Posted by: shirish February 12, 2010
Sujata's road to Premiership of Nepal: unauthorized documentation
Login in to Rate this Post:     0       ?        

सुजाता लेखा समितिको फन्दामा

Font size: Decrease font Enlarge font
image

काठमाडौँ, २८ माघ  : अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले १० वर्षअघि दिएको निर्देशन सरकारले बेवास्ता गर्दा चैत अन्तिमउता पासपोर्ट लिने नेपाली विदेश उड्न नपाउने भएका छन् । बरु नयाँ पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का अन्तिममा रद्द गर्ने परराष्ट्रमन्त्री  सुजाता कोइराला बयान दिन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा हाजिर हुनुपर्ने भएको छ । 
सार्वजनिक लेखा समितिले परराष्ट्रमन्त्री कोइरालालाई आइतबार बोलाएको छ । समितिले परराष्ट्रसचिव मदनकुमार भट्टराईसँग पनि स्पष्टीकरण लिने भएको छ । 'समितिको पत्र आएको छ, जवाफ दिने तयारी भएको छ,' परराष्ट्र प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भट्टराईले नयाँ पत्रिकासित भने । 
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक  उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले १० अपि्रल २०१० पछि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट -एमआरपी) जारी गर्न नेपाललगायतका सदस्य राष्ट्रहरूलाई सन् २००० मै निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन पाएपछि पनि करिब साढे नौ वर्ष चुप लागेको सरकारले यस वर्षको भदौ दोस्रो सातादेखि एमआरपी बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । 
टेन्डर हालेकामध्ये चार कम्पनी अन्तिम छनोटमा परेका थिए । ओबर्थर टेक्नोलोजिज -प|mान्स), सागेम सेक्युराइट -प|mान्स), गेमाल्टो ओए -फिनल्यान्ड) र थ्री एम टेक्नोलोजिज -सिंगापुर) अन्तिम प्रतिस्पर्धामा थिए । तर, कम्पनी छनोट गर्ने बेलैमा ३ पुसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ठेक्का-प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो । 
परराष्ट्रले प्राविधिक कारणले ठेक्का रद्द गर्नुपरेको बताएको छ । तर, त्यस्तो के प्राविधिक कारण हो, खुलाएको छैन । स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री कोइराला ओबर्थर टेक्नोलोजिजलाई ठेक्का दिने पक्षमा थिइन् । तर, नियमानुसार ओबर्थरले ठेक्का नपाउने भएपछि मन्त्री कोइरालाले ठेक्का नै रद्द गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । अनियमितताकै आशंकामा सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्री र सचिवसँग स्पष्टीकरण लिन थालेको हो । 
भदौमा सुरु भएको प्रक्रिया पुसमा रद्द गरेपछि पनि मन्त्रालयले पुनः टेन्डर आह्वान गर्ने या नगर्ने विषयमा समेत निर्णय गर्न सकेको छैन । जब कि अहिले चलनमा भएको कागजी पासपोर्ट जारी गर्न नपाइने समय अब दुई महिना मात्र बाँकी छ । 
अब टेन्डर प्रक्रियामै गए पनि आइकाओको समयसीमा -२८ चैत) भित्र नेपालले नयाँ पासपोर्ट जारी गर्न नसक्ने स्पष्ट भइसकेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पनि ठेक्काको निर्णय गर्न पनि एक सय २० दिन -चार महिना) लाग्छ । त्यसपछि ठेक्का पाउने कम्पनीले पासपोर्ट तयार पारेर 'डेलिभरी' गर्न महिनौँ लाग्नेछ ।
एमआरपी आउन अझै कम्तीमा ६ महिना लाग्ने भएकोले चैतउता नयाँ पासपोर्ट लिने नेपाली विदेश उड्न पाउनेछैनन् । चैतउता जारी हुने कागजी पासपोर्ट विदेशका विमानस्थलमा अवैध हुनेछ । यसले तत्काल पासपोर्ट बनाएर रोजगारका लागि खाडी र मलेसिया तथा पढ्न युरोप-अमेरिका जाने विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । 
तर, अहिले पासपोर्ट भएका अथवा २७ चैतयता लिनेहरूलाई भने यसले तत्काल कुनै फरक पार्नेछैन । यी पासपोर्ट भने सन् २०१५ सम्म वैध रहनेछन् । 
समयसीमाभित्रै एमआरपी जारी गर्न नसक्ने भएपछि परराष्ट्रले समयसीमाबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै आइकाओलाई पत्राचार गरेको छ । 'हामी -आइकाओको) जवाफ कुरिरहेका छौँ,' मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले भने । अब रद्द भएको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे पनि मन्त्रालयले छिट्टै निर्णय लिने बताए । 
मन्त्रालयका अर्का अधिकारीका अनुसार मलेसिया, भारत र प|mान्सका विभिन्न कम्पनीले एमआरपी सस्तोभन्दा सस्तोमा बनाइदिने बताउँदै आएका छन् । भारतीय कम्पनीले प्रतिएमआरपी चार डलर, मलेसियाली कम्पनीले साढे तीन डलर र प|mान्सेली कम्पनीले अझै सस्तोमा बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । तर, मन्त्रालयले प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन । 

एमआरपी के हो ? 
अहिले चलनमा रहेको कागजको पासपोर्ट आँखाले मात्र पढ्न सकिन्छ । तर, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट -एमआरपी) कम्प्युटरले पढ्छ । यस्तो पासपोर्टमा भएका डाटा कम्प्युटरमा पढ्न सकिन्छ । एमआरपीको प्रयोगसँगै हाल प्रचलनमा रहेको कागजी राहदानी विस्थापित हुनेछ । 
विश्वका विभिन्न मुलुकले एमआरपी प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । नेपाललगायत केही मुलुकले भने अझै जारी गरेका छैनन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाललाई एमआरपी मन्त्रालयको केन्द्रीय विभागबाट मात्रै जारी हुनेछ । 
देशका ७५ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकको व्यक्तिगत विवरण र फोटो इमेल या अन्य माध्यमबाट लिइनेछ । त्यसरी लिइएको विवरणलाई नारायणहिटीस्थित परराष्ट्रको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट जारी गरी पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाटै वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Read Full Discussion Thread for this article