कल्याण रोका
सीमान्तकृत समुदायलगायतका थारूबाहेक तराईका जनजातिहरूको पक्षमा पनि १४ प्रदेशको संरचना र यसभित्र प्रस्तावित गरिएका प्रदेशहरू नभएकाले यो जातीय संरचना वास्तवमा जनजातिहरूको पक्षको विरुद्धमा रहेको छ ।
यतिवेला हामी राज्यको पुनर्संरचनामार्फत मुलुकमा संघात्मक ढाँचा र स्वरूपका बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ । हामी नेपालीका लागि यो अत्यन्त नयाँ र अनुभवहीन विषय हो । हाम्रो देशमा विभिन्न क्षेत्र, समुदाय र दलहरूबाट यसका बारेमा विभिन्न विचार आए पनि १४ प्रदेशको संघीय संरचना हाम्रो छलफलको पछिल्लो केन्द्र बनेको छ र यो नै हाम्रो संघात्मक ढाँचा बन्न गएमा यसले कस्तो परिणाम ल्याउँछ, त्यसको बारेमा छलफल गर्नु जरुरी छ ।
यतिवेलाको हाम्रो राष्ट्रिय कार्यभार ०६२/६३ को जनआन्दोलनले निर्देश गरेका चारवटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय कार्यभार शान्ति, संविधान, गणतन्त्रको संस्थागत विकास र समावेशीकरण हुन् । समावेशीकरणको मुद्दालाई सबैभन्दा पहिले जातिय संघसंस्थाले अगुवाइ गरे पनि पछि यो सबैको मुद्दा बन्न पुग्यो र यसका नाममा सीमान्तकृत र पाखा पारिएका मानिसको वास्तविक पहिचान नै नगरी जातलाई केन्द्रमा राखेर सबै नेपालीले यो मुद्दालाई सबैले स्विकारे पनि । तर, मानिसहरू जातकै आधारमा मात्र विभेदमा परेका थिएनन् । क्षेत्री भएकै कारण वा बाहुन भएकै कारण सबैले राज्यको ढुकुटी हातमा लिएका थिएनन् । तर, हाम्रो देशमा समावेशीकरणका नाममा भएको विगतको अभ्यासले वास्तविक रूपमा को सीमान्तकृत हो भनेर छुट्याउने प्रयास पनि गरेन । आथ्ािर्क स्रोत-साधनमा, राज्यको पहुँच, पहिचान, सहभागिता र स्वामित्वमा विगत समयदेखि नै हालीमुहाली गर्दै आए पनि जातका आधारमा सीमित मानिसले समावेशीकरणका नाममा निकै ठूलो फाइदा लिए । तर, उसले प्रतिनिधित्व गरेको सम्पूर्ण समुदायको पहुँच र पहिचान राज्यमा स्थापित हुन सकेन । जे होस, अहिले यो समावेशी राज्यको मुद्दा संघात्मक ढाँचामा पुगेर अड्किएको छ । वर्तमान अवस्थामा राज्यको पुनर्संरचना समितिबाट पारित गरिएको यो १४ प्रदेश पारित भएमा यसले जनजातिहरूले निर्माण गर्न खोजेजस्तो स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापित गर्न सक्छ कि सक्दैन वा यी १४ प्रदेशअन्तर्गत वन्ने आठवटा जातिय राज्यले दुई कार्यकालसम्म राजनीतिक अग्राधिकारको प्रयोग गर्दा समतामूलक समाज निर्माणमा सहयोग पुग्न सक्छ ? अर्थात यसरी निर्माण भएका प्रदेशले आमजनजातिको हितमा काम गर्न सक्छ ? प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । यसको व्याख्याका लागि जातिय आधारमा प्रस्ताव गरिएका प्रदेशहरूको जातिय जनसंख्यालाई एकपल्ट विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
नेपालको कुल जनसंख्याको जम्मा ३७.२ प्रतिशत जनजातिको संख्या रहेको छ । संख्याका हिसाबले जनसंख्यामा ८४ लाख ६० हजार ७ सय १ जनसंख्या ओगटेको यो जातिलाई पहाडी जनजाति र तराई जनजाति गरेर दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । जसमध्ये पहाडी जनजाति नेवार, मगर, तामाङ, राई, गुरुङ, लिम्बू र शेर्पाको संख्या कुल नेपालको जनसंख्याको २५.६९ प्रतिशत हुन आउँछ भने अन्य पहाडी जनजातिको संख्या २.८२ प्रतिशत र तराई जनजातिको संख्या ८.६८ प्रतिशत हुन आउँछ ।
नेपालका कुल ५९ वटा जनजातिको सूचीमध्ये जम्मा नौवटा जनजातिलाई जातीय रूपमा अग्राधिकारको ग्यारेन्टी गर्दै प्रादेशिक संरचनामा राख्न खोजिएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका जातीय बाहुल्यताका आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रवरपरका गाविसलाई समेत समाहित गरेर जातीय सघनता कायम गर्न खोजिएका यी प्रदेशमा सम्बन्धित जातिको कति संख्यामा जातीय सघनता कायम भएको छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।
एउटै जातिभित्र पनि विभाजित अवस्थामा
समितिका अनुसार अहिले आठवटा जातिहरू लिम्बू, राई, मगर, गुरुङ, थारू, शेर्पा तामाङ, नेवार जातिलाई जातीय प्रदेशहरूको निर्माण गरी दुई कार्यकालसम्म राजनीतिक रूपमा अग्राधिकार, जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गर्ने सोचलाई प्रतिवेदनमा उल्ल्ोख गरेको छ । तर, कुल लिम्बूहरूको जनसंख्याको लिम्बुवानमा मात्र दुई लाख ५५ हजार सात सय १४ लिम्बू जातिका मानिसहरू र यो जातिका बाँकी मानिसहरू अन्य प्रदेशमा रहेको अवस्था छ । त्यस्तै कुल राईहरूको जनसंख्यामा तीन लाख आठ हजार ६ सय राईहरू मात्र किरात प्रदेशमा रहेको अवस्था छ भने कुल नेवारहरूमा ६ लाख १८ हजार ७ सय ९० नेवार जातिका मानिसहरू मात्र नेवा प्रदेशमा रहेका छन् । त्यस्तै कुल तामाङहरूको जनसंख्याको ६ लाख २७ हजार २ सय ७६ तामाङ मात्र ताम्सालिङ प्रदेशमा रहेका छन् । बाँकी तामाङ जातिका मानिसहरू अन्य प्रदेशमै बसोबास गर्दछन् । त्यस्तै मगरातको सन्दर्भमा कुल मगर जातिका मानिसमा ६ लाख ९० हजार ५ सय १० मगर जातिका मानिस मात्र यो प्रदेशमा छन् भने बाँकी मगरहरू अन्य प्रदेशमा रहेको अवस्था छ । त्यस्तै गुरुङ समुदायमा पनि यो नियम लागू भएको छ । कुल गुरुङको जनसंख्यामा मात्र १ लाख ७९ हजार ९ सय ९१ गुरुङ जातिका मानिसहरू मात्र रहेको अवस्था छ । त्यस्तै शेर्पा प्रदेशमा शेर्पा जातिको सानो हिस्सालाई मात्र समेटेको छ भने थारू जनसंख्याको मात्र १ लाख ७९ हजार ९ सय ९० थारूहरू मात्र लुम्बिनी अवध थारुवान प्रदेशमा समेटिएको अवस्था छ ।
तथ्यांकअनुसार कुल लिम्बू जातिको जनसंख्याको मात्र ७१.५५ प्रतिशत लिम्बूहरू लिम्बुवान प्रदेशमा रहेका छन् भने करिब २५ प्रतिशत लिम्बू जातिका मानिसहरू लिम्बुवान प्रदेशबाहिर रहेका छन् । त्यस्तै किरात प्रदेशमा कुल राईहरूको जनसंख्यामा ४८.६८ प्रतिशत राईहरू रहेका छन् भने ५१.४१ प्रतिशत राईहरू प्रदेशबाहिर रहेको अवस्था छ । तर, कुल शेर्पाहरूको जनसंख्या १ लाख ५४ हजार ६ सय २२ मध्ये शेर्पा प्रदेशले २०.८४ प्रतिशत जनसंख्या समेटेको छ भने ठूलो हिस्सामा अर्थात ७९.१५ प्रतिशत शेर्पाहरू शेर्पा प्रदेशबाहिर रहेको अवस्था छ । तर, जडान प्रदेश मुख्यतः त्यहाँको पुरानो प्रचलनअनुसार जाड जातिलाई आधारित बनाएर प्रस्तावित गरिएको भए पनि त्यहाँ जाड जातिको जनसंख्यालाई शायद शेर्पा जातिलाई नै नेपालको जनसंख्याले गणना गरेको हुनुपर्दछ । त्यसैले त्यहाँ शेर्पा जातिको प्रतिशत मात्र ५.९६ प्रतिशत रहेको छ ।
सबै जातीय राज्यहरूमा सम्बन्धित जातिको अवस्था एकै खालको रहेकेा छ । कुल तामाङमध्ये ताम्सालिङ प्रदेशमा मात्र ४८.९१ प्रतिशत मात्र तामाङहरू रहेका छन् भने ५१.०९ प्रतिशत तामाङहरू ताम्सालिङ राज्यबाहिर रहेका छन् । नेवा प्रदेशमा मात्र ४९.६९ प्रतिशत नेवारहरू रहेका छन् भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेवारहरूको संख्या नेवा प्रदेशबाहिर अन्य प्रदेशमा रहेका छन् ।
त्यस्तै मगरात प्रदेशमा मात्र ४२.५६ प्रतिशत मगरहरू रहेको अवस्था छ भने ५७.४४ प्रतिशत मगरहरू मगरातभन्दा बाहिर रहेका छन् । तमुवानमा पनि गुरुङ जातिको जनसंख्या निकै कम रहेको छ जहाँ कुल गुरुङहरूको मात्र ३३.११ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ भने ६६ प्रतिशत गुरुङहरू तमुवान प्रदेशबाहिर रहेका छन् । थारुवान प्रदेशमा पनि थारुहरूको जनसंख्या मात्र ६३ प्रतिशत रहेको छ अन्य थारू जातिका मानिसहरू अन्यत्र प्रदेशमा रहेको अवस्था छ । जातीय प्रदेशमा समाहित गर्न खोजिएका जातिहरूको कुल जनसख्या ७३ लाख ७६ हजार ५ सय ५९ मा मात्र ३६ लाख ३८ हजार ३८ जनसंख्यालाई मात्र जातीय प्रदेशले समेटेको छ भने त्योभन्दा बढी जनसंख्या ३७ लाख ३८ हजार ५ सय २१ अर्थात ५०.६८ प्रतिशत जनसंख्या भने जातीय प्रदेशबाहिर रहेकेा छ ।
तथ्यांकहरूका आधारमा हामी के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ भने प्रस्तावित १४ प्रदेशले जातीय प्रदेशमार्फत व्यवस्था गरेको राजनीतिक अग्राधिकार, जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदेशमार्फत प्रदान गर्न खोजेका सम्पूर्ण जातिका लागि नभएर सम्बन्धित जातिका आधाभन्दा कम संख्याका लागि मात्र भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशबाहिरका सम्बन्धित जातिका मानिसहरूले कसरी आफ्नो राजनीतिक अग्राधिकार कायम गर्न सक्छन् वा लिम्बुवान प्रदेशको भूभागबाहिर रहेको लिम्बू जातिको मानिसले कसरी लिम्बुवान प्रदेशको राजनीतिक अग्राधिकारको उपयोग गर्न सक्छ । किरात प्रदेशभन्दा बाहिर रहेका राई जातिका मानिसहरूले कसरी किरात प्रदेशको जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् ।
यो सन्दर्भमा नेवा प्रदेशको कथा अर्कै छ । हामी सहज रूपमा अनुमान गर्न सक्छौँ कि नेवार जातिमा काठमाडौंैमा बस्ने र बाहिर बस्ने नेवारको बीचमा आकास-जमिनको फरक छ । यो फरक आर्थिक सामाजिक, प्रशासनिक सुगमता, सुविधाहरूको उपभोगको अवस्थामा पनि काठमाडौंमा बस्ने नेवारले बाहिरको नेवारभन्दा बढी उपयोग गरेको अवस्था छ । आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय स्वशासन र राजनीतिक अग्राधिकारको सवाल भनेको पिछडिएको क्षेत्र जातका लागि समतामूलक समाजका लागि योग्य बनाउनु हो भने काठमाडौंबाहिरका नेवारहरू यो अवस्थाबाट पनि वञ्चित हुने अवस्थामा उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले व्यापक रूपमा उठिरहेको छ । त्यसैले माथिका तथ्यहरूका आधारमा हामी के कुरा प्रमाणित गर्न सक्छौ भने प्रस्तावित १४ प्रदेशले सम्बन्धित जातिहरूलाई नै विभेद गरेको छ । जातिहरूलाई जातीय स्वशासन र राजनीतिक अग्राधिकारका नाममा सम्बन्धित जातिभित्रका मानिसहरूबीचमा नै कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ । त्यसैले यहाँ के कुरा बुभ\mन जरुरी छ भने जातीय रूपमा आएको यो प्रदेश सम्बन्धित जातिको विरुद्धमा रहेको छ ।
जातीय प्रदेशले नसमेटेका जनजातिहरू
नेपालको जनगणना सन् २००१ अनुसार जम्मा ५९ वटा जातिहरू जनजातिका रूपमा सूचीकृत भएका छन् । तिनीहरूमा पनि पहाडे जनजाति र तराई जनजाति भनेर छुट्याउने प्रचलन रहेको छ । यीमध्ये पनि नेवार र थकालीलाई जनजातिको सबभन्दा समृद्ध र उन्नत जातिका रूपमा बुझिन्छ भने गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, शेर्पा, याख्या, छन्त्याल, जिरेल, ह्याल्मो आदि जातिलाई डिसएडभान्टेज जातिका रूपमा बुभिन्छ । त्यस्तै माझी, सतार, धानुक, चेपाङ, सतार, झागड, थामी, बोटे, दनुवार, बरामु जातिलाई उच्च सीमान्तकृत जातिका रूपमा चित्रण गरिएको छ र कुसुन्डा, वनकरिया, राउटे, सुरेल, हायू, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे, कुसवाडिया जातिलाई खतराको अवस्थामा रहेको र संरक्षण गर्नुपर्ने जातिका रूपमा बुझिन्छ ।
तर, यो माथिको वर्गीकरण र समावेशी सिद्धान्तको कसीमा प्रस्तावित १४ प्रदेशका जातीय प्रदेशहरूलाई हेर्ने हो भने यो जनजातिका नाममा वास्तविक रूपमा सीमान्तकृत र संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएका जातिहरूका पक्षमा छैन । नेवार मगर तामाङ राई गुरुङ लिम्बू शेर्पा थारूहरूको कुल जनसंख्याको लगभग ४९.४२ प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र जातीय प्रदेशले समेटेको छ, तर कुल जनजाति संख्याका हिसाबले हेर्ने हो भने यो १४ प्रदेशभित्रका जातीय प्रदेशहरूले मात्र ४२ प्रतिशत सीमान्तकृत समुदायबाहिरका जनजातिलाई राजनीतिक अग्राधिकार, जातीय स्वशासन र आत्मनिणर्यको अधिकार प्रदान गरेको छ । अन्यथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलगायतका थारूबाहेक तराईका जनजातिहरूको पक्षमा पनि १४ प्रदेशको संरचना र यसभित्र प्रस्तावित गरिएका प्रदेशहरू नभएकाले यो जातीय संरचना वास्तवमा जनजातिहरूको पक्षको विरुद्धमा रहेको छ ।
त्यसैले हामीले संघीय इकाइको निर्माण गर्दा जातलाई आधार बनाए पनि जातीय हिसाबले स्वशासन र अग्राधिकारको व्यवस्था गर्नै कुरा तथ्यभन्दा बाहिरको कुरा हो । नामाकरणमा पहिचान जोड्ने कुरा र शासनमा अग्राधिकारको व्यवस्थ्ाा गर्ने कुराले समग्रमा नेपालीहरूको पक्षमा संघीय संरचना नहुनु नै हो । यो समग्र नेपाली र जनजाति तथा दलितहरूको पक्षमा पनि छैन । त्यसैले संविधानसभाका राज्य पुनर्संरचना समितिले निर्माण गर्न खोजेको १४ प्रदेश र यसले व्यवस्था गर्न खोजेको राजनीतिक अग्राधिकार अवैज्ञानिक, अर्मूत, स्वार्थप्रेरित र द्वन्द्वको बीउबाहेक अधिकारको प्रत्यायोजनको विरुद्धमा छ ।
Source: http://www.nayapatrika.com/the-view/11485-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%9A%E0%A5%8C%E0%A4%A7-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6.html
