आफैंले बोलाएको बैठकमा आउँदैनन् नेताहरू
राजेन्द्र फुयाल
०
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू आफैंले डाकेको र आफ्नो पूर्वसहमतिमा डाकिएका महत्त्वपूर्ण बैठकमा समेत नआइदिँदा संविधान निर्माणका काम अवरुद्ध भएको छ ।
कहिले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त कहिले कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलको अनुपस्थितिका कारण संविधानसभाको संवैधानिक समिति र त्यसअन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिको बैठक बस्न नसकेको हो ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले अन्तिम समयमा आफू नआउने जानकारी दिएपछि बुधबार संवैधानिक समितिको बैठक बस्न सकेन । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार उनले राष्ट्रपतिसँग भेटघाटको कार्यक्रम तय भएकाले बैठकमा आउन नसक्ने जानकारी अन्तिम समयमा गराएका थिए ।
कांग्रेस नेता पौडेलको अनुपस्थितिका कारण मंगलबार विवाद समाधान उपसमितिको बैठक पनि यसैगरी रोकिएको थियो । पौडेलले अर्को कार्यक्रममा जान हतारो गरेपछि उपसमितिको सोमबारको बैठक पनि मुख्य विषयमा प्रवेश नगरी टुंगिएको थियो । उक्त बैठकमा राज्य पुनर्संरचना र नयाँ संविधानका अन्य विवादित प्रश्नबारे छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।
संविधानसभाको दोस्रो पटक थपिएको कार्यकाल सकिन तीन साता मात्र बाँकी रहँदा उनीहरूले बल्ल राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाउने/नबनाउने विषयमा छलफल सुरु गरेका छन् । माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूले त्यस विषयमा मंगलबार मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । सभामुख सुवास नेम्वाङले पटक- पटक आग्रह गरेपछि बसेको उक्त बैठकमा उनीहरूले आ-आफ्ना पूर्ववत धारणा र अडान मात्र राख्ने काम गरेका थिए । एकअर्काका पूरा कुरा सुन्न नपाउँदै शीर्ष नेताहरूले छलफलका लागि पर्याप्त समय नभएको भन्दै बैठक स्थगित गरेका थिए । अन्तरिम संविधानमा सरकारले गठन गर्ने राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा संविधानसभाले संघीय इकाईहरूको निर्माणलगायत विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने व्यवस्था छ ।
गत जेठ १४ गते संविधानसभाको दोस्रो पटक कार्यकाल थपिएपछि विवाद समाधान उपसमितिका नौवटा बैठक बसेका छन् । तर ती बैठकहरूले मुख्य राजनीतिक विवाद समाधानको ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति नभएका कारण संविधानको पहिलो मस्यौदा निर्माणको काम हुन सकेको छैन । उपसमितिका संयोजक दाहाल आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवादमा अल्झिएपछि पछिल्लो महिना उपसमिति पूरै निष्क्रिय थियो । प्रत्येक १० दिनमा प्रगति प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा बुझाउने कार्यादेश पाएको उपसमितिले गत सोमबार झन्डै एक महिनाका बीचमा चारवटा बैठक भएको 'मौखिक प्रतिवेदन' पेस गरेको थियो । बैठकहरूमा कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया अघि नबढेसम्म संविधान निर्माणको काम अघि नबढ्ने धारणा राख्दैआएको छ ।
सचिवालय स्रोतका अनुसार संवैधानिक समिति र विवाद समाधान उपसमितिका पूर्वनिर्धारित बैठक शीर्ष नेताहरूको 'व्यस्तता' का कारण स्थगित सूचनासमेत सबै सदस्यहरूलाई समयमै पुग्दैन । प्रायःजसो शीर्ष नेताका सहयोगिहरूले सचिवालयका कर्मचारीमार्फत बैठकमा आउने/नआउनेबारे खबर गर्ने गर्छन् । उपसमितिको बैठक स्थगित भएको खबर समयमै नपाउँदा मंगलबार प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसमेत संसद् सचिवालय आएर र्फकनुपरेको थियो । खनाल पूर्वनिर्धारित समयभन्दा केही ढिलाइ गरी राज्यव्यवस्था समितिको बैठक कक्ष पुगेका थिए । तर सुनसान देखेपछि अर्को कुनै कक्षमा पो सरेछ कि भनेर उनले 'राउन्ड मारे ।' तर त्यतिन्जेसम्म उपसमितिको बैठक स्थगित भएको जानकारी पाउनुअगावै सिंहदरबार आएका अरू नेताहरू त्यहाँबाट गइसकेका थिए
संबिधान बनेर मात्र घण्टा देशको बिकास हुन्छ? देशको बिकास हुन पढे लेखेका नेता हुनुपर्छ। खाइ न पाइ चालाको टोपी लाई।
टायर बालेर सम्बिधान नबन्दो रेइछ त गान्ठे|||
sambidhan bannalai tayer haina sambidhal sabhako bhawan balnu parchha.
Please log in to reply to this post
You can also log in using your Facebook
What people are reading
You might like these other discussions...
· Posts 5
· Viewed 655
· Likes 2
· Posts 96
· Viewed 22687
· Likes 22