महामहिम अध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू, महामहिमहरू, विशिष्ट प्रतिनिधिहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, म आज हिमालयको काखमा रहेको टाढाको देश नेपालबाट मानवताका लागि एउटा निकट संकटको चेतावनी लिएर तपाईंहरूसमक्ष उपस्थित भएको छु। आज म यहाँ केवल विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका आशाहरूका बारेमा कुरा गर्न उभिन पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना थियो। तर यसको सट्टा, मैले अकल्पनीय स्तरको मृत्यु र विनाशका बारेमा बोल्नुपरेको छ। कहिल्यै घर नफर्किने आफ्ना प्रियजनको प्रतीक्षा गरिरहेका परिवारहरूका बारेमा। हिलो, ढुंगा र पानीबीच कहिल्यै फेला नपर्न सक्ने मानिसहरूको खोजी गरिरहेका समुदायहरूका बारेमा। केही मिनेटमै बगाइएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनहरूका बारेमा। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निरन्तर अघि बढिरहेको एउटा देशको प्रगति अवरुद्ध भएको बारेमा। चार हप्ताअघि संसारले नेपालका हिमाली समुदायहरूलाई विनाशकारी रूपमा बगाएको भयावह बाढीका स्तब्ध पार्ने दृश्यहरू देख्यो। यसको तीव्रतालाई धेरैले “पहाडी सुनामी” वा “हिमा सुनामी” भनेका छन्। भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्ति केवल एउटा स्थानीय त्रासदी थिएन। यो संसारका लागि चेतावनी थियो। र आज म तपाईंहरूलाई सोध्न चाहन्छु: के हामीले साँच्चिकै त्यो चेतावनी सुनेका छौं? झन्डै तीन वर्षअघि, हाम्रो सगरमाथाको छायाँमा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले आसन्न जलवायु विपत्तिको भयावहताबारे मानवतालाई चेतावनी दिनुभएको थियो। विश्वको सर्वोच्च शिखरबाट उठेको त्यो पुकार पर्याप्त जोडका साथ सुनिएन। हामी नेपालीले सुन्यौं। हाम्रा समुदायहरूले सुने। संसारभरिका वैज्ञानिकहरूले सुने। उनीहरूले प्रमाणसहित ती चेतावनीहरू दोहोर्‍याए। तर हामी राजनीतिक नेताहरू ती चेतावनीलाई जोखिममा रहेका मानिसहरूलाई आवश्यक पर्ने गति र स्तरमा कार्यमा रूपान्तरण गर्न चुकेका छौं। गत महिना हामीले त्यसको दुःखद परिणाम देख्यौं। बढ्दो तापक्रमले संवेदनशील हिमाली पर्यावरणलाई अस्थिर बनाइरहेको छ। पर्माफ्रस्ट पग्लिरहेको छ, हिमनदीमुनिका पहाडी भिरालाहरू चर्किरहेका छन् र बरफ तथा चट्टानको पहिरो, बाढी, भू-स्खलन तथा अन्य एकपछि अर्को आउने विपत्तिहरूको जोखिम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। त्यसबाट उत्पन्न विनाशले नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फ ठूलो क्षति पुर्‍यायो। बाढी तलतिर भारतसम्म पुग्यो। यसले हामीलाई एउटा आधारभूत सत्य बताउँछ: जलवायु परिवर्तनले सीमाना चिन्दैन। हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्। महामहिमहरू, म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन। केही सुझावहरू साझा गर्न आएको हुँ। सबैभन्दा पहिले, यस विपत्तिपछि हामीलाई सहयोग गर्न अगाडि आउने सबैप्रति नेपालको गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा निकट छिमेकी भारत र चीनले तत्काल र उदार सहयोग प्रदान गरे। अन्य मित्र राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता संस्थाहरू, परोपकारी संस्थाहरू र संसारभरिका मानिसहरू नेपालको साथमा उभिए। नेपालका कृतज्ञ जनताको तर्फबाट म उहाँहरू सबैलाई भन्छु: धन्यवाद। नेपाल अहिले कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु र ६,००० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको यस विपत्तिपछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको विशाल चुनौती सामना गरिरहेको छ। प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार भौतिक पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक रकम हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर छ। सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै, हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं। तर हामीले अर्को कुरा पनि बुझ्नुपर्छ: यो विपत्ति नेपालभन्दा बाहिरका लागि पनि किन महत्त्वपूर्ण छ? विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ। यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौं। तर यसको विशाल मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौं। हाम्रा हिमनदीहरू पछाडि हटिरहेका छन्। हाम्रा पहाडी भिरालाहरू अस्थिर हुँदैछन्। हाम्रा नदीहरू झन् अनिश्चित बन्दैछन्। र हरेक ठूलो विपत्तिले वर्षौंको विकासलाई मेटाइदिने खतरा पैदा गर्छ। नेपालका लागि जलवायु विपत्ति केवल मानवीय संकट होइन। यो विकासको आपतकाल हो। यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जनका साधन नष्ट गर्छ। यसले हाम्रो भविष्यलाई ऊर्जा दिन आवश्यक स्वच्छ ऊर्जाका पूर्वाधार नष्ट गर्छ। र यसले आफूले सिर्जना नगरेको क्षति मर्मत गर्न एउटा गरिब देशलाई ऋण लिन बाध्य बनाउँछ। तर हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन आएका होइनौं। हामी जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू-राजनीतिक युद्धभूमि बनाउन आएका होइनौं। हामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनामार्फत साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति सबैलाई पुनःप्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौं। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पहिले नै “साझा तर फरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता” को सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेको छ। समस्या सिर्जना गर्न ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गर्नेहरू र त्यसको सामना गर्न बढी क्षमता भएकाहरूले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ। जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा लेखिने एउटा सुन्दर वाक्यांशमै सीमित रहन सक्दैन। हाम्रा देशका जनतालाई बारम्बार आफ्नो विगत पुनर्निर्माण गर्न बाध्य पार्नुको सट्टा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ। महामहिमहरू, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र झन्डै दुई अर्ब मानिसको जीवनसँग जोडिएको छ। यी पर्वतहरूले नेपालभन्दा धेरै टाढासम्मका जनसंख्यालाई पानी, पर्यावरणीय प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्। हिमालय पृथ्वीको कुनै किनाराको विषय होइन। यो पृथ्वीको जीवन प्रणालीको एउटा हिस्सा हो। त्यसैले तत्काल पहिलो कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा “हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र” स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दछौं। यस संयन्त्रमार्फत हामी उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र विशेषज्ञता साझा गरौं। जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको निगरानी गरौं। संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ बनाऔं। र विपत्ति आउँदा सीमापार सहयोगलाई समन्वय गरौं। हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔं। अति कम विकसित देश हुँदाहुँदै पनि नेपालले आफ्नो पर्यावरणीय हिस्साभन्दा ठूलो विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। हामीले हाम्रो भूभागको झन्डै आधा हिस्सामा वन क्षेत्र पुनःस्थापित गरेका छौं। हामी आफ्ना स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न र विदेशमा प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतहरू विस्थापित गर्न सक्ने गतिमा जलविद्युत् उत्पादन विस्तार गरिरहेका छौं। हामी युरोपका केही भागसँग तुलना गर्न सकिने दरमा विद्युतीय यातायातलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं। हामी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ बनाइरहेका छौं। र बढ्दो तीव्रता तथा आवृत्तिका जलवायु विपत्तिहरू सामना गर्न अझ धेरै गर्नेछौं। तर विश्वव्यापी शासनको असफलताले अझ गम्भीर बनाएको संकटविरुद्ध नेपालले एक्लै उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन। त्यसैले यस महासभाले छवटा शब्द सम्झनुपर्छ: राहत। पुनःस्थापना। पुनर्निर्माण। र साथै: जिम्मेवारी। क्षतिपूर्ति। उत्थानशीलता। पहिला तीन कुरा विपत्तिपछि हामीलाई चाहिन्छ। पछिल्ला तीन कुरा विपत्तिलाई स्थायी नियति बन्न नदिन आवश्यक छन्। जब जलवायुजन्य विपत्तिले एउटा गरिब देशको पूर्वाधार ध्वस्त पार्छ, त्यसको समाधान अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानहरूको टुक्राटाक्री प्याकेज मात्र हुन सक्दैन। हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग चाहिन्छ। Loss and Damage Fund, Global Environment Facility र अन्य वित्तीय संयन्त्रहरू अझै अत्यन्त अपर्याप्त छन्। जलवायु वित्त अर्को यस्तो प्रशासनिक भूलभुलैया बन्नु हुँदैन जहाँ जोखिममा रहेका देशहरूले तत्काल सहयोग चाहिएको अवस्थामा वर्षौंसम्म प्रक्रिया पूरा गर्दै बस्नुपरोस्। घर जलिरहेको बेला हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौं। हामी काम गर्छौं। जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ। महामहिमहरू, यसले मलाई अझ ठूलो प्रश्नतर्फ ल्याउँछ: हामी कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौं? संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवताले भोगेको भयावह विश्वयुद्धको अनुभवबाट जन्मिएको संस्था हो। यसको प्रतिज्ञा थियो—राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता महत्त्वपूर्ण हुनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महत्त्वपूर्ण हुनेछ, प्रत्येक मानिसको मर्यादा महत्त्वपूर्ण हुनेछ र कमजोरले शक्तिशालीले जे निर्णय गर्छन् त्यही चुपचाप स्वीकार गर्नुपर्ने छैन। आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ। धेरै पटक कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने कुरा सैन्य र आर्थिक शक्तिले निर्धारण गर्छ। नेपाल अझ धेरै न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था आवश्यक छ भन्ने विश्वास गर्छ। सन् १९९४ मा UNDP को Human Development Report ले मानव सुरक्षाको अवधारणा अघि सारेको थियो। त्यसले सुरक्षालाई भूभागभन्दा मानिससँग र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको थियो। त्यसले भय र अभावबाट मुक्ति सुनिश्चित गर्न शान्तिको लाभ प्रयोग गर्न आह्वान गरेको थियो। यस वर्ष मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट निर्वाचित नेपालको नयाँ बहुमतको सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरू सामना गर्नुपरेको छ। नेपालकी एक गरिब किसान मनसुनमा बीउ रोप्न खेतमा जाँदा उनलाई समयमै मल उपलब्ध भएन। हामीले नयाँ राजमार्ग कालोपत्रे गर्न खोज्दा बिटुमिन उपलब्ध भएन। एउटा परिवार साँझको खाना खान बस्दा खाना पकाउने ग्यासको अभाव भयो। एकातिर हिमनदी पग्लिरहेका छन्, बाली असफल भइरहेका छन् र कुनै चेतावनीबिना बाढी आइरहेको छ। अर्कोतिर, विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीले आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणका लागि गरिब मानिसलाई सजाय दिइरहेको छ। अन्तरमहादेशीय मिसाइलहरू समयमै पुग्छन्। राइफल र गोलीगट्ठा सीमाना पार गर्छन्, हरेक अवरोध पार गर्छन् र हरेक समयसीमा पूरा गर्छन्। तर नेपालका एक किसानले आफूलाई आवश्यक परेको समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन किन्न सक्दैन। हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित आपूर्ति व्यवस्था र खानाका लागि बिग्रिएको आपूर्ति व्यवस्था भएको संसार निर्माण गरेका छौं। र यो केवल नेपालको निजी दुर्भाग्य होइन। बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्। भुटानलाई सोध्नुहोस्। भारतलाई सोध्नुहोस्। माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्। पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्। श्रीलंकालाई सोध्नुहोस्। हाम्रो क्षेत्रको जुनसुकै देशलाई सोध्नुहोस्, तपाईंले एउटै कथा सुन्नुहुनेछ: हामीले नतताएको जलवायुबाट हामी मारिन्छौं, र हामीले सुरु नगरेका युद्धबाट फेरि मारिन्छौं। यसले विश्वव्यापी सहकार्यमा बाहिर देखिएभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको छ भन्ने देखाउँछ। महामहिमहरू, मलाई भनिएको छ कि यस वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने सरकार प्रमुखहरूमध्ये म सबैभन्दा कान्छो हुँ। म त्यसलाई समाचार बनाउन यहाँ आएको होइन। यस मञ्चबाट अरू जे भनिए पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न म यहाँ आएको हुँ: तिर्न तयार रहेको देशले किन्न पाउनुपर्छ। र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्‍याउन सक्ने विश्वसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित राख्ने कुनै बहाना छैन। त्यसैले हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्छौं। त्यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिन्छ जहाँ एउटा सानो र गरिब देशको उपस्थिति पनि महसुस होस् र जहाँ हामी परिणामका लागि सँगै काम गर्न सकौं। त्यसैले जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन। यो वितरणात्मक न्यायको प्रश्न हो—मूल्य कसले चुकाउँछ? यो प्रक्रियागत न्यायको प्रश्न हो—आवाज कसको सुनिन्छ? यो हिमाली समुदायहरू, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्ठित तथा अति कम विकसित देशहरू र अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान महत्त्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने प्रश्न हो। भोलिदेखि यही संयुक्त राष्ट्रसंघमा आयोजना हुने “सगरमाथादेखि समुद्रसम्म” कार्यक्रममा नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न सहयोग गर्न तयार छ। महामहिम अध्यक्षज्यू तथा महामहिमहरू, हामी गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको समयमा यो महासभामा उपस्थित भएका छौं। साथै हामीसँग नयाँ पुस्ताको आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नवीकृत लोकतान्त्रिक जनादेश छ। हाम्रा युवाहरूले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेका छन्। यो पुस्तान्तरण केवल नेपालको राष्ट्रिय कथा होइन। यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध भइरहेको विश्वव्यापी जागरणको एउटा हिस्सा हो। मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ: सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नै देशमा फस्टाउने निष्पक्ष अवसर प्रदान गर्ने राज्य निर्माण गर्नु। नेपालको बाढीले बढ्दो जलवायु चरमताले आकार दिइरहेको भविष्यको संकेत गर्छ। हाम्रा पुराना आधारहरू अब सान्दर्भिक छैनन्। हामी आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट अघि बढेर पूर्वतयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्छ। उत्थानशीलताका लागि वित्तीय व्यवस्था गरौं र बीमा तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गरौं। बलिया पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौं। जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाऔं। चेतावनी दिने, सतर्क गराउने र जीवन बचाउने प्रणाली निर्माण गरौं। सबैभन्दा कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने व्यवस्थालाई सुधार गरौं। र जब विश्वको सर्वोच्च शिखरबाट अर्को चेतावनी आउँछ— त्यो सुन्न हामी तयार होऔं। र काम गर्न पनि तयार होऔं। **Mr. President, Mr. Secretary-General, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen,** I come before you from Nepal, a distant country in the Himalayas, carrying a close warning for humanity. I wish I could stand here today simply to talk about development, democracy, peace, and the hopes of a young nation. Instead, I must speak about death and destruction of epic proportion. About families waiting for loved ones who will never come home. About communities searching through the mud, rocks, and water for people who may never be recovered. About bridges, roads, schools, homes, and livelihoods swept away in minutes. About a country whose steady progress to achieve Sustainable Development Goals has been interrupted. Four weeks ago, the world saw shocking images of catastrophic floods that swept away Nepal's mountain communities with ferocity many have called a **mountain tsunami, or Hima tsunami**. The Bhotekoshi-Trishuli disaster was not just a local tragedy. It was a warning to the world. And I ask you today: **Have we really heard that warning?** Nearly three years ago, standing in the shadow of our Mount Everest, the Secretary-General of the United Nations warned humanity about the madness and impending climate disaster. That cry from the rooftop of the world was not heard loudly enough. We in Nepal heard it. Our communities heard it. Scientists around the world heard it. They repeated it with evidence. But we, the political leaders, have been negligent to translate those warnings into action at the speed and scale that vulnerable people require. Last month, we saw the tragic consequences. A warming climate is destabilizing the fragile Himalayan ecology, melting permafrost that is fracturing mountain slopes beneath the glaciers and accelerating the risk of ice-rock avalanches, floods, landslides, and other cascading hazards. The resulting devastation unleashed havoc on both sides of the Nepal-China border. The flood continued downstream to India. This tells us something fundamental: **Climate change does not recognize borders. Glaciers and floods do not travel with stamps and passports.** Excellencies, I'm not here to complain, but to share some suggestions. First, I wish to express Nepal's deep gratitude to all those who came to our aid in the aftermath of the deluge. Our immediate neighbors, India and China, offered prompt and generous assistance. Other friendly countries, the United Nations system, humanitarian agencies, philanthropies, and people around the world stood with Nepal. To all of them, I say thank you on behalf of the grateful people of Nepal. Nepal now faces a massive task of recovery and reconstruction after **at least 1,400 deaths and over 6,000 people still missing**. A rapid assessment pegged physical recovery needs at about **10% of GDP**. As in rebuilding after a post-disaster like the 2015 Gorkha earthquake, we count on your solidarity and support. But we must also understand: **Why does this disaster matter beyond Nepal?** Nepal contributes less than **0.1% of global greenhouse gas emissions**. **We did not create this crisis. Yet we are paying a colossal price for it.** Our glaciers are retreating. Our mountain slopes are becoming unstable. Our rivers are becoming less predictable. And every major disaster threatens to erase years of development. For Nepal, climate catastrophe is not just a humanitarian event, but a development emergency. It destroys roads, bridges, schools, homes, farms, and livelihoods. It destroys clean-energy infrastructure that we need to fuel our future. And it forces a poor country to borrow money to repair damage it did not cause. But we are not here to blame any country or continent. We are not here to turn climate change into another geopolitical battlefield. We are here to ask everyone to recommit to shared responsibility and solidarity through the United Nations Framework Convention on Climate Change. The international community has already agreed to the principle of **common but differentiated responsibilities and respective capabilities**. Those who have historically contributed more to the problem, and those with greater capacity to respond, must do more. **Climate justice cannot remain a beautiful phrase in United Nations documents.** People of our country must be allowed to build their future instead of constantly rebuilding their past. Excellencies, The Hindu Kush Himalaya is home to nearly two billion people. These mountains provide water, ecosystems, agriculture, and livelihoods to populations far beyond Nepal. **The Himalayas are not peripheral to the planet. They are part of the planet's life-support system.** That is why, as an urgent first step, we propose that we establish a **Himalayan Climate Resilience Mechanism led by Nepal, India, and China**. Through this mechanism, let us share satellite data and expertise. Let us monitor dangerous glacial lakes. Let us strengthen joint early-warning systems. And when disaster strikes, let us coordinate assistance across borders. **Let the Himalayas become a laboratory of international cooperation rather than a frontier of fragmented information.** Remarkably for a least-developed country, Nepal is already playing a global role exceeding its ecological share. We have restored forest cover to nearly half of our territory. We are installing hydropower at a pace enough to power all clean-energy needs and displace dirty sources abroad. We are promoting electric mobility with an adoption rate to match parts of Europe. We are strengthening climate adaptation at the local level, and we shall do more to withstand the increased intensity and frequency of climate disasters. But Nepal cannot build resilience alone against a crisis made worse by the failure of global governance. This is why this Assembly must note **six words**: **Relief. Rehabilitation. Reconstruction.** And also: **Responsibility. Reparation. Resilience.** The first three are what we need after disaster. The second three are what we need to ensure that disaster does not become a permanent condition. When a climate-driven disaster destroys infrastructure of a poor country, the answer cannot simply be another mega-loan or a patchwork of small grants. **We need adequate grant-based support from the world.** The Loss and Damage Fund, the Global Environment Facility, and other financing mechanisms remain grossly inadequate. Climate finance must not become another bureaucratic maze through which vulnerable countries spend years when they need help. **When the house is burning, we do not ask the family to complete 50 forms. We act.** This is what climate justice must mean. Excellencies, This brings me to a larger question: **What kind of international order do we want?** The United Nations was born from humanity's experience of horrific world war. Its promise was that sovereignty would matter, international law would matter, the dignity of every human being would matter, and the weak would not simply have to accept whatever the powerful decide. Today, that international system is under strain. Too often, military and economic power determines whose voice is heard. Nepal believes we need a much fairer global economic order. In 1994, UNDP's Human Development Report conceptualized the notion of human security. It equated security with people rather than territories, and with development rather than arms. It called for the peace dividend to secure freedoms from fear and want. The new majority government in Nepal, elected through the fairest and most peaceful elections in our history this March, has had to weather many international adversities since. When a poor farmer in Nepal went to sow her seeds in monsoon, fertilizers didn't reach her on time. When we wanted to pave a new highway, there was no bitumen. When a family sat down for an evening meal, there was a shortage of cooking gas. On the one hand, there are melting glaciers and failing harvests, floods arriving without warning. On the other hand, a global supply chain punishes poor people for causes beyond reason. Intercontinental missiles arrive on time. Rifles and ammunition cross borders, clear every bottleneck, meet each deadline. But a peasant in Nepal cannot procure his fertilizer or fuel at market price at a time of need. **We have built a world with flawless logistics for war and broken logistics for food.** And this is not Nepal's private misfortune. Ask Bangladesh. Ask Bhutan. Ask India. Ask the Maldives. Ask Pakistan. Ask Sri Lanka. Ask any other country in our region and you'll hear the same account: **Hit by the climate we did not warm, and again hit by the wars we did not start.** This tells us there is a lot more broken than meets the eye in global cooperation. Excellencies, I am told I'm the youngest head of government to address this Assembly this year. **I did not come here to make that a story.** I came to make sure, whatever else is said from this podium, one thing is said plainly: **A country that is willing to pay should be able to buy.** And a world that can deliver a weapon anywhere in **72 hours** has no excuse for leaving a farmer without the means of decent livelihood. This is why we believe in multilateralism. This is why we need a United Nations in which the presence of a small, poor country is felt and we can work together towards outcomes. Climate justice is therefore not only about money. It is about **distributive justice**: Who bears the cost? It is about **procedural justice**: Who has a voice? It is about whether the future of mountain communities, small island states, landlocked and least-developed countries, and generations yet unborn count equally. Starting tomorrow, at the **Sagarmatha to Seaside** event right here at the United Nations, Nepal is ready to help lead this conversation. Mr. President and Excellencies, We are at this General Assembly at a moment of profound global uncertainty and with a renewed democratic mandate that reflects the aspiration of a new generation. Our youths have demanded a politics of **integrity and accountability**. The generational shift is not only a national story. It is part of a global awakening against conflict, inequities, and lack of opportunities. The commitment of my government is clear: **To build a state that delivers decent jobs, social protection, and a fair chance for every Nepali to thrive at home.** The Nepal floods signal a future shaped by rising climate extremes. Our baselines are no longer relevant, and we must move from ad hoc responses to a culture of preparedness. Let us finance resilience and invest in insurance and innovation. Let us build stronger infrastructure and institutions. Let us reduce fossil-fuel dependence. Let us build systems that warn, alert, and save lives. Let us reform the order that leaves the weakest with the least power. And when the next warning comes from the rooftop of the world: **Let us be ready to hear it and ready to act.** https://www.youtube.com/watch?...