Posted by: metta May 2, 2015
Login in to Rate this Post:
0
?
राहतमा सरकारी तगारो
भूकम्पपीडितहरूको उद्धार र राहत वितरण सरकारको मात्र दायित्व हैन, त्यसमा सक्ने सबैले हात लगाउनुपर्छ र साथ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता प्राय:नेपालीले बोकेका छन्। त्यसअनुसार अनेकौं वित्तीय संस्था, बैंक, उद्योग, घराना, सञ्चारगृह मात्र हैन, नेपालभित्र र बाहिर रहेका स्वदेशी र विदेशीहरूले राहत र पुनर्निर्माणमा आआफ्नो गच्छेअनुसार योगदान पुर्याउन अगाडि सरेका छन्।
कतिपयले राहत र विकास कोष स्थापित गरी सहयोगको याचना गरेका छन्।तर यो राष्ट्रिय दायित्व निर्वाहमा पनि सरकार र राष्ट्र बैंकले तगारो लगाइदिएका छन्।
सबै रकम र कोष खर्च गर्ने अधिकार 'प्रधानमन्त्री राहत कोष' अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिएर राष्ट्रबैंकले दायित्व निर्वाहको अभियानमा जुटेका संस्था, नागरिक र विदेशीहरूलाई निरुत्साहित गरेको छ।
हो, राहत र विकासका नाममा स्थापित कोष र रकमको अनुगमन तथा पारदर्शी 'अडिट' हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले नियमन प्रक्रिया परिभाषित गरी त्यस्ता संयन्त्र खडा गर्न सक्छ, तर प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत नै जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरेर कतिपय अगाडि बढेका कदमलाई पछाडि धकेलिदिएको छ उसले। भर्खरै नियुक्त गभर्नरले सम्भवत: वर्तमान पदीय हैसियतभन्दा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारकै रूपमा यो निर्णय त लिएका हैनन्?
राहत वितरणको जिम्मा केन्द्रीकृत गर्नु र गैरसरकारी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री कोषमा रकम जम्मा गर्ने निकायका रूपमा मात्र मान्यता दिनु भूकम्पपीडित र परोपकारी दायित्वप्रति गद्दारी मानिनेछ।
परोपकारी र राष्ट्रिय दायित्वप्रति सचेत तथा समर्पित यस्ता गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले मूल्य अभिवृद्धि, आयकरलगायत अन्य करलाई माफी दिनु स्वाभाविक मानवीय कदम हुनुपर्थ्यो सरकारको। तर उसले यी समस्त सद्भावपूर्ण अभियानलाई राजनीतीकरण गरी प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई पोस्ने काम गरेको छ, जुन अनैतिक र अमानवीय हो।
पक्कै पनि प्रधानमन्त्री सर्वोच्च कार्यकारी निकाय हो र ऊ जनताप्रति जबाफदेही हुनुपर्छ। तर जुन प्रधानमन्त्री कार्यालय र सरकारले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् बोलाउने साहस र विवेक प्रदर्शन गरेको छैन, त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री कोषको कारबाही कति पारदर्शी र जवाफदेही होलान्?
राहत वितरणमा पीडित जनतामाझ जान नचाहेका र नसकेका खासगरी चार राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको संलग्नताले भ्रष्टाचारको संस्कृतिलाई निरन्तरता देला भन्ने डर पनि प्रचुर छ।
प्रधानमन्त्री कोइराला स्वयंले बुधबार टुँडिखेलमा राहत र स्वस्थ वातावरणबाट वञ्चित पीडितहरूको खप्की खानुपरेको थियो। सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र गोरखामा उद्धार र राहत पुग्न सकेको छैन।
उद्धार र राहतमा भिडेका सुरक्षा निकायलाई कुनै नीतिगत निर्देशन दिएको छैन सरकारले भने अर्कोतिर पुनर्निर्माणका दीर्घकालीन खाकाबारे ऊ मौन छ। त्यस्तो अवस्थामा राहत वितरणको जिम्मा केन्द्रीकृत गर्नु र गैरसरकारी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री कोषमा रकम जम्मा गर्ने निकायका रूपमा मात्र मान्यता दिनु भूकम्पपीडित र परोपकारी दायित्वप्रति गद्दारी मानिनेछ।
http://annapurnapost.com/News.aspx/story/11103