नेपाली नेताहरूको चीन भ्रमण बाक्लै छ । चीन भ्रमणपछि त्यहाँको आर्थिक विकासबाट प्रभावित भएर हरेक नेताले भन्ने गर्छन्, ‘‘चीनबाट धेरै सिक्नुपर्छ ।” तर के सिक्ने ? कसरी सिक्ने ? कहिले सिक्ने ? भन्नेबारे कहिल्यै प्रस्ट भनिएन । जहिल्यै अमूर्त गफ छाट्नेबाहेक केही गरिएन । चीनबाट सिक्न सकिने थुप्रै छन् तर अहिलेलाई चीनले पूर्वाधारको महत्व बुझेर कसरी ‘पूर्वाधार विकास मोडेल’ बनाएको छ, त्यसबारे चीनको अनुभवबाट हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रले सिक्नु उपयुक्त हुन्छ ।
एउटा भनाइ छ, ‘‘यदि देशलाई धनी बनाउनु छ भने पहिला सडक र पुल बनाउनुपर्छ ।” यो भनाइको पुष्ट्याइँ चीनको ४० वर्षको पूर्वाधार विकासले गरेको छ । यही पूर्वाधारको मद्दतबाट चीनले आफ्नो आर्थिक वृद्धिलाई दोहोरो अड्ढमा ल्याउनसकेको हो । परिणामस्वरूप चीन ८० करोड आफ्ना जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्न सफल भएको छ ।

चीनले सन् १९९८ देखि आर्थिक पूर्वाधारमा थुप्रै लगानी गरिरहेको छ । वार्षिकरूपमा यातायात, विद्युत्, ग्यास पाइपलाइन, दूरसञ्चार क्षेत्र, सहरी खानेपानी र सरसफाइमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९ प्रतिशत रकम खर्च गरिरहेको छ । यदि चीनले पूर्वाधार क्षेत्रमा यतिको सफलता हासिल गर्न नसकेको भए ‘उपभोग्य वस्तुको विश्व कारखाना’ उपमा सायद चीनले पाउने थिएन । चीनको निर्यातमुखी आर्थिक वृद्धि रणनीतिमा पूर्वाधार विकासले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

पूर्वाधार विकासलाई सार्वजनिक विषयवस्तुको रूपमा लिइन्छ । जसले श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नमा सहयोग गर्छ र विकट ठाउँका जनताको जीवनस्तरलाई समेत माथि पु¥याउन मद्दत गर्छ । चीनमा यही पूर्वाधारले समग्र आर्थिक विकासलाई सहज बनाएको छ ।

जलस्रोतजस्तो पूर्वाधारले कृषि क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान पु¥याउँछ । जलस्रोतको संरक्षणले बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण भई कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैगरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सडक तथा सञ्चारमाध्यमको सञ्जालले ठूलो योगदान पु¥याएको हुन्छ । चीनले सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गरिसकेको छ भने फोर जी सञ्चारमाध्यमले सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रलाई समेटेको छ । सञ्चारमाध्यमले देशको कनेक्टीभिटीलाई बाह्य बजारसँग जोडेर व्यापार प्रवद्र्धनमा मद्दत पु¥याउँछ जसले कारोबार लागतलाई घटाइदिन्छ र तीव्र ग्रामीण विकासको आधार बन्ने गर्दछ ।

त्यसैगरी यातायात पूर्वाधार र आर्थिक वृद्धिले कुनै निश्चित ठाउँ विशेषको वस्तुलाई प्रवद्र्धन गर्छ । एउटा चिनियाँ अनुसन्धानले देखाएअनुसार हरेक १० करोड रूपैयाँ पूर्वाधारमा खर्च गर्दा त्यसले लगभग ५ अर्बको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ ।

पूर्वाधार र वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्न हाम्रो देशले चिनियाँ अनुभवबाट सिक्न सक्छ । तर त्यस्तो अनुभवलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ । अहिलेको खुला अर्थतन्त्रको जमानामा सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापको जिम्मा बजारलाई नै दिने गरिन्छ । तर पूर्वाधारको क्षेत्रमा बजारले प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका खेल्न सक्दैन । त्यसको लागि सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्छ ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकासलाई सरकारले ठूलै प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयन तहमा पुग्दा फितलो हुने गरेको छ । उदाहरणको लागि हेटाँैडा सुरूङ्ग मार्गलाई लिन सकिन्छ । निजी क्षेत्रको सहभागितामा निर्माण गर्ने भने पनि शिलान्यास गरेको वर्षांै भइसक्दा पनि यसले गति लिन सकेको छैन भने सर्वसाधारणले गरेको लगानी नै डुब्ने लक्षण देखिएको छ ।

पूर्वाधार दोहोर धार भएको तरवार हो । जान्यो भने यो आर्थिक विकास कारक हुनसक्छ, ऋण व्यवस्थापन गर्न जानेन भने सरकार ऋणको जालोमा फस्न पनि सक्छ । यसको अतिरिक्त पूर्वाधारलाई पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्न नसकेमा स्रोत तथा साधनको दुरूपयोग पनि हुनसक्छ । जसले अरू विकासका क्षेत्रलाई बाधा पु¥याउन सक्छ । यसको एउटा उदाहरण भनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । रू.३० अर्ब अनुमानित लागतमा बन्ने सो विमानस्थलको पूर्ण सदुपयोग हुनेमा धेरैलाई शड्ढा छ । यदि कुनै पूर्वाधार निर्माणको स्तर र गतिलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले सरकारमाथि ऋणको बोझ थप्दै जान्छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागि चाहिने रकम चीनले ऋणस्वरूप उपलब्ध गराउनेछ । अहिले पनि तिर्नै नसकिने शर्तहरू राखेर बन्दरगाह र विमानस्थलजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा एसियाली र धेरै अफ्रिकी मुलुकलाई ऋण दिएर ‘ऋण पासो’मा फसाइरहेको चीनमाथि संरा अमेरिकालगायत युरोपेली राष्ट्रहरूको आरोप छ । यस्तो आरोपबाट सचेत भएको चीनले आफ्ना सहयोगी राष्ट्रलाई ऋण व्यवस्थापन गर्न चिनियाँ अनुभवमा आधारित विभिन्न मोडेलहरू सुझाएको छ ।
चिनियाँ अनुभवअनुसार लगानीको क्षेत्रलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ र पूर्वाधार निर्माणको लागि वित्त व्यवस्थापनलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ । पूर्वाधार निर्माण विस्तारै वित्तीय व्यवस्थापन, पुँजी बजार र वैदेशिक लगानीजस्ता क्षेत्रमा आधारित लगानी विविधीकरण पूर्वाधारले मोडेलको रूप लिंदैछ । पूर्वाधार निर्माणको लागि वित्तीय व्यवस्थापन र लगानी सम्बन्धित मोडेल ‘निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण’ (वूट), ‘सम्पत्ति सुरक्षण’, ‘पब्लिक–प्रात्ेट–पाटनरसिप’ जस्ता लगानी विविधीकरण र वित्तीय व्यवस्थापन नीतिलाई अगाडि ल्याएको छ । यी मोडेलले चीनका केही महत्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनामा ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

सार्वजनिक वस्तु आपूर्तिमा बजार संयन्त्रले काम गर्दा विकासलाई प्रवद्र्धन गर्छ । पूर्वाधार निर्माणमा पुँजीको अभावलाई सल्टाउन चीनले बजारीकरणको सिद्धान्तलाई पछ्याएको छ ः जस्तै सार्वजनिक वस्तुको प्रयोगमा शुल्क तिर्नुपर्ने, ता कि सञ्चालन खर्च र निर्माण खर्च उठाउन सकियोस् । विवेकशील बाँडफाँडले स्रोत तथा साधनको प्रभावकारितालाई प्रवद्र्धन गर्छ । उदाहरणको लागि पुल, सुरूङ्ग मार्गजस्ता पूर्वाधार प्रयोग गरे बापत उठेको रकम निर्माणको लागि लिएको ऋण तिर्न प्रयोग गरिन्छ ।

निचोडमा, पूर्वाधार निर्माणमा पनि घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्ने चीनको सुझाव छ । त्यसैले पनि हो कि हाम्रा प्रधानमन्त्रीको चुच्चो नाक भएको रेल ल्याउने सपनामा चीनले खासै चासो दिएको छैन । बरू कालिगण्डकी गर्ज हाइडो प्राजेक्ट, सिमेन्ट कारखानालगायत ८ वटा पूर्वाधारका परियोजना हालैमात्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणताका सम्झौता गरिएको छ । यसरी हामीले पनि चीनको पूर्वाधार निर्माणका अनुभवलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गरी आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सकिन्छ ।