११ बैशाख, काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपाली कामदारले औपचारिक प्रणालीबाट स्वदेशमा रकम पठाउँदा लाग्ने शुल्क तथा कमिसन नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले यस्तो व्यवस्था गर्ने भएको हो ।
‘हुण्डीबाट रेमिट्यान्स पठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र कामदारहरुको लागत घटाउन सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
राष्ट्र बैंकको गत असोजमा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार लागतकै कारण कतिपयले हुण्डीबाट पैसा पठाउन सहज मान्ने गरेका छन् । कुल ३ सय २० घरपरिवारमा गरिएको नमूना सर्वेक्षणमा ३.८ प्रतिशतले रकम पठाउँदा लाग्ने खर्चकै कारण औपचारिक प्रणाली प्रयोग नगरेको पाइएको थियो ।
‘स्वदेश पैसा पठाउन महंगो हुने भएकाले कोरिया लगायतका मुलुकबाट आधाभन्दा बढी कामदारले हुन्डीमार्फत रकम पठाउने गरेको पाइएको छ ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकको सो प्रतिवेदनले विदेशबाट नेपालमा रकम पठाउँदा मुलुक हेरेर एक पटकमा ५ सयदेखि ५ हजारसम्म लाग्ने देखाएको छ । सोही तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले वार्षिक औसत ६ पटक रेमिट्यान्स घर पठाउने गर्छन् ।
घट्दै रेमिट्यान्सको वृद्धिदर
अनौपचारिक क्षेत्रबाट आउने रेमिट्यान्सको वास्तविक अध्ययन नभए पनि यसमा वृद्धि भइरहेकोले औपचारिक बाटोबाट आउने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटेको छ । विगत १५ वर्षको अवधिमा रेमिट्यान्स भित्रने दरमा १३ गुणाले वृद्धि देखिए पनि बार्षिक वृद्धिदर घट्दो क्रममा रहेको छ ।
आव ०७१/७२ मा वार्षिक रेमिट्यान्स भित्रने दरमा १३.६ प्रतिशत वृद्धि देखिएकोमा आव ०७२/७३ मा यस्तो वृद्धिदर ७.७ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । चालु आव ०७३/७४ को पहिलो दुई महिना रेमिट्यान्सको आप्रवाह कम भएको र नेपालबाट बिदेश लाभांश भुक्तानी बढी भएकाले पनि देश घाटामा (शोधानान्तर घाटा) गएको थियो । चालु आवको आठ महिनामा भने देशमा भित्रिएको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सिमित भएको छ ।
गत असारमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले रेमिट्यान्स पठाउदा लाग्ने शुल्क तथा कमिसन सरकारले नै व्यहोर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले बैंकिङ प्रणालीबाटै रेमिट्यान्स भित्रने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि भनेको थियो ।
कुल गाह्रस्थ उत्पादनको गणनामा रेमिट्यान्सलाई समावेश नगरिने भए पनि हाल यसमा रेमिट्यान्सको हिस्सा भने लगभग २७ प्रतिशत बराबर रहने गरेको छ । देशको बेरोजगारी समस्याको समाधान, आर्थिक दायराको बिस्तार तथा गरिबी न्युनिकरणमा रेमिट्यान्सको बढ्दो योगदान रहने मानिएको छ ।
