हुनत यो बिषयमा मैले धेरै लेखिसकेकोले किशोर लिम्बु सरको प्रश्नको एक लाइन सिधा उत्तर दिएर यो धागोमा आफ्नो बहसलाई टुङ्याउनु खोजेको थिए । तर थुप्रै साथीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएका विभिन्न तर्क र तथ्यहरुलाई पढ्दा भने यस धागोमा नलेखी बस्न सकिन ।

१. म यो धागोमा नालापानी साथीले राखेको ऐतिहासिक तथ्यहरुको प्रसंशा गर्छु र त्यस्तै डाँकुको प्रश्नहरु पनि दमदार नै छन् । हामी आफ्नो ईतिहासमा गर्व गर्न सक्छौ, ईतिहासबाट पाठ सिक्न सक्छौ र प्रेरणा लिन सक्छौ । तर देशको वर्तमान र भावी योजनाहरु बनाउनको लागि भने यस्ता ऐतिहासिक तथ्यहरु होइन धर्के साथीहरुले राखेको जस्ता वर्तमानको यथार्थ नै आवश्यक हुन्छ । मित्र किशोर लिम्बु पूर्वी नेपाल ईतिहासको कुनै कालखण्डमा लिम्बुवान थियो भनेर मान्नलाई मलाई कुनै आपत्ति छैन । तर यदी संघीय राज्यको निर्माण गर्दा बर्तमानको तथ्यहरुलाई एकातिर पाखा लगाएर ईतिहासको आधारमा मात्र गरिन्छ भने त्यो वैज्ञानीक पनि हुँदैन र त्यसले अवश्य पनि विवाद ल्याउछ ।

२. पंचायती व्यवस्था हटाएर बहुदल ल्याउदा होस् वा राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र ल्याउदा होस् वा अहिले माग भइरहेको जातिय पहिचान सहितको राज्यको सन्दर्भमा होस् राजनैतीक नेताहरु र अहिले आएर जातीय नेताहरुले हमेशा जनताको भावनासँग खेल्ने गरेका छन् । नेपाल र नेपालीको वास्तविक समस्या के हो भनेर कसैले मलाई सोध्यो भने मेरो उत्तर हुनेछ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी । तर राजनैतीक पार्टीहरुको कार्यदिशा जनताहरुको मूल समस्या भन्दा एकदम विपरित सदैव शासन सत्तातिर नै केन्द्रित छ। के नेपालीहरुको यी सबै समस्याहरुको समाधान फरक फरक जातको नाममा संघीय राज्य बनाउने बित्तिकै हुन्छ ? कदापी हुँदैन । त्यसो भए यो सबै जातीयताको लडाईं किन ? आङकाजी शेर्पा जस्ता व्यक्तिहरु मुख्यमन्त्री हुन र भवानी बराल जस्ता व्यक्तिहरु मन्त्री हुन ।

३. आदिवासी, जनजाती, मूलवासी, अनाधीवासी यस्ता शब्दवलीहरुको जथाभावी प्रयोग । धर्के साथीले प्रस्तुत गरेकै केही सन्दर्भ सामाग्रीहरु हेर्ने हो भने पनि आदिवासी भनेर कुर्लिरहेका कतिपय जातीलाई वैज्ञानीक रुपमा आदिवासी भन्न नमिल्ने अवस्था छ । सम्पूर्ण बाहुन क्षत्रीहरुलाई आदिवासी बनाइनु कम्ती हास्यास्पद छैन । नेवार, शेर्पा, थकाली जस्ता आर्थिक सूचाकंहरुको माथिल्लो भागमा रहेका जातीहरुलाई पिछडिएका जातीको सूचीमा पार्नु कम्ती हाँसो उठ्दो छैन ।

४. बुझ्न नसकेको अर्को कुरा जातीय राज्य र जातीय पहिचान सहितको राज्य । साझामा लेख्ने मित्रहरुको त कुरै नगरौ जातीय नेताहरुमा पनि उनीहरुको खास माग के हो भन्ने कुरामा एकरुपता छैन । कसैलाई अग्राधिकार सहितको राज्य चाहिएको छ । कसैलाई चाँही आफ्नो जातको नाम मात्र राख्न पायो पुग्यो । आङकाजी शेर्पा जस्ता चाँही आफ्नो राज्यमा भएका हरेक चाँही चुच्चा नाकहरु काट्न उद्दत नै छन् भने गोबिन्द न्यौपाने जस्ता स्खलित बाजेहरु भने एउटा मूल जातीको वरीपरी अरु सबै जाती घुम्ने कल्पना गर्छन् । जातीय राज्य भने पनि जातीय पहिचान सहितको राज्य भने पनि जातीय नेताहरुको उद्देश्य भनेको अग्राधिकार कायम गर्नु नै हो । नत्र नाममै मरिहत्ते गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन । यो सबै नेपाललाई द्रव्य शाहकालिन अवस्थामा फर्काउने प्रयास हो । चाहे लिम्बुवान राज्य हुँदाको अवस्था देखिनै बसेका हुन् वा चाहे दुई सय बर्ष अगाडि मात्र बसाइ सरेर आएका हुन् त्यो क्षेत्रमा बस्ने हरेक नेपालीको अधिकार उत्तिकै हुन्छ । नत्र त यो लिगलिगे दौड जस्तै भयो जो पहिले देखि बसेको छ उसको मात्रा अधिकार । यो लिम्बुवान नाम भवानी बराललाई मात्र स्विकार्य भएर हुँदैन । यदी त्यो क्षेत्रमा बस्ने अत्याधिक नेपालीलाई लिम्बुवान नाम राख्दा कुनै आपत्ती छैन भने मात्र त्यो नाम राख्नु उचित हुन्छ । बरु नाममा जोड दिनु साटो डाकुँले भने जस्तो गरेर संघीय राज्यको सिमा तोक्नु भने बुद्दीमानी हुन्छ । जतिनै वाचा वन्धन गरे पनि नेवा नाम राखे पछी म कहिले पनि नेवा राज्य मेरो पनि हो भनेर ढुक्क हुनसक्दिन ।

५. समावेशी र अग्राधिकार भन्दै हरेक सरकारी सेवामा पासपोर्ट बेच्नेलाई सभासद बनाए जस्तै केही योग्यतानै नभएका व्यक्तिहरुलाई सरकारी अफिसरमा धमाधम भर्ना गर्न मिल्दैन । नेपालको सिडियो जती सबै किन बाहुनै मात्र भए किन राइलिम्बु भएनन् भनेर सोध्नु अघि किन ति राइ लिम्बुहरु अलिकती पढाई सक्ने बित्तिकै बालुवाको बोरा बोकेर बिहानै बिहानै स्वयमभुको उकालो चढ्न गए र किन त्यो पश्चिम नेपालका बाहुनहरु आधा पेट्मै रात रात भर घोटिएर पढे भन्ने प्रश्न आँफैलाई गरौ अनि उत्तर आउँला कि ? राहुलभाइले दिनु भएको तथ्यलाई पनि एक चोटि हेरौ । धर्केले राखेको ... मगरको रिपोर्टलाई पनि हेरु युद्द मैदानमा मर्न त बाहुनहरु पनि त सक्ने रहेछन् तर तिनीहरु किन ब्रिटिश आर्मीमा छैनन् ? यदी राज्यले केही व्यवस्था गर्छ भने गरीब नेपाली ( जुनसुकै जाती होस्) को बच्चाहरुलाई एउटा तहसम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरोस । त्यो योग्यतानै नपुगेका व्यक्तिहरुलाई सरकारी सेवामा जातीय कोटामा भर्ना गरेर न त देशप्रती न्याय हुन्छ न त जातीय आधारमा बन्चित गरिएका योग्य व्यक्तिहरुप्रती ।

६. कुनै जाती बिशेष द्वारा अर्को जाती माथि, कुनै लिङ बिशेषद्वारा अर्को लिङ माथि, कुनै क्षेत्रको बासिन्दाद्वारा अर्को क्षेत्रको बासिन्दा माथि, कुनै एक भाषा बोल्ने समुहबाट अर्को भाषा बोल्ने समुह माथि गरिने भेदभाव, शोषण र अत्याचारलाई बाहुनबाद भन्नु सम्पूर्ण बाहुन जातीलाई बदनाम गर्नु हो कि होइन, यो चाँही भेदभाव हो कि होइन ? मैले यो परिभाषाकार डा. कृष्ण भट्टचनलाई सोधेको प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म पनि आएको छैन । मैले पहिले पनि भनेको छु न त मलाई मेरो बाउ बाजेको बिरता बेचेर खानु छ न त म उनिहरुले गरेका दुष्कर्मको फल भोग्न तयार छु । त्यसैले जवसम्म म कुनै अत्याचारी शोषक प्रविती देखाउदिन मेरो पहिचान माथि यो दाग किन ? आफ्नो पहिचानलाई त्यस्तो माया गर्ने व्यक्तिले अरुको पहिचानलाई पनि सम्मान गर्न सक्नुपर्‍यो नि । हो कृष्ण भट्टचन सर एकोहोरो रोटी पाक्दैन । त्यसैले अरुलाई यो गर र त्यो गर भन्नु अगाडि आफुले के गरे र के गर्नुपर्ला भनेर पनि एकपटक हेर्नुहोस् ।

७. जसरी नेपाल हिन्दू राज्यबाट बहुधार्मिक राज्यमा परिणत भयो अबको संघीय राज्यहरु कुनै किसिमको जातीय गन्ध नआउने हुनुपर्छ । मूलत: आर्थिक आधारलाई लिएर संघीय राज्यहरुको निर्माण गर्नुपर्छ । मैले पहिले पनि लेखिसके आजको आवश्यकता भनेको जातीय सम्मानको हो । आजको आवश्यकता भनेको जातीय पहिचानको चक्करलाई छोडेर नेपालीको वास्तविक समस्याहरुलाई कसरी हल गर्ने भन्ने हो ।