अति विकट ठाउँमा भुइँचालोले भत्काएको सरकारी विद्यालयलाई सरकारले नै समयमा नबनाइरहेको बेला सहयोग गरेर बनाइदिनेसँग पनि कर्मचारीले उल्टो कमिशनको माग गर्न थालेपछि दाताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। धादिङको अति दुर्गम गाविस तिप्लिङ– २स्थित घङ्ले टोलमा रहेको गोठेनदेवी प्राथमिक विद्यालय भुइँचालोको बेला ध्वस्त भएको थियो। सदरमुकामबाट ३ दिन हिँडेपछि पुगिने त्यस सरकारी विद्यालयमा अहिले पनि एक सय १३ जना तामाङ र घले समुदायका विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। गणेश हिमालको फेदैमा रहेको विकट विद्यालय पढ्ने केटाकेटीको विचल्ली भएपछि गाउँलेहरुले भवन निर्माणको पहल थालेका थिए। ‘हामी पुननिर्माण प्राधिकरण र सदरमुकामस्थित जिल्ला शिक्षा कार्यालय पटक पटक धायौं,’ काठमाडौं आएका गाउँले गोम्बा घले र बबिन घलेले सेतोपाटीलाई भने, ‘तर, उहाँहरुले घटीमा पनि पञ्चवर्षीय योजनामा मात्र पार्न सकिने बताउनुभयो।’ यस्तो सुनेपछि गोम्बा र बबिन काठमाडौंस्थित बौद्ध गुरु छ्योकी निमा रिम्पोछेको गुम्बामा आइपुगे। रिम्पोछे गुरुले आफ्नै पहलबाट धादिङमा एउटा सिँगो गाउँ बनाइदिएको थाहा पाएपछि स्कुलको निम्ति पनि केही गरिदिने आशमा गोम्बा र बबिन त्यहाँ पुगेका थिए। गुम्बामा पुगेपछि गुरुले प्रसिद्ध बौद्ध गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई सहयोग गरिदिन आदेश दिए। ‘म गुरुको दर्शन गर्न त्यहाँ पुगेको बेला थियो,’ आनी भन्छिन्, ‘त्यतिबेलै गुरुको आदेश पाएपछि मैले उहाँहरु (गोम्बा र बबिन)लाई स्टिमेट बनाएर आफूकहाँ आउनु भनेको थिएँ।’ गोम्बा र बबिनले महिनौदेखि त्यहाँ चौरमै बसेर केटाकेटीहरु पढिरहेको सुनाएपछि आनीले चीनबाट उनका प्रशंसकहरुले पठाइदिएको प्रत्येकको ६३ किलो तौल भएको १५ थान टेन्ट गाउँमा पठाइदिएकी थिइन्। त्यो टेन्टलाई लैजानकै निम्ति पनि प्रत्येकको भरिया ज्यालादर ११ हजार रुपैयाँ परेको थियो। ‘झण्डै छ महिनादेखि गाउँमा केटाकेटी त्यही टेन्टमा बसेर पढिरहेका छन्,’ गोम्बा र बबिन भन्छन्, ‘अबचाहिँ आनीकै सहयोगमा तयार भएको विद्यालय भवन केही दिनमै उद्घाटन गर्दैछौं।’ गोम्बा र बबिनले टेन्ट लग्ने बेलामै स्टिमेट पनि बनाएर ल्याएकाले आनीले तत्कालै तीस लाख रुपैया र पछि थप बीस लाख गरेर पचास लाख रुपैयाँ दिइसकेकी थिइन्। ‘अबचाहिँ बाँकी पैसाको हिसाबकिताब छिनोफानो गर्न उहाँहरु काठमाडौं आउनुभएको हो,’ टेबलभरि बिल र रसिद देखाउँदै आनीले सेतोपाटीलाई भनिन्, ‘तर, सरकार आफूले पनि स्कुल नबनाउने र बनाइदिने हामीसँग पनि कर्मचारीले पैसा खान खोज्ने बिलको चाहिँ म कुनै हालतले पैसा तिर्दिनँ।’ त्यो बिलमा ‘ओल्ड क्यापिटल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालि, काठमाडौं बालाजु’ लेखिएको थियो। त्यसमा विद्यालय भवनको डिजाइन गरिदिएबापत् दुई लाख रुपैयाँ उल्लेखित छ (हेरौं तस्बिर)। ‘बरु दुई करोड रुपैयाँ अर्को ठाउँमा समाजसेवाबापत् सहयोग गर्न तयार छु,’ आनीले भनिन्, ‘तर, यो दुई लाख रुपैयाँ म कुनै हालतले तिर्दिनँ।’ ‘कुनै कन्सलटेन्सीले नक्सा बनाइदिएको छ भने त्यसको ज्याला तिर्दिनँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ?’ भनेर सोध्यौं। ‘हामीले आवश्यक परेर गएको कन्सल्टेन्सी भए पो पैसा तिर्नु?’ आनीले जवाफ दिँदै भनिन्, ‘सरकारी कर्मचारीको कति बदमासी छ भन्ने कुरा उहाँहरु (गाउँले)लाई नै सोध्नुस् न।’ त्यसपछि ‘सरकारी बदमाशी’ सुनाउन गोम्बा र बबिन अघि सरे। ‘यो बिल जुन कन्सल्टेन्सीमा बनेको हो त्यहाँ हामी गएकै छैनौं,’ उनीहरुले भने, ‘हामीलाई त जिल्ला शिक्षा कार्यालयमै भेटिएका इन्जिनियर सरले यो बिल दिनुभएको हो।’ ती इन्जिनियरको नाम भने आफूहरुलाई थाहा नभएको र उनले धादिङका अन्य निजी तवरले सहयोगमा बनिरहेको विद्यालयबाट पनि यसैगरी पैसा लिइरहेको जानकारी उनीहरुले दिए। २०४२ सालमा सरकारी लगानीमै बनेको त्यस पाँचकोठे स्कुललाई बीचबीचमा गाविसकै सहयोगमा मर्मतसम्भारको काम हुँदैआएको रहेछ। तर, गएको भुइँचालोमा विद्यालय भवन ध्वस्तै भइदियो। यस्तो अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिएको निवेदनमाथि महिनौंसम्म कुनै कारवाही नभएपछि गाउँलेहरु पटक पटक सदरमुकाम पुगेर त्यस कार्यालयमा गुनासो पनि गरेको सुनाउँछन्। ‘हाम्रो भेगतिर सबै स्कुल भत्केको छ,’ गाउँले भन्छन्, ‘तर, आनीले बनाइदिएको यो र ब्रिटिस गोर्खाको संस्था कादुरीले दुई वटा (गणेश हिमाल र लाप्साङ गर्बु विद्यालय) बनाइरहेको बाहेक सरकारी तवरबाट त एउटा पनि विद्यालयलाई सहयोग पुगेकै छैन।’ यस्तो अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा गरेको गुनासोको पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि आफूहरु बाध्य भएर सहयोग खोज्दै काठमाडौं आएको उनीहरुले बताए। आनीसँग भेट हुनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले नक्सा बनाउने काम सुरु भयो। ‘मैले जतिसुकै पैसा लागेपनि सक्दो बढी स्थानीय तवरबाट उपलब्ध साधनबाटै भुकम्प प्रतिरोधी भवनको नक्सा बनाएर ल्याउन भनेको थिएँ,’ आनी भन्छिन्, ‘नक्सा र लागत स्टिमेट पाउनेबित्तिकै उहाँहरुलाई पैसा दिएर पठाएको थिएँ।’ गाउँलेहरुका अनुसार त्यो पहिलो नक्सा उनीहरुले आफैले खोजेका स्ट्रक्चरल इन्जिनियर राज गुरुङबाट बनाउन लगाएका थिए। ‘उनले बनाएको भुकम्प प्रतिरोधी भवनको स्टिमेटलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले मान्यतै दिएन,’ गोम्बु र बबिन भन्छन्, ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालयका इन्जिनियर साहेबले उहाँले भनेकै कन्सल्टेन्सीबाट तयार भएको नक्सालाई मात्र आफूहरुले मान्ने बताउनु भयो।’ अन्तिममा केही सीप नलागेपछि गाउँलेहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालयकै इन्जिनियरलाई नक्साको काम सुम्पेछन्। ती इन्जिनियरले पनि ‘मैले त होइन, अरु नै कसैले बनाइदिने हो’ भन्दै नक्सा र इस्टिमेट उपलब्ध गराएर बिल थमाएका रहेछन्। यसरी बनाइएको नक्सामा काठमाडौंदेखि छड र सिमेन्ट ओसारेर लैजानुपर्ने गरी छ वटा कोठा बनाउनै ९७ लाख रुपैयाँ पर्ने लागत अघि सारिएको रहेछ। गाउँलेहरुले त्यही नक्सालाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट ‘पास’ गराए। ‘तर, छड र सिमेन्ट बोकेर त कसरी त्यत्रो पर लैजाने?’ उनीहरुले भने, ‘त्यसैले हामीले सुरुमा खोजेकै इन्जिनियरले बनाएको नक्सा अनुसार जस्ताबाहेक गाउँमै उपलब्ध ढुँगा, काठ लगाएर भुकम्प प्रतिरोधी विद्यालय भवन बनाएका छौं।’ गाउँलेहरुका अनुसार काठमाडौंदेखि जति बढी निर्माण सामग्री ओसारेर लैजानुपर्ने हिसाबले नक्सा बनायो त्यति बढी लागत उठ्ने र कूल लागतको डेढ प्रतिशतका हिसाबले कन्सल्टेन्सीको कमीशन पनि बढ्ने भएकाले सबैतिर यस्तै गर्ने गरिएको छ। त्यसैले पुरानै इन्जिनियरबाट तयार नौवटा कोठा समेटिएको यो भवन ७५ लाखमै निर्माण सम्पन्न भएको रहेछ। भवन बनुन्जेल बेग्लै नक्सालाई ‘पास’ गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयदेखि पुनःनिर्माण प्राधिकरणको स्थानीय इकाइसम्म कोही पनि एकपटक पनि स्थलगत निरीक्षणमा नपुगेको गाउँले सुनाउँछन्। ‘आनीको सहयोगले यति राम्रो र बलियो स्कुल पाएका छौं,’ गाउँलेहरु भन्छन्, ‘अब केही दिनमै उद्घाटन गरेर केटाकेटीलाई पढाउन सुरु गर्छौं।’ जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृत नक्साभन्दा बेग्लै भवन बनेकोमा आपत्ति जनाए के गर्नुहुन्छ? भनेर सोध्दा गोम्बु घलेले, ‘आफू पनि नबनाउने र अरुलाई पनि बनाउन नदिने सरकारले हाम्रा केटाकेटी अबको वर्षात्मा पनि खुला आकाश मुनि नै पढ्नुपर्छ भन्यो भने हामी कदापि मान्ने छैनौं’ भने। गाउँले साधनको प्रयोग बुझेका योग्य इन्जिनियरको डिजाइनमा अहिले तयार भएको भवन कति बलियो छ भन्ने कुरा कुनै पनि स्वतन्त्र इन्जिनियरले आएर छानविन गर्न सक्ने दाबी गोम्बुको छ। ‘एक त सरकारले समयमा स्कुल नबनाइदिने,’ उनले आक्रोश पोखे, ‘त्यसमाथि दाताले बनाउन खोज्दा पनि प्राथमिक स्कुलको नक्साकै दुई लाख रुपैयाँ सरकारी कर्मचारीले भनेकै ठाउँमा तिर्नुपरे कहाँबाट पैसा आउँछ?’ यस विषयमा धादिङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी दामोदर आचार्यसँग बुझ्दा आफूहरुकहाँ कुनै पनि इन्जिनियर नरहेको बताए। ‘केही महिना अगाडिसम्म डिएलपीआइ (पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्लास्थित आयोजना कार्यान्वयन इकाइ)बाट एकजना इन्जिनियर र केही ओभरसियर आएर हामीकहाँ खटिएका थिए,’ आचार्यले भने, ‘उनीहरु फेरि आफ्नै कार्यालयमा फिर्ता गइसकेकाले यहाँ रहँदा के कसो गरे भन्ने बारेमा जानकारी छैन।’ आचार्यका अनुसार भुइँचालो गएपछि प्राधिकरणले १४ वटा प्रभावित जिल्लामा त्यस किसिमको निकाय उपसचिवको नेतृत्वमा खडा गरेको छ। त्यसै निकायले भत्केका विद्यालयहरुको काम पनि हेरिरहेको उनले प्रष्ट पारे। यस विषयमा डिलएलपीआइको धादिङस्थित प्रमुख इश्वरी ज्ञवालीसँग बुझ्दा कुनै पनि भत्केको विद्यालय निर्माणका निम्ति नक्सामा पैसा लिने वा कन्सल्टेन्सी देखाउने आफूहरुको कुनै नीति नै नरहेको प्रष्ट पारे। ‘हामीले दुइ सयवटा प्रस्तावित नक्सा तयार पारेर इन्टरनेटमै राखिदिएका छौं,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘त्यो नक्सा प्रयोग गर्न एक रुपैयाँ पनि तिर्नुपर्दैन।’ उता ग्रामीण तन्नेरीहरु गोम्बा घले र बबिन घलेले चाहिँ आफूहरुलाई त्यस किसिमको नक्साका बारेमा कुनै जानकारी नै नरहेको बताए। ‘त्यो दुई सयवटा नक्सा मन परेन भन्ने दातालाई पनि स्वेच्छाले अर्को नक्सा बनाउने छुट हामीले दिएकै छौं,’ प्रमुख ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर, त्यसरी बेग्लै नक्सा बनाउने हो भने त्यसलाई पास गर्ने काम हाम्रो नभई भवन विभागको हो।’ आफ्नो जानकारी बेगर डिएलपीआईका कुनै कर्मचारीले बदमासी गरेका रहेछन् भने उनीहरुलाई छानविन गरेर कारवाही गरिने जानकारी पनि प्रमुख ज्ञवालीले सेतोपाटीलाई दिए।

- See more at: http://setopati.com/samaj/67072

View/Share this post only