खुद्रा मूल्य ७ हजार रुपैयाँ पर्ने कपडा र २ हजार पर्ने कपडाको खरिद मूल्य ६ सय रुपैयाँ भेटियो
श्रावण ६,२०७३-
केही महिनाअघि काभ्रे जिल्लाका बनेपा, धुलिखेल, पनौतीलगायत बजार क्षेत्रका व्यावसायिक फर्ममा राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मार्यो। विभागका अधिकारीहरूले व्यापारीका खातापाता, बिलबिजकसहित कम्प्युटरसमेत उठाएर लगे। खुद्रा मूल्य ७ हजार रुपैयाँ पर्ने कपडा र २ हजार पर्ने कपडाको खरिद मूल्य ६ सय रुपैयाँ भेटियो। त्यति मात्रै होइन जतिसुकै मूल्यमा बिक्ने सारी भए पनि खरिद मूल्य ७ सय र कुर्ता सलवारको ६ सय रुपैयाँ। बिक्री मूल्य भने ३ हजारदेखि माथि थियो।
अझ ३ सय रुपैयाँ किलोमा बिक्री भइरहेको जिराको खरिद मूल्य सय रुपैयाँ मात्रै थियो। यसको अर्थ व्यापारीले धेरै नाफा खाएको बुझिन्छ। सोहीअनुसार आयकर बुझाउनुपर्ने भए पनि बुझाइएको थिएन। तर, चलखेल बेग्लै छ। व्यापारीले खरिद बिलमा उल्लेख भएको रकम पनि वास्तविक खरिद भाउ होइन। २ हजारमा बिक्ने सामानको बिल ६ सय भए पनि ती थोक बिक्रेताले आयातकर्ताबाट वास्तवमा १५ सयमा किनेका थिए।
धुलिखेलतिर मात्रै हैन यो मुलुक भरिकै समस्या हो। व्यापारीहरू ३ तहमा कर छल्ने चलखेल गरिरहेका छन्। पहिलो आयातकर्ता वा उत्पादक छन्।
खरिद मूल्यभन्दा कमको बिल बनाएर भन्सार महसुल, भ्याट र आयकरसमेत छल्ने प्रपञ्च न्यून बिजकीकरण हो ।
कर छली रोक्ने उपायका रूपमा बहिष्कारको माग विभिन्न जिल्ला नगरस्थित वाणिज्य संघहरूबाट आइरहे पनि उद्योग वाणिज्य महासंघले भने अझै औपचारिक निर्णय गर्न सकेको छैन।
उनीहरूले थोक बिक्रेतालाई सामान बेच्दा वास्तविक मूल्यभन्दा कमको बिल दिन्छन्। तर, मूल्य भने वास्तविक लागतअनुसार नै लिन्छन्।
थोकले खुद्रा व्यापारीलाई यसैगरी न्यून रकमको बिल दिन्छ। न्यून बिल लिएको तर बढीमा किनेको सामान खुद्रा व्यापारीले उपभोक्तालाई बेच्दा बिल नै दिँदैन।
बिल माग्यो भने १३ प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लाग्छ भन्छन्। उपभोक्ता बिल नलिई सामान किन्न बाध्य हुन्छन्। यो राजस्व छल्नका लागि हुने गरेको प्रपञ्च हो। यो सुरुमा भन्सार महसुल छलेर अन्त्य सम्ममा भ्याट र आयकरसमेत छल्नका लागि व्यवसायीले गर्ने मिलेमतो हो।
उदाहरणका लागि कुनै सारीको मूल्य भारतमा २ हजार रुपैयाँ छ। मानौं सारीको भन्सार महसुल १० प्रतिशत छ। भन्सारमा वास्तविक मूल्य देखाएर आयात गर्ने हो भने आयातकर्ताले २ सय रुपैयाँ भन्सार बुझाउनुपर्छ। उक्त सारी आयातकर्ताले थोक व्यापारीलाई २५ सयमा बेच्ने हो भने उसलाई अन्य शुल्क समावेश नगर्ने हो भने ३ सय रुपैयाँ फाइदा हुन्छ। ती थोक व्यापारीले पनि अब खुद्रा व्यापारीलाई नक्कली बिल नै दिन्छन्।
खुद्रा व्यापारीले ग्राहकलाई बिल नै दिँदैन।
अब त्यही सारीको भारतमा २ हजार भए पनि आयात गर्दा भन्सारमा ६ सय रुपैयाँ खुलाइयो भने फरक अवस्था हुन्छ। १० प्रतिशत भन्सार महसुलअनुसार ६० रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्छ। उसको नाफा अब ४ सय ४० रुपैयाँ हुन्छ। आयातकर्ता वा उत्पादकको यही नाफा कमाउने प्रपञ्चले न्यून मूल्यको बिल तयार पारिन्छ। यसो गर्दा अन्तिममा उपभोक्तालाई बिल दिनु नपरेपछि व्यापारीको मिलेमतोमा भन्सार भ्याट र आयकर तीनै छल्न पाइने भयो। सबैलाई फाइदा हुने भएपछि सबै चुप थिए। उपभोक्ता मर्कामा रहँदै आएका थिए।
तर, विभागले अब कम्प्युटर नै उठाएर लान थालेपछि विशेषगरी थोक र खुद्रा व्यापारी झस्किए। काभ्रे जिल्लाकै हकमा भन्ने हो भने अनुसन्धानको घेरामा आएका व्यापारीको समूहले जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघलाई गुहार्यो, जिल्ला शाखाले केन्द्रलाई। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा अनुसन्धानको घेरामा परेका व्यापारी विभागमा ‘लबिङ’ गरे। तर, विभागले प्रमाणसहित दोषी देखिएका व्यापारीलाई कारबाही हुने जनाउ दियो।
आपूर्तिकर्ताले तिरेकै रकमको बिल माग्दा सामान नै नदिने धम्की दिएपछि कम मूल्यको बिल बनाई सामान किन्नेहरू कारबाहीबाट उम्कने बाटो थिएन।
‘त्यसपछि हामीले कम मूल्यको बिल दिने सप्लायर्ससँग सामान नै नकिन्ने निर्णय गर्यौं,’ काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले भने। काभ्रेमै रहेको धुलिखेल उद्योग वाणिज्य संघ पनि न्यून बिजकीकरण भएको सामान नकिन्ने अभियानमा सँगसँगै छ। संघका अध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले भने, ‘अहिले यो अभियानको रूपमा फैलँदै छ, धेरै व्यापारीहरू बिलमा कम मूल्य राखी बढी रकम तिरेर सामान किन्दैनन्।’
वैद्यका अनुसार कृषि उपज, हार्डवेयर समान, इलेक्ट्रोनिक्स, चिनी, तयारी कपडा लगायतमा यस्तो समस्या धेरै आउने गरेको छ। साना व्यापारीले न्यून बिजकीकरणका सामान बहिष्कार अभियान थालेपछि आपूर्तिकर्ताले बेचेकै मूल्यको बिल दिन थालेका छन्। ‘तर, सबैले अझै मानेका छैनन्,’ वैद्य भन्छन्, ‘त्यसैले यो अभियानको नेतृत्व उद्योग वाणिज्य महासंघले गरिदेओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।
’ काभ्रेको अगुवाइमा वाग्मतीका उद्योग वाणिज्य संघहरू महिनाअघि महासंघ पुगे। महासंघ अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले जिल्लाबाट सुरु गर्न आग्रह गरेको वैद्यले बताए। ‘हामी चाहँन्छौ महासंघले नै यसको नेतृत्व गरोस् किनभने यो मुलुकभरकै समस्या हो,’ वैद्यले भने, ‘महासंघले मागेअनुसार कुन वस्तुमा कस्तो समस्या छ त्यो सूची बनाएर दिइसकका छाैं।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले हरेक जिल्लामा जाँदा व्यवसायीलाई न्यून बिजकीकरण गरेको सामान नकिन्न आग्रह गर्ने गरेका छन्। काभ्रोमा बहिष्कार अभियान चलाउन पनि आफैंले प्रोत्साहन गरेको उनले बताए। ‘आयातकर्ता र उद्योगीले गलत गरेको होला तर खुद्रा र थोक बिक्रेताले त्यसको कारबाही भोग्नु परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई निरुत्साहित गर्न मैले जहाँ जाँदा पनि व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरेको छु।’
उनले तराईका जिल्लामा पनि अहिले व्यवासायीले यो अभियान अघि बढाउन थालेको जानकारी दिए।
‘संस्थागत रूपमा सबै स्थानमा अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा भने धेरै साथीहरूले बहिष्कार गर्न थाल्नुभएको छ।’ उनले हार्डवेयर, स्पेयर पार्टस, रेडिमेड कपडा लगायतमा यस्तो समस्या धेरै देखिएकाले त्यस्तो व्यवसायमा आबद्ध खुद्रा एवं थोक बिक्रेतालाई न्यून बिजकीकरणको सामान नकिन्न प्रोत्साहन गरिएको जानकारी दिए। विभिन्न चेम्बरबाट दबाब आइरहे पनि महासंघले अझै औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन। वैद्यका अनुसार महासंघले नेतृत्व गर्ने हो भने न्यून बिजकीकरण कम भएको सन्देश एक हप्तामै दिन सकिन्छ।
Last edited: 21-Jul-16 07:35 AM
