि उनीहरू लागू भएको संविधान विफल तुल्याउन क्रियाशील छन् । त्यसैगरी राजसंस्था र मुलुक हिन्दुराज्यको पुन:स्थापनपछि मात्र देशको साभौमिकता र अखण्डता स्वीकृत हुने विश्वासका साथ लागिपरेका पुरातनवादीहरू, उग्रवामपन्थीको जामा पहिरेका अराजकतावादी र पुरातनवादीहरूले कुन बेला के/कस्तो आत्मघाती कदम उठाउने हुन्, त्यसको अनुमान गर्न सहज छैन । यी दुवै शक्ति विगतका लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरू निरर्थक सावित गर्न अग्रसर छन् । समय बित्दै जाँदा यी दुवै शक्ति सीमान्तकृत हुँदै लोप हुने निश्चित छ ।

माथि उल्लेखित अतिवादीहरूबाट भएको चुनौती मधेसी, थारू, जनजाति, महिला र दलितहरूको हित र अधिकारको संरक्षण र सम्बोधन संविधान २०७२ ले गर्दैन भन्नेहरूको भन्दा कमजोर छ । अधिकारको सम्बोधन नभएको हुनाले आन्दोलित समूहबाट देशको विभिन्न भूभाग तनावग्रस्त तुल्याएको छ । यो आलेख तराई क्षेत्रमा विगत ४०–४५ दिनदेखि सञ्चालन भइरहेको आन्दोलन लक्षित छ । आजसम्म आइपुग्दा आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मी बीचको द्वन्द्वमा ६ सयभन्दा बढी घाइते तथा ३२ आन्दोलनकारी ९ सुरक्षाकर्मीहरूको मृत्यु भइसकेको छ । आन्दोलनमा हताहत हुनेलाई राज्यले जनही दस लाख रुपैयाँ दिने र घाइतेहरूको औषधी—उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने घोषणा गरेको छ । आन्दोलन आह्वानकर्ताहरूले भने मृत्यु हुनेहरूका परिवारलाई ‘आफ्नो प्रादेशिक सरकार गठन भएपछि’ जनही ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा आन्दोलन पूर्वसन्ध्यामा गरिसकेका छन् ।

आन्दोलनकारीहरूले काठमाडौंलाई नाकाबन्दी गर्ने हेतुले भन्सार कार्यालयहरू र राजमार्ग बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । आन्दोलनबाट गरिएको बन्द, हडताल र आगजनीका कारणहरूले गर्दा परिवार र व्यक्ति, दैनिक ज्यालादारीबाट जीविका धान्ने र उद्यमीहरूले गुमाएको घर, सम्पत्ति, आय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले चुकाउनुपरेको मूल्य आदिको मूल्यांकन भविष्यमा हुने नै छ ।

तराई–मधेसमा सात सातादेखि चलेको आन्दोलनका निम्न विशेषताहरू छन् : (क) आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना माग प्रस्ट रूपमा जनसमक्ष प्रस्तुत नगर्नु वा नचाहनु, (ख) राज्य सञ्चालनको दायित्व बहन गर्नेहरूले संविधान लागू भएको घोषणा गरेको तेस्रो दिनपछि मात्र आदोलनकारी नेताहरूको काठमाडौंस्थित ढोका खटखटाउन पुग्नु । संविधान घोषणा पूर्वका दिनहरूमा तिनले सञ्चार माध्यमहरूबाट वार्ता आह्वान गर्ने निरर्थक कार्यमा सीमित रहे तथा (ग) आन्दोलनकारीहरू वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न इच्छुक नहुनु ।

यी तीन उदेकलाग्दा कारणहरूले गर्दा समस्या पेचिलो हुँदै चुलिँंदै गएको छ । आन्दोलनको सबैभन्दा कुरूप पक्ष भनेको आन्दोलनकर्ताहरूले पहाडी समूहले तराई–मधेसका ‘भूमिपुत्रहरू’लाई असमान र औपनिवेशिक व्यवहार गरेको प्रचार गर्दै आन्दोलनलाई जातीय रंगको जलप लगाउने प्रयत्न हो । मधेसवासीहरूको मनमस्तिष्कमा पहाडियाहरूले मधेसी र थारूहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको हैसियतमा राखेको र संविधानले त्यसको अनुमोदन गरेको सन्देश प्रवाह गरिएको छ । यस्ता प्रयासहरूले सदियौंदेखि कायम रहेको जातीय सद्भाव र आपसी सम्बन्धलाई खलल तुल्याइँदैछ ।

विद्यमान जातीय सद्भावको स्थानमा घृणा र रोषको भावले ओगट्दैछ । मधेसका युवा पिढीलाई आन्दोलनप्रति आकर्षित तुल्याउन प्रयोग गरिएको यो अस्त्र आजका दिन जति प्रभावकारी भए पनि त्यसको दूरगामी प्रभावका विषयमा सरकार र आन्दोलनकारी दुवैथरीले नजरअन्दाज गरेका छन् । त्यसमाथि आन्दोलित पक्षधर केही स्वघोषित नेताहरू तथा मधेसका केही काठमाडौं र विदेशमा स्थापित पत्रकार, विश्लेषक र विद्वानहरूले भारतीय हस्तक्षेपको मागले यो आन्दोलनलाई अति मनोरञ्जित किसिमबाट प्रस्तुत गरिदिंँदा दूरगामी असर पर्ने अर्को आयाम थपेको छ । आगोमा घिउ थप्ने कार्य काठमाडौंमा चर्केको भारतविरोधी अघोर राष्ट्रवादी गतिविधि र आधारहीन भारतीय हस्तक्षेपको हल्लाले गरेको छ ।

स्वतन्त्रतापश्चात् भारत सरकारले नेपालमा भएका परिवर्तनमा अहं भूमिका खेल्दै आएको थियो र छ । ऐतिहासिक वास्तविकता भनेको २००४ देखि २०१५ सालको चुनाव अघिसम्म भारतको इसारामा एकछत्र रूपले हाम्रो राजनीति चल्यो । त्यसैगरी २०४६/४७ को जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् पनि हाम्रो राजनीतिमा उसको प्रभाव हावी हुँदै गयो । तर २०६२/६३ पछि भने हामी आफैले उसलाई निम्त्याई विगतमा भन्दा राज्य सञ्चालन कार्यमा ठूलो स्थान सुम्पियौं । फरक त्यत्ति हो, विगतमा उसको हैकम दिल्लीबाट सञ्चालित हुने गथ्र्याे भने दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात दिल्लीबाट विकेन्द्रीकृत हुँदै त्यो भूमिका लैनचौरस्थित उसको राजदूतको मातहतमा आइपुग्यो । भारतीय राजदूतको पहुँच नेपालको शक्तिकेन्द्रहरूमा सहज छ । उसको बैठकमा सामेल हुन यो मुलुकको ठूलाभन्दा ठूला नेताहरू लालायित भएर पंक्तिबद्ध हुन अप्ठ्यारो महसुस गर्दैनन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेहरू परिवारको निर्देशनमा सञ्चालित छिमेकी राष्ट्रहरूलाई अस्थिर र कमजोर बनाएर भारत निर्भर तुल्याउने नीतिलाई १८० डिग्री परिवर्तन गरेर भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. इन्द्रकुमार गुजरालले प्रतिपादन गरेको ‘गुजराल डक्ट्रिन’को अवलम्बन गर्ने नीति घोषणा गरे । शक्तिशाली राष्ट्र भारतले छिमेकी मुलुकहरूमा हस्तक्षेप गरेर सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्नुको साटो उनीहरूलाई उन्नति गर्न सहयोग गर्ने तिनको मनसाय थियो । तर यो नीतिलाई भारतीय संस्थापन पक्ष अर्थात् विदेश मन्त्रालय (साउथ ब्लक) र उसको वैदेशिक जासुसी संस्था रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ (र) ले हालसम्म आत्मसात गर्नसकेको छैन । मोदीको प्रयासस्वरूप हुन सक्छ, विगत १८ महिनायता हाम्रो आन्तरिक मामिलामा भारतीय प्रभाव घट्दै गएको थियो । यही अवसरको फाइदा उठाउँदै चार प्रमुख दलले भारतीय संस्थापन पक्षको पूर्व स्वीकृतिविना नै १६ बँुदे सम्झौता गरे । जस अनुसार मुलुकलाई संविधानसम्मत तुल्याउने ‘फास्ट ट्रयाक’ प्रक्रियाको अवलम्बन गरियो ।

नेपालीले उठाएको हिम्मतिलो कदम भारतीय पक्षका निम्ति सह्य हुनसकेन । नेपालले असोज ३ मा संविधानको घोषणा गर्ने समाचार विश्वशक्ति आकांक्षा राख्ने भारतीय पक्षका निम्ति अपाच्य हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । भारत सरकारलाई सर्वसम्मतिबाट हाम्रोजस्तो विभाजित मुलुकमा संविधान बन्न सक्दैन भन्ने विश्वास थियो । तर पनि उसले सर्वसहमतिमा संविधान बनाउने उपदेश दिन छाडेन । दुई तिहाइको मतले संविधान पारित हुन कठिन भएको परिप्रेक्ष्यमा ९० प्रतिशत मतले संविधान पारित हुने निश्चित भएपछि भारतीय पक्ष अचम्मित भयो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मात्र नभएर एमाले र एमाओवादी अध्यक्षहरू समेतले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा मधेसवादी नेताहरूलाई वार्ताका निम्ति थुप्रैपटक निमन्त्रणा दिएको र उनीहरूले वार्तामा बस्न नै नचाहेको वास्तविकता भारत सरकारलाई थाहा थियो । अन्तिम घडीमा मोदीको विशेषदूतका हैसियतले भारतीय विदेश सचिव संविधान प्रक्रिया स्थगन गर्न आइपुगे । जयशंकरको भ्रमणको उद्देश्य भारतको चाहना र हितविरुद्ध नेपाल जान सक्दैन भन्ने संदेश विश्वलाई दिनु थियो । तिनको असफल ‘मिसन’ भारतीय संस्थापन पक्षका निम्ति पचाउन कठिनसिद्ध भएको थियो र छ । हाल भारतीय सञ्चार माध्यममा देखापर्ने गरेका र भारतीय सरकारबाट प्रकाशित विज्ञप्तिहरू चलाइरहेको हैकमको निरन्तरता दिने प्रयास रणनीति हो ।

आन्तरिक र बाहिरी समिश्रण
देश संविधानसम्मत हुँदा मुलुकको एउटा भूभागवासीहरू र सबैभन्दा नजिकको छिमेकी राष्ट्र खुसी नहँुदा समस्या जटिल र पेचिलो हुँदै गएको यथार्थ हो । यतिखेर हामीले भोगेको जस्तै स्थिति सन् असीको दशकको सुरुवातमा श्रीलंकाले पनि भोगेको थियो । छिमेकी राष्ट्रहरूलाई आफू आश्रित तुल्याउने भारतको नीतिको विरोधमा पूर्वराष्ट्रपति स्वर्गीय जुलियेस जयेवर्दने (१९७८–८९) उभिन पुगे ।

श्रीलंकालाई पुन: भारत आश्रित तुल्याउन सत्तरीको दशकदेखि बहुसंख्यक सिंहाला सरकारले अल्पसंख्यक तमिललाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नाराबाट उब्जेको विभेदकारी नीति र त्यसको विरोधलाई अस्त्रको रूपमा उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गर्‍यो । यस कामलाई भारतीय हस्तक्षेपको तमिल नेताहरूबाट गरिएको आह्वानले सहज तुल्यायो । श्रीलंका टुक्राउने नियत न भारतको थियो, नत भारत गुहार्ने तमिल नेताहरूको नै । तर पृथकतावादी तमिलहरूको आश्रयस्थल र गुरिल्ला तालिम स्थल भारत हुँदै गयो । अन्त्यमा श्रीलंकामा आफ्नो हैकम चलाउनका निम्ति भारतद्वारा खडा गरिएको प्रभाकरनको लिवरेसन अफ तमिल टाइगर्स अफ तमिल इलम (एलटीटीई) ले कसरी भारत गुहार्ने तमिल नेतृत्व, तमिल जनसाधारण, सम्पूर्ण श्रीलंका र अन्ततोगत्वा भारत सरकारलाई मात्र नभएर त्यसको बाछिट्टा (भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीहरू समेतको हताहतले) हामीलाई समेत पर्‍यो । ती वास्तविकताहरू इतिहासमा सञ्चित छन् ।

विद्यमान समस्याले के कस्तो रूप धारण गर्न सक्छ, त्यो हाम्रो तराई मधेसवादी नेताहरूले श्रीलंकामा भएको घटनाबाट सिकेका होलान् । यदि वार्ताको माध्यमबाट आन्तरिक समस्या नटुंग्याउने हो भने त्यसबाट फाइदा अराजकतावादी र विस्तारै टाउको उठाउन थालेका विखण्डकारीहरूलाई मात्र हुने निश्चित छ । भारतको हितमा श्रीलंकाको विखण्डन थिएन । उसको हितमा नेपालको विखण्डन त झन् हुनै सक्दैन । नेपाल सरकार आफ्नो प्रभाव क्षेत्रबाट पर हुन नदिन उसले सञ्चालित आन्दोलनको उपयोग गर्न सक्छ । त्यस्तो रणनीतिले उसलाई फाइदा होला, तर तराई–मधेसका जनताहरू उपयोगमात्र हुनेछन् ।

अनि यो प्रक्रियामा पृथकतावादीहरूले स्थान पाइहाले भने तिनले जसरी श्रीलंकामा भारतको सहयोग गुहार्ने तमिल नेताहरूको प्रथम निसाना बनाएका थिए, त्यही नियति हाम्रो मधेसवादी नेताहरूले भोग्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन । यो देश हितका लागि, तराईवासीहरू र स्वयं मधेसवादी नेताहरूकै निम्ति पनि वार्ताको टेबलमा बसेर संविधान संशोधन गरेर आफ्ना मागहरू पूर्ति गर्नुको विकल्प खोज्ने कार्य अहित हुने निश्चित छ ।

http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-09-29/20150929075847.html