कसका लागि संघीयता? – शम्भु श्रेष्ठ

धर्म निरपेक्षता नेपाली जनताको चाहना हो कि अरु कसैको चाहनामा हामी रमाइरहेका हौँ?
संघीयता हाम्रो आवश्यकता हो कि अरु कसैको आवश्यकताका लागि हामी गोर्खालीहरू पाखुरा मुसारीरहेका हौँ?
आत्मनिर्णयको अधिकार हामीले खोजेका हौँ कि अरु कसैका लागि रोजिदिएका हौ?
जातीय राज्य हाम्रो माग हो कि अरुका मागमा हामीले सही छाप ठोकिरहेका हौँ?

कनकमणि दीक्षित प्रकरणले यस्ता धेरै प्रश्न जन्माएको छ। कनकमणि एउटा पात्र मात्र हुन्। उनी जस्ता धेरै पात्रहरू नेपथ्यमा छन्। ०६२/६३ को जनआन्दोलनको प्रमुख माग संविधानसभा र गणतन्त्र स्थापना थियो। त्यसका लागि हजारौंले बलिदानी दियो। जब आन्दोलन सफल भयो, तब अनेक खालका कुराहरू नेपाली जनताको चाहनाविपरीत थोपरिने काम भयो। ०६२/६३ को आन्दोलन अगाडि माथि उठाइएका मुद्दाहरू राजनीतिक दलले उठाएका भए, त्यो आन्दोलन सफल हुन्थ्यो। किनभने नेपाली जनता जातीय राज्यका विरुद्ध छन् भन्ने कुरा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन परिणामले पनि देखाइसकेको छ। दोस्रो संविधानसभामा कमल थापाको राप्रपाले ल्याएको मतले नेपाली जनता धर्म निरपेक्षताको पक्षमा छन् भन्ने कुरा संकेत गरेको छ। धर्म निरपेक्षताका विषयमा जनमतसंग्रह गर्ने नै हो भने बहुसंख्यक नेपाली जनता त्यसका विरुद्ध उभिने छन्। नेपाली जनताको गरिबी, अशिक्षा, भोक रोगलाई ‘क्रिश्चियानिटी’ मा रुपान्तरण गर्न युरोपियन युनियनले अप्रत्यक्षरुपमा धर्म निरपेक्षताको पक्षपोषण गरेको हो। धर्म निरपेक्षताका लागि कति अर्ब विदेशीले खर्च गरे भन्ने कुरा समय क्रममा खुल्दै जाने छ।
त्यस्तै नेपाली जनताको चाहना संघीयता र आत्मनिर्णयसहितको एकल जातीय पहिचानसहितको राज्य पनि होइन। नेपाली जनतालाई समृद्धि चाहिएको हो, संघीयता होइन। नेपाली जनताको चाहनाविपरीत नेपाललाई विखण्डन गर्ने यस्ता एजेन्डा माओवादीलाई कसले बोकायो? के स्वार्थका कारण माओवादी यी एजेन्डा बोक्न बाध्य बन्यो भन्ने कुरा पनि नेपाली जनताले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई निमिट्यान्न पार्न विदेशीहरूले जातीयताको बिउ माओवादीलाई रोप्न लगाए। त्यही बिउका कारण दोस्रो संविधानसभामा माओवादी पत्तासाफ भयो। वर्गीय आन्दोलनमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्टहरूको वैचारिक विचलनको एउटा उदाहरण जातीय मुद्दा हो, जुन मुद्दा विदेशीका लागि माओवादीले बोकेको थियो।
माओवादीको कुनै सिद्धान्त र विचार थिएन, केवल ऊ विदेशीको भरिया मात्र हो भन्ने कुरा समयक्रमले देखाउँदै जानेछ। हिजो माओवादीलाई विदेशीहरूले जुन जुन मुद्दा बोकाउन लगायो, उनीहरू सफल भए, माओवादी असफल हुँदै गयो। किनभने १२ वर्षे जनयुद्ध नेपाली जनताका लागि होइन, विदेशी एजेन्डाका लागि गरिएको थियो भन्ने कुरा विस्तारै खुल्दै जानेछ। सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भनेझैं पछिल्लो पटक डा. बाबुराम भट्टराईले आफूलाई कम्युनिष्ट भन्न पनि लाज लाग्छ भनेका छन्। सायद, आफूभित्रको विकृति डा. भट्टराईले पखाल्न सुरु गरे।
माओवादी र कनकमणि दीक्षित एउटा सिक्काका दुईवटा पाटा हुन्। जनआन्दोलनताका दीक्षितका कुनै मुद्दा थिएनन्। माओवादीकै मुद्दा बोकेर दीक्षित आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। त्यतिबेला दीक्षित माओवादी भए, अहिले मुद्दा नमिल्दा दीक्षित डलरवादी भएका छन्। हिजो जति पनि बुद्धिजीवीहरू माओवादीका प्रवक्ता भएका थिए, तिनीहरू त्यत्तिकै प्रवक्ता भएका होइनन् भन्ने कुरा पनि यस घटनाले छर्लङ्ग पारिदिएको छ।
एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता सबै दलले जाहेर गरेका छन्। हिजो जुन मुद्दाका कारण संविधानसभा विघटन भयो, त्यो मुद्दा अझै मिलिसकेको छैन। हिजो पहिलो पार्टी बनेको माओवादी आज तेस्रो पार्टीमा झरेको छ। सरकार–माओवादीबीच दिनहुँ टक्कर छ। यस्तो अवस्थामा एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने कुरामा कसैको विश्वास छैन। या त हिजो माओवादीले बोकेका एजेन्डालाई कांग्रेस–एमालेले बोक्नु पर्योि, होइन भने हिजो जे कारणले संविधानसभा विघटन भयो, भोलि पनि संविधानसभा विघटन हुने कारण त्यही बन्ने छ।
किनभने मधेसवादी दलहरूबीचको एकता र जातिवादी दलहरूबीचको समन्वय देशकै लागि खतरा बनेको छ। भर्खरै क्रिमियाजस्तो स्वतन्त्र मुलुक रुसमा विलय भयो। त्यसको नेपालले मौन समर्थन जनायो। भोलिका दिनमा जाती, भाषा, धर्म जता मिल्यो, उतै निल्ने फर्मूला भनेकै एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता हो। त्यसैले संघीयता नेपाली जनताले कुनै पनि हालतमा स्वीकार्नु हुन्न। त्यो हाम्रो होइन, विदेशीको एजेन्डा हो।