विगतको संक्षिप्त मूल्याङ्कन २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले मुलुकमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याएको थियो । त्यसले देशमा प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रिय विकासको प्रक्रियालाई एउटा नयाँ उचाइमा उठाएको थियो । देशमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अघि बढाउने, कानुनी राज्यको अवधारणा र विकेन्द्रीकरणको प्रक्रियालाई विस्तार गर्दै लाने, साधनको बाँडफाँड गर्ने परिपाटीमा परिवर्तन ल्याउने, विकासका भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने र शिक्ष्ाा, स्वास्थ्य, सञ्चार, बिजुली र खानेपानीको विकास र विस्तार गर्ने क्ष्ाेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएका छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि महिला, जनजाति, दलित, मधेसी समुदाय, पिछडिएका क्ष्ाेत्र, गरिब र विपन्न वर्गलाई परिवर्तनको व्यापक अनुभूति दिलाउने गरी प्रजातन्त्रलाई अझ गहिरो, व्यापक, उन्नत र समावेशी बनाउने तथा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने दिशामा कमी-कमजोरी रहन गए । यस अवधिमा संसद्द्वारा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा संस्थागत व्यवस्था गरियो । तर पनि भ्रष्टाचारका समस्या हाम्रो समाजमा विद्यमान रह्यो । हिंसात्मक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने र प्रतिगमनको खतरालाई समयमै महसुस गरेर त्यसका विरुद्ध सजग र सतर्क हुनुपर्ने कुरामा पनि कमी-कमजोरी रहन गए । आ-आफ्ना कमी-कमजोरीप्रति आत्मालोचित हुने र तिनीहरूलाई फेरि दोहोरिन नदिने संकल्पन गरी २०४६ सालको आन्दोलन तथा प्रजातन्त्र पुनःस्थानापछिका वर्षहरूको उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै हामी प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय विकासको प्रक्रियालाई अझ उन्नत बनाउन संयुक्त प्रयासलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछौं । १. अतिवाद होइन- प्रजातान्त्रिक मार्गको अवलम्बन यतिबेला नेपाली जनता र राष्ट्र राजाको प्रत्यक्षा शासनबाट सुरु गरिएको दक्ष्ािणपन्थी अतिवाद र नेकपा -माओवादी) ले सञ्चालन गरिरहेको उग्रवामपन्थी अनिवादबाट आक्रान्त बनेका छन् । यी दुवै अतिवादबाट मुलुकलाई मुक्त गरी संवैधानिक र जनप्रतिनिधिमूलक शासन र प्रजातान्त्रिक मार्गतर्फ नलगुन्जेल देश र जनताका कुनै पनि समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्न । प्रजातन्त्र र जनप्रतिनिधिमूलक शासन राष्ट्रिय राजनीतिमा कार्यरत सबै शक्तिबीचको राष्ट्रिय सहमतिको मूल आधार हो । २. राजाको निरंकुश शासनको अन्त्य- आजको आवश्यकता राजाको प्रत्यक्ष शासनको संविधान र संसद्को सर्वोच्चता र जनअधिकारलाई लत्याएर देशलाई निरंकुशतातर्फ डोर्?याएको छ । एक्काइसौं शताब्दीको नेपालमा पनि निरंकुशताको पुरातन र बर्बर प्रयोग हुनुले नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई विश्व जनमतका सामु गम्भीर रूपमा क्षति पुर्?याएको छ । त्यसैले मुलुकलाई संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक राजनीतिक मार्गतर्फ उन्मुख गराउन सर्वप्रथम सम्पूर्ण राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहाइ, मौलिक हक र प्रेस स्वतन्त्रताको बहाली र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाध रूपले क्रियाशील हुने उन्मुक्त वातावरणको निर्माण र निरंकुश शासनको अन्त्य गरी संविधानलाई क्रियाशील बनाउने र जनप्रतिनिधि शासनको बहाली गर्दै अग्रगामी दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।