राज्यकोषमा मनपरी
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैतिरबाट एक्लिएको सरकारले अस्तित्व रक्षाका लागि आफ्नो ध्यान राष्ट्रिय ढुकुटीतर्फ पनि लगाउन थालेको छ । संसद् नभएपछि कसैप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने विलक्षणको अवसर भजाउन सरकारलाई जताततै अनुकूल भएको छ । शक्ति र सन्तुलनको शून्यतामा अख्तियार दुरुपयोग रोक्न असम्भव भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले हालै गरेका बजेट निकासासम्बन्धी निर्णयले त्यसैलाई उदांग पारेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कहिल्यै नसुनिएको ँसञ्चारमाध्यम परिचालन� शीर्षकका लागि पाँच करोड रुपैयाँ माग गर्नु आफैंमा अस्वाभाविक थियो । सरकारले आफैं सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेर पनि आफ्ना पक्षमा जनमत जुटाउन सक्ने अवस्था रहेन । उसको ध्येय स्वतन्त्र माध्यमहरूलाई डर, धम्की र कानुनी बन्देजका आधारमा आफू अनुकूल बनाउन समस्त चेष्टा गर्यो । त्यो पनि सम्पूर्ण रूपमा सम्भव भएन । प्रजातान्त्रिक कालमा फस्टाएको सञ्चारमाध्यम आफ्नो निर्भीक दायित्वमा सजग भएपछि सरकारले नियन्त्रणकारी अध्यादेशका अतिरिक्त एकद्वार विज्ञापन नीति ल्यायो जसको उद्देश्य अनुकूलका माध्यमलाई मात्र सरकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउनु थियो, स्वतन्त्र माध्यमहरूलाई आर्थिक नाकाबन्दी गर्नु थियो । त्यो पनि प्रभावकारी हुन नसकेपछि अब उसको लक्ष्य सञ्चार क्षेत्रमा खरिदबिक्री प्रवेश गराउनु रहेको छ । त्यसैअनुसार मन्त्रालयले मागेको रकममध्ये आधा उपलब्ध गराउने
निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चार जगत्लाई कलुषित पार्ने अल्पयोजना
सदर गरिदिएको छ ।
त्यति मात्र किन ? आफ्ना अन्ध समर्थक संस्थाहरूको भरणपोषण गर्नु पनि वर्तमान सत्ताको कर्तव्य हुन पुगेको छ । विश्व हिन्दु महासंघ त्यस्तै एउटा संगठन हो जो सक्रिय राजतन्त्र र धर्पसापेक्ष राज्यको प्रबल प्रवक्ता हुँदै आएको छ । निरंकुशताका प्रचारक दक्षिणपन्थी सोचधारी शाही पाश्र्ववर्ती भरतकेशर सिंहको महासंघलाई मन्त्रिपरिषद्ले ४५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । कुनै एउटै संस्थालाई राज्यकोषबाट कहिल्यै यति ठूलो परिमाणमा आर्थिक सहयोग गरिएको थिएन । यसअघि वर्तमान सत्ताले त्यो संस्थालाई १२ लाख रुपैयाँ दिइसकेको सम्झना गर्ने प्रशासकहरू शाही शासनकालमा आर्थिक दुरुपयोग तीव्र हुँदै गएको अनुभव गर्छन् । अध्यक्ष सिंहको चिठीका आधारमा रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्ले
महासंघको रजत जयन्ती सफल पार्नभन्दा राजनीतिक समर्थक संस्थाको पक्षपोषण गरेको हो ।
हुकुमी शासनको विशेषता जहाँ जहिले जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्नु हो । राजाका त्यतिविधि जिल्ला भ्रमणहरू भएपछि सरकारले देखावटी विकास निर्माणका लागि खर्च निकासा गर्नु अस्वाभाविक होइन । किनभने वाषिर्क योजना र बजेट कार्यक्रम यस्तो शासन प्रशासनले पालना गर्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । पूर्वाञ्चल भ्रमणका क्रममा राजाबाट दिइएको आश्वासन पूरा गर्न १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रकम निकासा गर्ने निर्णय गरिएको छ । स्थानीयवासीले मौसुफसमक्ष विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, बाटो, खानेपानी आदि इत्यादि माग गरेको टेलिभिजनमा आमदर्शकले देखेकै हुन् । जिल्ला तहले योजनाअनुसार गर्ने कार्यक्रम होउन् वा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गर्ने विकास खाका । मन्त्रिपरिषदका लागि त्यो सरोकारको विषय रहेन । त्यसकारण श्री ५ को हुकुम पूरा गर्न योजनाबिनाका कार्यक्रमका लागि रकम निकासा गर्नु सरकारको धर्म बनेको छ । त्यसबाट कस्तो विकास संरचना बन्छ, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय वा जिल्लातहका कार्यक्रमसँग मेल, बेमेल हुन्छ भन्ने रुजु गर्नुपर्ने अवस्था रहेन ।
