Posted by: huippa August 27, 2018
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
‘बङ्गाल खाडीको बहु–क्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहयोग अगुवाइ’ लाई अङ्ग्रेजीमा The Bay of Bengal Initiative for Multi – Sectoral Technical and Economic Co–operation (BIMSTEC) नाम दिइएको हो । (द राइजिङ नेपाल, २२ अगस्ट, २०१८)
भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुने ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन’ भनियो । गोरखापत्र, ५ भदौ २०७५)
त्यस सम्मेलनको सुरक्षाको लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, नेपाल सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अथवा गुप्तचर विभागलाई परिचालन गरी उच्च सतर्कता गृहमन्त्रालयले अपनाउने कुरो बतायो ।
दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरू सदस्य रहेको सङ्गठन विमस्टेकमा आबद्ध मुलुकहरूले पहिलोपटक भारतमा संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने तय भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
बिमस्टेकको काठमाडौं सम्मेलनलगत्तै गरिने उक्त अभ्यास आतङ्कवाद नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र बहुराष्ट्रिय सङ्गठित अपराध नियन्त्रणका निम्ति आपसी सहकार्यमा केन्द्रित हुने बताइएको छ ।
‘तर, विश्लेषकहरू पाकिस्तान सदस्य नरहेको उक्त सङ्गठनलाई प्रयोग गरेर भारतले आणविक अस्त्रसम्पन्न उसका छिमेकीहरू पाकिस्तान र चीनलाई रणनीतिक सन्देश दिन खोजेको बताउँछन् । नयाँदिल्लीस्थित बीबीसीको यस समाचारलाई ५ भदौ २०७५ को ‘राजधानी’ ले ‘किन भारतमा भेला हुँदै छन् सात देशमा सैनिक ?’ शीर्षक दिएको छ ।
भदौ २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको महाराष्ट्रस्थित पुणेमा हुने अभ्यासमा नेपालसहित भारत, भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र म्यानमारको सहभागिता हुनेछ ।
दुई साताअघि भारतीय सेनाको मुख्यालयमा बिमस्टेक सदस्य मुलुकका भारतीय दूतावासमा कार्यरत सैन्य सहचारीहरूको एउटा भेलाको आयोजना भइसकेको बताइन्छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले नेपालको सहभागिताबारे भने –‘३० जनाले भाग लिनुहुन्छ, यसमा पाँच जना अधिकृत हुनुहुन्छ र २५ जना अन्य हुनुहुन्छ । भारत र पाकिस्तानसमेत सदस्य रहेको सार्कको विकल्पको रूपमा अघि सार्न खोजिएको भनिएको र पाकिस्तान सदस्य नरहेको बिमस्टेकले गर्न लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यास अर्थपूर्ण रहेको कतिपय विश्लेषकको मत पान्छ । पाकिस्तानलाई यस क्षेत्रमा एक्ल्याउने र चीनलाई आफ्नो शक्ति देखाउने भारतको उद्देश्य लुकेको हुनसक्ने सैन्य मामलासम्बन्धी एकजना जानकार इन्दु अधिकारी बताउँछिन् । ‘हाम्राजस्ता देशहरू यस्ता समूहमा संलग्न हुँदा दुइटा देशबीचको द्वन्द्व र विशेषगरी आतङ्कवादको मूल्यमा च्यापिने सम्भावना रहन्छ– उनी भन्छिन् ।
भारतका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहत्ता भन्छन्– ‘यदि यसको रणनीतिक उद्देश्य छ भने पाकिस्तानलाई अलग गर्ने नै हो किनभने सार्क चलेकै छैन भने विमस्टेक त चल्नुपर्छ ।’
दक्षिण एसिया मामलाका कतिपय जानकार भारत र पाकिस्तानले एक–अर्कालाई सैन्य ताकत देखाउने उद्देश्यले गर्ने गतिविधिमा अन्य छिमेकी मुलुकको सहभागिता हुनु कतिपय सन्दर्भमा कूटनीतिक हिसाबले जोखिमपूर्ण बन्नसक्ने चेतावनी दिन्छन् – राजधानी दैनिकले उल्लेख ग¥यो ।
बिमस्टेकको काठमाडौंको शिखर सम्मेलनबारे कुराकानी चलिरहँदा एमाओवादीहरूको दक्षिण एसियाली देशहरुको एउटै कम्युनिष्ट सङ्कठन बनाउने योजना अघि सारेको थियो । त्यसबारे भारतको दक्षिण एसियाली सुरक्षा छातासँग तुलना गरिएको थियो र भारतबाट नेपालमा एमाओवादी प्रवेशलाई ‘ट्रोजन हर्स’ नाम दिइएको थियो ।
बङ्गलादेश त पूर्वी पाकिस्तानमा भारतीय सेनाको प्रवेशपछि बनेको थियो भने श्रीलङ्कामा २५ वर्ष भारतकै सहयोगबाट तमिल विद्रोह भएको मानिन्छ भने माल्दिभ्स र भुटानको स्थिति सबै अवगतै छन् । नेपालले सम्भवतः चीनलाई उनको भूगोलको कारण सार्कमा ल्याउने प्रस्तावले नेपालको दरवार काण्ड र राजतन्त्र
समाप्त भएको अर्थ लाउनेहरू पनि कम छैनन् । पश्चिमी देशहरूले स्वीट्जरल्याण्डमा नेपालका शासक दलहरूको भेला गराएर सङ्घ राज्यमा राजी गराएका थिए भने एमाओवादीहरूलाई नेपालमा स्थापित गर्न भारतकै अगुवाइ भएको जगजाहेर छ । जहाँसम्म आजको म्यानमार वा पुरानो बर्माको प्रश्न छ – पूर्वबेलायती उपनिवेश भएको कारण त्यसको प्रभाव यथावत नरहे पनि भियतनाम युद्धदेखि नै थाइल्याण्डमा अमेरिकी प्रभाव कम नहुनु स्वाभाविक छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता र मधेशवादीहरूले नेकपाको सरकारलाई समर्थनको गुढ अर्थ अब खुल्दै जानेछ ।
बेलायत क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यामा तुलनात्मक रूपले सानो भए पनि भारत र चीनजस्ता विशाल क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या भएका देशहरूलाई दुई शताब्दीसम्म पदललित गर्ने बेलायती साम्राज्यवादी दृष्टिकोणसँग कसरी दक्षिण एसियामा पुनः आशक्त हुँदै छन् अचम्म लाग्छ । जनता नउठेको बेला भारतीय शासकहरूकै अहँकार, लम्पत जीवन र शत्रुलाई नचिन्ने चिप्लो घसाइका कारण शिकार भए – राजा–महाराजा र राजा–रजौटाहरू ¤ २१ औं शताब्दीमा समेत दास–मालिक र सामन्ती संस्कारबाट मुक्त हुन नसकेका दक्षिण एसियाका शासकहरू पनि पुनः पश्चिमबाट शासित हुने सम्भावना देखिंदै छ ।
पश्चिमाहरूलाई आफूले उपनिवेश बनाएका देशहरू अगाडि बढ्दै गरेका देशहरूको प्रगतिलाई फुटेको आँखाले पनि हेर्न रूचाउँदैन, तिनीहरूले आफ्नो शासन र इज्जतको विषय बनाउने गरेको प्रस्ट छ । भारतलाई स्वतन्त्रता दियो तर देशलाई ७० वर्षसम्म फुटको बीउ छरेर, त्यस्तै विभिन्न देशहरूमा भाषा, जाति, धर्म र भौगोलिक क्षेत्रहरूका साम्प्रदायिक भावना फैलाएर विध्वंश मच्चाउँदै छ । डलरले होइन युरोबाट तेल बेच्न चाहने सद्दाम हुसेनलाई हत्या ग¥यो र इराकलाई धुजाधुजा बनायो । संयुक्त राष्ट्र न्यूयोर्कमा होइन अन्य कुनै महादेशमा राख्न चाहने गद्दाफीलाई पनि हत्या ग¥यो र लिवियाली जनतालाई पनि रगतमा डुबाउँदै छ । बेलायती साम्राज्यवादले वर्मादेखि ब्रह्मपुत्रसम्म पश्चिममा पञ्जाव, गङ्गा र यमुना नदी र अन्य नदीहरूलाई सीमा बनाई भारतलाई पनि टुक्रा टुक्रा गर्न चाहन्थ्यो, त्यही हिसाबले ह्वाङ्ग हो, याङ्गसी र याङ्गसिक्याङ्ग नदीलाई सीमा बनाएर चीनलाई पनि टुक्रा टुक्रा बनाउन चाहन्थ्यो । एसियाली देशहरूले सम्भावित तेस्रो विश्व युद्धबाट जोगिनु आवश्यक छ । तिनीहरूको प्रचार छ – एसियामा चीन (ड्रागन) को प्रभावलाई रोक्नुपर्छ । यसको हतियार बिमस्टेकलाई बनाउन बेर छैन, होसियार हुनैपर्छ ।
५ भदौको कान्तिपुरको ‘काठमाडौंमा रेल गुडाउन बेलायतमा अनुसन्धान र नेपालको बिजुली सिङ्गापुरमा’ जस्ता समाचारहरूलाई गम्भीर रूपले अध्ययन गर्न जरूरी छ । साम्राज्यवादीहरू सोभियत सङ्घलाई टुक्र्याएजस्तै चीन अनि भारतलाई टुक्र्याउन एसियालाई एसियालीहरूसँग भिडाउने योजना बनाउँदै छन् भन्नेबारे बिमस्टेकमा छलफल आवश्यक छ ।कम्फोसा, विमस्टेक र भारतीय सुरक्षा छाता
भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुने ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन’ भनियो । गोरखापत्र, ५ भदौ २०७५)
त्यस सम्मेलनको सुरक्षाको लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, नेपाल सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अथवा गुप्तचर विभागलाई परिचालन गरी उच्च सतर्कता गृहमन्त्रालयले अपनाउने कुरो बतायो ।
दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरू सदस्य रहेको सङ्गठन विमस्टेकमा आबद्ध मुलुकहरूले पहिलोपटक भारतमा संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने तय भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
बिमस्टेकको काठमाडौं सम्मेलनलगत्तै गरिने उक्त अभ्यास आतङ्कवाद नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र बहुराष्ट्रिय सङ्गठित अपराध नियन्त्रणका निम्ति आपसी सहकार्यमा केन्द्रित हुने बताइएको छ ।
‘तर, विश्लेषकहरू पाकिस्तान सदस्य नरहेको उक्त सङ्गठनलाई प्रयोग गरेर भारतले आणविक अस्त्रसम्पन्न उसका छिमेकीहरू पाकिस्तान र चीनलाई रणनीतिक सन्देश दिन खोजेको बताउँछन् । नयाँदिल्लीस्थित बीबीसीको यस समाचारलाई ५ भदौ २०७५ को ‘राजधानी’ ले ‘किन भारतमा भेला हुँदै छन् सात देशमा सैनिक ?’ शीर्षक दिएको छ ।
भदौ २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको महाराष्ट्रस्थित पुणेमा हुने अभ्यासमा नेपालसहित भारत, भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र म्यानमारको सहभागिता हुनेछ ।
दुई साताअघि भारतीय सेनाको मुख्यालयमा बिमस्टेक सदस्य मुलुकका भारतीय दूतावासमा कार्यरत सैन्य सहचारीहरूको एउटा भेलाको आयोजना भइसकेको बताइन्छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले नेपालको सहभागिताबारे भने –‘३० जनाले भाग लिनुहुन्छ, यसमा पाँच जना अधिकृत हुनुहुन्छ र २५ जना अन्य हुनुहुन्छ । भारत र पाकिस्तानसमेत सदस्य रहेको सार्कको विकल्पको रूपमा अघि सार्न खोजिएको भनिएको र पाकिस्तान सदस्य नरहेको बिमस्टेकले गर्न लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यास अर्थपूर्ण रहेको कतिपय विश्लेषकको मत पान्छ । पाकिस्तानलाई यस क्षेत्रमा एक्ल्याउने र चीनलाई आफ्नो शक्ति देखाउने भारतको उद्देश्य लुकेको हुनसक्ने सैन्य मामलासम्बन्धी एकजना जानकार इन्दु अधिकारी बताउँछिन् । ‘हाम्राजस्ता देशहरू यस्ता समूहमा संलग्न हुँदा दुइटा देशबीचको द्वन्द्व र विशेषगरी आतङ्कवादको मूल्यमा च्यापिने सम्भावना रहन्छ– उनी भन्छिन् ।
भारतका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहत्ता भन्छन्– ‘यदि यसको रणनीतिक उद्देश्य छ भने पाकिस्तानलाई अलग गर्ने नै हो किनभने सार्क चलेकै छैन भने विमस्टेक त चल्नुपर्छ ।’
दक्षिण एसिया मामलाका कतिपय जानकार भारत र पाकिस्तानले एक–अर्कालाई सैन्य ताकत देखाउने उद्देश्यले गर्ने गतिविधिमा अन्य छिमेकी मुलुकको सहभागिता हुनु कतिपय सन्दर्भमा कूटनीतिक हिसाबले जोखिमपूर्ण बन्नसक्ने चेतावनी दिन्छन् – राजधानी दैनिकले उल्लेख ग¥यो ।
बिमस्टेकको काठमाडौंको शिखर सम्मेलनबारे कुराकानी चलिरहँदा एमाओवादीहरूको दक्षिण एसियाली देशहरुको एउटै कम्युनिष्ट सङ्कठन बनाउने योजना अघि सारेको थियो । त्यसबारे भारतको दक्षिण एसियाली सुरक्षा छातासँग तुलना गरिएको थियो र भारतबाट नेपालमा एमाओवादी प्रवेशलाई ‘ट्रोजन हर्स’ नाम दिइएको थियो ।
बङ्गलादेश त पूर्वी पाकिस्तानमा भारतीय सेनाको प्रवेशपछि बनेको थियो भने श्रीलङ्कामा २५ वर्ष भारतकै सहयोगबाट तमिल विद्रोह भएको मानिन्छ भने माल्दिभ्स र भुटानको स्थिति सबै अवगतै छन् । नेपालले सम्भवतः चीनलाई उनको भूगोलको कारण सार्कमा ल्याउने प्रस्तावले नेपालको दरवार काण्ड र राजतन्त्र
समाप्त भएको अर्थ लाउनेहरू पनि कम छैनन् । पश्चिमी देशहरूले स्वीट्जरल्याण्डमा नेपालका शासक दलहरूको भेला गराएर सङ्घ राज्यमा राजी गराएका थिए भने एमाओवादीहरूलाई नेपालमा स्थापित गर्न भारतकै अगुवाइ भएको जगजाहेर छ । जहाँसम्म आजको म्यानमार वा पुरानो बर्माको प्रश्न छ – पूर्वबेलायती उपनिवेश भएको कारण त्यसको प्रभाव यथावत नरहे पनि भियतनाम युद्धदेखि नै थाइल्याण्डमा अमेरिकी प्रभाव कम नहुनु स्वाभाविक छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता र मधेशवादीहरूले नेकपाको सरकारलाई समर्थनको गुढ अर्थ अब खुल्दै जानेछ ।
बेलायत क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यामा तुलनात्मक रूपले सानो भए पनि भारत र चीनजस्ता विशाल क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या भएका देशहरूलाई दुई शताब्दीसम्म पदललित गर्ने बेलायती साम्राज्यवादी दृष्टिकोणसँग कसरी दक्षिण एसियामा पुनः आशक्त हुँदै छन् अचम्म लाग्छ । जनता नउठेको बेला भारतीय शासकहरूकै अहँकार, लम्पत जीवन र शत्रुलाई नचिन्ने चिप्लो घसाइका कारण शिकार भए – राजा–महाराजा र राजा–रजौटाहरू ¤ २१ औं शताब्दीमा समेत दास–मालिक र सामन्ती संस्कारबाट मुक्त हुन नसकेका दक्षिण एसियाका शासकहरू पनि पुनः पश्चिमबाट शासित हुने सम्भावना देखिंदै छ ।
पश्चिमाहरूलाई आफूले उपनिवेश बनाएका देशहरू अगाडि बढ्दै गरेका देशहरूको प्रगतिलाई फुटेको आँखाले पनि हेर्न रूचाउँदैन, तिनीहरूले आफ्नो शासन र इज्जतको विषय बनाउने गरेको प्रस्ट छ । भारतलाई स्वतन्त्रता दियो तर देशलाई ७० वर्षसम्म फुटको बीउ छरेर, त्यस्तै विभिन्न देशहरूमा भाषा, जाति, धर्म र भौगोलिक क्षेत्रहरूका साम्प्रदायिक भावना फैलाएर विध्वंश मच्चाउँदै छ । डलरले होइन युरोबाट तेल बेच्न चाहने सद्दाम हुसेनलाई हत्या ग¥यो र इराकलाई धुजाधुजा बनायो । संयुक्त राष्ट्र न्यूयोर्कमा होइन अन्य कुनै महादेशमा राख्न चाहने गद्दाफीलाई पनि हत्या ग¥यो र लिवियाली जनतालाई पनि रगतमा डुबाउँदै छ । बेलायती साम्राज्यवादले वर्मादेखि ब्रह्मपुत्रसम्म पश्चिममा पञ्जाव, गङ्गा र यमुना नदी र अन्य नदीहरूलाई सीमा बनाई भारतलाई पनि टुक्रा टुक्रा गर्न चाहन्थ्यो, त्यही हिसाबले ह्वाङ्ग हो, याङ्गसी र याङ्गसिक्याङ्ग नदीलाई सीमा बनाएर चीनलाई पनि टुक्रा टुक्रा बनाउन चाहन्थ्यो । एसियाली देशहरूले सम्भावित तेस्रो विश्व युद्धबाट जोगिनु आवश्यक छ । तिनीहरूको प्रचार छ – एसियामा चीन (ड्रागन) को प्रभावलाई रोक्नुपर्छ । यसको हतियार बिमस्टेकलाई बनाउन बेर छैन, होसियार हुनैपर्छ ।
५ भदौको कान्तिपुरको ‘काठमाडौंमा रेल गुडाउन बेलायतमा अनुसन्धान र नेपालको बिजुली सिङ्गापुरमा’ जस्ता समाचारहरूलाई गम्भीर रूपले अध्ययन गर्न जरूरी छ । साम्राज्यवादीहरू सोभियत सङ्घलाई टुक्र्याएजस्तै चीन अनि भारतलाई टुक्र्याउन एसियालाई एसियालीहरूसँग भिडाउने योजना बनाउँदै छन् भन्नेबारे बिमस्टेकमा छलफल आवश्यक छ ।कम्फोसा, विमस्टेक र भारतीय सुरक्षा छाता