जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्ति पाउने पहिलो देश बन्दै नेपाल, संयुक्त राष्ट्रसंघले २ करोड डलर छुट्यायो

विश्वकै पहिलो ऐतिहासिक निर्णय, तर अर्बौं डलरको क्षति बेहोरेको नेपालका लागि यो रकम पर्याप्त होला?

undp.org

काठमाडौं — जलवायु परिवर्तनका कारण विनाशकारी प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहेको नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट ऐतिहासिक निर्णय भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको जलवायु क्षति तथा नोक्सानी कोष (Fund for Responding to Loss and Damage) ले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले रकम छुट्याएको छ।

अक्टोबर २२ मा बसेको कोषको विशेष बैठकले नेपालका लागि कुल २ करोड १६ लाख डलर छुट्याउने निर्णय गरेको हो। यसमध्ये २ करोड डलर नेपाललाई सम्भावित सहायता र बाँकी १६ लाख डलर निगरानी तथा व्यवस्थापन खर्चका लागि हो।

जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित कुनै देशको तत्कालीन विपत्तिलाई सम्बोधन गर्न यस कोषले यस्तो निर्णय गरेको यो पहिलो पटक हो।

हजारौंको ज्यान लिएको विनाशकारी बाढी

गत अगस्ट २६ मा नेपालको भोटेकोशी क्षेत्रमा हिमपहिरो र पहिरोका कारण आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार उक्त विपत्तिमा करिब १,५०० जनाको मृत्यु भएको र ५,००० भन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको रिपोर्ट गरिएको छ।

करिब १५ हजार परिवारका ६० हजार मानिस प्रभावित भएका थिए। सडक, पुल, विद्यालय, जलविद्युत् आयोजना र बस्तीहरूमा व्यापक क्षति पुगेको थियो।

नेपाल सरकारले प्रारम्भिक आर्थिक क्षति करिब २ अर्ब ६९ करोड डलर र पुनर्निर्माण आवश्यकता ४ अर्ब ७१ करोड डलरभन्दा बढी अनुमान गरेको छ।

प्रदूषण थोरै गर्ने नेपालले किन यति ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ?

नेपाल विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त सानो योगदान गर्ने देश हो। तर हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लिने क्रम र अस्थिर पहाडी भूभागले नेपाललाई जलवायुजन्य विपत्तिप्रति संवेदनशील बनाएको छ।

सेप्टेम्बरमा प्रकाशित वैज्ञानिक विश्लेषणले मानव गतिविधिका कारण भएको तापवृद्धिले हिमनदी पातलो बनाएको र जमेको पहाडी जमिन कमजोर पारेको निष्कर्ष निकालेको थियो। यसले अगस्टको विनाशकारी बाढीमा भूमिका खेलेको बताइएको छ।

यही असमानतालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 'Loss and Damage Fund' स्थापना गरिएको हो। यसको उद्देश्य जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेका विकासशील देशलाई आर्थिक सहयोग पुर्‍याउनु हो।

तर नेपालले पैसा पाइसकेको छैन

यो समाचारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यही हो।

रकम छुट्याउने निर्णय भए पनि नेपाललाई पैसा हस्तान्तरण भइसकेको छैन। नेपालले औपचारिक परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ र कोषको बोर्डले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्नेछ। रकम प्राप्त हुने निश्चित मिति पनि घोषणा गरिएको छैन।

अर्कोतर्फ, २ करोड डलर नेपालले अनुमान गरेको पुनर्निर्माण खर्चको आधा प्रतिशतभन्दा पनि कम हो।

नेपालको लागि यो निर्णय किन महत्त्वपूर्ण छ?

यो निर्णय रकमको हिसाबले सानो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको बहसमा महत्त्वपूर्ण कदम हो।

यसले जलवायु परिवर्तनको असरबाट पीडित देशहरूलाई सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली व्यवहारमा कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने पहिलो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।

तर एउटा गम्भीर प्रश्न अझै बाँकी छ—अर्बौं डलरको क्षति हुँदा केही करोड डलर सहयोग गरेर मात्र जलवायु न्याय सम्भव छ?

नेपालका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यस निर्णयलाई स्वागत गर्दै विकासशील तथा जोखिममा रहेका देशहरूलाई सहयोग गर्न विश्व समुदाय कत्तिको गम्भीर छ भन्ने कुराको परीक्षणका रूपमा नेपालको अवस्थालाई प्रस्तुत गरेका छन्।

अब नेपालले के गर्नुपर्छ?

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको यो अवसरलाई वास्तविक उपलब्धिमा बदल्न नेपालले छिटो र प्रभावकारी परियोजना प्रस्ताव तयार पार्नु आवश्यक छ।

प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना, सुरक्षित आवास, सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण र भविष्यका विपत्तिको जोखिम घटाउने काममा सहयोग परिचालन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको समस्या सिर्जना गर्न ठूलो योगदान गरेको छैन। तर त्यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ।

अब विश्व समुदायले देखाउनुपर्ने कुरा सहानुभूति मात्र होइन, समयमै पुग्ने ठोस सहयोग पनि हो।

स्रोत: The Telegraph (23 October 2026), Fund for Responding to Loss and Damage (22 October 2026), Reuters तथा The Independent।