अब मुख फोरौं

देशमा विद्यमान थुप्रै जातजातिमध्ये पहाडमा छानिएका केही जातिका नाममा केहीले चाहेजस्तो गरी सीमा र क्षेत्र कायम गरिएका ८/१० प्रदेश बनाउने । तराईमा एकथरी समुदायलाई 'मधेसी' र अर्कालाई 'गैरमधेसी' भनी परिभाषित गर्दै सकभर एक नभए दुईसम्म मधेस प्रदेश खडा गर्ने । एकल जातीय 'पहिचान' पक्षधरहरू (एजापप) को अन्तर्य र खाका यही हो, संघीयकरणको ।

प्रस्तावित प्रदेशको सामथ्र्य वा सम्भाव्यमात्र होइन, त्यहाँ हजारौं वर्षदेखि बसोबास गरिआएका खस लगायत बाँकी अन्य समुदायको आकांक्षा, आशंका र संवेदनशीलतालाई समेत सरासर उपेक्षा गरी ल्याइएको एकल जातीय पहिचानमा आधारित राज्य (एजापआरा) को अवधारणामा अरु सहमत हुने कुरै थिएन, भएनन् । प्रतिक्रियामा 'एजापप'हरूले ती असहमतजति सबलाई 'खस अहंकारवादी, हैकमवादी, परिवर्तन विरोधी, पश्चगामी' भन्ने क्रम जारी छ ।

'एजापआरा'का दुइटा सैद्धान्तिक आधार र कारण बताइएका छन्- क्षतिपूर्ति र ऐतिहासिक निरन्तरता । क्षतिपूर्तिको तर्कअनुसार, विगतमा राज्यबाट पहाडी मूलका उच्च खस जातिको मात्र पहिचान स्थापित गर्ने र अरुहरूको पहिचान दबाउने काम भएको हुँदा अब त्यो 'अन्याय'को 'रिभर्सल' हुनपर्छ । ऐतिहासिक निरन्तरताको तर्कअनुसार, प्रस्तावित राज्यहरूमा परापूर्वकालमा अमूक जातिको शासन र सांस्कृतिक बर्चस्व रहेको थियो, जसले आज निरन्तरता पाउनुपर्छ. त्यसबाहेक अरु कुरा, जस्तै राज्यमा पहुँच र प्रतिनिधित्वमा वृद्धि, समावेशिता र राज्यले प्रदान गर्ने अवसरमा विशेष सहुलियतहरूले मात्र पुग्दैन ।

पहिचान दब्न, गुम्न दुवै भएन

उपरोक्त कुराको पुष्टि र पैरवी गर्ने क्रममा जानेर-नजानेर आफ्नो भावनात्मक आग्रहलाई नै तथ्य मान्ने, सामाजिक बहिष्करणलाई राजनीतिक बहिष्करण ठान्ने, समाजशास्त्रीय कारण रहेको समुदायको पेसा-व्यवसाय रोजाइका कुरालाई राजनीतिक विभेद बताउने, राष्ट्र एकीकरण र राष्ट्रनिर्माणका निस्वार्थ प्रयास र त्यागलाई जातीय अहंकारवाद भनी लाञ्छित गर्ने काम भए । विगतमा केही विभेद नभएका थिएनन्, तर विदेशी शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय गैससका एजेन्डा र उक्साहटमा तिनको चर्को राजनीतीकरण र अतिरञ्जना भयो । अहिलेचाहिँं जनताको अभिमतबाटै त्यो धार कमजोर भएको हुँदा यो उन्माद विस्तारै मत्थर हुँदैछ, यथार्थ र भ्रम क्रमशः छाटिँदै र थिग्रँदैछ ।

त्यसै पनि जनता अब 'फलानो ठाममा अढाई सय वर्षपूर्व पृथ्वीनारायण शाहले नाक काटेका मान्छेको नाकै यति धार्नी थिए रे' भन्नेजस्ता 'रे'का पछाडि कुद्ने होइन, भर्खर हिजो क्रूरतापूर्वक मारिएका, अङ्गभङ्ग र विस्थापन गरिएका हजारौं मान्छेको पीडाका हिसाब माग्ने भइसकेका छन् । इतिहासको गर्भमा रहेका यथार्थ विभेद र अन्यायका कुरा सतहमा आउनैपर्छ, त्यसमा आवश्यक परे राज्यले माफी पनि माग्नुपर्छ, जस्तो कि विकसित लोकतान्त्रिक राज्यले माग्छन्, त्यसो गरेर कोही सानो हुँदैन । सिंगो समाजका तर्फबाट दलितहरूसँग माफी मागे त हुन्थ्यो नि, अष्ट्रेलियाले एबोरिजिनलहरूसँग माफी मागेजस्तै । तर यहाँ त दलित र मधेसीजस्ता कुनै न कुनै रूपको विभेद भोगेका समुदाय सँगसँगै राखेर विभेदमा पारिएकाको सूचीमा सबैभन्दा समृद्ध, शिक्षित, सहरीकृत, प्रधानमन्त्री र थुप्रै शक्तिशाली मन्त्रीहरू दिने, सरकारी सेवामा जनसंख्याको अनुपातभन्दा ठूलो हिस्सा प्राप्त गरिरहेको, हिजोको राजदरबार सेवा छँदा त्यहाँ पूर्ण बर्चस्व रहेको अनि मानव विकास सूचकांकमा माथिल्लो स्थानमा रहेको समुदायलाई समेत सूचीकृत गरिएको छ । अनि यो मुद्दा उठायो भने त्यसलाई जातीय अहंकारवाद भनेर खारेज गरिन्छ ।

हामी बहुमतमा रहेको वा हामीसमेतको मिश्रति बसोबास रहेको प्रदेशको नाउँ हामीलाई समेत मान्य हुने साझा पहिचान झल्काउने खालको राखौं, त्यो पनि हुन्न भने सबै समुदायलाई मान्य हुने बहुपहिचानमा आधारित नाउँ राखौंं भन्यो भने त्यसलाई हैकमवादी सोच भनेर पन्छाइन्छ । जातीय द्वन्द्व र राष्ट्रको विखण्डनको खतरा औंल्याउनेको त झन् नियतै खराब भइहाल्यो ।

दाबी र वास्तविकता

सर्वप्रथम, एजापआरामा जाँदा देश टुक्रिंँदैन भन्नेहरूलाई प्रश्न- त्यस्तो भनाइको आधार

के ? राजनीतिमा इतिहासभन्दा भरपर्दो अर्को पाठशाला र प्रयोगशाला हुँदैन । धेरै अगाडिका कुरा छाडिदिउँ, सोभियत संघ र युगोस्लाभिया, त्यसमा पनि कोसोभोदेखि भर्खरको क्रिमिया हुँदै पुरै युक्रेनका घटना सम्झौं, हेरौं । छिमेकी भारतमा जहाँ-जहाँ भाषाभाषीका आधारमा राज्य बनेका छन्, त्यहाँ अन्तर-सामुदायिक र राष्ट्रिय एकताको खतरा र समस्या छैन । तर जातीय आधारमा टुक्रेर बनेका जस्तो कि पूर्वोत्तरका राज्यहरूमा यो खतरा/समस्या निरन्तर देखिएको छ । सिखहरूले आफ्नो जातीय पहिचानका आधारमा पन्जाब छुट्टै राज्य बन्नुपर्छ भनेर हिंसात्मक आन्दोलन चलाएको धेरै भएको छैन ।

भनाइको मतलब के भने जातीय पृथकतालाई नै जब पहिचानको माध्यम बनाइन्छ, अनि त्यस्तो पहिचानलाई छुट्टै भूगोल वा राज्यजस्तो छुट्टिने ठोस आधार दिइन्छ भने छुट्टिने खतरा त सधैं रहन्छ नै । त्यो खतरा छैन भनेर कसैले भन्दिएका भरमा इतिहासको नियम फेरिँदैन । आजै भूगोल, संस्कृति, जीवनशैली, भाषा, जाति, नश्ल, रङ्गरोगन सब कुराका आधारमा हामी बाँकी देश र देशवासीभन्दा भिन्न छौं, त्यसैकारण हामीलाई हाम्रो एकल पहिचानयुक्त छुट्टै राज्य चाहिन्छ भन्नेहरूलाई उचाल्दै हिँंड्नेले भोलि राज्यको विधानसभाले त्यही तर्कका आधारमा छुट्टनिे प्रस्ताव पारित गरे भने के सेना लगाएर दबाउँछन् ? मानौं, संविधानमा छुट्टनिे अधिकार नदिने व्यवस्था गरौंला, तर छुट्टनिे/अन्तै गाभिने हक त सिक्किमको संविधानमा पनि थिएन, आखिर के भयो ? कोसोभोमा के भयो ? क्रिमियामा के भइरहेछ ?

एकबाजी फेरि भारतकै कुरा गरौं, जसलाई हाम्रा एजापआराहरू संघीयताको आदर्श ठान्छन् -जुन कुरा वास्तवमा सत्य होइन), किन त्यहाँ उत्तर प्रदेशलाई टुक्र्याएर सहर्ष उत्तराखण्ड बन्न दिइन्छ, तर बंगालबाट टुक्र्याएर छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्य बन्न कुनै हालतमा दिइन्न, बरु गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनकारीलाई गोली ठोक्न दिल्ली र कोलकाता दुबै राजी हुन्छन् ? रणनीतिक भू-अवस्थिति भएको, त्यसमा पनि नेपाली जाति/भाषीको बाहुल्य रहेको क्षेत्र हुँदा छुट्टै राज्य नै बन्यो भने त त्यो ढिलो वा चाँडो पृथक हुन खोजिहाल्छ भन्ने डरले होइन ? त्यत्रो ठूलो र शक्तिशाली भारतलाई त नेपाली नभनी गोर्खा नामबाट पहिचानको मान्यता दिनसमेत यति डरलाग्दो रहेछ, अनि यो दुई विशाल ढुँगाको चेपुवामा परेको सानो, कमलो तरुलले चाहिँ जातीय द्वन्द्व र राष्ट्रिय विखण्डनका टाइम-बमको खेती गर्नैपर्ने ?

पुछारमा

छुट्टिनै खोजेको भए बरु त्यसमा गुण-दोषका आधारमा बहस गरौं । त्यस्तो बहसलाई अब 'ट्याबु' नबनाइरहौं । असन्तोष/अलगावका वास्तविक कारणहरू पत्ता नलगाई तिनको सम्बोधन गर्न पनि सकिन्न । किनभने जायज गुनासाको त समाज र राज्य दुबैबाट सम्बोधन हुनैपर्छ । हामीकहाँ देखापरेको समस्याको त्यस्तो सम्बोधन भनेको शिक्षाको प्रसार, जातीय अन्तरघुलन, अन्तरसमुदाय सहकार्य, समावेशी शासन प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र राज्यमा सबै समुदायको यथेष्ट पहुँच हुन् । यी कुराहरू सुरु भइसकेका छन्, परिणाम पनि आउन थालिसकेका छन् । तैपनि कसैलाई यो नेपाल राज्य के हिजो के आज उत्पीडनकारी नै लागिरहन्छ ?

अन्त्यमा, एक वाक्यमा भन्दा एजापआरा समस्याको समाधान वा सम्बोधन होइन, जातीय द्वन्द्व र विखण्डनको बारुद हो, जसमा पछि जसले जतिखेर पनि सलाई कोर्न सक्छ ।