Posted by: controversial May 28, 2015
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
i've mix feeling dont see point to say 100 millions. they give 100 millions lets say then 75 million spend on american white administrations expense. पाउने त उहि २५% हो । त्यो पनि सुरु भै सको ..
काठमाडौं, जेष्ठ १४ - राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूले नेपालका भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराउने भनेको सहयोग राशीबाटै आफ्ना विदेश कर्मचारीको सुविधा वृद्धि गर्ने भएका छन्। नेपाललाई उच्च जोखिमको ‘सी स्टेसन’ मा सूचीकृत गरिएको छ।
ती निकायले द्वन्द्वकालमा नेपाललाई ‘सी स्टेसन’ मै राखेका थिए। शान्ति सम्झौतापछि ‘बी स्टेसन’ मा उकालियो। भूकम्पको विनाशलीलापछि राष्ट्रसंघले फेरि ‘सी स्टेसन’ मा राख्दै आफ्ना निकायलाई परिपत्र गरिसकेको छ। त्यसलाई सबैखाले अन्तर्राष्ट्रिय नियोग र संस्थाहरूले अनुशरण गर्ने प्रचलन छ।
न्युयोर्क, जेनेभाजस्ता अधिकांश पश्चिमा सहर ‘ए–स्टेसन’ हुन्। सामान्य अवस्थामा रहँदा काठमाडौं ‘बी–स्टेसन’ हो। ‘ए’ पूर्ण सुरक्षित मानिन्छ। ‘बी’ का ग्रामीण इलाकामा परिवारका सदस्यलाई सकेसम्म नलैजान भनिन्छ।
‘सी’ वर्गका स्थानमा आफ्नै जोखिममा मात्रै परिवार लान सकिन्छ। आफ्ना निम्ति त्यो जोखिम मोले वा परिवारसँग टाढिएबापत विशेष भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो सुरु पारिश्रमिकमै डेढ गुणा बढी हुन्छ।
परराष्ट्र प्रवक्ता तथा मन्त्रालयका राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन महाशाखा प्रमुख ताराप्रसाद पोखरलले घोषित सहयोग रकमबाटै दाताका सबै खर्च बेहोरिने बताउँछन्। ‘तर उनीहरूले त्यसको विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो विशेष अवस्था तल/माथि भइरहन्छ,’ उनले भने।
‘भूकम्प विशेष कोषका परामर्शदाता र कार्यक्रम संयोजकका लागि राम्रो अवसर बनेको छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा कार्यरत एक नेपाली कर्मचारीले भने, ‘विपत्तिमा सहयोगस्वरूप आउने कोषबाटै उनीहरूलाई थप लाभ हुने भएको छ।’
प्राविधिक र विशेष कोषमार्फत हुने सहायताको ७५ प्रतिशत रकम प्रशासनिक र अन्य खर्चमै सकिने सरकारको बुझाइ छ। परामर्शदाताले मासिक २० हजार डलर (२० लाख रुपैयाँ) भन्दा बढी पारिश्रमिक पाउँछन्। त्यसमा बिमा, ओषधोपचारलगायत अतिरिक्त हुन्छ।
नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय निकायले भूकम्पपछिका प्रयोजनका लागि भनेर ८ सय जनाभन्दा बढीको पदपूर्ति गर्न विज्ञापन प्रकाशित गरिसकेका छन्।
पछिल्लो समय सरकारले दाताको खर्चविधि सम्बन्धमा गम्भीरता देखाएको छ। नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग बजेट र खर्चको फेहरिस्त गरिरहेको छ। तर उनीहरूले उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। समयमै विवरण नआए सम्बद्ध कर्मचारीको भिसा नै रोक्ने तयारीमा सरकार रहेको परराष्ट्र उच्चस्रोतले बतायो। दातृ निकायसँग निकट रहेर काम गर्दै आएका अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले नेपाल विदेशी कामदारका लागि स्वर्ग नै भएको टिप्पणी गरे। ‘यत्तिको सहजता विरलै हुन्छ। तर, उनीहरूका कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गमा न्यून सहायता पुग्ने उनीहरूले नै स्वीकार गरिसकेका छन्,’ उनले भने।
काठमाडौं, जेष्ठ १४ - राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूले नेपालका भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराउने भनेको सहयोग राशीबाटै आफ्ना विदेश कर्मचारीको सुविधा वृद्धि गर्ने भएका छन्। नेपाललाई उच्च जोखिमको ‘सी स्टेसन’ मा सूचीकृत गरिएको छ।
ती निकायले द्वन्द्वकालमा नेपाललाई ‘सी स्टेसन’ मै राखेका थिए। शान्ति सम्झौतापछि ‘बी स्टेसन’ मा उकालियो। भूकम्पको विनाशलीलापछि राष्ट्रसंघले फेरि ‘सी स्टेसन’ मा राख्दै आफ्ना निकायलाई परिपत्र गरिसकेको छ। त्यसलाई सबैखाले अन्तर्राष्ट्रिय नियोग र संस्थाहरूले अनुशरण गर्ने प्रचलन छ।
न्युयोर्क, जेनेभाजस्ता अधिकांश पश्चिमा सहर ‘ए–स्टेसन’ हुन्। सामान्य अवस्थामा रहँदा काठमाडौं ‘बी–स्टेसन’ हो। ‘ए’ पूर्ण सुरक्षित मानिन्छ। ‘बी’ का ग्रामीण इलाकामा परिवारका सदस्यलाई सकेसम्म नलैजान भनिन्छ।
‘सी’ वर्गका स्थानमा आफ्नै जोखिममा मात्रै परिवार लान सकिन्छ। आफ्ना निम्ति त्यो जोखिम मोले वा परिवारसँग टाढिएबापत विशेष भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो सुरु पारिश्रमिकमै डेढ गुणा बढी हुन्छ।
परराष्ट्र प्रवक्ता तथा मन्त्रालयका राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन महाशाखा प्रमुख ताराप्रसाद पोखरलले घोषित सहयोग रकमबाटै दाताका सबै खर्च बेहोरिने बताउँछन्। ‘तर उनीहरूले त्यसको विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो विशेष अवस्था तल/माथि भइरहन्छ,’ उनले भने।
‘भूकम्प विशेष कोषका परामर्शदाता र कार्यक्रम संयोजकका लागि राम्रो अवसर बनेको छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा कार्यरत एक नेपाली कर्मचारीले भने, ‘विपत्तिमा सहयोगस्वरूप आउने कोषबाटै उनीहरूलाई थप लाभ हुने भएको छ।’
प्राविधिक र विशेष कोषमार्फत हुने सहायताको ७५ प्रतिशत रकम प्रशासनिक र अन्य खर्चमै सकिने सरकारको बुझाइ छ। परामर्शदाताले मासिक २० हजार डलर (२० लाख रुपैयाँ) भन्दा बढी पारिश्रमिक पाउँछन्। त्यसमा बिमा, ओषधोपचारलगायत अतिरिक्त हुन्छ।
नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय निकायले भूकम्पपछिका प्रयोजनका लागि भनेर ८ सय जनाभन्दा बढीको पदपूर्ति गर्न विज्ञापन प्रकाशित गरिसकेका छन्।
पछिल्लो समय सरकारले दाताको खर्चविधि सम्बन्धमा गम्भीरता देखाएको छ। नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग बजेट र खर्चको फेहरिस्त गरिरहेको छ। तर उनीहरूले उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। समयमै विवरण नआए सम्बद्ध कर्मचारीको भिसा नै रोक्ने तयारीमा सरकार रहेको परराष्ट्र उच्चस्रोतले बतायो। दातृ निकायसँग निकट रहेर काम गर्दै आएका अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले नेपाल विदेशी कामदारका लागि स्वर्ग नै भएको टिप्पणी गरे। ‘यत्तिको सहजता विरलै हुन्छ। तर, उनीहरूका कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गमा न्यून सहायता पुग्ने उनीहरूले नै स्वीकार गरिसकेका छन्,’ उनले भने।