नेपालको संविधान दिवस असोज ३ गतेको दिन जनकपुरलगायत केही स्थानमा आफूलाई मधेसको मुक्तिदाता दाबी गर्नेहरूले नेपालको भू–अखण्डताविरूद्ध नै गतिविधि गरे । उनीहरूले ‘मधेस नेपाल होइन’ र ‘मधेस एसियाको नयाँ देश’ भनी व्यानर प्रदर्शन गरे । स्वार्थ र आक्रोशको राजनीति गर्नेहरूको बोलीको ठेगान नहुने कुरा यसले पुष्टि पनि ग¥यो । देश टुक्र्याउने अभिव्यक्तिसहित प्रदर्शनमा उत्रेकाहरूमध्ये प्रायः हिजो पञ्चायतकालदेखि नै दरवार र सत्ताको वरपर रहेर लाभ लिएका परिवारका हुन् । केही मानिस भने नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका भारतीयहरू र नेपाली नागरिकता लिएर पनि सोचेको जस्तो पदमा पुग्न नसकेका असन्तुष्टहरू थिए । तीनै मानिसले हिजो संविधानसभा हुँदा नेपालको तराईका २२ जिल्लालाई मधेस भन्नुपर्छ र एक मधेश एक प्रदेश हुनुपर्छ भनी सडक तताएका थिए । एक मधेस एक प्रदेश त सम्भव पनि थिएन र उपयुक्त पनि होइन । मधेस भनेको नेपालको सिमानापारि भारतको उत्तरी भागलाई भन्ने गरिन्थ्यो । हिजो–आज भारतमै मधेस र मधेसी भन्ने कुरा हराइसक्यो तर विडम्बना केही स्वार्थी र विदेशी शक्तिद्वारा सञ्चालित तत्वहरू मधेसको नाममा नेपालको विखण्डन गर्ने दिवास्वप्न देखिरहेका छन् ।

देशको विखण्डन र त्यस अगाडि – पछाडिका परिणतिबारे तराईका जनता सचेत छन् । केही स्वार्थी राजनीतिकर्मीहरू आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न त्यस आगोलाई प्रयोग गर्ने मूर्खता गर्दै छन् । सरकारको कमी–कमजोरीको आलोचना र गलत कुराको विरोध गर्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई अरिङ्गाल बनेर आक्रमण गर्न निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार देश विखण्डन गर्ने नारा लगाइरहँदा किन किंकर्तव्यविमूढ भयो ? राष्ट्रवादीको मुकुन्दो लगाएर नेपाली जनतालाई झुक्याएर मत प्राप्त गर्नु सजिलो थियो होला तर विदेशी मालिकका आशीर्वाद प्राप्त गरी आएका आफ्ना धर्मभाइहरूलाई पक्राउ गर्न सायद ओली, प्रचण्ड र बादललाई पनि सकस भएको हुनुपर्छ । जुन थालमा खायो त्यही थाल प्वाल पार्ने विखण्डनकारी र भाडाका टट्टुहरूले भनेझैं के तराई–मधेश नेपालको होइन ? पृथकतावादीहरूलाई खुलमखुला छुट र भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू दिनदहाडै नेपालमा आएर नेपाली नागरिक हत्या गर्दा पनि सरकार किन मौन ? ओली सरकारले कतै त्यही धारणा बनाएको त होइन ? तराईका नेपाली जनता आज प्रश्न गर्दै छन् ।