मे १५ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु उडान बन्द गरिएको थियो। त्यो खोल्ने अवस्था अहिले रहेन। साम्य होला भनेर केवल लकडाउनको नीति मात्र लिएको सरकारले समय बढाउँदै मात्र आएको छ। त्यसको कारणले हजारौं नेपालीहरु सिमाना नै पनि अलपत्र परे त हजारौ रोजगारीको लागी गएको देशमा नै टोक्नु न बोक्नु भएर बस्नु परेको छ। यस महामारीले संसारलाई नै उदांग त पारेको नै हो नेपालको त के भन्नु। यति त पक्का हो कि नेपालको नेतृत्व गर्ने वर्ग र दलहरुले आफ्नो नालायकीपन हरेक क्षेत्रमा देखाएको छ र नेपाली जनताले अब भने सबै भ्रमका पर्दा च्यातिएको आभास गरेको छ।
अहिले सर्बोच्च अदालतले सरकारलाई पिसिआर परिक्षणको दायर भढाउन आदेश दिएको समाचार पढ्न पाईन्छ। सरकारको यो काम आफै गर्ने बुद्धि पनि रहेन। लकडाउनमा मात्र भर परेर आवागमनमा रोक नलगाउँदा कोरोना नेपाल भरि फैलिरहेको छ। काठमान्डु प्रवेश गर्नेहरु हुलका हुला नागढुंगा र थानकोटमा थुप्रिरहेको समाचार पनि पढियो र जनतालाई किटनाशकको औषधिले छर्केको पनि देख्नु परेकै हो।
पश्चिम र दक्षिणको सिमानामा भारतको दिन दहाडै अतिक्रमण बढेको बढ्यै छ। कुनै दिन पनि नेपालका नेताहरुले भारतसंग बसेर सिमानाको टुंगो लगाउँ भनेर निर्धक्क भन्ने सकेका रहेनछन्। भारतको तलब, बक्सिस, सम्मान र भत्ताहरुले नेताहरुको मुख त बन्द नै गरिएको त बारम्बार प्रमाणित भएको नै छ। हालको यो नाजुक परिस्थितिमा नेपालको के औकार मालिकसंग टक्कर लिन? काँग्रेसको सरकार भारतमा हुँदा राजदरवार भित्र नै हमला अयो भने भाजपाको सरकारले नाकाबन्दी देखि सिमा हरणलाई प्राथमिकतामा पारेको छ।
अमेरिकामा मात्र हैन नेपालमा पनि “मिलिटरी ईन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स” को जरो गाडिईसकेको छ। नेपालको सैनिक सिमाको रक्षामा हैन, भारतको अतिक्रमणको सामना गर्न भन्दा पनि शान्ति सेनाको मोटो रकम हत्याउन वा नेपालमै कलेज, स्कूल, अस्पताल, शपिङ् मल आदिको निर्माणमा ब्यस्त छ। सडक खन्ने काम पहिले पहिले देश सेवामा गरिने तर अहिले त ठेकदार नै बनेर मात्र हैन, कोरोनाको सामग्री आयातमा पनि नीजि नेताको दलालहरुको कम्पनिले भ्रष्टाचार गरे पछि सेनाको नै जिम्मा। त्यसैले होला नेपालको सेनालाई कोर्पोरेट हाउस नै भन्न थालि सक्यो।
अमेरिकामा सैनिकसंग निकट समूहले युद्धलाई नै व्यापार बनाएको हुँदा अमेरिकाले संसार भरी नै तनाब सिर्जना गर्ने र विदेशमा हस्तक्षेप गरेर राष्ट्रप्रमुखहरु नै अपदस्त गर्ने खेल खेलेको पनि देखिरहेको छ संसारले। नेपालमा भने ठुलो ठुलो रकमको कारोबार अब सेनाको हातमा जाने खतरा छ किनकी त्यसो गर्दा अख्तियार ले छानबिन गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा छ। सेना भित्र कति भ्रष्टाचार हुने गरेको होला त्यो त कुनै दिन आउने नै छ। तर अहिले हरियाली नै चलिरहेको छ।
सबभन्दा पिडादायक समाचार त तब हुन्छ जब नेपालले भारतबाट अर्बौ रुपियाको तरकारी आयात गर्ने गरिरहेको छ जब की नेपालका किसानहरुले उत्पादन गरिरहेका तरकारीहरु बारीमा नै बजार नपाई सडिरहेको कुरा जनसमक्ष आउँछ। दोलकाले भर्खरै निर्णय गरेको छ, भारतबाट आएको तरकारीलाई प्रतिबन्धित गर्न। जिल्लामा नै प्रशस्त मौज्दात छ भने किन आयात गर्ने? यति कुरा पनि यस देशका नेता भनाउँदाहरुको बुद्धिमा छैन? केही दिन देखि मैले यहाँ प्रदेश २ को राजधानी हेटौंडामा बाहिर माइकिंग गरिरहेको सुनेर के रहेछ त मामिला भनेर सुन्न मुल ढोकामा गएँ। तरकारी फलफुल सम्बन्धि नै रहेछ। भारतबाट आएको प्रयोग नगर्नू भन्ने निर्देशन प्रदेश सरकारले दिएको रहेछ। यो पनि अचम्मैको कुरा हो। जसरी होस नाफाकोलागी भारतिय सामानहरु नै नेपालमा ल्याईने गरेको छ। कुनै पनि सरकारहरुले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने सपना देखेनन्। कदम कसरी चाल्छन् र?
अब त बिस्तारै चीन नेपालको मित्र हो, भारत जस्तो हैन र गर्दैन भन्ने भ्रम पनि मेटिने दिन आउँदै गरेको जस्तो लाग्छ। भारत कै नक्कल गर्दै चिनले पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप बढाउँदै लगिरहेको छ। माग्ने नेताहरुको खातेपनको शिकार नेपाली जनता हुने दिन लम्बिँदै छ। पहिले भारतबाट मात्र संचालित हुने नेपालका दल र नेताहरु अब चिन, युरोप र अमेरिकामा समेत पहुँच बनाउन सफल भएको मान्नु पर्छ। यसऔ सत्यलाई प्रतिकात्मक रुपमा जनता र विदेशी प्रभुसम्म पुर्उनको लागी हुन पर्छ नेपालीले पनि जन्मदिन केक काटेर मनाउनु पर्ने चलन बलियो हुँदै गएको र प्रधान मन्त्री जस्ता विशिष्ठको लागी त हेलिकप्टरबाटै केक ढुवानी गर्नु पर्ने त्यो पनि नेपालको नक्शा जडित ताकि टुक्रा टुक्रा पारेर हजम गरेको सबैले देख्न सकून्।
आज नेपालको सिमा बिबाद बारे कार्यक्रम सुनिरहेको थिएँ। एक जना विज्ञज्युले आफ्नो लामो अनुभव र सेवाको हवाला दिँदै मत राख्नु भयोः मानिस दुई प्रकारका हुन्छन्, कि स्वचालित हुन्छन् या संचालित हुन्छन्। नेपालको वर्तमानको शासको हकमा यो वास्तिकता रहेछ कि यिनीहरुले यहाँ राज गर्न विदेशीको जागीर खाएका छन् वा ठेक्का हासिल गरेका छन्।
Please check the original article for pictures too:
https://strong-nepal.blogspot.com/2020/05/blog-post_14.html