" फिर्ता भएको नागरिकता ऐनको पहिलो संशोधन विधेयकमाथि पुन: प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेछ। छलफलपछि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउन सकिन्छ। सरकारले यो विधेयक छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा पठाउने प्रस्ताव राखे विधेयकमाथि समितिमा छलफल र संशोधन हुन सक्नेछ। यस्तो प्रक्रिया धेरै लामो हुनेछ।"



अल्प ग्यान मलाई हैन, भाइ लै हो! यो बिधेयक रास्ट्रपति ले एक पल्ट मात्रै फिर्ता गर्न मिल्छ! त्यो जहाज अब बगेर आफ्नो बाटो लागि सक्यो! यमालेले चुनाबी मुद्दा बनाउने को लागि भनेर हो नाटक गरेको! माथिल्लो सदन बाट पास भै सक्यो हिजो, अब रास्ट्रपति को मा जस्ता को तस्तै गरि जान्छ अनि संबिधान अनुसार रास्ट्रपति ले साइन गर्ने बाहेक विकल्प छैन! एमाले सांसदहरूले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई विवाह गरेको ७ वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरेका थिए! हाम्रो बिसयमा खास्सै बहस त थियन, तै पनि!

भाइ को अलि छिटो उत्साहित हुने बानि रैछ, तेसो त टाइटल बाटै थाहा हुन्छ! खैर हामि सबै लै अग्रिम बधाई छ! म त फेरी एन आर एन को कार्डधारी पनि हुँ!