राजदरबार र सरकारको आन्तरिक सम्झौता वा समझदारी भएको छ - गुणराज लुइँटेल
Filed under: Article
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चौथोपटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत प्रतिनिधिसभा घोषणा-२०६३ उल्लंघन भएको छ । आफैंले खारेज गरिसकेको राजदरबार संवाद सचिवालय मन्त्रिपरिषद् विस्तारको जानकारी दिने निकायका रूपमा सक्रिय छ । मन्त्रिपरिषद्को तेस्रो विस्तारमा पनि घोषणा उल्लंघन भइसकेको छ । (more…)
http://focus.blogsome.com. यो बिडम्बना हो । प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको चौबीस घन्टा नबित्दै यसको उल्लंघन भएको छ । नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको नियुक्ति गरी प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिए पुग्छ । जनप्रतिनिधिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने नियमावली घोषणा हुनासाथ त्यसको उल्लंघन कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन नगरेर भएको छ । नियमावली किन संशोधन नभएको ? यसको निहित उद्देश्य त छैन ?
जुन स्तरको जनआन्दोलन भयो, त्यो स्तरको परिवर्तन भएको छैन भन्ने यस्ता कामबाट देखिन्छ । जनआकांक्षा आफ्ना प्रतिनिधिलाई सर्वशक्तिसम्पन्न भएको हेर्ने हो । तर बहानावाजी गर्दै परिवर्तनलाई निस्तेज पार्ने काम हुन थालेको छ । प्रतिनिधिसभाले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने घोषणा र नियमावली बनाउन सक्छ । तर त्यसैअनुरूप सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली बनाउने चाहना हुँदैन । यस्तो किन गरिएको होला ? कुनै न कुनै विन्दुमा गएर आन्तरिक सम्झौता वा समझदारी भएको छ । त्यसैअनुसार राजाका परम्परागत अधिकार कटौती गर्नेतिर सरकारको ध्यान गएको छैन । बरु त्यसैलाई नियमावली नबनेको वा यस्तै निहुँमा निरन्तरता दिने काम भइरहेको छ । होइन भने प्रतिनिधिसभा क्रान्तिकारी हुने र सरकारले पुरानै धर्म नछोड्ने स्थिति नआउनुपर्ने हो ।
कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन नियमावलीको आवश्यकता महसुस गर्ने हो भने त्यसलाई केही घन्टामा तयार पार्न सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै निम्ति यति ढिलो गर्दा भएको छ भने फेरि एक, दुई दिन ढिलाइले केही भइहाल्ने थिएन । नियमावली तयार पारेर विस्तारलाई जनअपेक्षा अनुरूप बनाउन सकिने थियो । तर यसअघि भएको गल्ती सच्याइनेछ भन्ने अपेक्षाविपरीत त्यसैलाई निरन्तरता दिने काम प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट भएको छ ।
०४६ पछि प्राप्त उपलब्धि गुमाउने काम एक दिनमा भएको थिएन । परिवर्तित सन्दर्भमा पनि राजालाई राजदूत नियुक्त गर्न मन लागेको थियो । त्यसलाई तत्कालीन सरकारले पूरा गर्दै गयो । राजालाई महत्त्वपूर्ण मुलुकमा राजदूत नियुक्त गर्न मन लाग्नुको कारण के थियो भने त्यहाँ उनका बारे बढाइचढाइ गर्ने र संसदीय व्यवस्थाको बदख्वाइँ गर्ने मानिस चाहिएको थियो । राजाका निकटस्थहरूले संसदीय शासन प्रणालीका पक्षमा काम गर्लान् भन्ने विश्वास कसरी तत्कालीन सरकारहरूले गर्न सके ?
पछि राजालाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत सदस्य आफ्ना मान्छे राख्न मन लाग्यो । सुरुका दिनमा कोइरालाले आधा आफूलाई आधा राजा वीरेन्द्रलाई दिने व्यवस्था गरे । अर्को वर्षदेखि त राजाले १० जना सदस्य नै आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न थाले । राजाले मनोनीत गर्ने व्यक्तिहरू पञ्चायती पृष्ठपोषकहरू थिए । उनले कहिल्यै पनि कांग्रेस, एमाले वा नयाँ परिवर्तनका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेनन् । विस्तारै-विस्तारै दरबारले आफ्नो अधिकार सुदृढ गर्दै गयो ।
संविधानले सरकार मातहत राखेको शाही नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न सकिएन । सरकारलाई नटेर्ने सेनाका जनरलमाथि कारबाही हुनुभन्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर हट्नुपरेको दुःखद इतिहास ताजै छ । तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रज्वल्लशमशेर राणाले सेना परिचालन हुन सर्वदलीय सहमति चाहिन्छ पनि भनेका थिए । सेना परिचालनका निम्ति उनीहरूले भने अनुसार राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यी सबै काम दरबारलाई बलियो बनाउन भएका थिए ।
यो कटु अनुभव बेवास्ता गर्दै किन जनआन्दोलनको मर्ममै प्रहार हुने काम पटक-पटक हुन्छ ? कि हामी मालिक बेगर बस्नै नसक्ने हौं र अहिले मालिकको सुदृढीकरणमा लागेका छौं ? लाग्छ, सरकारलाई सबैभन्दा बढी चिन्ता राजदरबारको छ । यसलाई स्थापित गर्न नसकिएला कि ? भन्दै आफ्ना काममा दरबारलाई जोडिरहेको छ । राजाका बारेमा संविधानसभाले निर्णय गर्ने नै छ । सरकारमा बस्नेहरूलाई दरबारको धेरै चिन्ता छ भने चुनावमा त्यसैका निम्ति मत माग्न गए हुन्छ । त्यसलाई स्थापित गर्न अहिलेदेखि नै कसरत गरिरहनु पर्दैन ।
.png)
