one more medal.... stupid

कुरै नबुझी खुस्काउने आदेश  
काठमाडौं। हनुमानढोका दरबारमा हुने वसन्त श्रवण कार्यक्रममा जानबाट 'राजा' ज्ञानेन्द्रलाई वञ्चित गराइएपछि राजपरिवारका तीनजना वरिष्ठ पदाधिकारीले सोमबार राजदरबारमा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममार्फत वसन्त श्रवण गरेका छन्। बिहान ९.४५ कै समयमा सबैभन्दा पहिले श्री ५ ज्ञानेन्द्र, त्यसपछि रानी कोमल र मुमाबडामहारानी रत्नलाई दरबारका पुरोहितले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गरी वसन्त श्रवण गराएका थिए।  
स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले गत हप्ता वसन्त श्रवणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि बडागुरुज्यू जनार्दनराज पाण्डे, नायव बडागुरुज्यू डा. माधव भट्टराई र राजपुरोहित शेखर पण्डितलाई बैठकमा बोलाएर अप्ठ्यारोमा पारेको जानकारी उनीहरूले दरबारलाई दिएका छन्। बडागुरुज्यू र राजपुरोहित पद दरबारसँग मात्र सम्बन्धित भएकाले र यसअघि वसन्त श्रवण राजाबाट हुने भएकाले यसपटक पनि त्यस्तै हुने होला भनी उनीहरू बैठकका निम्ति हनुमानढोका पुगेका थिए। २१ माघमा भएको सो बैठकमा आफूहरूलाई राजाबाट वसन्त श्रवण कुन समयमा हुन्छ भनी सोधिएको थियो र 'लौ राजालाई नै यहाँ (हनुमानढोका) बोलाइने रहेछ' भन्ने सोची उनीहरूले ९ः४५ को साइत जुरेको बताएका थिए। त्यसपछि मात्र वसन्त श्रवण राजाको सट्टा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइने भन्दै कार्यक्रममा आउन उनीहरूलाई भनिएको थियो। बताइएअनुसार त्यसपछि उनीहरूले बडागुरुज्यू राजपुरोहित जस्ता पद दरबारसँग रहेको र यो समय राजाका लागि भएको भन्दै आफूहरू नआउने जानकारी सोही दिन नै गराएका थिए। यसअघि राजा हनुमानढोकामा उपस्थित भई राजपुरोहितबाट वसन्त श्रवण गर्ने प्रचलन थियो र राजाका साथ बडागुरुज्यू तथा नायव बडागुरुज्यू पनि उपस्थित हुनुपर्थ्यो।  
दरबार स्रोतले गरेको जानकारीअनुसार अन्तरिम संविधानका बडागुरुज्यू र राजपुरोहितसम्बन्धी व्यवस्था नभए पनि प्रचलित राजगुरुज्यू तथा मूलपुरोहितसम्बन्धी नियमावली ०४६ खारेज नगरिएकाले उनीहरू पदका बहालै थिए। यस आधारमा माघ २१ गते गृहले बैठकमा उनीहरूलाई बोलाएको थियो। तर, सोमबारको घटनापछि एकातिर प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई निकाल्न आदेश दिनुभएको छ भने अर्कातिर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती पद नै नयाँ (अन्तरिम) संविधान आएपछि नरहेको बताएको छ। यस हिसाबले सरकारको एउटा निकाय र अर्को निकायका भनाइ र निर्णय एकापसमा बाझिएका देखिन्छन्। अर्कातर्फ नियमावली खारेज नभई प्रधानमन्त्रीको आदेशले मात्र निकाल्दा नियमावलीलाई आधार बनाएर उनीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरे भने सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने र अदालतमा मुद्दा हार्दा दरबार बलियो बन्ने हुनसक्छ। राजगुरुज्यू तथा मूलपुरोहितसम्बन्धी नियमावली ०४६ मा उनीहरूको काम र कर्तव्य सम्बन्धमा भनिएको छ–'राजपरिवारमा चलिआएको परम्परागत धर्मकर्म संस्कार र मुलुकका परम्पराअनुसार भइरहेको धर्मसम्बन्धी गुठी, शिवालय, देवालय आदि कुरामा गर्नुपर्ने कामकाजको जिम्मा र जवाफदेही राजगुरुज्यू तथा मूलपुरोहितको हुनेछ तथा समयानुसार धर्मसम्बन्धी कुरा राजपरिवार र नेपाली समाजमा बराबर सरल किसिमले व्याख्या गरी समय–समयमा धर्म प्रचार, गोष्ठी, प्रवचनद्वारा मानसिक शान्ति र सामाजिक उपचारमा सुधार गर्नु पनि राजगुरुज्यू तथा मूलपुरोहितको कर्तव्य हुनेछ। नियमावलीलाई आधार मान्ने हो भने बडागुरुज्यू तथा राजपुरोहित प्रधानमन्त्रीभन्दा 'राजा'प्रति नै बढी जिम्मेवार देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई किन हनुमानढोका बोलाइयो? यो प्रश्न रहस्यात्मक बनेको छ।  
बताइएअनुसार बडागुरुज्यूहरू नआउने थाहा पाएपछि हनुमानढोकाका अधिकारीले भने पहिल्यैदेखि वसन्त श्रवणका लागि छुट्टै ब्राह्मणका रूपमा यहीँका खरिदार कर्मचारी दीननाथ भट्टराईबाट वसन्त श्रवण गराउने कार्यक्रम मिलाएका छन्। त्यसैअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई वसन्त श्रवण गराइएको थियो। तर, दरबारका बडागुरुज्यू र पुरोहित नआउने कुराबाट बेखबर प्रधानमन्त्रीले यहीँ नै उनीहरूलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भन्नुभएको थियो।  
प्रधानमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी दिउँसो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बडागुरुज्यूहरूलई तलब र सुविधा के–कस्तो रहेछ भन्ने सम्बन्धमा बुझ्न गएका थिए। तर, साउन १ गतेदेखि उनीहरूले तलबलगायत कुनै सुविधा नपाएको पत्ता लाग्यो। बताइएअनुसार आफूहरूलाई तलब र सुविधा नदिएका कारण पनि बडागुरुज्यू र नायव बडागुरुज्यू सरकारसँग आक्रोशित थिए।  

reposted: