पुरा गर्न नसकिने लक्ष्य राख्दा अरुले नपत्याउने दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुले बताएका थिए

उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले ठूलो मात्रामा
वैदेशिक सहयोग माग्ने तयारी गरिरहेको बेला उनीहरुको त्यस्तो भनाइ आएको छ।

वैशाख मसान्तमा हुने नेपाल विकास मञ्चमा प्रस्तुत गरिने विकास
रणनीतिबारे दातृ निकायहरुसंग मंगलबार आयोजित छलफलको क्रममा अधिकारीहरुले सरकारको
ठूल्ठूला लक्ष्य प्रस्तुत गरेका थिए।

यो वर्ष चार प्रतिशत भन्दा कम रहेको आर्थिक
वृद्धिलाई आगामी तीन वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी पु-याउने; त्यसको लागि चाहिने साढे
पाँच खर्ब रुपियाँको लगानी जुटाउने; गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यालाई एक
चौथाइबाट तीन वर्षमा बीस प्रतिशतको हाराहारीमा झार्ने जस्ता लक्ष्यहरु समेटिएको
विकास रणनीति सुनिसकेपछि दातृ प्रतिनिधिहरुले अपत्यारिलो मानेका थिए।

बैठकमा बोल्दै विश्व बैंककी नेपाल प्रमुख सुजन गोल्डमार्कले
भनिन, “थोरै लक्ष्य लिएर त्यो भन्दा बढी काम गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ न कि पूरा गर्न
नसकिने ठूल्ठूला लक्ष्य लिनु।"

“जब तपाईं साढे सात देखि साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको कुरा
गर्नुहुन्छ तपाईंले त्यो लक्ष्य पत्यारिलो भएको अरुलाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्छ।
नत्रभने तपाईंलाई अरुले गम्भीर रुपमा नलिने खतरा हुन्छ।"

ठूल्ठूला कुरा

सरकारले ठूल्ठूला कुरा गरेर काम भने त्यस अनुसार नगरेको भन्दै
दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने सरकारको योजनातर्फ
संकेत गर्दै गोल्डमार्कले भनिन्, “एउटा उदाहरण छ, हामीले ३० मेगावाटको योजनामा
लगानी गर्न सात वर्षदेखि पर्खिरहेका छौं। यदि यस्ता योजनाहरुमा छिटो निर्णय गरिएमा
साना योजनाहरु बन्ने थिए, जसले ठूला योजना कार्यान्वयन गर्नमा विश्वास बढाउने
थियो।"

प्राथमिकता

दातृ प्रतिनिधिहरुको असन्तुष्टि सरकारले प्राथमिकता प्रष्टयाउन
नसकेकोमा पनि थियो।

छरपष्ट योजनाहरुले ध्यान धेरैतिर बाँडिने बताउँदै उनीहरुले
त्यसको आलोचना गरे।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय सहयोगकर्ता बेलायती नियोग
डिएफआइडिका नेपाल उपप्रमुख टोनी बर्डनले भने, "सरकारको योजना ठूलो र व्यापक छ तर
त्यसमा प्रष्ट प्राथमिकताहरु देखिंदैनन्।"

“यदि मन्त्रिपरिषदले कुनै पाँचवटा प्राथमिकता तोकेर त्यसलाई
पुरा गर्न गम्भीरता पूर्वक लाग्छ भने बरु हामीले परिवर्तन अनुभव गर्न सक्नेछौं।"

दातृ प्रतिनिधिहरुले देशमा शान्ति सुरक्षाको स्थितिप्रति पनि
गहिरो चिन्ता प्रकट गरेका थिए।

हाम्रा काठमाण्डूस्थित संवाददाता भन्छन्, नेपाल विकास मञ्चको
बैठक अघि प्रमुख दातृ निकायहरुले देखाएको चिन्ता र चासोले सरकारको सामु विकास सहयोग
जुटाउन चुनौती थपिदिएको छ।