Posted by: Bhaktey February 6, 2012
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
जातीय प्रभुत्व कि सहअस्तित्व?
- सफल घिमिरेमिश्रित जातीय परिवेशमा तटस्थ नामांकन र प्रतीकको सिर्जनाले विवादरहित पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ। नाम फेर्दैमा पहिचान दिन सकिन्छ भन्नु पनि भ्रममात्र हो। रत्नपार्ककै उदाहरण हेरौँ। राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनपछि यसको नाम त फेरियो तर अझै पनि जनजिब्रोमा 'रत्नपार्क' नै झुन्डिएको छ। महाराष्ट्रमा मराठी शिवसेनाले सहरको नाम एकतर्फी रूपमा मुम्बई राखे पनि गैरमराठीहरू अझै त्यो सहरलाई बम्बई नै भन्न रुचाउँछन्। नेवारहरूले नेपाल भनेको नेपाःहरूको देश हो भन्छन्। आर्यहरू ने मुनिको देश हो भन्छन्। आखिर नाममाथिको द्वन्द्व मनचिन्ते रञ्जनामात्रै हो। यसैको माध्यमले जाति विशेषलाई होच्याएर अर्को जातिको प्रभुत्व स्थापित गर्ने काम हिमनदीको बाँध फुटाएजस्तै हो। प्रस्तावित संघहरूको नामाकरण गर्दा विवादरहित ढंगले खोला, नदी, भूगोल आदिलाई आधार मान्दा कसको के बिग्रन्थ्यो?
संघीयतामा जाँदा सबै जाति तथा समूहको शान्तिपूर्ण जीवन र राष्ट्रको भविष्यबीच तादात्म्य मिलाउने काम चुनौतीपूर्ण हुन्छ। तर जनसंख्याजस्तो गतिशील तत्वलाई आधार मानेर प्रदेशको भिाजन गर्ने काम दीर्घकालीन समाधान हुनसक्दैन। नेपाली समाजले बहुजातीय सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्छ। यहाँ सबै जाति सबैतिर छरिएका छन्। आज नछरिए पनि विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियामा भोलि छरिनेछन्। किनभने अवसर र सुखको खोजीमा बसाइँ सर्नु मानव जातिको आधारभूत चरित्र हो। यसैगरी पहिचान पनि परिवर्तन भइरहन्छ र परिवर्तनशील हुनु पनि पर्छ। संघहरू दशकौँ रहनसक्छन् तर निश्चित स्थानको जनसांख्यिक आकार र चरित्र दशकौँसम्म एउटै रहँदैन। औलो उन्मूलनपछिको बसाइँसराइले तराईको जनसांख्यिक संरचनामा ल्याएको परिवर्तन हामीले देखेका छौँ। गोर्खा सैनिकलाई आवासीय भिसा दिने बेलायती निर्णयपछि हजारौँ नेपाली उतै बसाइँ सरेको तथ्य पनि ताजै छ। काठमाडौंका स्थायी बासिन्दामा पनि दस वर्षमै व्यापक जातीय अन्तरघुलन भएको छ। यस्तो देख्दादेख्दै पनि अबको बीसौँ वर्षसम्म निश्चित जाति एउटै स्थानमा रहन्छन् र एकापसमा मिसिँदैनन् भन्ने मान्यता राखेर प्रदेशको खाका कोर्नु विश्वव्यापीकरणको लहरलाई नै नबुझ्नु हो।
वास्तवमा जातीय आधारको राज्यले हैन अवसरमा हुने पहुँचले सबै जनतालाई शक्तिशाली बनाउँछ। नेपालमा निश्चित भूगोलमा कुनै जाति विशेषको मात्रै प्रभुत्व स्थापित गरेर छरिएका जातजातिको उत्थान सम्भव देखिँदैन। अन्य जातिको राज्यमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुँदा संघीयतामा धेरै स्थानमा नयाँ अल्पसंख्यक समूह देखा पर्नेछन्। यस अवस्थामा के पोखरामा पुस्तौँदेखि बसिआएका नेवारहरू चुनाव लड्न काठमाडौं आउनु सम्भव हुन्छ? के पूर्वका क्षेत्रीहरू जागिर खान नेपालको नक्सामा खसान खोज्नु सम्भव हुन्छ? अनि बसोबासको केन्द्रीयता नभएका सीमान्तकृत दलितको समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन कसरी हुन्छ? 'विषयविज्ञ'का नाममा अहिले देखा परेका तर्कले यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर दिनसकेका छैनन्।
सीमान्तकरणलाई सम्बोधन गर्न पछि पारिएका समूहको राजनीतिक सहभागिता प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। आर्थिक अवसरमा तिनलाई समान पहुँच दिनुपर्छ। त्यसो भए कुनै पनि समूहले आफू दमित र उपेक्षित भएको महसुस गर्दैनन्। तर त्यसभन्दा पहिले को सीमान्तकृत भन्ने विषयमा मिहिन विश्लेषण जरुरी पर्छ। एउटा निश्चित जातिका सबै मानिस शोषक नै हुन् र अर्को कुनै जातिका सबै मानिस शोषित नै हुन् भन्ने मानसिकता पनि भ्रम हो। नेपालको मानव विकास सूचकांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मनाङ, मुस्ताङ, धरान र पोखराका कतिपय जनजाति जति आर्थिक रूपले समृद्ध सोही ठाउँका अन्य जाति छैनन्। त्यसैले कतिपय स्थानमा जातीय पहिचान महत्वपूर्ण होला भने कतिपय स्थानमा स्रोत तथा अवसरको पुनर्वितरण।
बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा सबै समूहलाई आफ्नो भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वस्त पार्न सकेमात्रै सहअस्तित्वको सम्भावना रहन्छ। कुनै पनि समूहले आफू दमित र उपेक्षित भएको अनुभव नगरुन् भनी सीमान्तकृत समूहको राजनीतिक सहभागिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जातीय आधारमा संघीय एकाइको नामांकन गरिँदा त्यहाँ बस्ने अर्को जातिले राज्यप्रति अपनत्व अनुभव नगर्न सक्छ। त्यसमाथि निश्चित जातीय समूह बाहिरको मानिसमा सो राज्यप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध हराउनसक्छ। जनता नै उत्तरदायी हुन सकेनन् भने त्यस राज्यको अर्थ रहँदैन। राजनीतिशास्त्रका शब्दमा यो अपनत्व र सम्बन्धनको भाव (सेन्स अफ ओनरसिप एन्ड बिलङ्गिङ्नेस) को अभाव हो। यसले मानिसलाई आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको र सीमान्तकृत बनेको महसुस गराउँछ। त्यसैले यस्तो प्रक्रिया जारी रहने हो भने नेपालमा फेरि नयाँ सीमान्तकृत समूहहरू देखापर्ने छन्।
राजनीतिमा जातीय विषयले स्थान पाउनुपर्छ तर जातीय आधारमा राजनीति गरिनु हुँदैन। राजनीतिलाई जातीय-सांस्कृतिक रेखामा परिचालन गरियो भने राज्यकै अस्तित्व खतरामा पर्छ। त्यतिबेला भारत वा चीनको सहयोगमा हामिद कारजाई र नुरी अल-मलिकीको शैलीले देश चलाउँछु भन्ने महत्वकांक्षा केही नेतामा होला तर यस्तो शैली राष्ट्रिय र व्यक्तिगत सार्वभौमिकताको लागि पनि प्रत्युत्पादक हुने हालैको विश्व घटनाक्रमले देखाउँछ। त्यसैले ख्याल राख्नुपर्ने चाहिँ हामी पुरानो द्वन्द्वलाई मेटाउँदै छौँ कि नयाँ द्वन्द्वको बिउ रोप्दैछौँ भन्नेमा नै हो।
नेपालको सामाजिक-आर्थिक पुनर्संरचना अपरिहार्य छ। यसका साथै हामीलाई बलियो जातीय-सांस्कृतिक पहिचान चाहिन्छ पनि। हो, नेपालको राज्यव्यवस्थाले दलित, जनजाति, तराईवासी आदि समूहलाई इतिहासदेखि नै पाखा पारेकै हो। तर पुस्तौँअघिका निश्चित जातिका पुर्खाले गरेको गल्तीको आधारमा सो जातिका नाति पुस्तालाई समष्टिगत दोष थुपार्ने काम विवेकपूर्ण होइन। यी विषयलाई पहिचान, पुनर्वितरण र सामाजिक तथा आर्थिक अवसरको माध्यमले सम्बोधन गर्न वर्तमान पुस्ता तयार छ। त्यसैले अहिलेको राज्य पुनर्संरचनालाई जातीय विभाजनको नयाँ 'मनुस्मृति' बन्न दिनुहुँदैन। यही आधारमा एकादुईको प्रभुत्व स्थापन गर्दा अर्को जाति पाखा परे भने नयाँ द्वन्द्वको 'बीउ ढुंगाको काँप फोरेर' पनि उम्रनसक्छ।
(लेखक द्वन्द्व अनुसन्धाता हुन्।)
source: Nagariknews
अर्को पठनयोग्य सामग्री
राज्य पुनर्संरचनामा आत्मनिर्णय
Last edited: 06-Feb-12 09:31 PM