UML Prominent Leader Bamdev Gautam analyzes the dacade long Maoist movement in Nepal.
-
http://www.kantipuronline.com/Nepal/bislesan.php The following is an excerpt of the article.
कुनै पनि घटनाको सकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ र त्यसको परण्िााम पनि सकारात्मक नै हुन्छ । माओवादीहरूको 'जनयुद्ध' का कैयन सकारात्मक पक्ष पनि छन् । त्यस्ता कतिपय परण्िाामहरू ऐतिहासिक महत्त्वका पनि छन् । ०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि सत्तारूढ नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राजाले प्रतिगमन नगर्दासम्म त्यसका बारेमा नसोच्ने मात्र होइन, राजालाई सदा संरक्षण गरेरै हिँडे । उनीहरूले राजतन्त्र एउटा परम्परागत पवित्र संस्था हो भन्दै राजा वीरेन्द्र गद्दीनसिन अवस्थामै हत्या हुँदा र तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र राजा घोषित हुँदा पनि जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्मा त्यसका बारेमा कुनै कुरा उठाउन आवश्यक ठानेनन् । मानौँ, देशमा कुनै घटना भएकै थिएन । तिनै राजनीतिक दलहरू अहिले कुनै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र कुनै संवैधानिक राजतन्त्र-निरपेक्ष नीति अवलम्बन गर्न पुगेका छन् । तिनीहरू कुनै बेला संसारको सबभन्दा 'उत्कृष्ट' देखिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ मा संशोधन गर्न परे पनि तयार नहुने तर अहिले त्यसलाई संविधानसभामार्फत अग्रगामी संविधानमा विस्थापित गराउने निष्कर्षमा पुगेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरू कुनै राजतन्त्रकै अन्त्य र कुनै नाम मात्रको राजसंस्था राख्ने तर त्यसलाई कुनै पनि हालतमा शासनका रूपमा नराख्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । दलहरू निरङ्कुश राजतन्त्रको आधार सामन्तवादलाई पनि पूरै भत्काउने पक्षमा पुगेका छन् । संसद्वादी राजनीतिक दलहरूलाई यो निष्कर्षमा पुग्न परोक्ष मद्दत गर्ने प्रमुख शक्ति भनेको नेकपा माओवादी नै हो । अब संसद्वादी राजनीतिक दलहरू भविष्यमा ०४७ सालको जस्तो सामन्तवादसित हरक्षेत्रमा सम्झौता गर्ने छैनन् । यो सकारात्मक उपलब्धि हो ।
विद्रोहले बाहिर समाजमा जति विध्वंस गरेको छ, त्यस्तै मानिसका विचारमा पनि उथलपुथल ल्याइदिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रजातन्त्रको नमुना भारतीय र बेलायती संसद्लाई बनाएका थिए । आज तिनीहरू नै त्यसबाट वास्तविक प्रजातन्त्र स्थापित हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेर पुगेर राज्यको पुनसर्ंरचना र समावेशी प्रजातन्त्रको अवधारणामा पुगेका छन् । अब प्रजातन्त्रलाई होइन, लोकतान्त्रिक अवधारणाको संरचना गर्नसम्म उनीहरू सहमत भएका छन् । माओवादीहरूको 'जनयुद्ध' सँगसँगै तीन वर्षको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको अभ्यासले बौद्धिक जगत्को चिन्तनमा नै उथलपुथल ल्याइदिएको छ ।
माओवादीहरूले संसदीय प्रजातन्त्रमाथि गरेको आक्रमणबाट जसरी निरङ् कुश राजतन्त्र स्थापित हुन पुग्यो, त्यसरी नै उनीहरूले संसद्वादी राजनीतिक दलहरूलाई पनि समाप्त पार्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् भन्ने निरङ्कुश राजावादीहरूको चाहनाविपरीत माओवादीहरू दलहरूसित न्यूनतम साझा सहमतिका आधारमा समझदारी विकास गर्ने अवस्थामा पुग्नु पनि सकारात्मक पक्ष हो । यसलाई कम महत्त्वको मान्न हुन्न ।
नेपाली इतिहासमा जनस्तरबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने गरी हतियारबन्द दस्ता निर्माण गरेर १० वर्षसम्म फौजी सङ्घर्ष सञ्चालन गरेको यो पहिलो घटना हो । ००७ सालमा मुक्ति सेना बनाए पनि छिट्टै त्यसको टुङ्गो लागेको थियो र त्यसपछि छिटफुट घटनाबाहेक विगतमा यस्ता फौजी सङ्घर्षहरू भएनन् । माओवादीहरूको सैन्य दस्ता र छापामार शैलीका गलत र कमजोर पक्षलाई सुधार गर्दै लैजाँदा भविष्यमा नेपालको राष्ट्रिय सेना निर्माणमा यसको सकारात्मक भूमिका कायम हुन पनि सक्नेछ ।
माओवादी 'जनयुद्ध' का प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रभित्र सामन्तवादी सामाजिक, राजनीतिक संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन् । आर्थिक रूपमा साहू, महाजन र जमिनदारहरूद्वारा तीव्र शोषित तल्लो वर्गका जनता त्यो शोषणबाट मुक्त भएका छन् । 'जनयुद्ध' मा कुनै न कुनै रूपले संलग्न समुदाय सामाजिक रूपले पनि जागरुक भएको छ । हिजो त्यो समुदाय मध्ययुगीन शोषणको जाँतोमा पिल्सिएको थियो, आज त्यसबाट मुक्त भएको छ र सांस्कृतिक रूपले पनि उन्नत भएको छ ।
नेकपा -माओवादी) लाई आजको राजनीतिक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपालका संसद्वादी राजनीतिक दलहरूले निर्वाह गरेको भूमिका उल्लेखनीय छ । हरेक दलको विकास र पतनमा मुख्यतः आफ्नै आन्तरकि कारण भए पनि बाहिरबाट त्यसलाई प्रेरति गर्ने, सुधारमा सहयोग गर्ने कामहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । आज नेकपा माओवादीले लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जनाएको अवस्था छ । भविष्यमा यसले सकार ात्मक राजनीतिमा योगदान गर्न आफूभित्र रहेका सबै गलत र कमजोर पक्षलाई हटाउन र अझ बढी आत्मालोचक बन्न जरुरी छ । यसबाट माओवादीभित्रको सुधार अरू बढेर जाने छ ।
