हैन गोर्खे ब्रो , सर्बोच अदालत को कुरै होइन यो / तेती बुज्न पनि कति गारो भएको होला / हुनत सर्बोच मा activist हरुको बोलबाला भएको बेलामा सर्बोच ले oversmart हुन कुनै आइतबार पर्खन पर्दैन / नत्र रायमाझी आयोग पनि mandatory कुरो होइन , योग्यतामा पनि interpretation गर्ने ठाउँ दिएको छ/ यो त अदालत ले भन्दा पनि नैतिकता र क्श्यमता को आधारमा नेता हरुले लोकमान लै नियुक्ति दिनु हुदैनथ्यो / अब नैतिकता र क्श्यमता त अदालत ले जाच्ना मिल्दैन होला नि होइन?