आफूलाई सामाजिक अभियन्ता समेत बताउदै आएका प्रसाईंले एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको कम्बोडियामा २१ करोड अमेरिकी डलरको शेयर रहेको बताए । त्यसपछि उनले आफ्नै घरमा पत्रकार सम्मेलन गरेको उनको आधिकारिक फेसबुक पेजले जनाएको छ ।

प्रहरीले उनलाई आज अदालतमा पेश गर्ने भनिए पनि स्वास्थ्य परीक्षणपछि मात्रै थप अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएको हो ।

प्रसाईले भर्खरै भिडियो कल मार्फत कम्बोडियाको टेलिकम कम्पनीमा ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्बन्धित कागजात खुलासा गरेका थिए ।

‘केपी ओलीले कम्बोडियामा गरेको लगानी हेरौँ, देशको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको वास्तविक चरित्र’ उनको फेसबुक पोस्टमा लेखिएको छ ।

"म मर्न तयार छु, तर त्यस्ता तस्करहरूसामु झुक्न तयार छैन। यो कुरा सार्वजनिक गर्दा मेरो ज्यान खतरामा परेको छ भन्ने मलाई थाहा छ। यसका लागि मेरो हत्या पनि हुन सक्छ भन्ने मलाई थाहा छ। तर मृत्यु अवश्यम्भावी छ। म मरे भने यी तस्करहरूलाई मेरा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा पर्दाफास गर्न म त्यसो गर्न तयार छु ।”

आज पक्राउ गर्नुअघि फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर केपी ओलीको कम्बोडियामा लगानीको विषय सार्वजनिक गरेलगत्तै सरकारले झूटा अभियोग लगाएर फेरि पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ । साइबर अपराध, देशद्रोह वा अन्य कुनै अभियोगमा पक्राउ परे पनि सचेत र सजग छु।"

यो आरोपको स्क्रिनसट साझा गरेपछि हरेक सामाजिक मिडिया प्लेटफर्ममा असंख्य राउन्डहरू बनाइएको छ, धेरै प्रमुख राष्ट्रिय मिडिया आउटलेटहरूमा हेडलाइन बनाउँदै।

प्रसाईले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आरोप प्रत्यारोप गर्दै आएका छन् । प्रसाईले आरोप लगाएपछि ओलीले आफूले लगानी गरेको रकममा केही थपेर कम्बोडियामा लगानी गरेको प्रमाणित गर्ने व्यक्तिलाई दिने भनी सदनलाई बताएको भिडियोमा उल्लेख छ ।

ओलीसँग २१ करोड डलर (लगभग रु ३२ अर्ब ५० करोड)को शेयर रहेको प्रमाणित गर्ने प्रमाणिकरण कागजात लिन आफूले पहल गरेको पनि उनले बताए । प्रसाईले भनेका छन्, ‘मैले प्रमाणिक कागजात पेश गरेको छु, जसरी ओलीले झुटो दाबी गर्छन् ।

प्रसाईले वर्तमान प्रधानमन्त्रीका बारेमा भ्रामक र अप्रमाणित कुराहरु भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर साइबर अपराध गरेको प्रहरीको दाबी छ ।

प्रहरीले महिलाको उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा दुई महिनाअघि प्रसाईलाई पक्राउ गरेको थियो ।

एउटै अपराधमा एकभन्दा बढी पटक पक्राउ परेमा दोहोर्‍याएर सजायको माग गर्न सकिने प्रहरीले जनाएको छ ।

‘अहिले विद्युतीय कारोबार ऐन, २००८ बमोजिम कसुर भएको छ, अनुसन्धानका क्रममा थप प्रमाण फेला परेमा अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिइने’ पनि बोगतीले बताए ।

इलेक्ट्रोनिक लेनदेन ऐन २०६३ को दफा ४७ ले सार्वजनिक नैतिकता वा सभ्य व्यवहार वा कसैको विरुद्ध घृणा वा ईर्ष्या फैलाउन सक्ने कुनै पनि प्रकारको सामग्रीको विपरीत हुन सक्ने अस्पष्ट परिभाषित सामग्री सहित विद्यमान कानुन अन्तर्गत गैरकानूनी मानिने सामग्रीको विद्युतीय प्रकाशन वा प्रदर्शनलाई निषेध गर्दछ। वा जसले विभिन्न जातजाति, जनजातिहरू बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खतरामा पार्न सक्छ।"

यसमा अधिकतम पाँच वर्षको जेल सजाय र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ।

https://thehimalayantimes.com/kathmandu/prasain-nabbed-for-accusing-pm-oli-of-illegal-investments-in-cambodia