A great article on proposed amnesty:
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=118543
Posted on: 2007-08-08 19:20:53
(Kantipur)
क्षमादान आयोगको प्रस्ताव
दिपेन्द्र झा/प्रकाश ज्ञवाली
शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले हालै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०६४ को मस्यौदा विभिन्न सरोकारवालाको छलफल तथा सुझावका लागि बाहिर ल्याएको छ । नेपालस्थित मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय तथा मानवअधिकारकर्मीहरूद्वारा गहिरो असहमति व्यक्त गरिएको छ । मस्यौदा विधेयकले अर्को एउटा औचित्यहीन आयोग स्थापना प्रस्ताव गरेको छ, जसले पीडितका अधिकार लत्याउने छँदैछ, पीडकहरूलाई न्यायिक कठघरामा ल्याउने कल्पनासमेत गरेको छैन ।
मस्यौदाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुन एवं यस्ता आयोग स्थापना गर्दा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने सवालमा स्थापित मान्यता र अभ्यास लत्याएको छ । पीडित तथा अन्य सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल तथा परामर्शविना तयार गरिएको विधेयकका प्रावधान हेर्दा, यो आयोग व्यवहारमा हाल कायम रहेको शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा अंग र सरकारी निर्णयलाई वैधता दिने निकायका रूपमा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । केवल पीडकलाई क्षमा दिने आयोगका रूपमा यो विधेयकको व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोग स्थापनासम्बन्धी दफा ३ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने कामसमेतको लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको व्यवस्था गरिएको छ, जसले दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने सवाल इन्कार गरेको छ । आयोग तथ्यको उजागर गर्दै जघन्य अपराधमा संलग्न हुनेहरूलाई अभियोजन गरिनेमा केन्दि्रत हुनुपर्छ । मानवता विरोधी अपराध र युद्ध अपराधमा संलग्न हुनेहरूलाई अभियोजनको प्रक्रिया अपनाइने र पीडितलाई परिपूरण गरिने व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।
मस्यौदा विधेयकको दफा ४ -२) मा आयोग गठन प्रक्रिया राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा तीन सदस्य एक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ, जसमा सदस्यको योग्यता उल्लेख छैन । समितिको सिफारिसमा सरकारले अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति गर्दा व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक सुनुवाइ समिति वा संविधानसभाको त्यस्तै समितिमा सुनुवाइको व्यवस्थासमेत हुनुपर्छ । आयोगका अध्यक्ष लगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्ति सरकारले गर्दा आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि प्रश्नचिह्न लाग्नसक्ने हुनाले र कार्यपालिकाको हस्तक्षेप पनि हुनसक्ने हुनाले यसका पदाधिकारीको नियुक्ति या व्यवस्थापिका संसदका सभामुख वा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै सपथ सभामुखसमक्ष लिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
दफा १० -८) मा आयोगले चाहे आयोगको कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विषयका स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञलाई आयोगको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्नसक्ने व्यवस्था छ, जसको औचित्य देखिँदैन । स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञसँग परामर्श लिने सवाल बेग्लै हो, जुन आवश्यक रहन्छ, तर बैठकमै उपस्थित गराउने विषय विधेयकमा उल्लेख हुनुले आयोगको कार्यमा निष्पक्षताको प्रश्नचिह्न लाग्ने सम्भावना नरहला भन्न सकिँदैन । बैठकमै विदेशी विज्ञ उपस्थित गराउँदा गोपनीयता कायम नहुने तथा अनावश्यक हस्तक्षेप हुने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसैले विदेशी तथा स्वदेशी विज्ञलाई आयोगको बैठक बाहिर परामर्श तथा सल्लाह लिने व्यवस्था राखिनुपर्छ ।
दफा ११ मा नेपाल न्यायसेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदका कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम गर्ने व्यवस्था छ । यसबाट सरकारी प्रभावको सम्भावना बढ्ने देखिन्छ । यसको दायरा न्यायसेवासम्म सीमित नराखी अन्य बाहिरी क्षेत्रबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउनसक्ने प्रावधान हुनुपर्छ । साथै सचिव नियुक्ति आयोगको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित भएको हुनाले सरकारबाट नियुक्ति हुँदा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप देखिने हुनाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वसनीयता प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यसैगरी दफा १२ को उपदफा २ मा सरकारले कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसके वा नभएमात्र आयोगले कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान संकुचित देखिन्छ । आयोगलाई आवश्यक कर्मचारी स्वतन्त्रतापूर्वक करारद्वारा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । आयोगको स्रोत, साधनमा समेत सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । दफा १३ ः उपदफा २ मा आयोगले प्राप्त गर्ने बाह्य स्रोतबारे सरकारबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले आयोगको सञ्चालनमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने सम्भावना अत्यधिक बढ्ने देखिन्छ ।
आयोगको क्षेत्राधिकारमा मानवताविरुद्ध अपराध लगायत अन्य मानवअधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लंघनका घटनासमेत यसको छानबिनको दायरामा राखिनुपर्छ । प्रस्तुत विधेयकको दफा १५ मा आयोगको अधिकार नहुने भनी तीन प्रकारका विषय समावेश गरिएको छ- -क) प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही भई टुङ्गो लागिसकेको विषय, -ख) प्रचलित कानुनबमोजिम अदालतमा विचाराधीन विषय, र -ग) सशस्त्र द्वन्द्व हुनुअघि वा पछिका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्ध अपराधसम्बन्धी विषय । यो प्रावधान घातक छ, जसले सिंगो आयोगको औचित्य संकटमा पार्ने देखिन्छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही भई टुङ्गो लागिसकेको विषय आपत्तिजनक देखिन्छ । किनभने टुङ्गो लागिसकेको विषय पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताअनुसार नभएको वा प्रक्रियै पूरा नगरी टुङ्गो लगाएको सो घटनाको पुनः छानबिन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइनुपर्छ । अदालतमा विचाराधीन भए पनि अदालतको स्वीकृतिबाट छानबिन गर्नसक्ने प्रावधान हुनुपर्छ । यस्तो प्रावधान राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा समेत छ । सशस्त्र द्वन्द्वअघि र पछि घटेको मानवअधिकार उल्लंघनका घटना -जस्तै ०५२ सालमा रोल्पा, रुकुममा रोमियो अपरेसनका नाममा भएका सरकारी ज्यादतीका घटना) यदि उक्त द्वन्द्वसँग सम्बन्धित छन् भने ती घटनाहरूको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइनुपर्छ ।
आयोगको छानबिन तथा जाँचबुझ प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुका साथै कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्थासमेत राखिनुपर्छ । प्रस्तुत विधेयकको प्रावधानले छानबिन तथा अनुसन्धान गर्दा कुनै व्यक्ति दोषी ठहरिए आयोगले पीडित र पीडकलाई उपस्थित गराई एकआपसमा मेलमिलाप गराउन सक्ने प्रावधान छ । के दोषी ठहरिए कारबाही या अभियोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने होइन ? यो प्रावधानले पीडितको आवाज कुण्ठित गर्नेमात्र नभई, खुल्ला रूपमा दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने नियत राखेको देखिन्छ । यस्ता प्रावधानले आयोगलाई क्षमादान आयोगका रूपमा परिणत गर्ने निश्चित छ । यद्यपि केही सामान्य घटनाहरूमा मात्र पीडितको स्वीकृतिको आधारमा आयोगले माफीका लागि पीडितलाई अनुरोध गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नु भने व्यावहारिक हुन जान्छ ।
त्यसैगरी दफा २३ को उपदफा ३ मा पीडकको सल्लाहको आधारमा क्षतिपूर्ति दिइने भन्ने व्यवस्था छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत रहेकोले सो प्रावधान हटाइनुपर्छ र क्षतिपूर्ति दिँदा कस्तो क्षतिपूर्ति पीडितलाई दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पीडितसँगै सल्लाह गरिनुपर्छ । विधेयकका सबैभन्दा आपत्तिजनक प्रावधानमध्ये दफा २५ एक हो । जसको उपदफा १ मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा वा कुनै राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्ध अपराध गरेको देखिए आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई क्षमादान गर्ने सम्बन्धमा सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नसक्ने प्रावधान छ ।
मानवअधिकार उल्लंघन जुनसुकै उद्देश्यले गरिएको भए पनि चाहे त्यो राजनीतिक किन नहोस्, त्यसमा उल्लंघनकर्तालाई जवाफदेही बनाउनैपर्छ । राजनीतिक उद्देश्यका लागि भएको उल्लंघनमा उन्मुक्ति दिने हो भने आयोगको दायरामा ज्यादै न्यून अपराधमात्र पर्न सक्छन् । किनभने राजनीतिक उद्देश्य र गैरराजनीतिक उद्देश्य छुट्याउन जटिल हुन्छ । त्यसैले यसमा कर्तव्य पालन र राजनीतिक उद्देश्यजस्तो शब्दावली मानवअधिकार उल्लंघनका घटनासँग जोडिएर आउनु हुँदैन । त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा २ मा मानवअधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लंघनका अन्य घटना-प्रकृतिहरू उल्लेख गरी त्यस्ता घटनामा क्षमादान दिन नसकिने प्रावधान राख्नु जरुरी छ ।
दफा २७ -१) मा आयोगले आफ्ना काम समाप्त भएपश्चात सम्पूर्ण विषय खुलाई सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था छ, जसलाई परिवर्तन गरी सरकारले सात दिनभित्र व्यवस्थापिका वा संविधानसभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिनुपर्छ । त्यसैगरी आयोगको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र व्यवस्थापिका वा संविधानसभामा पेस गर्नुपर्ने र १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । आयोगले दिएको प्रतिवेदन सिफारिस, कार्यान्वयन गर्ने-गराउने जिम्मेवारी शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयलाई दिएर आयोगका सिफारिस कार्यान्वयवनको दायरालाई साँघुरो बनाइएको छ । एउटा मन्त्रालयलाई मात्र उक्त जिम्मेवारी दिँदा, उक्त जिम्मेवारी बहन गर्न मन्त्रालय अक्षम भएमा सिंगो आयोगको औचित्य र प्रभावकारितामा प्रश्न लाग्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । जसबाट कार्यान्वयन पक्षलाई नै फितलो र ओझेलमा पार्नसक्ने हुनाले यस प्रावधानमा परिवर्तन गरी सिंगो मन्त्रिपरिषदले नै आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सिधै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाउने प्रावधान हुनुपर्छ ।
आयोगले दिएको प्रतिवेदनको अनुगमनका लागि आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको पाइए मानवअधिकार आयोगले कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारीमाथि कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा पहल गर्नसक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । त्यसैगरी आयोगको सरकारसँग हुने सम्पर्क शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालयको कार्यालयमार्फत हुने प्रावधान राखिनुपर्छ ।
राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार सम्बन्धी कानुनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र अन्य स्थापित मान्यता एवं अभ्यासका आधारमा प्रस्तुत मस्यौदा विधेयकमा व्यापक संशोधन गरेरमात्र अन्तिम रूप प्रदान गर्नुपर्छ । यसका लागि देशभरि पीडित तथा अन्य सरोकारवालासँग व्यापक छलफल तथा परामर्श गर्नु जरुरी छ । आयोग छुट्टै ऐनद्वारा स्थापित हुने भएकोले तदनुरूप स्वतन्त्र हुनु आवश्यक छ, अन्यथा यसका हरेक क्रियाकलापमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोला भन्न सकिँदैन । आयोगका सम्पूर्ण क्रियाकलाप पीडित केन्दि्रत हुनु जरुरी छ, जसका कारण पीडितको अधिकार सुनिश्चित हुनुका साथै सत्य र मेलमिलाप प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता, संलग्नता, निर्णयमा प्रमुख भूमिका र नेतृत्व स्थापित हुनसक्छ ।
न्याय र पीडितका सवाल कसरी स्थापित र सम्बोधन गर्ने भन्नेमा यसको मुख्य जोड जरुरी छ, अन्यथा पीडकलाई क्षमा दिने र पीडितलाई मेलमिलापका लागि आग्रह गर्नुको औचित्य रहँदैन । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन, युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधका घटनाको अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने, पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने र पीडितको सहमतिमा मेलमिलापका लागि सहजीकरण गर्ने कार्य स्पष्ट गरिनुपर्छ । सत्य उद्घाटन, पीडितलाई न्याय, पीडकलाई आवश्यक कारबाही र त्यसका आधारमा मेलमिलापको मार्गचित्र कोरिएमात्र दिगो शान्ति स्थापना हुनसक्छ । विगतका पीडितलाई पुनः पीडित बनाउने संयन्त्र स्थापित गर्नुले द्वन्द्व समाधान नभई चर्काउने सम्भावना रहन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण हुनु र तदनुरूपको आयोग स्थापनाका लागि दबाब सिर्जना गर्नु पहिलो आवश्यकता हो ।
-लेखकद्वय, मानवअधिकारकर्मी हुन् ।)
.png)
