खर्च धान्ने पाँच प्रदेश प्रा. गणेशमान गुरुङ ४     <[Disallowed String for - i frame not allowed] allowtransparency="true" frameborder="0" height="250" hspace="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" vspace="0" width="300" id="aswift_2" name="aswift_2" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; left: 0px; position: absolute; top: 0px; ">   पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको नेपाल भावी सन्ततिलाई त्यस्तै रूपमा हस्तान्तरण गर्न नसकिने पो हो कि ? अहिलेको चिन्ता हो । सांस्कृतिक, भाषिक, हरेक दृष्टिले राम्रो फूलबारीको 'जातीय फूल'मा मलजल नपुगेको हो भने त्यसलाई राष्ट्रले सम्बोधन गरिदिए कुनै समस्या आउने थिएन । विकेन्द्रीकरणको अवधारणा गाउँ-गाउँ र वडा-वडासम्म पुगेको भए संघीयताको प्रश्नै उठ्ने थिएन । समाजशास्त्रको विद्यार्थीका नाताले संघीयताको अवधारणालाई बुझ्ने जमर्को गर्दा हाम्रोजस्तो मिश्रति बसोबास भएको समाजमा जातीय संघीयता हुँदैन भनेर मंगलसिद्धि मानन्धरहरूले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा बताएको थिएँ । त्यसबेला मैले उहाँलाई तपाइर्ँ नेवारभन्दा माथि, म गुरुङभन्दा माथि उठ्न सक्यौं भने सबै कुरा मिल्छ भनेको थिएँ । यस्तो मिश्रति समाज जहाँ हाम्रो एउटै कुवा छ, एउटै पँधेरी छ, एउटै वनपाखो छ, एउटै जंगल छ, एउटै चरी-चरन छ । एैँचो चल्छ, पैँचो चल्छ, लेनदेन चल्छ, एउटाले कपाली तमसुक लेख्छ, अर्कोले सवाइ लेख्छ । यस्तो राम्रो सम्बन्ध बिथोलिँदै सामाजिक तन्तुहरू नष्ट हुँदै गएको छ । घुम्ने क्रममै हुम्लाको यस्तो बाहुन गाउँमा पुगेँ, जहाँका धेरै उमेर ढल्केका केटाहरूको बिहे हुन गाह्रो रहेछ, किनभने त्यहाँ ती केटाका कुटुम्ब रहेनछन् । बझाङ, अछामतिर जानुपर्ने बाध्यता रहेछ । १५ वर्ष अघिको कुरा हो यो । एउटा केटी ल्याउन असी हजार परेको कुरा तिनले सुनाएका थिए । तर त्यहाँका चेलीबेटीलाई बझाङी र अछामीले यति चाँडै तलतिर लैजाँदा रहेछन् कि ती बाहुनी केटीहरू जति पनि काम गर्न सक्दारहेछन् । यस्तो सामाजिक असन्तुलन पनि देखियो । असमानता जुनसुकै जात, समुदाय र वर्गबीच विद्यमान छ । यस्तो स्थितिमा जातीय प्रदेश कसरी हुन्छ ? फेरि कणर्ालीकै कुरा, त्यहाँका क्षत्रीहरूलाई बाबुसाहेब त भनिन्छ, तर आर्थिक रूपमा उनीहरूको अवस्था निकै नाजुक छ । त्यस्तै चितवन टाँडीमा पुग्दा चेपाङ, गुरुङहरू पाँडे बाजेकहाँ ग्रहदशा हेर्न पुग्ने गरेको पाएँ । त्यस्तै तामाङ झाँक्रीहरू भए ठाउँमा अरू जातिका मानिस झारफुक गर्न पुगेको देखेँ । योभित्र कसिएको सद्भाव र सम्बन्ध देख्दा लोभै लाग्छ । चुनौती यसलाई अटुट रूपमा कसरी बचाएर लैजाने भन्ने हो । अब दशैँको कुरा गरौं । कलकत्तामा भाँडा माझ्न गएको केटो तुरुन्त घर आइपुग्छ । दशैंका बेला कलंकीबाट बसहरू चल्न थालेपछि मलाई काठमाडौंमा पटक्कै बस्न मन लाग्दैन । तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै हुँदो हो । मनै नमिलेका राजनीतिक नेताहरूबीच बोलचाल हुने, अंशबन्डामा झगडा भएका दाजुभाइबीच बोलचाल गराउने र दाजुबहिनीको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँछ, अर्को चाड तिहारले । कोटमा गयो, मगर पुजारी छ । मुक्तिनाथ पुग्यो, झुमा बसेकी गुरुङ्नी केटी र यतापट्ट िबाहुन पुजारी बसेको छ । यस्तो खालको हाम्रो सद्भाव छ । के मगर पुजारी भएको ठाउँमा अन्य जाति जाँदैनन् र ? भाषिक सन्दर्भमा नेपाली कांंग्रेसका नेता बलबहादुर केसीले भनेको कुरा स्मरण गर्छु । उनले घरमा चाहिं आफ्नो भाषा नबोल्ने अरूको भाषा बोल्ने अनि बाहिरचाहिं सरकारले सहयोग गरेन भन्ने ? व्यवहारमा एउटा कुरा गर्ने बोली अर्कै गर्नुभन्दा गुरुङ भाषाको उन्नतिमा मैले नै ध्यान नदिने अरूलाई दोष दिएर हुन्छ ? यो काम अर्को जातले गर्दैन । २०४६ सालअघि जाति, भाषा र धर्मका आधारमा विभेद थियो, तर त्यसयता क्रमशः जाति, भाषा र धर्मका कुरा मूलधारमा आइरहेका छन् । मिडियाले विभिन्न भाषामा समाचार पस्कन थालेका छन्, कार्यक्रम बनाएका छन् । यो काम क्रमैसँग हुँदैछ, हुुनुपर्छ । एउटा नजीर, जब म मुगुबाट आइरहेको थिएँ, मसँग त्यहाँका ४/५ जना मानिस थिए । जाडो भएकाले केही मानिस आगो बालेर ताप्दै थिए । त्यत्तिकैमा त्यहाँ अरू दुई-तीनजना बाहिरका पनि थपिए । तर कस्तो भयो भने बाहिरबाट आएको मान्छे बडो बाठो भएर हत्तपत्त आगो ताप्न गयो । त्यो हिउँबाट आएको रहेछ । हिउँबाट आउनासाथ आगो ताप्दा त औंलै जाँदोरहेछ । उसले हिउँबाट आउने बित्तिकै आगोमा औंला नतेर्साएको भए त्यो दुर्दशा हुने थिएन । अहिले हामी हतारमा जे पनि प्राप्त गर्न खोजिरहेछौं । यो घातक हुनसक्छ । फेरि यस्तो किन भैरहेछ त ? यी सबै क्रियाकलाप आत्मकेन्दि्रत कुरा गर्ने र राष्ट्रिय सोचको अभावले भएका हुन् । आफ्नो समुदाय/जातको कुरा गर्ने अनि आफ्नो टोल र दलको मात्र कुरा गर्ने केको राष्ट्रिय व्यक्तित्व ? राष्ट्रिय व्यक्तित्वले त देशलाई कसरी बचाउने भनी सोच्नुपर्छ । त्यसरी सोच्नसके सबै कुरा मिल्न सक्छ । नेताहरूले आफ्नो भोटब्यांक बढाउने कुरामात्र गर्न थाले । प्रचण्डले झैं जाति विशेषलाई सडकमा जाऊ भनेर कुनै राजनीतिज्ञले भन्छ होला ! यहाँको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायतका क्षेत्रमा तपाईँहरूका हकअधिकार कहाँनेर खुम्चिएको छ, के केमा चित्त दुःखाइ हो, त्यसमा समाधानको बाटो निकाल्छौं भन्ने पो त । त्यो नभनी सडक कब्जा गर्न जाओ भन्ने नेताले देश हाँक्न सक्छ ? संघीयता, जो पछाडि परेका छन्, तिनका लागि हो । बाहुन पनि सबै एकै स्तरका कहाँ छन् र ? हुम्लाको बाहुनबारे सोच्ने कि नसोच्ने ? गुरुङमा पनि सबै एकै प्रकारका कहाँ छन् ? राजनीतिक दलले हामीलाई रनभुल्ल पारिदिएका छन् । तिनले डरलाग्दोसँग 'क्लास पोलिटिक्स'को डंका पिटे र 'कास्ट पोलिटिक्स' गर्न थाले । पहिचान भनेको सबै जातिले आफ्नो भाषा, संस्कृति, धर्म आफैले बचाउने हो । यसका लागि राज्यले एउटा संयन्त्र विकास गरिदिने हो । त्यो संयन्त्र बनिसकेको छ । त्यो के भने आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान । त्यो केका लागि बनाएको त ? त्यसको कार्यक्षेत्र ब्याख्या गर्नुपर्‍यो । जनजातिहरूको भाषा, धर्म र संस्कृति बचाउने काममा त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्‍यो । महिला आयोगले महिला हकहितका लागि के गर्‍यो ? त्यस्तै दलित आयोगले दलित उत्थानका लागि के गर्‍यो ? म त आरक्षण पनि चाहिँदैन भन्ने पक्षको मान्छे । पहिले आरक्षण दिनुपर्ने समुदायको छोराछोरीको क्षमता विकास गरौं । आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले यसपालि लोकसेवा दिने आदिवासी जनजातिका उम्मेदवारलाई ६ महिना त्यसबारे पढाउने व्यवस्था किन नगर्ने ? हामीले एकै प्रकारका कर्मचारी तयार गर्ने कि दुई प्रकारका ? अहिले त दुई प्रकारका शाखा अधिकृत, दुई प्रकारका खरिदार र दुई प्रकारका सुब्बा तयार गरिरहेका छौं । अनि प्रतिस्पर्धाबाट आउनेले ए उहाँ त आरक्षणबाट आउनुभएको त भन्छ होला । त्यसबेला उस्तै क्षमता भएर पनि आरक्षणबाट शाखा अधिकृत, खरिदार, सुब्बा भएको आदिवासी, जनजातिलाई कस्तो लाग्दो हो ! यसले हीनताबोध हुन्छ । राज्यले उसलाई ६ महिना ट्युसन पढाइदियो भने प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । महिला आयोग, दलित आयोग सबैले यस्तै कोर्स पढाइदिए भइहाल्छ । एउटा महाशयले एकदिन कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दा ८४ प्रतिशत बाहुनले खाए, अनि नेवारले खाए भन्ने तथ्यांक पेस गरे र हामीलाई केही छैन भने । कार्यक्रममा पूर्वसभामुख पनि थिए । त्यो सुनेपछि मलाई दिक्क लाग्यो । दरखास्त कतिले दिए भन्ने नै आएन, ती महाशयको कार्यपत्रमा । सतहमा बाहुन, क्षत्रीले यति खाए भनेर मात्रै त भएन नि । त्यो सुनिसकेपछि मलाई यो समय नै बाहुन, क्षत्रीको विरोध गर्ने बेला रहेछ भन्ने लाग्यो । अब सामथ्र्यको कुरा गरौं । हामीसित हिमाल, पहाड, तराई के छैन ? हाम्रा हिमालहरूले के कमाउँदैन ? डलर, पाउन्ड सबै कमाउँछ । पर्वतारोहण त्यहीं हुन्छ, पाँच औंले, यार्शागुम्बा, जठामसी के छैन त्यहाँ ? पहाडमा जलस्रोत र खनिज पदार्थको भण्डारै छ । देउडा नाचदेखि दोहोरी गीतसम्म के पाउनुहुन्न तपाईँले पहाडमा ? हरियाली वनजंगल, तालतलैया, झरना सबैथोक छ । तराईमा त्यत्रो उर्वर भूमि छ । यसलाई सही उपयोग गर्न सक्नुपर्‍यो । गुरुङ समाज, शेर्पा समाज आदि आ-आफ्नो समूहमा मात्र बस्ने हो भने त त्यो झन् कमजोर भैहाल्छ । हिमाली भेकाका बासिन्दाको ज्ञानगुनका कुरा अन्य भूभागमा बस्नेले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै तराईका बासिन्दाको ज्ञानगुणका कुरा पहाड र हिमाली भेगका बासिन्दाले बुझ्न सक्नुपर्छ, अनि पहाडका बासिन्दाले दुवैतिरका क्षमतासित साक्षात्कार हुन सक्नुपर्छ । त्यसो भए पो धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । एउटामात्र समुदाय बस्दा त्यो अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति आउँछ । हिमाली, पहाडी र तराईका मानिस बसेर देश बनाउने काम गरौं । सबैबीच अन्तरक्रिया गर्दा त्यसबाट धेरै 'आइडिया' आउँछ । प्रदेश निर्माण गर्दा उत्तर-दक्षिण नै बनाउनुपर्छ । यति सानो मुलुकलाई आठ, एघार अनि चौध टुक्रामा भागबन्डा गरेर के गर्न खोजेको ? जहाँ एअरपोर्ट जान एक घन्टा लाग्दैन । म त प्रशासनिक खर्च धान्न सकिने चिटिक्क परेको पाँच प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । जुनसुकै प्रदेशको नागरिकलाई मेरो हिमाल पनि छ, पहाड पनि छ, तराई पनि छ भन्ने नैसर्गिक अधिकारबाट बन्चित गरिनु हुँदैन । प्रस्तावित प्रदेशले चीन र भारतसित सम्बन्ध राख्ने अधिकारबाट वन्चित गर्न मिल्दैन । फेरि तराईमा दुई टुक्रा भए पुग्ने पहाडमा चाहिं पन्ध्र बनाउनुपर्ने ? यो के राजनीति हो ? यसको कारण सबैले बुझ्नु जरुरी छ । प्रदेश नामकरणको सन्दर्भमा यति असहज लाग्ने काम भइरहेको छ कि लोकतन्त्रचाहिं भन्ने तर अरूको भावनाको चाहिं कदर नगर्ने । गण्डकीको जनसंख्याको विश्लेषण गर्दा तमुहरूको संख्या १६ प्रतिशतजति हुँदोरहेछ । त्यो भेगलाई तमुवान प्रदेश बनाएमा ८४ प्रतिशत विरोधमा लाग्ने स्थिति आउँछ । त्यसैले त्यो नाम राख्नु उपयुक्त हुँदैन । अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने कस्तो लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्दैछौं हामी ? नाम त सबैको सल्लाहमा सबैलाई चित्त बुझ्ने राख्ने हो । तमुवानको सट्टा माछापुच्छ्र्रे नाम राख्दा त्यहाँको दलितले स्विकार्छ, तामाङले स्विकार्छ, दुराले स्विकार्छ, गोरखाको बरामले स्विकार्छ, गुरुङ र थकालीले स्विकार्छ । त्यो नाम त सबैलाई स्विकार्य हुन्छ । कसैको पनि चित्त दुख्ने, दुःखाउने कुरा लोकतन्त्रमा हुनुहुँदैन । त्यसकारण जातीय आधारमा नाम राख्नु उचित हुँदैन । हामी कहाँ चुक्यौं त ? मेरो अध्यक्षतामा जुन राज्य पुनर्संरचना आयोग बनेको थियो, त्यसको भोलिपल्टै कांंग्रेसका केही नेता लगायतले समर्थन छैन भनिदिए । त्यसपछि प्रक्रिया बढ्न सकेन । त्यहाँनेर दूरदर्शिता भएन । फेरि आयोगमा माओवादीले आफ्नो पार्टीको एकजना सदस्य जसलाई संघीयताबारे केही थाहा थिएन, उनलाई नियुक्त गरेर गल्ती गर्‍यो । त्यसपछि अर्को राज्य पुनर्संरचना आयोग बन्यो । त्यसमा सडक आन्दोलन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई राखियो । आयोगमा जाने खुला दिमाग लिएर नेपाल र नेपालीको हित सोचेर काम गर्नसक्ने हुनुपर्नेमा म गएँ भने मेरै जातको नाममा प्रदेश बनाइहाल्छु भनेर गए । त्यस्ताहरूबाट केको राज्य पुनर्संरचनाको उचित प्रस्ताव आउँथ्यो ? जसका कारण दुइटा प्रतिवेदन आए । यो दुर्भाग्य हो । संघीयताबारे दलहरूभित्र छलफल पनि हुनसकेन । कारण दलहरू आन्तरिक किचलोमा फसेकाले तिनीहरू कमजोर बने । अनि 'ककस' जन्म्यो । राजनीतिक दलमा भएका मानिस 'ककस'मा लागेर जे पनि गर्न पाउने कि नपाउने ? 'ककस'को नाममा अप्राकृतिक गठबन्धन भयो भन्दा मैले खप्की खानुपर्‍यो । दलहरूले नै उनीहरूभित्रका जातीय संघ, संगठनलाई अनावश्यक उचाले, मनोबल बढाइदिए । उनीहरूले हरेक जातभित्र शोषक र शोषित छन्, सुविधाभोगी र सुविधाबाट बन्चितमा परेका छन् भन्ने बिर्से । यसले कुरा बिगार्‍यो । http://www.ekantipur.com/nep/2...   Last edited: 22-Jun-12 07:03 AM