लूटको धन फुपुको श्राध्य नेपाली जनता भन्ने कि भेडा भन्ने  हो जाग हो जाग

grgDai · Jul 23, 2012 3:38 PM

Wow!  Khai napai chaalaa ko topi lagaiii... bhayo ni yo ta. I thought the President had better sense than this. Hunu ta, I wonder how many ex-chiefs, ex-generals have been getting perks such as this.  I wonder if they are merely replicating in civil line what has been happening in military.

Nepali_American · Jul 23, 2012 3:54 PM

This indeed should be a big deal. We really do have a worthless government that does nothing but try to fatten up their cadres. While we fight in the name of caste-based-state, they indulge in a grand feast.

Kiddo · Jul 23, 2012 4:19 PM

What the heck is this? ओहो! राम बरण यादव भन्ने मान्छे मात्र अब नेपाल मा चोखो अनि दिमाग मा गिदी नै छ/भाको नेता  भन्ने भ्रम को पनि अन्ते भयो आज बाट/ आफ्नो पनि भलाई नै हुने भय पछि किन नकार्नु/ ल ल हाम्रो स्वच्छा छबी का रास्ट्रपति ज्यू लै पनि बधाई/  आखिर अबकास पछि त त्यो सुबिधा पाई हाल्नु हुन्छ नि/ आजै देखि दिवा स्वप्नमा मस्त हुनुहोस/ के नेपाल मा अरु गर्नु parne बिकासमुलक काम छैन र भनेको? चोर फताह अनि लुटाहा हरुको सुबिधा मा थप गर्दै जानु बाहेक? अब सुरु भयो माथिको तह को चोर/फटाहा को अनि अब पालो बिस्तारै तल का चम्चे लुटाहा, अनि के को हरु को पालो आउने कहिले नि? फेरी पालो ढिलो भयो भनेर आन्दोलन त हुने होइन? ल बधाई छ हामि सबै पिडित वर्ग हरुलाई जसले रात दिन नभनी दुख गरि गरि  देश मा ति भातमारा हरुलाई पालि राखेका छौ/

spyglass · Jul 23, 2012 8:54 PM

लाखौको तलब खाएर सबै सुख शयल भएर पनि आफैले लिएको बेरुजुको लागि मिनाहाको लागि आबेदन दिने रास्ट्रपतिबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ अब? उनी जति गरिब को रहेछ त नेपालमा? ३२ हजार मिनाहा पाउन राष्ट्रपतिको आवेदन http://nayapatrika.com/index.p... सागर पण्डित/नयाँ पत्रिका  काठमाडौं, ७ साउन  राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको नाममा रहेको ३२ हजार बेरुजु मिनाहा गराउन राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । १३ वर्षअघि स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा लिएको रकम मिनाहा पाउन उनले राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्राचार गराएका छन् ।  ०५६ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा स्वास्थ्यमन्त्री हँुदा डा. यादवले दसैँखर्चका लागि २५ हजार पाँच सय रुपैयाँ र स्वास्थ्योपचारका लागि ३२ हजार रुपैयाँ लिएका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नियमविपरीत लिइएको रकमलाई बेरुजु भन्दै उनीबाट असुलउपर गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निर्देशन दिएको थियो ।  महालेखाको निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पटकपटक ताकेता गरेपछि डा. यादवले दसैँपेस्कीस्वरूप लिएको २५ हजार पाँच सय रुपैयाँ भुक्तान गरेका छन् । तर, स्वास्थ्य उपचारका नाममा लिएको ३२ हजार मिनाहा पाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता भएको निवेदनमा राष्ट्रपतिको नाममा रहेको ३२ हजार बेरुजु मिनाहा गर्न माग गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट निवेदन आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि सो बेरुजु रकम मिनाहा गर्ने प्रक्रिया थालेको छ ।  राष्ट्रपति कार्यालयको स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति डा. यादव स्वास्थ्यमन्त्री रहँदा उनको सचिवालयका कर्मचारीले रकम लिएका तर राष्ट्रपति यादवको नाममा बेरुजु भएकाले रकम मिनाहाका लागि अनुरोध गरी पत्र पठाइएको हो । तर, राष्ट्रपति नहुँदै लिएको रकम मिनाहा गराउन राष्ट्रपति कार्यालयले किन पत्राचार गर्‍यो, कार्यालयले टिप्पणी गर्न चाहेन ।  यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रअनुसार रकम मिनाहा गराउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । 'राष्ट्रपति कार्यालयबाट राष्ट्रपतिको नाममा रहेको बेरुजु रकम मिनाहाको माग गर्दै आएको निवेदनमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,' मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो ।   गच्छदारको आठ लाख मिनाहा गर्ने तयारी नयाँ पत्रिका  काठमाडौं, ७ साउन  उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले १५ वर्षअघि लिएको साढे आठ लाख रुपैयाँ मिनाहा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री हुँदा लिएको रकम उनले माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्री भएको वेला मिनाहा गराउन थालेका छन् ।  गृहमन्त्री गच्छदारको सो रकम मिनाहा दिने अन्तिम तयारी भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतले जनाएको छ । यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले ३१ असारमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । अब यो प्र्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ ।  रकम मिनाहाको माग गर्दै गच्छदारले झन्डै एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्णय गराउने तयारी गरेको छ ।  महालेखाले ०५३ मा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्रीका रूपमा गच्छदारले लिएको आठ लाख ४८ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ बेरुजु औँल्याउँदै उनीसँगै असुलउपर गर्न त्यतिवेलै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, महालेखाले औँल्याएको सो रकम १५ वर्षसम्म गच्छदारले तिरेनन्, बरु अहिले मिनाहा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयारी गरेको छ ।  'प्रधानमन्त्रीले मिनाहा गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्, अब मन्त्रिपरिषद्मा लगेर अन्तिम स्वीकृत गर्ने तयारी भएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'गच्छदारले नियमविपरीत लिएको साढे आठ लाख रुपैयाँ अब छिटै मिनाहा हुने निश्चित छ ।'  महालेखाले ०५४ मा गरेको लेखापरीक्षणमा गच्छदारले नियमविपरीत रकम लिएको ठहर गर्दै सो रकम बेरुजुमा राखेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसयता बेरुजु तिर्न निर्देशन दिँदै गच्छदारलाई पटकपटक पत्र पठाउँदै आएको थियो । तर, अहिले गच्छदारले आफू शक्तिमा रहँदा दबाब दिएर मिनाहाको प्रयास गरेका हुन् ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयले गच्छदारले उपचारका लागि रकम लिएकाले मिनाहा गर्न मनासिब भएको निष्कर्ष निकालेको छ । मिनाहाको प्रस्ताव तयार गर्नुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले महालेखा परीक्षकका अधिकारीहरूलाई समेत बोलाएर छलफल गरेको थियो । बेरुजु कसरी मिनाहा गराउन सकिन्छ भन्दै महालेखाका अधिकारीहरूसँग उपाय माग गरिएको थियो ।  'उपचार गर्न भारत तथा अमेरिका गएको देखिएकाले सो रकम औचित्यपूर्ण रूपमा खर्च भएको देखिन्छ, त्यसैले मिनाहाका लागि गृहकार्य गरिएको हो,' प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।  वर्षौंदेखि बेरुजु नतिरेका अन्य पूर्वमन्त्रीहरूलाई भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले बेरुजु तिर्न बारम्बार पत्राचार र ताकेता गर्दै आएको छ । दसैँखर्चका नाममा रकम लिने अरू करिब एक सय पूर्वमन्त्रीको नाममा बेरुजु छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बेरुजु फस्र्योट गराउन एक सय २३ जनालाई बारम्बार ताकेता गर्दा जम्मा १६ जनाले मात्र रकम फिर्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार पूर्वमन्त्री तथा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको नाममा गरी ८५ लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । त्यसमध्येे मन्त्रीहरूले उपचारखर्चको बहानामा लिएको रकम मात्रै ३८ लाख ७२ हजार आठ सय ८० रुपैयाँ छ । दसैँपेस्कीको नाममा लिएको ११ लाख ९५ हजार ६ सय रुपैयाँ पनि बेरुजु छ ।

nepcha1 · Jul 23, 2012 9:20 PM

  नागरिक समाजद्वारा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको आजीवन सुविधाविरुद्ध आन्दोलन घोषणाबलराम बानियाँ ०           काठमाडौं, श्रावण ९ - पूर्वप्रशासकहरूले नेतृत्व गरेको नेपाल नागरिक समाजले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सरकारद्वारा प्रदान गरिएको विलाशी गाडी, आवाससहितको आजीवन सुविधा खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । गरिब राज्यको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मका पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च, आवास र सचिवालय सुविधा प्रदान गर्नु मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको जानकारी समाजका अध्यक्ष एवं पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले दिए । उनका अनुसार समाजले विभिन्न पेसागत संगठन र नागरिक समाजका अगुवाहरूको ऐक्यबद्धतामा समाजले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । समाजले आन्दोलनको पहिलो चरणमा बुधबार 'पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइएको सुविधा खारेज गर', 'राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रह्मलुट बन्द गर' लेखिएको पम्पलेट देशभर चोकचोकमा बसेर बाँड्ने कार्यक्रम राखेको छ । समाजले पूर्वविशिष्ठ पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिन जारी अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै राजधानीको रत्नपार्कमा बिहीारदेखि ८/८ जनाका दरले २४ घन्टे रिले अनसन सुरु गर्ने भएको छ । अनसलस्थलमा 'पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइएको सुविधा खारेज गर', 'राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रह्मलुट बन्द गर' लेखिएको तुल टाँगिनेछ । पहिलो दिन पूर्वसचिव रेग्मीको नेतृत्वमा समाजका पदाधिकारीहरू रिले अनसन बस्नेछन् । रिले अनसन कार्यक्रममा सहभागी भई पत्रकार महासंघ, बार एसोसिएसनसहितका संघसंगठन र नागरिक समाजका अगुवाहरूले ऐक्यबद्धता जनाउने भएका छन् । दोस्रो दिन समाजका सहअध्यक्ष पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीको नेतृत्वमा समाजका पदाधिकारीहरू रिले अनसनमा बस्ने कार्यक्रम छ । समाजका ७२ जिल्लामा रहेका शाखाका तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइएको सुविधा खारेज गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम छ । २४ घन्टे रिले अनसन शनिबारसम्म जारी रहनेछ । त्यसपछि पुनः आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने जानकारी समाजका अध्यक्ष रेग्मीले दिए । सरकारले अध्यादेशमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई आजीवन विलाशी गाडी, चालक, इन्धन मर्मत खर्च, अतिथि सत्कार तथा मसलन्द खर्च, महिनाको ५० हजार रुपैयाँका दरले आवास सुविधा, शाखा अधिकृत, दुई जना कार्यालय सहायक र दुई जना कार्यालय सहयोगी रहेको सचिवालय सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशअनुसार बहुदल पुनर्बहालीपछिका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सरकारबाट उक्त सुविधा लिइरहेका छन् । राजधानीमा महल र निजी गाडी भएका देउवा, चन्द, थापा, नेपाल र खनालले समेत आवास र गाडी सुविधासमेत लिएका छन् । अध्यादेशअनुसार बहुदलपछिका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू विश्वनाथ उपाध्याय, केशवप्रसाद उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, अनुप शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठसहित १५ जनालाई आजीवन फोर्ड गाडी, चालक, इन्धन, मर्मत खर्च र नायव सुब्बासहितको सचिवालय सुविधा प्रदान गरिसकिएको छ । त्यसैगरी सरकारले अध्यादेशअनुसार पूर्वसभामुखहरू सुवासचन्द्र नेम्वाङ, रामचन्द्र पौडेल र तारानाथ रानाभाटलाई आजीवन स्कर्पियो गाडी, चालक, इन्धन, मर्मत खर्च र नायव सुब्बासहितको सचिवालय सुविधा प्रदान गरिसकेको छ । पूर्वगृहमन्त्रीहरूलाई आजीवन गाडी, चालक, इन्धन र मर्मत खर्च दिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । तर, सरकारले पूर्वगृहमन्त्रीहरूलाई उक्त सुविधा प्रदान गर्न भने बाँकी छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई २००, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई १७५, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १५०, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वसभामुखलाई १५०, पूर्वगृहमन्त्रीलाई ८० लिटर पेट्रोल र आवश्यकताअनुसार मोबिल तथा मर्मत खर्च दिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । http://www.ekantipur.com/nep/2...    

_____ · Jul 24, 2012 9:17 AM

 मित्रहरु,    राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा आसिन ब्यक्तीले बेरुजु नतिरी मिनाह को लागि मन्त्रिपरिषदमा लेखि पठाएको भन्ने समाचार मैले नि फेशबुक मा एक जना स्वयम घोषित राष्ट्रबादी मसिहा को टिप्पणी देखेको थिएँ . हिजो अस्ति नयाँ पत्रिका नामक पत्रिका ले छापेको रहेछ . दैनिक नेपालमा सबै जसो राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका  गर्ने गर्छु र मेरो स्मृति पटलमा कहीं न कहीं पढेको थिएँ -राष्ट्रपति ले बेरुजु  तिरेको खबर . गुगल गरेर हेरें , मेरो स्मृतिपटल अझै धूमिल भैसकेको रहेन छ . लौ हेर्नुस कान्तिपुर दैनिकमा- राष्ट्रपतिसहितले 'बेरुजु' तिरे-   http://www.ekantipur.com/nep/2... बेरुजु तिरेको पनि अहिले हो र ६ महिना भैसक्यो . नयाँ पत्रिका भन्ने पत्रिका को बाट , कहाँ बाट संचालित छ , अलिकति भित्र सम्म गए थाहा हुन्छ . राष्ट्रपति डा राम बरण  यादव सर्बगुण सम्पन्न  भन्दिन र मान्दिन पनि . तर  देशका बिद्यमान चोर फटाहा डाका र हत्यारा नेताहरु माझ असल ब्यक्ती हुन् जस्तो लाग्छ . आगे हजुर हरुको मर्जी . 

rahulvai · Jul 24, 2012 9:47 AM

डा यादव  जस्ता रस्ट्रपती पाउनुमा नेपाल र नेपालीहरूले आफुलाई भग्यमनी मन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।  ३२ लाखले लोभ देखाउथ्यो भने ३२ हज्जारले आबश्यक्ता।  त्यो रीन मिनाहा माग्नु भन्ने समाचार अफैमा संकास्पाद छ। देशको बजेट पास गर्न येत्रो कुर्सीको महाभारत गर्ने, कामचलाउ सरकारको हरेक काममा आधिकरिक प्रश्नचिन्न लाउनेहरूले येस्तो बील पास गर्न मिलेमतो देखाउदा तिनीहरू बुद्धिहिन् कुकुर नभै सोझा जनता ठग्न बसेका कपटी स्याल् हुन् भन्ने प्रस्ट देखिन्छ। नागरिक समाजको यो बिरोधमा मेरो पुरा समर्थन छ।

bairagiKancho · Jul 24, 2012 11:13 AM

They should at least have a criteria of completing a 4 year term to be considered for such benefits. In making such 4 year requirement they will have more incentive to create a stable government.

bokaman · Jul 24, 2012 11:30 AM

माथी rahulvai ले राख्नु भएको कान्तिपुर को लिंक को समाचार को पुछारमा एस्तो छ : "'राष्ट्रपति यादव, उपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहितले अझै आंशिकमात्रै बेरुजु तिर्नुभएको छ, यसबारे पुनः पत्र काटिनेछ,' बेरुजु फछ्र्योट समितिका एक पदाधिकारीले भने ।" मेरो बिचारमा यी रकम तेती धेरै छैनन् | दशैँ खर्च आदि मा नियम स्पस्ट रैनछ, अनि औषदी खर्च सिमा भन्दा धेरै लिएका रहेछन | चिठी पत्र अनि सरकारी काम को गति अनुसार बेरुजु फर्चौट हुदै जाला | दुख र चिन्ताको कुरा त , यो माओबादी सिबिर मा हुदै नभयका ३००० लडाकु को नाम मा गएको करोडौ रकमको हिसाब किताब कसले माग्ने, कसले देखाउने होला खै ? फेरी चर्को कुरो गर्यो भने शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने चेतावनी आउना सक्छ | अस्ति BBC मा हो कि अरुनै कतै हो अख्तियारका प्रबक्ता भन्दै थिए , सिबिर मा गएको पैसा सार्बजनिक पद धारण गरेको मान्छे संग सम्बन्धित नभएकोले अख्तियारले छानबिन, अनुसन्धान गर्न अप्ठेरो पर्न सक्छ रे | भयो त अब ? बोगटी समितिको के कुरा गराई भयो र , निम्न तहका दुइ चार जनालाइ चिलिम पर्दिने त होला नि |

nepalilaure · Jul 24, 2012 11:59 AM

 यो origional  पोस्ट  रास्ट्रपति, प्रधान मन्त्रि, गृह मन्त्रि, प्रधान न्यायाधिस, सभामुख आदि को पद सकिएपछि पाउने सुबिधा को लागि हो . तेसकारण बहस तेसै मा केन्द्रित भए राम्रो. देश संघियेता मा जादै छ , कतिवोटा प्रदेस हुने हुन्, ति सबै प्रदेस मा प्रमुख न्यायाधिस , प्रदेस प्रधान मन्त्रि , गृह मन्त्रि सभामुख हुन्छन ति सबैले पनि बिस्तारै तेस्तै सुब्ध लिने नियेम बनाउछन. मानि लिउ १० प्रदेस बन्छ  तेस्पची प्रतेक ५ वर्ष मा प्रतेक  प्रदेस बाट १/१ जना प्रधान मन्त्रि, गृह मन्त्रि, सभामुख  प्रधान न्याधिस जम्मा ४ जना ले तेस्तो सुबिधा माग्छन १० प्रदेस बाट ४० जना हुन्छन , त्यो पनि सबै ले ५ /५ वर्ष पद उपयोग गरे भने, सुरुसुरु मा त सबै जना प्रदेस मा प्रधान मन्त्रि बन्ने होड चल्छ, १/२ वर्ष मा सरकार फेरिन्छ, अनी त गृहमन्त्री, प्रधान मन्त्रि कति कतिसबै लै सुबिधा दिदा, जनता ले कर तिरेको पैसा कति खर्च हुन्छ? केन्द्र मा राजनीति गर्ने हरु लै, प्रदेस मा राज नीति गरें हरु लै आजिबन सुबिधा दिदा हामीले  समाज मा राजनीतिक गरें हरुको वर्ग, (क्लास) तयार हुन्छ    फेरी रास्ट्रपति प्रधान न्यायाधिस, प्रधान मन्त्रि बन्ने हरु को पारिबारिक आम्दानी को स्रोत पनि हुन्छ, पेन्सन पनि हुन सक्छ उनीहरु लै किन जनता को कर बाट पैसा दिने? गाडी, किन दिने.  गाडी दिने भने को कुरा प्रस्ट छैन एक ताल दिएको गाडी थोत्रो भएपछि अर्को दिने कि नदिने, पेट्रोल कर्मचारी खर्च किन तेत्रो पैसा दिन पर्यो ?   एसको हामीले बिरोध गर्न पर्छ किन भने २० वर्ष पछि तेसरी सुबिधा लिने हरु को एक जमात खडा हुन्छ. एक ताल सुबिधा दि सकेपछि झिक्न गारो हुन्छ    दिन पर्छ  भने ६० वर्ष पुगेपछि अथवा , प्रधान मन्त्रि/ गृह मन्त्रि, सभा मुख  छ  भने राजनीति गर्न छोडे पछि,  प्रधान न्यायाधिस छ भने तिनीहरु ६० वर्ष  पुगे पछि तेसबेला त्यो पोस्ट ले जति तलब पाउने हो तेस्को ५०% दिए हुन्छा. (प्रधान न्यायाधिस ले पेन्सन पाइहाल्छ , तेसकारण दिन पर्दैन, पेन्सन नपाउने रेछ भने मात्र दियेहुन्छ.  ६० वर्ष भन्दा अगाडी त उनीहरु ले कानुनि रुप मा कमाएर खान पर्छ.कार, ड्राइभर, पेट्रोल दिने त कुरा छैन. ६० वर्ष पुगेपछि त्यो बेला को तलब को ५०% पेन्सन दिने, तेस्ले उनीहरु जसरि जिबन चलाउचन चलौछं, हाम्रो मतलब को कुरो होइन    सबै लाई गाडी, पैसा, कर्मचारी दिनु भनेको उडुस लाई रगत चुसाउनु जस्तो मात्रै हो. भुतपुर्ब रास्ट्रपति, प्रधान मन्त्रि, न्यायाधिस, जनता मात्र हुन् केहि होइनान.    तिनी हरु सुरक्च्या को चिन्ता छ भने देस भर  नै जनता को सुरक्च्या बलियो बनाए हुन्छ. गरिब देस का भुतपुर्ब प्रधान मन्त्रि आदि ले पनि जनता जतिकै बस्न सक्नु पर्छा.   अर्को कुरा देश गणतन्त्र मा गैसके पछि राजनीति खुकुलो हुन्छ, पैला को जस्तो जेल नेल जानु पर्ने होइन तेसकारण राजनीति गर्ने हरु ले जनता कै सरह बसेको बेस.   

_____ · Jul 24, 2012 6:09 PM

५ /१० बर्षमा २००  ३००  ओटा मुन्तरी / सुन्तरी हुन्छा अनि सबै जाठोहरुलाई ज्वाईं पाल्य जस्तो पाल्ने. डाकाहरु त यिनीहरु हो

aman · Jul 25, 2012 8:09 AM

    भूतपूर्वलाई सुविधा दिँदा ५० करोड सकिने FRIDAY, 27 JULY 2012 00:52 नागरिक दीपक दाहाल, काठमाडौं, साउन १२ - सरकारले अध्ययादेश मार्फत् आवास, गाढीलगायतका सुविधा दिने निर्णयले विपन्न राष्ट्रलाई करोडौको व्यायभार पर्ने भएको छ। सुविधा लिन बाँकी रहेकाहरू उपलब्ध गराउने गाडी व्यवस्थापनसँगै वार्षिकरूपमा तोकिएको सुविधा उपलब्ध गराउँदा प्रत्येक वर्ष ५० करोडको हाराहारीमा आर्थिक भार पर्नेछ।  सुरक्षा व्यवस्थासमेत हिसाब गर्दा अझै ठूलो रकम हुन आउँछ। विपन्न मुलुकका लागि यो अनावश्यक खर्च भएको र यसलाई खारेजी गर्न माग गर्दै पूर्व प्रशासकहरूले नेतृत्व गरेको संस्था नेपाल नागरिक समाजले विहीबारैदेखि रत्नपार्कमा रिले अनशनसमेत सुरू गरेको छ।  अध्यादेशमार्फत् जारी सुविधासम्बन्धी मापदण्डअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मलाई गाडीसहित आजीवन सरकारी आवास, सचिवालयको सुविधा र पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई सचिवालय र गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। गाढी सुविधा नपाएकाहरू सो सुविधा उपलब्ध गराउँन ५० करोड बराबरको रकम तत्काल आवश्यक पर्ने गृह अधिकारीहरू बताएका छन्। प्रत्येक वर्ष झण्डै त्यत्तिकै रकम आवश्यक पर्छ। पदाधिकारी थपिदै जाँदा आर्थिक भार पनि थपिदै जाने अधिकारीहरू बताउँछन्।  सरकारी निर्णयको आधारमा २०४६ पछिका ६ पूर्वप्रधानमन्त्री, १६ पूर्वप्रधानन्यायाधीश, चार पूर्वसभामुख, १६ पूर्वगृहमन्त्रीले आजीवन सुविधा पाउँछन्। लामो समयसम्म लाभको पदमा बसेर सम्पती कमाएका र घरघरेडी जोडेकालाई नै सुविधा दिनु राज्यको सम्पतिमा लुट मच्चाउने नियत लुकेको रिले अनशनमा बसेका नेपाल नागरिक समाजका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले बताए। 'पटकपटक पदमा बसेर राज्यको सुविधा भोग गर्ने र घर, घरेडी लगायतको सम्पति जोड्नेहरूलाई नै आजिवन सुविधा दिनु राज्य कोषको दुरुपयोग हो।' रेग्मीले भने। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई गाडी सहित इन्धन २५ हजार, चालकका लागि मासिक २० हजार, सचिवालयका लागि ६० हजार, घरभाडा ५० हजार, मर्मत खर्च तथा अतिथि सत्कार खर्च १० हजार, गाडी डिप्रिरसिएन ५० हजारसहित एक जनाका लागि मात्र मासिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ। हाल अधिकांश प्रधानमन्त्री करिव डेढ करोड पर्ने गाडी प्रयोग गर्छन्। पूर्वराष्ट्ररपतिदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मका सबै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्चसमेत सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ। पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नभएकोले तत्काल आवास सुविधासमेत पाउँने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल छन्। यी मध्ये दाहालबाहेक सबैको राजधानीमा घर छ।  अधिकांश प्रधानमन्त्रीले चालकसहित गाडी सुविधा दिइसकिएको छ भने घरभाडा भने जेठ महिनादेखि दिन थालिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू मध्ये दाहाल र नेपालले गाढी फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। अर्का पूर्व सचिव उमेश मैनालीले ग्रामीण क्षेत्रमा जिवनजल र सिटामोल नपाएर मानिस मरिरहेको देशमा सुविधा भोग गरिरहेकाहरूले थप सुविधाको लाससा गर्नु लाजमर्दो कुरा भएको बताए।  गाढी सुविधासँगै मापदण्डअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, दुई जना कार्यालय सहयोगीसहितको सचिवालय, अतिथि सत्कार र मसलन्द र गाडी मर्मत खर्च एक लाख पाउँछन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई अतिथि सत्कार र मसलन्दबापत र गाडी मर्मतका लागि ८० हजार पाउँछन्।  पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सभामुखहरूले निजी सचिवालयका लागि एक जना नायब सुब्बा राख्न पाउने छन्। पूर्वसभामुखहरू दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट छन्।  सरकारी सुविधा पाउनेमा सबभन्दा बढी पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वगृहमन्त्रीहरू हुनेछन्। गाडी सुविधा पाउनेमा पूर्वगृहमन्त्रीहरूमा खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, पूर्णबहादुर खड्का, रामचन्द्र पौडेल, वामदेव गौतम, केपी ओली, कृष्ण सिटौला, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, कृष्णबहादुर महरा छन्। यसबीचका गृहमन्त्रीहरू कमल थापा, धर्मबहादुर थापा,दानबहादुर शाहीसमेत कूल १६ जनाले पनि पनि सुविधा पाउँनेछन्। पूर्वगृहमन्त्रीलाई पदबाट बाहिरिएको तीन वर्षसम्म गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ। मापदण्डमा अरू पूर्वगृहमन्त्रीलाई समेत 'सुरक्षा थ्रेट' हेरी आजीवन गाडी सुविधा दिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाका कारण सबै पूर्वगृहमन्त्रीले आजीवन चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित गाडी सुविधा पाउने छन्।  सचिवालयसहित गाडी सुविधा पाउने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमा विश्वनाथ उपाध्याय, केशवप्रसाद उपाध्याय, केदारनाथ उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, अनुप शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठलगायत छन्।  

_____ · Jul 26, 2012 4:13 PM

 

nepcha1 · Jul 26, 2012 10:12 PM

This is a good sign!! आजीवन सुविधा रोक्न सर्वोच्चको आदेश http://onlinekhabar.com/2012/0...

bairagiKancho · Jul 31, 2012 12:12 PM

 अब सबैले सुबिधा फिर्ता  गरे जस्तो  छ , तेसकारण यो अद्याह्देश खारिज गर्न अर्को अध्यादेश लेराउने कि ?  अथवा  छ महिना पछि एस्लाई आफै खरीज हुन दिने?  जनता संग फोन मा कुरा गरेर लोकप्रिय हुने जमाना गयो प्रधान मन्त्रि जी. जनता ले नाचेको सुबिधा खारेज गर्ने हिम्मत देखाउनुस.   सेर बहादुर देउबा ले प्रधान मन्त्रि छदा  सबै लआइ  प्राडो,  पजेरा कर नातिरिकाना लिरौना दिएर   जोकर साबित हुनु भएको थ्यो. सरकार जोगाउन बैधानिक घुस दिन भएको थियो सभासद लाई   तपैले पनि भुतपुर्ब हरु लाई तेस्तो सुबिधा दिएर फकाउन खोजेको हो ? धेरै जसो पार्टी का नेता प्रधान मन्त्रि भै सकेका छन् . आफ्नो पक्च्या मा नरम बनाउन जनता को कर तिरे को पैसा दुरुपयोग गरेको हो ?   तपाई आफु लाई शेर बहादुर देउबा नम्बर २ बनाउदै हुन हुन्छ .

_____ · Aug 2, 2012 10:16 AM

    पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुले नै पालना गरेनन् सर्वोच्चको आदेश THURSDAY, 02 AUGUST 2012 20:55 नागरिक काठमाडौँ, साउन १८ (नागरिक)- सर्वोच्च अदालतले पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्टलाई दिइने सुविधा सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि त्यसलाई १० जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले अझै पालना गरेका छैनन्। न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको इजलासले बुधबार अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।   आदेश आउनुअघि नै तीन पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठले सुविधाको गाडी फिर्ता गरेका थिए।  गाडी फिर्ता नगर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुमा विश्वनाथ उपाध्याय, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, त्रिलोकप्रताप राणा, केशवप्रसाद उपाध्याय, केदारप्रसाद गिरी, हरिप्रसाद शर्मा, दिलिपकुमार पौडेल, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, ओमभक्त श्रेष्ठ र मोहनप्रसाद शर्मा छन्।  त्यसैगरी दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले पनि सुविधा फिर्ता गरेका छैनन्। अदालतको आदेशपछि बिहीबार पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले गाडी फिर्ता गरेका भए पनि शेरबहादुर देउवा र सूर्यबहादुर थापाले गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। 

_____ · Aug 2, 2012 10:28 AM

विशिष्टहरूको शिष्ट वक्तव्य- Laxman Gamnamme हाम्रो अग्रगामी सरकारले जनताको हितमा गरेका विभिन्न निर्णयलाई प्रतिगामी अदालतले बेलाबेला अवरोध पुर्‍याउँदै आएको सबैमा विदितै छ। देश र जनताको सेवा गर्दागर्दार् आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समाप्त गरेर लखतरान भएका हामी विशिष्ट व्यक्तित्त्वहरूलाई सरकारले दिन खोजेका सेवासुविधा रोक्न खोज्ने न्यायालयको आदेश सोह्रै आना अन्यायपूर्ण छ। हामीलाई विभिन्न सुविधा दिनुपर्ने कारण के हो भनेर सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सोधेछ। प्रश्न सुन्दै हाँसो लाग्दो। जुन कुरा घामभन्दा छर्लंग छ, त्यस्तो कुराको जवाफ दिन सरकारलाई कुन गाह्रो कुरा छ ! प्रस्टै छ नि, हामी पूर्वविशिष्टहरूले आफ्नो कार्यकालमा गरेका योगदानका लागि पेन्सनस्वरूप यो सुविधा दिइएको हो। २०४६ सालपछिका हामी विशिष्टहरूले देश र जनताको उन्नतिका लागि गरेका महान् कार्यहरू जगजाहेरै छन्। ऊ बेला कुनै दिन जनताको हितका लागि हामीले गिटी, अलकत्रा, पुल र जहाजजस्ता अखाद्य वस्तु खानुपरेको थियो। कतिपटक हामीले खसी-बोकाझैँ किनबेच हुनुपरेको थियो। इतिहासमा लोग्ने जातका भएर पनि सुत्केरी हुने जस्तो विशिष्ट कार्य सम्पन्न गर्नुपरेको थियो। हामी विशिष्टहरूले नै हो, त्यत्रो वर्ष 'जनयुद्ध' लडेर १४ हजार जनताका छोराछोरीलाई सहिद बनाएर मुलुकलाई संसारभर िपरििचत गराएको। अनेक चमत्कार गरेर नयाँ नेपाल बनाएको। कसैले हाम्रो त्यो योगदानलाई भुल्न मिल्छ ? देशको विकास गरेर नेपाललाई संसारकै एक नमुना देश बनाउने घोषणा कसले गर्‍यो ? हामीले। ठूल्ठूला हाइड्रोपावर निर्माण गरेर विदेशमा समेत बिजुली बेच्ने कुरा कसले ल्यायो ? हामीले। हिमाल, पहाड र तराईमा सडकको जालो बिछ्याएर मुलुकलाई विकासको चरमचुलीमा पुर्‍याउने सपना कसले बाँड्यो ? झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दौडिने विद्युतीय रेलमा हुलेर नेपाली जनतालाई फिलिली पारेर कसले उडायो ? देशका ठाउँठाउँमा बनेका सुरुङ मार्गबाट नेपाली जनतालाई यताबाट उता र उताबाट यता फुत्तफुत्त पुर्‍याउने घोषणापत्र कसले जारी गर्‍यो ? नेपालका ठूल्ठूला सहरमा मेट्रो ट्रेनको जालोले ढपक्कै ढाक्ने कुरा कसले उठायो ? पर्यटन, उद्योग, कलकारखाना, कृषि, जडीबुटी आदि क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकास गरी नेपाललाई विश्वको नयाँ गन्तव्यस्थल बनाउने घोषणा कसले गर्‍यो ? करोडौँ खर्च गरेर खडा गरेको संविधानसभामार्फत अर्बौं खर्च गरेर चार वर्षसम्म घम्साघम्सी गरेर विश्वकै उत्कृष्ट संविधान झन्नै कसले जारी गर्‍यो ? हामीले, हामीले, हामीले। यति धेरै काम गरेर देशलाई यो स्थितिमा पुर्‍याउने हामी महान् पुरुषलाई हाम्रो योगदानको तुलनामा एकदमै थोरै सुविधा दिन खोज्दा पनि कोकोहोलो मच्चाउने नागरकि समाज, सञ्चारमाध्यम र अदालतप्रति हामी खेद व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रा केही सहकर्मी विशिष्टहरूले सुविधा फिर्ता गरेको पनि सुनिँदै छ, यसो गरेर कमरेड बाबुरामको दूरदर्शी र जनमुखी योजनालाई असफल पार्ने षड्यन्त्र नगर्न हामी उनीहरूलाई अनुरोध गर्छौं। दुई-चार जना नागरकिका समाजले रत्नपार्कमा अनशन बस्दैमा, केही सञ्चारमाध्यमले हाम्रा विरुद्धमा दुई-चार हरफ समाचार छाप्दैमा किन डराउनू ? किन लजाउनू ? बरू हामीले पूर्वविशिष्टको संख्या बढाउने र संगठन बनाएर प्रतिगामी नागरकि समाज, अदालत र सञ्चारमाध्यमहरूविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ। आफ्नो र आफ्ना सात पुस्तासम्मका सन्ततिका बारेमा बेलैमा विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी भूतजस्ता भूतपूर्वहरूले गरेका अभूतपूर्व कर्म र योगदानको सम्मान गर्दै वर्तमान विशिष्ट कमरेड बाबुरामले गरेको यो दूरदर्शी निर्णयको रक्षा गर्दै अघि बढ्न सबै भूतपूर्व र पछि भूतपूर्व हुने सम्भावित विशिष्टहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ।

aman · Aug 6, 2012 2:35 PM