आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएका कुनै पनि कागजात नै नभएकाहरुलाई पनि यसले समेट्ने छ। TPS
टीपीएस कार्यान्वयन भए नेपाल तथा अमेरिकामा बस्ने सबै नेपालीलाई फाइदा पुग्नेछ
० डिल्लीराज भट्ट
अटर्नी एट ल, भट्ट ल एण्ड एसोसियट्स
‘चर्चामा आउनका लागि मैले टीपीएसको शुरुवाती कदम चालेको होइन। त्यसैले मिडियामा पनि आउन नचाहेको हुँ। जुन दिन हाम्रो यो प्रयासले मूर्त रुप प्राप्त गरी व्यवहारमा लागू हुनेछ, त्यस दिन म खुसी मनाउने छु।’ उपरोक्त अभिव्यक्ति दिएर बिट मार्ने प्रयत्न गरे तापनि ‘वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सान्दर्भिक ठहर्ने’ बताएपछि व्यवहारमा कार्यान्वयन पर्खेर बसेका टीपीएस अर्थात् ‘टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस’ का अभियन्ता कानून व्यवसायी डिल्लीराज भट्टलाई प्रवास संवादका लागि तयार पारेका थियौं। ओजपूर्ण व्यावसायिक व्यक्तित्वका धनी ३८ वर्षीय जुझारु ‘अटर्नी एट ल’ विगत ७ वर्षदेखि फाउण्डर मेम्बरका रुपमा अन्य समकक्षी व्यवसायीहरुसँग मिलेर न्यूयोर्कको म्यानहाटनस्थित भट्ट ल एण्ड एसोसियट्सबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन्। सुदूरपश्चिम नेपालको डोटी जिल्लामा जन्मेका उनी नेपाल ल क्याम्पसबाट कानूनमा स्नातक पूरा गरेपछि अध्ययनको सिलसिलामा १५ वर्षअघि अमेरिका प्रवेश गरेका हुन्। शुरुवाती दिनमा आफूले गरेको संघर्षको स्मरण गर्दै समस्यामा परेका नेपालीलाई सेवा प्रदान गर्दा सन्तोष महसुस हुने बताउने भट्ट न्यूयोर्क बार एसोसिएसन, अमेरिकन बार एसोसियसन तथा न्यूयोर्क काउण्टी लयर्स एसोसियसनमा समेत सदस्य छन्। अमेरिकी नेपाली समुदायबीच ‘हट केक’का रुपमा चर्चामा रहेको टीपीएस र सोको अनुमोदन भयो भन्ने पुष्टि भइनसकेको विषयले आम नेपालीमा ल्याएको हलचलको परिप्रेक्ष्यमा विश्वसन्देशका लागि योगेश आदीले गरेको कुराकानीः
० कस्तो चल्दैछ अमेरिकामा कानून व्यवसाय ?
मेहनत गरेअनुसार हुने हो, राम्रो छ । प्रवासमा हामीले व्यवसायको साथसाथै सानो नेपाली समुदाय भएको कारणले सोको विषयमा पनि चनाखो भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । समुदायको समस्याहरु पनि हाम्रो सरोकारभित्र पर्दछ ।
० त्यही भएर टीपीएसका लागि अगाडि बढ्नुभएको हो ?
हो । मैले सँगै काम गरेका फिलिपिनो साथीहरुले उनीहरुको देशमा विपत पर्दा टीपीएससम्बन्धी प्रयास गरेको प्रक्रिया देखेको थिएँ । कतिपय कुराहरु बुझ्दै पनि गएँ । हाइटीका लागि प्रयास गर्ने यूजिन भन्ने व्यक्तिसँग पनि सल्लाह लिएको थिएँ ।
० वास्तवमा यो टीपीएस भनेको चाहिं के हो ? सरल भाषामा बुझाइदिनुस् न ।
कुनै पनि देशमा दैवी विपत, महामारी या ठूलो संकट पर्दा आफ्नो देशमा कागजातका कारणले जानआउन नमिलेर समस्यामा परेका प्रवासीहरुलाई अमेरिकी सरकारले निश्चित समयका लागि आवतजावत गर्न दिइएको सुविधा हो । अमेरिकाले धेरै देशलाई यो सुविधा प्रदान गरिसकेको छ ।
० तर, तपाईंले नै टीपीएस सुविधाको शुरुवाती कदम चालेको हो भन्ने तथ्य धेरै नेपालीलाई थाहा छैन नि ?
थाहा हुनै पर्छ भन्ने खासै जरुरीको कुरा पनि होइन । पहिलो कुरो त अनुमोदन भएर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुप¥यो । कसै न कसैले अगाडि बढेर काम गर्नु थियो । ह्वाइट हाउसको ढोका ढक्ढकाउनु चानचुने कुरा होइन । हामीले सामूहिक प्रयास गर्नु थियो । मिलेर ग¥यौं । मैले आफैंले १ सय ५० व्यक्तिहरुको सहमति जनाएर शुरु गर्नु थियो । अधिकार, जनसम्पर्क, एनआरएनलगायत अन्य सामुदायिक नेपाली संस्थाहरुलाई समेत फोन गरेर सहमत गराउँदै अगाडि बढ्यौं । कन्भिन्स गराउन गाह्रो पनि थियो ।
० अहिले टीपीएस एप्रुभ भइसकेको होइन र ?
अहिले अप्रुभ नै भइसक्यो भनेर कानून व्यवसायीको ठाउँबाट भनिहाल्न मिल्दैन । जब होमल्याण्ड सेक्यूरिटीले यसको आधिकारिक घोषणा गर्दैन तबसम्म सकारात्मक नतिजा र कार्यान्वयन पर्खनु नै बुद्धिमता हुनेछ ।
० यो सुविधा प्राप्त भयो भने नेपाललाई के फाइदा हुन्छ ?
पहिलो कुरा त पारिवारसँग पुनर्मिलन हुनु नै महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसदेखि बाहेक अमेरिकाले ठूलो धनराशी सहयोग गर्ने सम्भावना बढ्दछ । हाइटीलाई पनि टीपीएसपछि नै ठूलो सहयोग गरेको थियो । त्यसको अलावा लामो समयको अन्तरालमा देश फर्कने दशौं हजार जनसंख्याले लैजाने नगद जिन्सी तथा त्यहाँ गर्ने खर्च पनि देशको अर्थतन्त्रका लागि थप योगदान हुनेछ ।
० आफूले इनिसियसन लिएको विषयले सकारात्मक नतिजा दिंदा कस्तो महसुस हुन्छ ?
म चाहन्छु पहिला यो अनुमोदन भएर कार्यान्वयन होस् । खुसी त लाग्छ नि । हामी मिलेर नै यो सम्भव भएको हो । सबैभन्दा ठूलो कुरो त यसले सम्पूर्ण नेपालीलाई एउटै छानामुनि एकत्रित गराएको छ । जुन प्रवासमा ज्यादै उत्साहजनक विषय हो । यसले नेपालमा बस्ने तथा अमेरिकामा बस्ने सबै नेपालीलाई फाइदा गर्नेछ ।
० यो सुविधा प्राप्त भएमा कति समयावधिका लागि लागू हुन्छ ?
कम्तीमा ६ महिनादेखि १८ महिनासम्मका लागि प्रदान गरिन्छ र अवस्था हेरेर थप पनि गर्न सकिन्छ । हाइटीमा २०१० देखि पटकपटक थप गरेर अहिलेसम्म प्राप्त छ ।
० टीपीएसले कस्ता–कस्ता अवस्थामा रहेका नेपालीलाई समेट्ने छ ?
आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएका कुनै पनि कागजात नै नभएकाहरुलाई पनि यसले समेट्ने छ ।
० टीपीएस एप्रुभ भयो भन्ने हल्ला बाहिर आएपछि थुप्रैले जश लिन खोजे भनिन्छ नि ?
खोइ, त्यो त थाहा भएन । मैले पनि जश लिन कदापि खोजेको छैन । मैले त यसलाई हाम्रो सामूहिक प्रयासपछि मात्र यो स्थितिसम्म पुग्न सम्भव भएको भनेर बुझेको छु ।
० तपार्इंको विचारमा कहिलेसम्म यसबाट नेपालीहरु लाभान्वित हुनेछन् ?
यसबारेमा किटान नै गरेर त भन्न सकिंदैन । सम्भवतः चाँडै होला भन्नेमा आशावादी छु ।
http://vishwanews.com/MenuPages/content/details.aspx?cat=23&news_id=7258&t=%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%B8+%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%AF%E0%A4%A8+%E0%A4%AD%E0%A4%8F+%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2+%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE+%E0%A4%85%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE+%E0%A4%AC%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87+%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A5%88+%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%88+%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A6%E0%A4%BE+%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%9B
के गर्छ भन्दा नि कसले गर्यो, कसरि गर्यो भन्ने चर्चा बढी छ.
I suggest not to take any Nepali lawyers. They are fucking expensive , unreasonable prices and too hard to deal with. I have seen personally so i am always against them.
परदेस मा बसेर नेपाली लाइ नेपाली लॉयर भनेर advertise गर्ने अनि पैसा धुत्ने बेला चै खैरे लॉयर भन्दा 2 गुणा धेरै लिने || नेपाली ले नेपाली लाई नेपाल मा मात्र ठग्छन भनेको यह नी टेस्टै छ ।
Aba phillipine ko TPS garauna Manny Paquio le Obama Lai phone Garda diyena . Aba bhatta jasta [Disallowed String for - replaced word] le bhanera diyo hola ta .
Tsto pressure halna sakne bhatta Lai Obama le US Attorney general ko टिका कैले लगाउने हो़
Ani bhatta was given District attorney by NY STATE AS WELL.
कानुनी व्यवसायी डिल्ली भट्टले सो सुविधाका लागि हवाईट हाउसमा निवेदन हालेका थिए ।
http://www.ekantipur.com/np/2072/3/9/full-story/411468.html
न्युयोर्क, असार ९ - अमेरिकी सरकारले यहाँ रहेका नेपाली आप्रवासीहरुलाई अध्यागमन सम्बन्धी अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था अर्थात 'टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टास्टस', (टिपीएस) को सुविधा प्रदान गरेको छ । टिपीएस प्राकृतिक विपत्ती, सैनिक विद्रोह एवम हिंसात्मक गृह युद्वका कारण अमेरिकामा रहेका सम्बन्धित मुलुकका नागरिकहरुलाई मानवीय रुपले अस्थाई रुपमा संरक्षित गर्ने अमेरिकी नीति हो । अमेरिकी कंग्रेसले सन १९९० मा लागु गरेको आप्रवासन सम्बन्धी कानुन 'पी एल १०१-६४९' ले सो व्यवस्था गरेको छ ।
अमेरिकी संघीय सरकारको सुचना प्रवाह गर्ने 'फेडरल रजिस्टार' ले बुधबार दिएको जानकारी अनुसार 'अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी' ले आगामी १८ महिनाका लागि नेपाली आप्रवासीहरुलाई सो सुविधा दिएको हो । बुधबारको देखि लागु भई आगामी बर्ष २०१६ को डिसेम्बर २४ सम्म जारी रहने टिपीस सुविधाले बिशेषत अमेरिकामा बसोबास एवम कामकाजका लागि कानुनी हैसियत गुमाएका नेपाली आप्रवासीहरु एवम विद्यार्थीहरुलाई मद्धत पुग्नेछ । १८ महिनाका लागि उनीहरुले अमेरिकामा काम गर्ने अनुमति पत्र प्राप्त हुनेछ भने अस्थाई रुपमा नेपाल गएर अमेरिका र्फकन सक्ने 'ट्राल्भल डकुमेन्ट' समेत अध्यागमन विभागले प्रदान गर्ने कानुन व्यवसायी डिल्ली भट्टले कान्तिपुर लाई बताए । 'वर्क पर्मिट दिनुको अर्थ अमेरिकामा आम्दानी गर्दै सम्बन्धित सबैले नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्नु भन्ने अमेरिकी सरकारको नीति हो' भट्टले अगाडी भने 'अध्यागमन मुद्दा खेपेर जेल सजाय भएका नेपालीहरुले यो सुविधाका कारण जेल बाट उन्मुक्ति पाउनेछन् ।' यसका अतिरिक्त विभिन्न रुपले 'डिर्पाेटेशन' को सूचीलाई परेका नेपालीहरुलाई समेत यसले सो अवधिका लागि संरक्षित गर्नेछ । आप्रवासन सम्बन्धी सुविधामा नेपालीहरुले 'फास्ट ट्रयाक' को सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । टिपीएसको अवधि समाप्त पछि भने सम्बन्धित सबै पुरानै स्थिति अर्थात गैरकानुनीको हैसियतमै फर्किनेछन् । अमेरिकामा यस्तो नेपालीहरुको संख्या २० हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिन्छ । नेपालमा आएको प्रलयकारी महाभूकम्प लाई मध्यनजर गर्दै गत वैशाख ३० मा राजदुत डा. अर्जुन कार्कीले 'अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी'का सेक्रेटरी जेह जोहन्सनलाई सम्बोधन गर्दै टिपीएस का लागि पत्राचार गरेका थिए । त्यसैगरी कार्कीले सो सुविधा प्रदान गरियोस भन्दै एक भेटवार्तामा अमेरिकी विदेश मन्त्री जोन केरी लाई समेत अनुरोध गरेका थिए ।
वैशाख १२ को महाभुकम्प लगत्तै सबैभन्दा पहिले नेपाली कानुनी व्यवसायी डिल्ली भट्टले सो सुविधाका लागि हवाईट हाउसमा निवेदन हालेका थिए । यसका अतिरिक्त नेपाली डायस्पोरा एवम केहि अमेरिकी कंग्रेसम्यान र सिनेटरहरुले पनि यसको पक्ष्ामा लबिङ गरेका थिए । जसमा न्युयोर्कबाट प्रतिनिधित्व गर्ने 'भेट्रान सिनेटर' चाल्र्स सुमेरको प्रमुख रहेका थिए । यसअघि अमेरिकाले सन २००१ म्ाा आएको भुकम्पका कारण एल साल्भाडोर लाई, सन २०१० मा हैटी लाई, समुद्री आँधी कारण सन १९९८ मा होण्डुरस लाई, गृह युद्वका कारण सन २०१२ मा सिरियालाई सो सुचीमा राखेको थियो । सोमालिया, सुडान, लिवरिया, सियरा लियोन र निकारागुवालाई पनि यो सुविधा प्रदान गरिएको थियो ।
Please log in to reply to this post
You can also log in using your Facebook