खुल्यो त किरणको आँखा - विन्दुकान्त घिमिरे     0Comment s   हालै चीन भ्रमणबाट फर्केका नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य 'किरण' ले संघीयतासम्बन्धी पृथक् अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्। एकल जातीय पहिचानका आधारमा संघीयतामा जानुपर्ने आवाज उठाउँदै पार्टी विभाजन गर्नसमेत पछडि नपरेका नेकपा–माओवादी अध्यक्ष किरणले स्वदेश फर्कनेवित्तिकै सञ्चारकर्मीहरूलाई आफ्नो पार्टी मुख्यालयमा बोलाएर भने–'छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन एकल जातीय संघीयताको पक्षमा छैन, उनीहरूले हामीलाई यसो गर्नाेस्, यसो नगर्नुस् त भनेनन्, तर नेपाल जस्तो मुलुक एकल जातीय संघीयतामा जाँदा राम्रो नहुने धरणा राखे।' केही साताअघि नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उपविदेश प्रमुख आईपीङले पनि सकेसम्म संघीयतामा जानै नहुने, जानै परे बहुजातीय पहिचानका आधारमा उत्तर–दक्षिण समेटेर राज्य/प्रान्त निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए। आफ्ना छिमेकीहरूसँग सौहार्द सम्बन्ध कायम गर्नसक्ने संसारका थोरै देशमध्ये अग्रपंक्तिमा आउने नेपालको मित्रराष्ट्र चीनले दिएको यो सल्लाहलाई नेकपा–माओवादीले कसरी ग्रहण गर्छ? हेर्न भने बाँकी छ।   विभाजनपछि नवगठित नेकपा–माओवादीलाई सबैभन्दा पहिले चीनले नै औपचारिक मान्यता दिएका कारण अध्यक्ष किरणको चीन भ्रमण तथा चीन भ्रमणबाट फर्केपछि उनले दिएको अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। जातीय राज्यको धङधङीबाट नवगठित नेकपा–माओवादी मुक्त हुन सक्यो भने नेपालको राजनीति फेरि लिकमा आउन सक्ने आंकलन वाम तथा लोकतान्त्रिक बुद्धिजीवीहरूको छ। यतिबेला नेपाल करिब करिब २५ वर्षअघिको श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्नै लागेको छ। आफ्नो देशमा सिर्जित तमिल पृथकतावादी समस्यालाई श्रीलंकाले धेरै वर्षसम्म भारतीय उपज मात्रै ठान्दै आइरह्यो। युरोपियन मुलुकहरूको मध्यस्थता तथा आर्थिक सहयोगमा तमिल समस्या समाधान गर्ने प्रयासस्वरूप श्रीलंकाले करिब दुई दशक लामो समय खेर फाल्यो। समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन्झन् बल्भि्कँदै गयो। भारतमा बसोवास गर्ने तमिलहरू नभएर युरोप, अमेरिकामा बसोवास गर्ने तमिलहरू पृथकतावादी आन्दोलनका प्रमुख आर्थिक तथा हतियार आपूर्ति गर्ने स्रोत हुन् भन्ने कुरा थाहा पाउन नै श्रीलंकालाई चीनको सहयोग लिनुपर्‍यो। जब मित्रराष्ट्र चीनले 'तिमीहरूको समस्याको प्रमुख स्रोत युरोपियनहरू हुन्, सहायक स्रोत भारत हो, समस्याको प्रमुख स्रोतबाट समाधान निस्कँदैन झन् बलिझन्छ' भन्ने सुझाव दियो तब मात्रै श्रीलंका सरकारको आँखा खुल्यो। उसले युरोप, अमेरिकामा बस्ने तमिलहरूका गतिविधिमाथि निगरानी राख्न गोप्य रूपमा सूचना संयन्त्र विस्तार गर्‍यो। मध्यस्थकर्ताको काम गरिरहेको नर्वेलाई देशबाट बिदाइ गर्‍यो। हतियार पनि युरोप, अमेरिकाबाट ल्याउन छाडेर चीनबाट ल्याउन थाल्यो। यो रणनीति अपनाएको पाँच वर्षमै तमिल पृथकतावादी समस्याबाट देशलाई मुक्त गर्न श्रीलंका सरकार सफल भयो।   श्रीलंकाको जाफ्ना प्रायद्वीप र नेपालको तराईको अवस्था उस्तै हो। जाफ्ना प्रायद्वीपमा बस्ने तमिल र नेपालको तराईमा बस्ने मधेसीको हैसियत पनि उस्तै उस्तै हो भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दे जयप्रकाशप्रमाद गुप्ताको सक्रियतामा मधेसी जनधिकार फोरम नामका संगठन खुल्दै गर्दा श्रीलंका सरकार तमिल समस्या समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख भइसकेको थियो। श्रीलंकामा हतियार बिक्रीको व्यापार समाप्त हुनै लागेकाले हतियारको नयाँ बजार सिर्जना गर्ने रणनीतिअन्तर्गत मधेसी जनअधिकार फोरम गठन भएको विश्लेषण त्यतिबेला नै धेरैले गरेका थिए। समयक्रममा त्यो विश्लेषण पुष्टि भएको छ। यतिबेला तराईमा सयभन्दा बढी हतियारधारी संगठनहरू क्रियाशील छन्। श्रीलंकाका तमिल पृथकतावादीहरूलाई जस्तै नेपालका मधेसी पृथकतावादीहरूलाई भारतले मात्रै उचालिरहेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विश्लेषण यतिबेलासम्म गलत सावित भइसकेको छ। मधेसी समस्या दिल्लीमा वार्ता गरेर टुंग्याउँछु भन्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यतिबेला निराश भए। जतिबेला आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र जातीय आधारमा भ्रातृसंस्था निर्माण हुनुपर्छ भन्ने आईएनजीओहरूको मुद्दाले प्रवेश पायो। त्यो मुद्दालाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रोक्न सकेनन्। जातीय आधारमा भ्रातृसंगठन निर्माण गर्नुपर्ने मुद्दा दिल्लीबाट नभएर लन्डनबाट भित्रिएको यथार्थता थाहा पाउने बेलासम्म गिरिजाप्रसाद कोइराला मृत्यु शैयामा थिए। मधेसी पृथकतावादी मुद्दालाई युरोप, अमेरिकामा बसोवास गर्ने बिहारीहरूले कत्तिको भरथेग गरेका छन्? सूचना र विश्लेषण हुन बाँकी नै छ। तर पहाड र हिमालमा समेत हतियारको राजनीति प्रवेश गराउने अभियानमा लन्डनले सफलता प्राप्त गरिसकेको छ। जसरी तमिल पृथकतावादी आन्दोलनमा दिल्ली र लन्डनको स्वार्थ गाँसिएको थियो, ठीक त्यसैगरी मधेसी पृथकतावादी आन्दोलनमा पनि दिल्ली र लन्डनको स्वार्थ एक ठाउँमा देखिएको छ।   जहाँसम्म हिमाल, पहाडका जनजातिले एकल पहिचानको राज्य मागेर गरेको आन्दोलन छ, त्यो पनि तिब्बती पृथकतावादसँग सम्बन्धित रहेको विश्लेषण छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको छ। नेपालमा जनजातिहरूको पृथक् सार्वभौम राज्य सम्भव नहुँदा नहुँदै पनि दिल्ली र लन्डनको यो लगानीलाई केका लागि? भन्ने विषयमा छिमेकी मित्रराष्ट चीन सजग हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसैले एमाओवादी भारतको स्वार्थमा नभएर चीनको स्वार्थमा पो विभाजित भएको हो कि? भन्ने विश्लेषण एकथरीले गरेका छन्। लन्डन र दिल्लीको स्वार्थमा प्रचण्ड र बाबुराम बगेका कारण तिब्बतको पृथकतावादी आन्दोलनप्रति चीन थप सजग हुनु अनौठो हौइन। यो सन्निकट समस्या चीनका लागि निकै गम्भीर मामिला हो। लन्डनले नेपालका जनजातिलाई आफ्नो देशमा बसोवासका लागि आकर्षक तलबका साथ रातो कार्पेट बिच्छाएको छ। अधिकांश युरोपियन मुलुकमा जनजाति युवाहरू हैसियतभन्दा बढी तलब सुविधाका साथ बसोवास गरिरहेका छन्। अमेरिका जान चाहने हिमाली क्षेत्रका जानजातिहरूले भिसाका लागि दोहोर्‍याएर दूतावास जानुपर्ने अवस्था छैन। शेर्पा भन्नासाथ अमेरिकी दूतावासले आँखा चिम्लिएर भिसा लगाइदिने, आफ्नो देशमा हैसियतभन्दा बढी तलब दिएर जागिर दिने गरेको छ। युरोपियन मुलुकहरूका नेपालस्थित सबै कूटनीतिक नियोगमा हिमाली क्षेत्रका जनजातिलाई आकर्षक तलबका साथ जागिर दिइएको छ। तमिलहरूलाई जुन प्राथमिकताका आधारमा युरोप र अमेरिकीहरूले जागिर दिएका थिए र जागिरको त्यो आम्दानीको अधिकांश हिस्सा पृथकतावादी आन्दोलनका लागि खर्च भएको थियो, करिब करिब त्यही हैसियतमा युरोप र अमेरिकामा नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रका जनजाति ओसारिएको छ। यो घटनाको उजागर यसै साता एमाले नेता भीम रावल र प्रकाश ज्वालाको पोर्चुगल भ्रमणका क्रममा भएको छ। पोर्चुगलमा काम गर्ने जनजाति युवाहरू नेपालीका रूपमा आफ्ना नेता रावललाई स्वागत गर्न जानुको सट्टा खसवादी शासक आयो भन्दै कालोझन्डा लिएर विरोधमा प्रस्तुत भए।   एकल जातीय राज्यका लागि आर्थिक अभियान जुटाउन यतिबेला जनजातिवादी नेता आङकाजी शेर्पा युरोप र अमेरिकामा जागिर खाने नेपाली समुदायमा केन्द्रित छन्। हिजो प्रभाकरण जुन रूपमा युरोप, अमेरिका बस्ने तमिल समुदायबीच पुग्ने गर्दथे, आज नेपालका आङकाजी शेर्पा त्यही रूपमा युरोप, अमेरिकामा जागिर खाने जनजाति युवाहरूमाझ पुग्न थालेका छन्। हिमाल र पहाडका जनजाति युवालाई हैसियतभन्दा दोब्बर तलब दिने र तलबको आधा हिस्सा एकल जातीय राज्यको अभियानका लागि लेबी बुझाउने नयाँ रणनीति क्रिस्चियन मुलुकले सुरु गरेको रहस्य खुलिसकेको छ। तिब्बतियनहरूसँग नेपालको हिमाल, पहाडी क्षेत्रका जाजातिको अनुहार मिल्ने भएकाले फ्रि–तिब्बत अभियानअन्तर्गत नेपाली युवालाई सामेल गरी सैनिक संगठन निर्माण गर्ने अभियानमा दिल्ली र लन्डन लागेको निष्कर्षमा यसअघि नै चीन पुुगिसकेको थियो। उसको त्यो निष्कर्ष विस्तारै पुष्टि हुँदै गएको छ। http://www.weeklynepal.com/ind...