कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा । गरिबका स्वघोषित हिमायती र जनपक्षीय प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई एउटा गरिब परिवारलाई भेट्न १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्छन् । अनि त्यत्रो खर्चलाई 'सिंहदरबारलाई झुपडीमा पुर्याउन ठट्टा होइन' भनी विद्वता छाँट्छन् । अन्य मुलुकमा भए यो विद्वता उपहासको विषय हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीलाई महङ्गो सरकारी खर्चमा सस्तो व्यक्तिगत लोकपि्रयता किनेको अभियोग लाग्थ्यो र त्यस्तो खर्च प्रधानमन्त्री आफैंले वा उनको दलले ब्यहोर्नुपथ्र्यो । तर नेपालको कुरै बेग्लै । भट्टराईले हरेक महिनाको एकरात गाउँमा बिताउने कार्यक्रम बनाएका छन् । यो कुनै औपचारिक वा सार्वजनिक कार्यक्रम होइन, व्यक्तिगत हो । तर यसको खर्च सरकारले ब्यहोरेको छ । पछिल्लोपटक उनी जुम्ला गए । सञ्चारमाध्यमहरूले 'प्रधानमन्त्री भट्टराईले जुम्लाको एक दलित परिवारको घरमा बास बस्न हेलिकप्टरको खर्चमात्र १५ लाख भएकोले त्यत्ति राजस्व खर्च गर्ने हो भने सिंगै गाउँ लाभान्वित हुने' टिप्पणी गरे । उक्त टिप्पणीलाई प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमाध्यमहरूले गलत समाचार प्रसारण गरेको र समाचारको प्रभावलाई ख्याल नगरेको दोषारोपण गरे । तथ्यांकका हिसाबले त्यो टिप्पणी गलत हुनसक्छ । हेलिकप्टरको खर्च १४ लाख वा १६ लाख अथवा अरु कुनै बीचको अंक होला । हेलिकप्टर खर्चबाहेक उक्त कार्यदलमा संलग्न सुरक्षा निकाय र अन्य कर्मचारीको दैनिक र भ्रमणभत्ता, उक्त जिल्लामा प्रधानमन्त्रीको स्वागत खर्च, टोलीको खाना र अन्य खर्च हिसाब गर्ने हो भने त्यो रकम दोब्बर पनि हुनसक्छ । तर टिप्पणीको मर्म स्पष्ट छ । नेपालका राजाहरूले यस्ता भ्रमण गर्थे । राजा महेन्द्र पैदल हिँडेर र घोडा चढेर यस्ता भ्रमण गर्थे र सर्वसाधारणसँग भेट गर्थे, आफूलाई जनपि्रय बनाएर प्रजातन्त्रवादीहरूको शेखी झार्न । राजा वीरेन्द्र जनता नजिक हुन हेलिकप्टरमा जिल्ला घुम्थे । तर 'राजा' बाबुराम आफूलाई लोकप्रिय बनाउन हेलिकप्टर चढेर काठमाडौंबाट सोझै गाउँ पुग्छन् । उनको खल्तीबाट जाने होइन के भयो र ? उल्फाको धन, फुपूको श्राद्ध । प्रधानमन्त्रीले 'सिंहदरबारलाई गरिब जनताको झुपडी नजिक पुर्याउने जस्ता गम्भीर कार्यक्रमलाई नेपाली सञ्चारमाध्यमले ठट्टामा उडाइदिएको'मा चित्त दुःखाए । राजा ज्ञानेन्द्र पनि हेलिकप्टर चढेर गाउँ-गाउँ गएर जनताका कुरा बुझें भनेर टाउको हल्ल्ााएर आउंँथे । उनको भ्रमणको सञ्चारमाध्यमले आलोचना गर्दा उनलाई पनि राजा बाबुरामलाई जस्तै चित्त दुख्थ्यो होला । फरक यत्ति हो, राजा ज्ञानेन्द्रले सञ्चारमाध्यमको सार्वजनिक आलोचना गरेनन्, तर राजा बाबुरामले बाँकी राखेनन् । प्रधानमन्त्रीले जुम्लाका एउटा परिवारसँग एकरात बस्न गरेको १५-२० लाख रुपैयाँ खर्चले त्यो परिवार लगायत अरु ३५-४० परिवारको गरिबी निवारण गर्न सकिन्थ्यो अथवा जुम्लामा स्कुल, अस्पताल वा कुनै रोजगारीमूलक काममा लगानी गरी जनताको भलाइ गर्न सकिन्थ्यो । तर यस्ता कुरा सोच्न न शाह राजाहरूलाई समय थियो, नत भट्टराई राजालाई छ । अरू दलका नेताहरूले राजा बाबुरामको सस्तो लोकपि्रयता हासिल गर्ने महँगो तरिकालाई हेरिबसेका छन् । सायद भोलि आफू पनि प्रधानमन्त्री भइयो भने राजा बाबुरामको सिको गर्न पाइन्छ भनेर होला । नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आयो, तर नेताहरूको राजतन्त्री र सामन्ती सोच जस्ताको तस्तै रह्यो । यहाँनिर सन् १९९० मा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि युरोपेली महिलाले नेपालको त्यतिबेलाको राजनीतिक विश्लेषण गरेको स्मरण हुन्छ । उनले १९९० अघि र १९९० पछि नेपालको भ्रमणबाट अनुभव गरेको राजनीतिक परिवर्तनबाट केही फरक नपाएको जनकारी दिँदै भनेकी थिइन् कि केवल शक्तिकेन्द्रको स्थान परिवर्तन भएको छ, तर रवैया एउटै छ । पहिले शक्तिकेन्द्र 'नारायणहिटी' थियो । १९९० मा आएर यो क्षेत्रपाटीको 'चाक्सीबारी'मा सरेको छ । पहिले राजाको परिवारले राज्यशक्तिको सञ्चालन गर्थे र अहिले क्षेत्रपाटीले गर्छ । जनतालाई गरिबीको मारबाट मुक्त गर्ने, देशलाई विकासको बाटोमा डोर्याउने न कुनै योजनाको सोच वा लहर नेताहरूमा देखापरेको छ, नत जनतामा नै देशले नयाँ कांचुली फेर्यो भन्ने हेक्का छ, उनले भनेकी थिइन् ।
http://www.ekantipur.com/nep/2069/6/23/full-story/355853.html
