काठमाडौं। भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले आगामी निर्वाचनका लागि सरकारले कुनै सहयोग माग नगरेको बताएका छन्। गत बिहीबार नेपाली पत्रकारहरूको एक टोलीसँगको लन्च मिटिङमा राजदूत जयन्त प्रसादले भने– नेपालका राजनीतिक दलहरू समय घर्की सकेपछि मात्रै निर्णय गर्छन्, त्यसले गर्दा चाहना हुँदाहुँदै पनि आमनिर्वाचनका लागि आर्थिक, भौतिक तथा प्राविधिक सहयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी अलमलिइरहेका छौं।
उनको आशय थियो– अहिले नै आर्थिक, भौतिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि प्रक्रिया सुरु गरौं, आमनिर्वाचन भएन भने सहयोग दुरुपयोग हुनसक्छ, निर्वाचन हुने सुनिश्चित भइसकेपछि सहयोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा ढिलो हुने डर छ। जयन्तले राजनीतिक दलहरू आफ्नो निर्णय, अडान र सहमतिमा अस्थिर भएकाले जनतामा मंसिरभित्र चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास जागृत हुन नसकेको आशंका गर्दै भने– लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्नेहरूले चुनावमा जान डराउनुहुन्न, ६५ वर्षको लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको भारतमा कहिल्यै पनि निर्वाचन बिथोलिएको छैन, आफूले हार्छु भन्ने जान्दाजान्दै पनि भारतका कतिपय दलहरूले चुनाव गराएका उदाहरणहरू छन्।
पाकिस्तानका समेत एउटा जननिर्वाचित सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अर्काे जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको नजिर भखरै कायम भएको उल्लेख गर्दे जयन्तले भने, भुटानका राजाले समेत चुनावमार्फत जननिर्वाचित सरकार गठन गरेका छन्।
अफगानस्तानबाहेक दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकभित्र भएका समस्या बाह्य कारण नभएर आन्तरिक कारणबाट सिर्जित भएको टिप्पणी गर्दै राजदूत जयन्त प्रसादले भने– नेपालको समस्यन पनि आन्तरिक कारणले सिर्जना भएको हो, बाह्य कारण खोज्न थाल्नु भनेको अलमलिने मेलो मात्रै हो।
नेपालको स्वीकृतिविना भारतले विराटनगरमा स्थापना गरेको सम्पर्क कार्यालयका सन्दर्भमा पत्रकारहरूले कुरा कोट्याउनासाथ केही गम्भीर हुँदै राजदूत जयन्तले भने–सप्तकोसी ब्यारेजको तट बाढीले भत्काएपछि नेपालकै आग्रहमा त्यहाँ सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको हो, मर्मतको काम सम्पन्न नभएसम्म सम्पर्क कार्यालय रहन्छ। भारततर्फ ४५ प्रतिशत र नेपालतर्फ २२ प्रतिशत मात्रै काम सकिएकाले अझै सम्पर्क कार्यालय आवश्यक भएको राजदूत जयन्तले बताए। उनले भने– विराटनगरमा मात्रै होइन, जनकपुर, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी र महेन्द्रनगरमा समेत अनुगमनका लागि सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नु आवश्यक भइसकेको छ, हामीले स्वीकृति मागेका छौं। यो दुई देशको विश्वासमा चल्ने कुरा हो। नेपालले भिसाका पटनमलगायत तीन ठाउँमा त्यस्तै सम्पर्क कार्यालय राख्न चाहेको स्मरण गराउँदै उनले भने– यसमा जनताको विरोध छैन। नेपालका तराईका २० वटा जिल्लामा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी भारतले दुई हजार किलोमिटर सडक, तीन दर्जन जति पुल र ६ वटा नाकासम्म रेलमार्ग निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइसकेको उल्लेख गर्दै राजदूत जयन्तले भने– ‘त्यसका लागि काठमाडौंबाट अनुगमन सम्भव छैन, सम्बन्धित स्थानबाटै अनुगमन गर्दा समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने भएकाले ठाउँठाउँमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो। दूतावासमार्फत विभिन्न परियोजनाका लागि स्थानीय जनताको मागअनुसार नेपालमा वार्षिक तीन अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको उनले उल्लेख गरे।
शाही शासनकालमा भारतीय दूतावासले पाँच करोड रुपैयाँ लागत्सम्मका परियोजना नेपालमा सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार भारतीय दूतावासले मुलुकका प्रायःजसो जिल्लामा विभिन्न परियोजना सुरु गरेको छ। उनले तीतो अनुभव सुनाउँदै तराई मधेसका तुलनामा हिमाली र पहाडी जिल्लामा दूतावासले खर्च गर्ने विकास बजेटको राम्रो सदुपयोग र त्यस्ता परियोजनाको संरक्षण भएको बताए। पहाडमा बाहुन क्षेत्री, राई, मगर, गुरुङलगायतको बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा स्थानीय जनताले अनुुगमन गर्ने र संरक्षण गर्ने तर तराई मधेसका राजनीतिकर्मी र सामाजिक अगुवाहरूमा इमानदारिता कम देखिएको बताए। ‘हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा सहयोग रकम पूर्ण सदुपयोग भएको छ, स्थानीय उपभोक्ता आफैंले अनुगमन गरेको पाइयो, ठेकेदार पनि स्थानीय नै हुने भएकाले पारदर्शी ढंगले काम हुने गरेको पाइयो,’ उनले भने।
मध्यतराईको एउटा जिल्लामा भारतीय दूतावासको आर्थिक सहयोगमा निर्मित भवनको उदाहरण दिँदै उनले भने– ‘छाता ओढेर उद्घाटन गर्नुपर्ने लज्जास्पद स्थिति आयो।’ नेपाल र भारतीय व्यापार असन्तुलन ज्यादै फराकिलो हुँदै जाँदा नेपालमा भारु अभाव भएको विषयमा समेत उक्त अवसरमा कुरा चलेको थियो। भारु अभावको समस्या समाधानका लागि सीमा नाकाहरूमा सटही काउन्टर खोल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राजदूत जयन्तले भने– यस विषयमा भैले नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नरसँग कुरा राखिसकेको छु। भारुको अभाव हुँदा नक्कलीको कारोबार बढेकोमा उनको पनि सहमति थियो।
http://tarun.weeklynepal.com/2013/05/27/article-item61369640896/
