Please read the topic as Ex COAS Prajjwol Rana swindled...

नेपाली सैनिकमाथि अमेरिकी परीक्षण


   - http://www.kantipuronline.com/Nepal/khoj.php

अमेरिकी सेनाले नेपालमा गरेको रोग निरोधक खोपको परीक्षण र त्यस क्रममा भएको अनियमितता

प्रशान्त अर्याल

अमेरकिाको क्यालिफोर्निया राज्यस्थित जेनेल्याब्स टेक्नोलोजिज इन्कर्पोरेटेडले न्युयोर्कको नास्दाक सेयर सूचकाङ्कमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । गत साउन २८ गते जारी उक्त कम्पनीको आर्थिक प्रतिवेदनले सन् २००७ को पहिलो तीन महिनाको तुलनामा कम्पनीको आम्दानी २४ लाख अमेरकिी डलरले बढेको र नोक्सानी ३९ लाख डलरले घटेको देखाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार, त्यसको कारण हो, जेनेल्याब्ससँग पेटेन्ट अधिकार सुरक्षित रहेको हेपाटाइटिस 'ई' को तीन मात्राको खोपको सफल परीक्षण । जिज्ञासा उठ्ला, जेनेल्याब्सको नाफा र हेपाटाइटिस 'ई' को खोपसँग नेपालको के सरोकार ? हो, सरोकार छ । किनभने, यस खोपको परीक्षण नेपालमै र त्यो पनि नेपाली सेनामाथि गरएिको थियो ।

सन् २००१ देखि २००३ सम्म भएको उक्त परीक्षणमा खोप ९५ दशमलव पाँच प्रतिशत सुरक्षित र प्रभावकारी देखिएपछि जेनेल्याब्सको सेयर मूल्यमा बढोत्तरी भएको हो । यो सत्य हो कि खोप अप्रभावकारी वा असुरक्षित भएको भए उक्त कम्पनीको आर्थिक अवस्थामा यो सुधार देखिने थिएन । तर, महत्त्वपूर्ण त के भने खोप असुरक्षित ठहरएिको भए त्यसको परीक्षणमा सहभागी नेपाली सेनाका जवानहरूको जीवन पनि असुरक्षित हुने थियो । प्रश्न उठ्छ, नेपाली सैनिकहरूको जीवन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण पक्षलाई बिर्सिएर किन सैनिकहरूमाथि यस्तो परीक्षण गर्न दिइयो ? र, त्यो पनि गोप्य एवम् अपारदर्शी ढङ्गले ?

अमेरकिामा त्यहीँका ८८ नागरकिहरूमाथि पहिलो चरणको परीक्षणपश्चात् यसको दोस्रो परीक्ष्ाण नेपालमा गरएिको थियो । सन् १९९९ मा ललितपुरको भित्री सहरका ४४ बासिन्दामा सो परीक्षण भएको थियो । तेस्रो परीक्षण पनि ललितपुरमै गर्ने योजना बनाइएको थियो, जस अन्तर्गत आठ हजार मानिसको रक्त नमुना सङ्कलन गरेर तीन हजार जनामाथि खोप परीक्षण गरनिुपर्ने थियो । तर, स्थानीयवासीको तीव्र विरोधका कारण त्यहाँ खोप परीक्षण कार्यक्रम अघि बढ्न सकेन -हेर्नुस्, बक्स ः पाटनमा के भो ?) ।

ललितपुरमा खोप परीक्षणको योजना तुहिएपछि एकाएक तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका जवानहरूमाथि परीक्षण गर्ने योजना बन्यो । तत्कालीन स्वास्थ्यसचिव श्रीकान्त रेग्मी भन्छन्, "पाटनमा विरोध भएपछि एक महिनाकै आसपासमा उक्त खोपको परीक्षण सेनामा गर्ने तयारी सुरु भएको हो ।" त्यसका लागि अमेरकिी दूतावासले कूटनीतिक पहल गरेको थियो । खासगरी वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालका डा ज्ञानबहादुर थापामार्फत तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रज्ज्वल्लशमशेर राणासँग 'लबिङ्' गरएिको थियो । समाचार स्रोतका अनुसार, कुराकानी मिलेपछि प्रधानसेनापति राणाले वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालका कमान्डिङ् अफिसर -प्रमुख) लाई प्रस्ताव अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । त्यो सेनाको मेडिकल सेवा विभाग र प्रधानसेनापति हुँदै दरबारसम्म पुग्यो र त्यहाँबाट पनि अनुमोदन भयो । र, सन् २००१ देखि दुई वर्षसम्म दुई हजार सैनिकमाथि खोपको परीक्षण गरयिो ।

नेपालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन-अनुसन्धानका लागि स्वीकृति दिने, अनुगमन र कारबाही गर्ने आधिकारकि निकाय नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परष्िाद् हो । तर, रहस्यमय त के भने सेनामा परीक्षण गर्न दिने संवेदनशील विषयमा परष्िाद्को बोर्डले निर्णय गर्नु त परै जाओस्, छलफल गर्नसमेत जरुरी ठानेन । सेनामा परीक्षण गर्ने सबै तयारी पूरा भएपछि २००१ अपि्रल १ मा परष्िाद्का तत्कालीन सदस्य-सचिव डा कमल ज्ञवालीले एकैचोटि अनुमति दिएको पत्र पठाएर औपचारकिता पूरा गरे । सैनिक अङ्गमा त्यस्तो परीक्षण गर्न दिनु हुन्छ/हुँदैन भन्नेजस्तो आधारभूत प्रश्नमा बहस चलाउने र रायसुझाव सङ्कलन गर्ने प्रयास गरएिन ।

यसबारे जानकारी लिन सम्पर्क गर्दा परष्िाद्का तत्कालीन अध्यक्ष डा गोपाल आचार्य विदेश गएको र डा ज्ञवाली एक दुर्घटनाका कारण लामो समयदेखि अचेत रहेकाले प्रतिक्रिया प्राप्त हुनसकेन । तर, स्रोतका अनुसार सेनामा परीक्षणको सम्पूर्ण तयारी गरसिकेपछि औपचारकिताका लागि मात्र परष्िाद्सँग स्वीकृति मागिएको थियो । परष्िाद्का एक जिम्मेवार अधिकारी भन्छन्, "परीक्षणको साइट चेन्ज -ठाउँ परविर्तन) गर्दा त बोर्डको बैठकले निर्णय गर्ने परम्परा छ भने सैनिकहरूमाथि परीक्षण गर्नेजस्तो गम्भीर विषयमा समेत बोर्डमा छलफल नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।"



प्रोजेक्ट बरुण

आधाजसो कलेजोसम्बन्धी रोगको कारक मानिने हेपाटाइटिस 'ई' अर्थात् कमलपित्त -जन्डिस) अफगानिस्तानजस्ता विकासशील मुलुकमा धेरै देखिएको छ, जहाँ अमेरकिी सेना क्रियाशील छ । यस्ता मुलुकहरूमा तैनाथ गरनिे/गरएिका आफ्ना सैनिकलाई त्यस रोगको सम्भावित सङ्क्रमणबाट जोगाउने उद्देश्यले अमेरकिी सरकारले यस खोपको विकास गरेको हो । यूएस आर्मी मेडिकल मटेरयिल डेभलपमेन्ट एक्टिभिटीको सन् २००५ को वाषिर्क प्रतिवेदनमा प्रस्टै भनिएको छ, "हेपाटाइटिस ई खोप रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी र तिनका परविारजनलाई हेपाटाइटिस ई भाइरसको सङ्क्रमणले हुने रोगबाट बचाउनका लागि तयार गरएिको हो ।"

यो खोप अमेरकिी रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वाल्टर रडि आर्मी इन्स्िटच्युट अफ रसिर्चको थाइल्यान्डस्थित आम्र्ड फोर्सेज रसिर्च इन्स्िटच्युट अफ मेडिसिन -एपि|mम्स), पेन्सिलभानिया राज्यमा मुख्यालय रहेको औषधि उत्पादक कम्पनी स्मिथक्लाइन बिच्याम बायोलोजिकल्स -हाल ग्लाक्सो स्मिथक्लाइन बायोलोजिकल्स, जीएसके) र यूएस नेसनल इन्स्िटच्युट अफ हेल्थको संयुक्त साझेदारीमा विकास गरएिको हो । व्यापारकि उत्पादनको प्रक्रियामा रहेको सो खोपको पेटेन्ट अधिकारचाहिँ अमेरकिाकै जेनेल्याब्स कम्पनीसँग रहेको छ ।

अमेरकिी सेनाले नेपालमा खोपको सम्भाव्यता र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सन् १९८७ देखि नै गर्दै आएको थियो । त्यस क्रममा आधा दर्जनभन्दा बढी अनुसन्धानहरू गरएिका थिए । त्यसका लागि उनीहरूले सन् १९९५ देखि काठमाडौँमा छुट्टै कार्यालय नै खोलेका थिए । खोपको सम्भाव्यता अध्ययन र मानवमाथिको परीक्षणका लागि खोलिएको त्यस वाल्टर रडि/एपि|mम्स युनिट अफिस, नेपालको छोटकरी नाम 'वरुण' थियो । हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार वरुण जलदेवता हुन् र हेपाटाइटिस 'ई' पानीबाटै सर्ने रोग हो । सम्भवतः यस्तो नाम चयन गर्नुका पछाडि हिन्दू परम्परालाई पनि ध्यानमा राखिएको थियो ।

वरुणले पहिलो र दोस्रो चरणको अध्ययन गरसिकेपछि १९९७ जून १ मा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परष्िाद्ले तेस्रो चरणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमति दिएको थियो । त्यस क्रममा विभिन्न ब्यारेकका करबि छ हजार सैनिकहरूको रगत परीक्षण गरएिको थियो । त्यसपछि फेर िसातवटा बटालियनका एक हजार ५० सैनिकको रक्त अनुसन्धान गरयिो । त्यही सेरोफेरोमा पाटन अस्पतालमा दुई हजार गर्भवती महिलाहरूमा गर्भावस्थामा हेपाटाइटिस 'ई' भाइरसविरुद्ध प्रतिरोधात्मकताको अध्ययन गरयिो, जसमध्ये एक सय २० जनाको रगत लिएर उनीहरूमाथि अनुसन्धान केन्दि्रत गरएिको थियो । साथै, हेपाटाइटिस 'ई' का बिरामी र तिनका परविारसम्बन्धी अध्ययन पनि सोही शृङ्खला अन्तर्गत थियो, जसमा ६० जना हेपाटाइटिस 'ई' पीडित र तिनका परविारलाई संलग्न गराइयो । अनि, त्यसपछि मात्र सन् २००१ बाट नेपाली सेनाका दुई हजार सैनिकमाथि अन्तिम चरणको खोप परीक्षण गरयिो ।

खोप परीक्षण गर्ने र त्यसअघि सम्भाव्यता अध्ययनहरू गर्नेताका स्वयम् काठमाडाँैस्थित अमेरकिी दूतावास नै सक्रिय थियो । एकताका वरुणको कार्यालयसमेत दूतावासभित्रै थियो । ललितपुरमा भएको जनविरोध र खोपको परीक्षण सेनामा सारएिको विषयमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवम् नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परष्िाद्का तत्कालीन अध्यक्ष डा मथुराप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, "त्यतिखेरका अमेरकिी राजदूतले राजनीतिक तहमै कुरा गरेका थिए ।" ललितपुरमा जनविरोधको अगुवाइ गरेका तत्कालीन उपमेयर रमेश चित्रकार पनि सम्झन्छन्, "पार्टी -एमाले) को माथिल्लो तहबाट चासो नराख्नु भन्ने सङ्केतसम्म आयो, कसैलाई पक्कै अप्ठ्यारो भएको हुनुपर्छ । उनीहरू -अमेरकिी) को पहँुच राम्रो ठाउँसम्म पुगिसकेको थियो ।"

ललितपुरको विरोधमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका 'लुमन्ती' का कार्यकर्ता भूषणसागर श्रेष्ठलाई 'सम्झाउन' त अमेरकिी कूटनीतिज्ञहरू उनकै घरमा पुगेका थिए । जोशीका अनुसार, विरोध उत्सर्गमा पुगिरहेका बेला उनलाई भेट्न एक रात साढे १० बजेतिर वरुण प्रोजेक्टका मानिससँगै अमेरकिी दूतावासका कूटनीतिज्ञ पनि आएका थिए । जोशी उनीहरूको भनाइ उद्धृत गर्छन्, "विरोध अभियानले गाह्रो पार्‍यो । उनीहरू -विरोध गर्नेहरू) लाई सम्झाइदिनुपर्‍यो, त्यसका लागि जे सहयोग गर्नुपर्छ, हामी गछांर्ैै ।"

अपारदर्शिताको हद

नेपाली सेनामा झन्डै एक दशकदेखि चल्दै आएको अमेरकिी अध्ययन-अनुसन्धानको यो शृङ्खला न आर्थिक मामिलामा पारदर्शी छ, न त अनुसन्धानको जानकारी दिनेबारेमा । खासगरी खोप परीक्षणमा ठूलो धनराशि खर्च भएकाले त्यसलाई बढी गोप्य राखिएको सैनिक स्रोतहरूको भनाइ छ । एक स्रोतका अनुसार, परीक्षणका लागि मात्र दुई वर्षसम्म प्रतिवर्ष १० लाख अमेरकिी डलर -करबि सात करोड रुपियाँ) उपलब्ध गराइएको थियो । यद्यपि, यस रकमको परमिाणबारे स्वतन्त्र पुष्टि भने हुनसकेन ।

औषधि उत्पादक कम्पनी जीएसकेकी सूचना अधिकारी एलिस ग्रासेटले नेपाल को इमेल सम्पर्कमा नेपाली सैनिकमाथि भएको परीक्षणका दौरान भएको खर्च सार्वजनिक गर्न मानिनन् । तर, उनले त्यसको सङ्केत गर्दै भनेकी छन्, "हाम्रो कर्पोरेट -संस्थागत) नीतिका कारण हामी खोपमा भएको लगानी सार्वजनिक गर्न सक्दैनौँ तर उक्त नयाँ खोपको विकास र उत्पादनका लागि ५० करोडदेखि ८० करोड अमेरकिी डलर -करबि ३३ अर्बदेखि ५२ अर्ब रुपियाँ) खर्च हुने अनुमान छ ।" यसैबाट पनि अन्दाज लगाउन सकिन्छ कि यस खोपको परीक्षणका क्रममा नेपालमा कति रकम बराबरको खेल भयो होला ।

स्रोतको भनाइमा खोप परीक्षणका क्रममा रक्त सङ्कलनका नमुनाहरू राजधानीबाहिरका ब्यारेकहरूबाट ल्याउनका लागि सेनाकै हेलिकप्टर प्रयोग गरएिको थियो । तर, त्यसबापत अमेरकिी सेनाबाट नेपाली सेनालाई के-कति रकम प्राप्त भयो, त्यसको पनि हिसाबकिताब छैन । गजब त के भने त्यस्ता सहमतिहरू के-के भएका थिए, त्यसको जानकारी परीक्षणमा सहभागी सेनाका चिकित्सक र तत्कालीन प्रधानसेनापतिबाहेक कसैलाई थिएन ।

एक सेवानिवृत्त सैनिक चिकित्सक सम्झन्छन्, "ब्यारेक र युनिटहरूबाट रगत निकालेर ल्याइन्थ्यो तर यति गोप्य राखिएको थियो कि सैनिक अस्पतालमै कार्यरत धेरैलाई त्यसबारे थाहा थिएन ।" खोपको प्रयोगात्मक परीक्षणका बेलामा भने वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमै हेपाटाइटिस 'ई' कार्यालय खोलिएको थियो । तर, त्यो कार्यालय पनि पारदर्शी थिएन । यतिसम्म अपारदर्शी कि अस्पतालको रेकर्डमा खोप परीक्षणको आम्दानी-खर्चको हिसाब कतै उल्लेख छैन । विदेशी सेनाको संलग्नतामा संवेदनशील तर अपारदर्शी परीक्षण गरएिकोमा उसबेला कतिपय सैन्य अधिकारीहरू नै असन्तुष्ट थिए तर सैनिक अनुशासनका कारण धेरैको मुख खुलेन ।

खोप परीक्षणमा सहभागी भएबापत नेपाली सेनाले वरुणका तर्फबाट संस्थागत रूपमा पाएको कुरा हो, त्रिभुवन विमानस्थलको सैनिक इलाकामा रहेको गरुड भगवान्को मूर्ति । ५० हजार रुपियाँ खर्चेर बनाइएको उक्त मूर्ति स्थापना गरएिको ठाउँमा हेपाटाइटिस 'ई' को खोप परीक्षण प्रसङ्ग उल्लेख गरएिको छ ।

स्रोतका अनुसार, परीक्षण कार्यमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका डा ज्ञानबहादुर थापा, डा दुर्गामान जोशी र डा नर्वदा थापा मात्रै वरुण प्रोजेक्टका जानकार हुन् । आर्थिक हिसाबकिताबबारे यी तीनबाहेक अरू कसैलाई जानकारी छ भने ती हुन्, तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रज्ज्वल्लशमशेर राणा । तर, नेपाल को टेलिफोन सम्पर्कमा राणाले यति मात्र भने, "यो मेरो पालामा भएको हो । तर, यस विषयमा म अहिले केही कुरा गर्दिनँ, मलाई थाहा पनि छैन । डा ज्ञानबहादुर थापालाई सबै थाहा छ, उहाँलाई नै सोध्नोस् ।"

डा थापाले भने यसबारे आफूले बोल्न नमिल्ने बताए । उनले नेपाल प्रतिनिधिसँग भेट्न अस्वीकार गर्दै भने, "यसको रेकर्ड सैनिक अस्पतालमा हुन्छ, जानकारी त्यहीँबाट दिइन्छ । अमेरकिी दूतावास पनि उत्तरदायी हो, उसले सबै सूचना दिनेछ ।" अमेरकिी दूतावासले परीक्षणमा आफ्नो रक्षा मन्त्रालयले लगानी गरेको लिखित जवाफ इमेलमार्फत दिएको छ -हेर्नुस्, बक्स) ।

सैनिकहरूमाथि भएको खोप परीक्षण नेपाली सेना र अमेरकिी सेनाको आपसी सम्बन्धका कारण सम्भव भए तापनि त्यसका प्रारम्भिक सूत्रधार थिए, सेनाका डा देवेन्द्रबहादुर मल्ल । उनी तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रज्ज्वल्लशमशेर राणाका सम्धी हुन् भने राजा वीरेन्द्रका सैनिक सचिव शान्तकुमार मल्लका नातेदार । सेनामाथि परीक्षणका सुरुआती दिनमा मल्ल त्यसका हर्ताकर्ता थिए तर खोप परीक्षणमा भने उनको भूमिका रहेन । 'ब्रेन ट्युमर' ले ग्रस्त उनको निधनपछि त्यसको बिँडो सेनाकै डा ज्ञानबहादुर थापाले सम्हाले । नाक, कान, घाँटीका डाक्टर थापा कलेजो रोगसम्बन्धी परीक्षणमा कसरी सहभागी हुन पाए त ? जबकि, यस परीक्षणमा फिजिसियनको संलग्नता हुनुपर्ने हो । त्यसमा थापाको तत्कालीन प्रधानसेनापति राणासँगको सम्बन्धले काम गरेको स्रोतहरू बताउँछन् ।

कुनैबेला राणा सुर्खेत ब्यारेकमा छँदा थापा त्यहाँ सैनिक चिकित्सक थिए । त्यहीँबाट उनीहरूको सम्बन्ध झाङ्गिएको हो । ०४६ सालको परविर्तनपछि सेनाले मेडिकल कलेज खोल्ने जुन प्रयास गरेको थियो, त्यसका योजनाकार पनि डा थापा नै थिए । यो बेग्लै हो कि मेडिकल कलेजका निम्ति सेनाले सरकारबाट स्वीकृति पाएन । सेनाबाट यस परीक्षणमा सहभागी अर्का व्यक्ति हुन्, डा दुर्गामान जोशी, जो उसबेला सैनिक अस्पतालका प्रमुख थिए । यस परीक्षणमा सेनाकी नर्स डा नर्वदा थापा पनि सहभागी थिइन् ।

गैरसैनिक तहबाट यस परीक्षणमा सहभागी भएका डा मृगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, ६८, फिजिसियन हुन्, जो लामो समय सरकारी सेवामा बिताएर उमेरको हदका कारण अवकाश पाएका थिए । सरकारी सेवामा रहँदा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीसरहको सिनियर कन्सल्टेन्ट फिजिसियनसम्म भएका उनी ११ वर्षसम्म टेकु अस्पतालको निर्देशक र फिजिसियन इन्चार्ज थिए भने दुई वर्ष भक्तपुर अस्पतालको मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट पनि भए । अमेरकिी सेनाको नेपालस्थित मेडिकल रसिर्च युनिट वरुणका प्रमुख अर्थात् चिफ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर तथा सैनिक जवानहरूमाथि भएको खोप परीक्षणका 'पि्रन्सिपल इन्भेस्टिगेटर' -प्रमुख अनुसन्धाता) डा श्रेष्ठले यस परीक्षणमा आफ्ना छोरा डा सञ्जयकुमार श्रेष्ठलाई पनि अनुसन्धाता बनाएका थिए ।

डा मृगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ तत्कालीन प्रधानसेनापति राणाका सम्धी डा मल्ल र उनका निकटवर्ती डा थापासँग मिलेर यस परीक्षणलाई मूर्तरूप दिने प्रमुख व्यक्ति हुन् । वरुणको कार्यालय केही समय पुरानोबानेश्वरस्थित उनकै घरमा राखिएको थियो । अनुसन्धानबारे जानकारी लिन सम्पर्क गर्दा डा श्रेष्ठले नेपाल सँग भेट्न मानेनन्, टेलिफोनमै संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए, "रोगको औषधि पत्ता लाग्यो । मेडिकल साइन्समा यो ठूलो काम भएको हो । सेनाले पनि धेरै सहयोग गर्‍यो ।"

सुरुका सम्भाव्यता तथा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनहरूमा डा खगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र डा नयनबहादुर सुवेदीले मेडिकल मनिटरको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । लामो समयसम्म राजा वीरेन्द्रका निजी चिकित्सक रहिसकेका डा श्रेष्ठ बि्रगेडियर जर्नेलसम्म भए । डा सुवेदी भने वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालका कमान्डिङ् अफिसर थिए ।

अमेरकिाको म्यासाचुसेट्स मेडिकल सोसाइटीको एक सय ९५ वर्ष पुरानो प्रकाशन द न्यु इङ्गल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिन को २००७ मार्च १ को अङ्कमा प्रकाशित आलेख अनुसार, यस अनुसन्धानमा डा श्रेष्ठका पिता-पुत्र, डा स्कट, डा ज्ञानबहादुर थापा, डा दुर्गामान जोशी, डा नर्वदा थापाबाहेक अरू १० विदेशी डाक्टरहरू संलग्न थिए । तीमध्ये अमेरकिी सेनाका सेवानिवृत्त कर्णेल डा रबर्ट म्याकनायर स्कटको सबभन्दा उल्लेख्य भूमिका थियो । खोपअघिका परीक्षणहरूमा उनले डा मृगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठसँग प्रमुख अनुसन्धाताका रूपमा काम गरेका थिए । वाल्टर रडि आर्मी इन्स्िटच्युटका वरष्िठ वैज्ञानिक रहिसकेका कर्णेल स्कट अमेरकिी सेनाको ब्याङ्ककस्थित एपि|mम्सका डिपार्टमेन्ट अफ भाइरोलोजीको प्रमुख पनि थिए ।

आचरणविपरीत कार्य

मानवमाथि गरनिे परीक्षण तथा अनुसन्धानहरूमा 'इथिकल' -आचरण) पक्षलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दुई प्रकारका मान्यताहरू प्रचलित छन् । पहिलो हो, वल्र्ड मेडिकल एसोसिएसनको हेलसिङ्की घोषणा र दोस्रो, काउन्सिल फर इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्स अफ मेडिकल साइन्सेजकोे निर्देशिका । ती दुवै मान्यता अनुसार, 'भल्नरेबल ग्रुप' -जोखिमयुक्त समूह) जहाँ परीक्षणमा सहभागी स्वयम्सेवकको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन, मा यस्तो प्रयोगात्मक परीक्षण गर्न पाइँदैन । त्यस्तो जोखिमको समूहमा ब्यारेकमा बस्ने सैनिकहरू, अपाङ्ग, वृद्धवृद्धा, बालबालिका, कैदी र छात्रावासमा बस्नेहरूलाई मानिन्छ । सेना र प्रहरीमा कमान्डरको आदेशको परपिालना गर्ने 'चेन अफ कमान्ड' हुने भएकाले त्यसका सदस्यहरू स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्षम मानिँदैनन् अर्थात् निर्णयका लागि स्वतन्त्र हुँदैनन् भन्ने मान्यता अनुसार उनीहरूमाथि परीक्षण गर्न बन्देज लगाइएको हो ।

अनुसन्धान आचरणको त्यस मान्यताविपरीत नेपाली सैनिकहरूमा खोपको परीक्षण भएको छ । भलै, कागजमा उनीहरूलाई आफूखुसी निर्णय गरेको बेहोरामा हस्ताक्षर गराइएको होस् । परष्िाद्को नैतिक वा आचरणको पक्ष हेर्ने निकाय 'इथिकल रभ्ियु बोर्ड' मा रहिसकेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन प्रा डा रमेशकान्त अधिकारी भन्छन्, "सेनामाथि भएको परीक्षणले हेलसिङ्की घोषणालाई चुनौती दिएको छ ।"

मानवमाथि गरनिे 'बायोमेडिकल रसिर्च' -जीव वैज्ञानिक अनुसन्धान) को आचरणीय पक्षसम्बन्धी आधारभूत दस्तावेज हो, सन् १९६४ को हेलसिङ्की घोषणापत्र । चिकित्सकहरूका भनाइमा नेपालमा हेपाटाइटिस 'ई' खोप परीक्षण गर्दा हेलसिङ्की घोषणापत्रका निम्न दफाहरू उल्लङ्घन भएका छन् ः

दफा ८ ः जोखिममा रहेका व्यक्ति, जो परीक्षणमा सहभागी थिए, ले विशेष संरक्षण पाएनन् ।
दफा १९ ः जुन जनसङ्ख्या र जहाँ अनुसन्धान भयो, त्यो ठाउँ र जनसङ्ख्या अनुसन्धानबाट हुने लाभ प्राप्त गर्न असफल भए ।
दफा २२ ः सहभागीहरू पूर्ण रूपमा सूसूचित थिएनन् र उनीहरूको सहमति पूर्णतः स्वतन्त्र थिएन ।
दफा ३० ः परीक्षणपश्चात्का व्यवस्था र बन्दोबस्तमा कमीकमजोरी थियो ।
जोखिमयुक्त समूहमा खोप परीक्षण मात्र गरएिन्, परीक्षणमा सहभागी सैनिकहरूलाई भनिए अनुसार विदेशमा लगेर स्तरीय र उत्कृष्ट उपचार पनि प्रदान गरएिन । खोप परीक्षणका दौरान केही सहभागीहरू बिरामी पनि परेका थिए र तिनमा केही सिकिस्तसमेत भएका थिए, जसले सहमति अनुरूपको उपचार नपाएको स्रोतको भनाइ छ । सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले परीक्षणका दौरान पाँच जनामा सामान्य प्रतिक्रिया देखिएको पुष्टि गर्दै तिनीहरू पछि पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएको जानकारी नेपाल लाई दिएको छ । तर, द न्यु इङ्गल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिन मा प्रकाशित आलेख अनुसार, खोप परीक्षणका दौरान सात जनाको मृत्यु भएको थियो । अनुसन्धाताहरूले उनीहरूको मृत्यु खोपका कारण नभएको दाबी गरेका छन् ।

प्रदूषित पानी र खानेकुराबाट सर्ने हेपाटाइटिस 'ई' ले बेलाबेला नेपालमा महामारीकै रूप लिन्छ । त्यसलाई निदान गर्ने खोपको सफल परीक्षणको माध्यम नेपालकै सेना भएको छ । तर, उक्त खोप नेपालीले निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा पाउने सामान्य व्यवस्थासमेत गरएिको छैन । यो पनि हेलसिङ्की घोषणाको खिलाफमा छ । खोपको प्रयोगात्मक परीक्षणका लागि वरुणले सहभागी सैनिकहरूका युनिटमा टेलिभिजनलगायत सरसुविधा प्रदान गर्ने मौखिक सहमति थियो । त्यो पनि पूरा भएन ।

खोपको परीक्षणमा सहभागी भएर आचरणविपरीत काम गर्ने नेपाली चिकित्सकहरूमाथि कारबाही हुनसक्छ त ? चिकित्सकहरूको दर्ता एवम् अनुगमनकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा सोमनाथ अज्र्याल भन्छन्, "आचरणविपरीत काम भएको छ भने त्यो काउन्सिलको चासोको विषय हुन्छ नै ।" कानुनले काउन्सिललाई कसुर हेरेर 'मेडिकल प्राक्टिस' मा रोक लगाउनेदेखि चिकित्सकको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । "प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम भने हाम्रो होइन," डा अज्र्याल भन्छन्, "नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परष्िाद्ले आचरणविपरीत भनेर जानकारी दिन्छ भने हामी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।"

चिकित्सकहरूको अनधिकृत कार्य त मेडिकल काउन्सिलको कारबाहीको दायरामा आउला तर प्रोजेक्ट वरुणको अनियमिततामा संलग्न तत्कालीन सैन्य अधिकारीहरूमाथि कसले अनुसन्धान गर्ने ? के यसका निम्ति सैनिक मुख्यालय वा रक्षा मन्त्रालय तयार छ ?


--------------------------------------------------------------------------------
पाटनमा के भयो ?
आठ हजार ललितपुरवासीको रक्त नमुना सङ्कलन गरेर तीन हजारमाथि हेपाटाइटिस 'ई' को खोप परीक्षण गर्ने प्रोजेक्ट वरुणको प्रयास त्यतिखेर असफल भयो, जब ललितपुरका तत्कालीन उपमेयर रमेश चित्रकार र गैरसरकारी संस्था 'लुमन्ती' ले स्थानीयवासीलाई त्यसविरुद्ध उतारे । मेयर बुद्धिराज बज्राचार्यले परीक्षणका लागि स्वीकृति दिइसकेका भए पनि उनीहरूको विरोधका कारण सन् २००० मा अमेरकिीहरूको सो योजना कार्यान्वयन हुन पाएन ।

हुन त एक वर्षअघि नै गुपचुप रूपमा ललितपुरका ४४ जनामाथि उक्त खोपको दुई डोज -मात्रा) दिएर परीक्षण गरसिकिएको थियो । त्यसको जानकारी पाटनवासीले विरोधको दौरान मात्र पाए । वरुणले ललितपुरको भित्री सहरका समुदायमा सो परीक्षण गर्न युनाइटेड मिसन टू नेपाल -यूएमएन) लाई परचिालित गरेको थियो । उक्त संस्थाद्वारा सञ्चालित यलः अर्बन हेल्थ प्रोग्राम -यूप) लाई खोप परीक्षणका लागि सहभागीहरू जुटाउने जिम्मा दिइएको थियो, जसको निर्देशक थिइन्, यूएमएनकै क्रिस्टिन प्रेस्टोन । यूएमएनले ललितपुरको सहरी क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरसिकेको र त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको विश्वास जितिसकेको हुँदा उसका लागि यो काम गाह्रो थिएन र भएन पनि । सामाजिक संस्था 'यूएमएन' आर्थिक लाभका खातिर त्यसमा संलग्न भएको थियो वा त्यसका पछाडि अन्य कुनै अदृश्य कारण थियो ? त्यो भने प्रस्ट छैन ।

वरुणले अर्को वर्ष तीन हजार जनामाथि खोप परीक्षण गर्न पनि यूएमएनद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम 'यूप' लाई नै रोजेको थियो । यूपको सहयोगमा रक्त सङ्कलन कार्य तीव्र भयो र त्यसका लागि सहरभित्र हौगलमा वरुणको कार्यालयसमेत खुल्यो । आममानिसहरूको रक्त सङ्कलन भइरहेको र उनीहरूमाथि खोप परीक्ष्ाण गरनिे खबर स्थानीय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएपछि लुमन्तीले स्थानीय युवाहरूलाई चेतनशील नागरकि समूह -यल) मार्फत त्यसविरुद्ध परचिालित गर्‍यो, जसको नेतृत्व सुरेन्द्र शाक्य र भूषणसागर श्रेष्ठले गरे । भूषणसागर भन्छन्, "गरबि र अशिक्षित समुदायमा यसरी परीक्षण गर्ने कार्यक्रम सैद्धान्तिक रूपमै गलत थियो ।"

हौगलमा वरुणको कार्यालय झन्डै एक-डेढ महिनाजति चलेको थियो होला । त्यस अवधिमा केहीले घडी उपहार पाउने त केहीलाई पिकनिकमा सहभागी गराउनेजस्ता 'स्किम' हरू त्यसबेला अघि सारएिको बताउँछन्, तत्कालीन उपमेयर चित्रकार । खोपको परीक्षण गर्न चाहने अमेरकिी पक्ष भने न त परीक्षणमा सहभागी हुनेको बीमा र क्षतिपूर्तिलगायतका विषयमा स्पष्ट थियो, न अमेरकिामा त्यस्तै परीक्षण गर्दा त्यहाँका स्वयम्सेवीहरूसँगको सर्तनामाबारे नै विस्तृत बताउन चाहन्थ्यो । ललितपुर उपमहानगरपालिका, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परष्िाद्, यूप, वरुण र औषधि व्यवस्था विभागबीच पत्राचार र छलफलको क्रम करबि चार महिनासम्म चल्यो । यल र चित्रकारको अगुवाइमा भएको विरोध कार्यक्रमले अशिक्षित समुदायलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर खोप परीक्षणमा सहभागी गराइन लागेको भन्दै स्थानीय जनता र नागरकि समाजको समेत ध्यानाकर्षण गर्‍यो । परण्िाामतः अमेरकिीहरू आफ्नो कार्यक्रम रद्द गर्न बाध्य भए । चित्रकार भन्छन्, "हामीलाई फकाउने प्रयत्न पनि धेरै भयो तर हामी गिनी पिग बन्न तयार भएनौँ ।"

. looks like another tale towards kantipur’ obsessive politics against Nepal Army.
Nepal Army did one mistake ...one big mistake....it did not bulldoze kantipur.

ha ha ha,

Kisnekale, that's a good one! Like that!