नागरिकताको राजनीति MONDAY, 20 AUGUST 2012 13:24 वीरेन्द्रप्रसाद यादव 1 2 3 4 5   (0 votes, average 0 out of 5) पटकपटक नागरिकता वितरण गरिए पनि न नागरिकता समस्या सामाधान हुन सकेको छ न त नागरिकताको राजनीति नै बन्द भएको छ। नागरिकता समस्या मुलुकभरकै भए पनि अत्याधिक भार भने मधेसलाई परेको छ। २०६३ सालमा बनेको नागरिकता नीतिले २६ लाख १५ हजारले नागरिकता लिए, जसमा १ लाख ७० हजारले जन्मको आधारमा लिए। तीमध्ये १७६० मात्र पहाडी जिल्लामा छन्। बाँकी सबै मधेसकै २० जिल्लामा छन्।  २०६३/२०६४ सालमा वितरण गरिएको नागरिकतामध्ये अधिकांस गैरनागरिकले लिएको तथ्य सबैलाई थाहा छ। ती सबैको आयआर्जनको थलो मात्र मधेस बनेको छैन, घरजग्गा तथा नोकरी व्यवसायको पनि हिस्सेदारी मधेसीबाट नै लिने गरेका छन्। यस्ता नवनागरिकको योगदान मधेस र मुलुकमा खर्चिने भए त फाइदै हुन्थ्यो तर मधेसमा कमाउने र आफ्नो मुलुकमा पठाउने कारणले दोहनमात्र भएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने जे/जति गैरनागरिकले नागरिकता लिएका छन्, ती सबै वास्तविक मधेसी वा नेपाली बन्नलाई लिएकै होइनन्। जो विदेशीको हैसियतले व्यापार व्यवसाय गर्थे, उसले नागरिक भएर वैध तरिकाले कमाउने अवसरका लागिमात्र लिएको हो। कम राजस्व तिर्ने र निर्धक्क भएर यहाँको पुँजी बाहिर पठाउने अवसर उनीहरुले पाएका छन्। यसरी लिनेमा अधिकांश दोहोरो नागरिकताधारी छन्। जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानको नागरिकता वितरणबारे यतिखेर जे/जस्तो टीकाटिपणी चले पनि वास्तवमा समस्या जटिल छ। यो जटिल समस्या नेतृत्वको अदूरदर्शी सोचले सिर्जना भएको हो। नागरिक ऐनको प्रावधान हेर्दा जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको नागरिकता दिने कुनै प्रावधान छैन तर नेपालमा विनानागरिकता कुनै काम हुँदैन। नागरिकताबेगर जग्गा राख्न नपाउने, पेशा रोजगार नोकरी गर्न नपाउने अवस्था त छ नै, अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिन र प्राविधिक तथा इन्जिनियरिङ विषयको अध्ययन पनि सम्भव छैन। जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्दा नै तिनीहरुको सन्तानको नागरिकता कसरी दिने भन्ने सोच्न आवश्यक थियो। तत्कालीन अवस्थामा नै यो समस्या नभएको होइन तर न नीति निर्माताले सोचे न त नागरिकता पाउनेले नै ध्यान दिए। यतिखेर बाबु नेपाली भए पनि तिनका छोराछोरीले नागरिकता पाएका छैनन्। यस्तो अदूरदर्शी सोचले लाखांै व्यक्ति नागरिकताविहीन मात्र होइन, राज्यविहीनताको पीडा भोग्न बाध्य छन्। वास्तवमा विदेशीलाई नागरिकता दिने कुरामा नियम कानुन तथा नेपाली संविधान पनि कडा छ। नेपाली अदालत पनि सजग छ। तर शासक वर्गको भोट बैकको चाहनाले यस्ता समस्या बल्भि्कने गरेको छ। २०३६ सालको जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन अत्यधिक विदेशी मतदाता बनाइए। तिनीहरुलाई नागरिक बनाएर आफ्नो मतदाता बनाउने प्रयास यतिखेर मधेसवादी दलहरूले गरेका छन्। पहिला अन्य दलहरुले पनि गरेको दृष्टान्त छन्। धनपति उपाध्याय आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर २०५३ मा नै वंशजको नाताले नागरिकता वितरण गर्ने अभियान चलाइयो। तर, अदालतले त्यो अभियानमात्र रोकेन, एक लाखजति नागरिकतासमेत बदर गर्योन। २०५७ सालमा कांग्रेस सरकारले वंशजको आधारमा नागरिकता दिन नागरिकता ऐन नै संशोधन गर्यो । लालमोहर लगाउन राजाकहाँ पठाउँदा राजाले मानेनन्। लालमोहर लगाउन दबाब दिँदा राजाले सर्वोच्चको राय मागे र सर्वोच्चले संविधानविपरीत भनेर दिएको रायको कारण विधेयक थन्कियो। अहिले पनि अदालतले नरोकेको भए कानुनविपरीत नै नागरिकता वितरण हुन्थ्यो। समस्या समाधानार्थ २०६३ सालमा वितरण भएका नागरिकतालाई छानविनको दायरामा ल्याई दोहोरो नागरिकता लिएकाहरुको पहिचान गर्नुपर्छ। दोहोरो नागरिकता लिएको फेला परेमा त्यस्तो नागरिकता बदर गर्नुपर्छ। दोहोरो नागरिकता लिने व्यक्तिहरू भावनात्मकरुपले नेपालको नागरिक हुन सक्दैनन्, साधन स्रोतको दोहनकर्ता मात्रै हुन। जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुको सन्तानलाई वंशज वा जन्मसिद्ध वा अंगीकृत कुनै प्रकारको नागरिकता दिने कानुन र संविधानमा प्रावधान छैन। जस्तोसुकै जटिल समस्याको समाधान संविधान र कानुनको प्रावधानविपरीत खोजियो भने त्यसले विधिको शासनमा प्रतिकूलतामात्रै ल्याउँछ।  लेखक अधिवक्ता हुन्।  http://www.nagariknews.com.np/