Posted by: AnandNepal May 10, 2021
Login in to Rate this Post:
1 
? 
Liked by
?
Liked by
अन्तत:संसदले ओली सरकारलाई विधिवत् विदाइ गरेको छ।तर केही समयदेखि हुर्केको निरंकुश ओलीप्रवृत्ति परास्त भैसकेको छैन।देशमा बचेखुचेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कायम गर्ने हो भने राष्ट्रपतिले तुरून्त धारा७६(२)अनुरूप२वा २भन्दा बढी दलको नयाॅसरकार गठन गर्ने आह्वान गरून्!दलहरूले स्वीकारून!
- Baburam Bhattarai
ओली
https://youtu.be/Scozw4sNKVM
नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल पक्षका आठ जना सांसद प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।
संसदमा उपस्थित हुनेहरूमा राजबहादुर बुढा, ध्रुव शाही, गंगा चौधरी, समिना हुसेन, पार्वती विसुंखे, हिराचन्द्र केसी र बिना बुढाथोकी मगर
सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिएका माधव नेपाल पक्षका २८ जना सांसदलाई तत्काल कारबाही गर्दा पनि, नगर्न पनि घाटा ओलीलाई नै हुने भएको छ।
उनीहरुलाई तत्काल कारबाही गरे संसदको कायम रहेको संख्या नै घट्न गइ बहुमतका लागि चाहिने संख्यासमेत घट्ने र कांग्रेस, माओवादी र उपेन्द्र यादव पक्षलाई बहुमत पुर्याउन सहयोग पुग्नेछ।
हाल प्रतिनिधिसभामा २७१ जना सांसद रहेकोमा नेपाल पक्षमा रहेका प्रत्यक्ष निर्वाचित २० जनालाई ह्वीप उल्लंघन गरको आधारमा कारबाही गरे तत्काल कायम रहेको संख्या २५१ झर्नेछ।
२५१ कायम हुँदा सरकार बनाउन १२६ जना सांसद भए पुग्छ। सोमबार नै विपक्षी गठबन्धले १२४ मत ल्याइसकेको हुँदा बाँकी थप्न खासै गाह्रो हुने देखिँदैन।
अर्कोतर्फ यदि ओलीले नेपाल पक्षका सांसदलाई कारबाही नगरी राखेको खण्डमा कम्तिमा १२ जनाले मात्रै विपक्षी दललाई मत दिए पनि अर्को सरकार बन्छ। संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने ओलीको योजनामा ठेस लाग्छ।
समानुपातिकतर्फका आठ जनालाई भने हटाएर ओलीले आफू अनुकुल नियुक्त गर्न सक्छन्। यसले के देखाउँछ भने कारबाही गर्दा भन्दा नगर्दा नै ओलीका लागि खेल्ने मैदान ठूलो हुनेछ।
अहिलेकै अवस्थामा अब एमाले एक नरहने र ओलीले नेपाल पक्षको विश्वास नपाउने सोमबारको घटनाले देखाइसकेको छ।
त्यसकारण ओलीले नेपाल पक्षमा लागेका सांसदलाई तत्कालै कारबाही गरे पनि नगरे पनि फाइदा कांग्रेस, माओवादी गठबन्धनलाई नै हुनेछ। र नयाँ सरकार बन्ने संभावना देखिन्छ।
ठाकुर पनि निर्णायक
सत्ता राजनीतिमा जसपाको अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष पनि निर्णायक भएर निस्किएका छन्। सोमबार जसपाको ठाकुर पक्षका १५ जना सांसद तटस्थ बसे।
ठाकुरले कांग्रेस माओवादी पक्षलाई सहयोग गरेको अवस्थामा नेपाल पक्षको सहयोग विनै नयाँ सरकार बन्ने देखिन्छ।
विश्वासको मतमा भएको भोटिङमा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा १२४ मत खसेको भने उनको पक्षमा जम्मा ९३ मत पुग्यो। यदि ठाकुरसँगै तटस्थ उभिएका १५ जना सांसदले कांग्रेस, माओवादी र यादव कित्तामै उभिने हो भने संसदका अर्को सरकार गठनका लागि चाहिने १३६ जना सांसदको सजिलै पुग्ने देखिएको छ।
जसपा सिंगै, कांग्रेस र माओवादी एक ठाउँमा हुँदा १३९ जना सांसद पुग्छन् जुन गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि पुग्ने संख्या हो।
यही तथ्यलाई विश्लेषण गरेरै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपेन्द्र यादवले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक रुपमा आग्रह गरेका छन्।
तर राष्ट्रपतिले ७६ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभन्दा ७६ (३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अड्कल भइरहेको छ।
यदि राष्ट्रपतिले ठूलो दलको हैसियले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे पनि एक महिनाभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मतमा पराजित गरेर धारा ७६ (५) अनुसार गठबन्धन सरकार बनाउने अवसर कांग्रेस माओवादीलाई हुनेछ।
- Baburam Bhattarai
ओली
https://youtu.be/Scozw4sNKVM
नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल पक्षका आठ जना सांसद प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।
संसदमा उपस्थित हुनेहरूमा राजबहादुर बुढा, ध्रुव शाही, गंगा चौधरी, समिना हुसेन, पार्वती विसुंखे, हिराचन्द्र केसी र बिना बुढाथोकी मगर
सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिएका माधव नेपाल पक्षका २८ जना सांसदलाई तत्काल कारबाही गर्दा पनि, नगर्न पनि घाटा ओलीलाई नै हुने भएको छ।
उनीहरुलाई तत्काल कारबाही गरे संसदको कायम रहेको संख्या नै घट्न गइ बहुमतका लागि चाहिने संख्यासमेत घट्ने र कांग्रेस, माओवादी र उपेन्द्र यादव पक्षलाई बहुमत पुर्याउन सहयोग पुग्नेछ।
हाल प्रतिनिधिसभामा २७१ जना सांसद रहेकोमा नेपाल पक्षमा रहेका प्रत्यक्ष निर्वाचित २० जनालाई ह्वीप उल्लंघन गरको आधारमा कारबाही गरे तत्काल कायम रहेको संख्या २५१ झर्नेछ।
२५१ कायम हुँदा सरकार बनाउन १२६ जना सांसद भए पुग्छ। सोमबार नै विपक्षी गठबन्धले १२४ मत ल्याइसकेको हुँदा बाँकी थप्न खासै गाह्रो हुने देखिँदैन।
अर्कोतर्फ यदि ओलीले नेपाल पक्षका सांसदलाई कारबाही नगरी राखेको खण्डमा कम्तिमा १२ जनाले मात्रै विपक्षी दललाई मत दिए पनि अर्को सरकार बन्छ। संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने ओलीको योजनामा ठेस लाग्छ।
समानुपातिकतर्फका आठ जनालाई भने हटाएर ओलीले आफू अनुकुल नियुक्त गर्न सक्छन्। यसले के देखाउँछ भने कारबाही गर्दा भन्दा नगर्दा नै ओलीका लागि खेल्ने मैदान ठूलो हुनेछ।
अहिलेकै अवस्थामा अब एमाले एक नरहने र ओलीले नेपाल पक्षको विश्वास नपाउने सोमबारको घटनाले देखाइसकेको छ।
त्यसकारण ओलीले नेपाल पक्षमा लागेका सांसदलाई तत्कालै कारबाही गरे पनि नगरे पनि फाइदा कांग्रेस, माओवादी गठबन्धनलाई नै हुनेछ। र नयाँ सरकार बन्ने संभावना देखिन्छ।
ठाकुर पनि निर्णायक
सत्ता राजनीतिमा जसपाको अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष पनि निर्णायक भएर निस्किएका छन्। सोमबार जसपाको ठाकुर पक्षका १५ जना सांसद तटस्थ बसे।
ठाकुरले कांग्रेस माओवादी पक्षलाई सहयोग गरेको अवस्थामा नेपाल पक्षको सहयोग विनै नयाँ सरकार बन्ने देखिन्छ।
विश्वासको मतमा भएको भोटिङमा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा १२४ मत खसेको भने उनको पक्षमा जम्मा ९३ मत पुग्यो। यदि ठाकुरसँगै तटस्थ उभिएका १५ जना सांसदले कांग्रेस, माओवादी र यादव कित्तामै उभिने हो भने संसदका अर्को सरकार गठनका लागि चाहिने १३६ जना सांसदको सजिलै पुग्ने देखिएको छ।
जसपा सिंगै, कांग्रेस र माओवादी एक ठाउँमा हुँदा १३९ जना सांसद पुग्छन् जुन गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि पुग्ने संख्या हो।
यही तथ्यलाई विश्लेषण गरेरै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपेन्द्र यादवले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक रुपमा आग्रह गरेका छन्।
तर राष्ट्रपतिले ७६ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभन्दा ७६ (३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अड्कल भइरहेको छ।
यदि राष्ट्रपतिले ठूलो दलको हैसियले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे पनि एक महिनाभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मतमा पराजित गरेर धारा ७६ (५) अनुसार गठबन्धन सरकार बनाउने अवसर कांग्रेस माओवादीलाई हुनेछ।