[Show all top banners]

ktmpost

More by ktmpost
What people are reading
Subscribers
:: Subscribe
Back to: Kurakani General Refresh page to view new replies
 रेमिट्यान्स पठाउने खर्च अब नेपाल सरकारले बेहोर्ने
[VIEWED 2219 TIMES]
SAVE! for ease of future access.
Posted on 04-24-17 9:45 AM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

विदेशबाट निःशुल्क पठाउनुस् घरमा पैसा, सरकारले बेहोर्नेछ रेमिट्यान्स पठाउने खर्च

विजयराज खनाल

११ बैशाख, काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपाली कामदारले औपचारिक प्रणालीबाट स्वदेशमा रकम पठाउँदा लाग्ने शुल्क तथा कमिसन नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले यस्तो व्यवस्था गर्ने भएको हो ।

‘हुण्डीबाट रेमिट्यान्स पठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र कामदारहरुको लागत घटाउन सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्र बैंकको गत असोजमा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार लागतकै कारण कतिपयले हुण्डीबाट पैसा पठाउन सहज मान्ने गरेका छन् । कुल ३ सय २० घरपरिवारमा गरिएको नमूना सर्वेक्षणमा ३.८ प्रतिशतले रकम पठाउँदा लाग्ने खर्चकै कारण औपचारिक प्रणाली प्रयोग नगरेको पाइएको थियो ।

‘स्वदेश पैसा पठाउन महंगो हुने भएकाले कोरिया लगायतका मुलुकबाट आधाभन्दा बढी कामदारले हुन्डीमार्फत रकम पठाउने गरेको पाइएको छ ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकको सो प्रतिवेदनले विदेशबाट नेपालमा रकम पठाउँदा मुलुक हेरेर एक पटकमा ५ सयदेखि ५ हजारसम्म लाग्ने देखाएको छ । सोही तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले वार्षिक औसत ६ पटक रेमिट्यान्स घर पठाउने गर्छन् ।

घट्दै रेमिट्यान्सको वृद्धिदर

अनौपचारिक क्षेत्रबाट आउने रेमिट्यान्सको वास्तविक अध्ययन नभए पनि यसमा वृद्धि भइरहेकोले औपचारिक बाटोबाट आउने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटेको छ । विगत १५ वर्षको अवधिमा रेमिट्यान्स भित्रने दरमा १३ गुणाले वृद्धि देखिए पनि बार्षिक वृद्धिदर घट्दो क्रममा रहेको छ ।

आव ०७१/७२ मा वार्षिक रेमिट्यान्स भित्रने दरमा १३.६ प्रतिशत वृद्धि देखिएकोमा आव ०७२/७३ मा यस्तो वृद्धिदर ७.७ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । चालु आव ०७३/७४ को पहिलो दुई महिना रेमिट्यान्सको आप्रवाह कम भएको र नेपालबाट बिदेश लाभांश भुक्तानी बढी भएकाले पनि देश घाटामा (शोधानान्तर घाटा) गएको थियो । चालु आवको आठ महिनामा भने देशमा भित्रिएको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सिमित भएको छ ।

गत असारमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले रेमिट्यान्स पठाउदा लाग्ने शुल्क तथा कमिसन सरकारले नै व्यहोर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले बैंकिङ प्रणालीबाटै रेमिट्यान्स भित्रने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि भनेको थियो ।

कुल गाह्रस्थ उत्पादनको गणनामा रेमिट्यान्सलाई समावेश नगरिने भए पनि हाल यसमा रेमिट्यान्सको हिस्सा भने लगभग २७ प्रतिशत बराबर रहने गरेको छ । देशको बेरोजगारी समस्याको समाधान, आर्थिक दायराको बिस्तार तथा गरिबी न्युनिकरणमा रेमिट्यान्सको बढ्दो योगदान रहने मानिएको छ ।

२०७४ वैशाख ११ गते १७:३६ मा प्रकाशित
 


Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.

YOU CAN ALSO



IN ORDER TO POST!




Within last 7 days
Recommended Popular Threads Controvertial Threads
मेरो अम्रिका यात्रा -२
About what Mr. Balen has been doing
TPS EAD processing time.
किन यसपाली हुन लागेको बोस्टनको GBNC निर्वाचन महत्वपूर्ण छ?
H1B and H4 visa stamping dates
Extreme toxic family members.
भ्वांग परेको दिमाग VS चप्पल
Programming books are too expensive in Nepal.
Npl police to Sandeep Lamichhane
NOTE: The opinions here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com. It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it. - Thanks.

Sajha.com Privacy Policy

Like us in Facebook!

↑ Back to Top
free counters