प्रा उपेन्द्रमान मल्ल १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला बनाउँदा विसं २०१८ मा पोखराको पार्दी बाँधको पुनःनिर्माण र सुधार गरएिको अवसरमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले देशलाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभक्त गरी विकासको क्रम अघि बढाउने घोषणा गरे। त्यसपूर्व राजाले नै अञ्चल तथा जिल्ला विभाजन समिति गठन गरेर मुलुकलाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गर्ने अभियान थालिसकेका थिए। विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा गठन भएको सात सदस्यीय त्यस समितिमा भूगोलवेत्ताका रूपमा मेरो पनि सहभागिता थियो। मलाई सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो। सदस्यहरूमा क्षेत्रविक्रम राणा, भेषबहादुर थापा, जगतबहादुर सिंह बुढाथोकी, कृष्णबम मल्ल र कुलशेखर शर्मा थिए। तत्कालीन बेसिक सर्वे डिमार्टमेन्टका डाइरेक्टर तथा सम्पूर्ण नेपाल फन्को मारेका स्वीस प्राध्यापक टोनी हागन त्यस समितिको विशेष सल्लाहकारको भूमिकामा थिए। राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालयको मन्त्रीका हैसियतले विश्वबन्धु थापाले त्यस समितिको नेतृत्व गरेका थिए। त्यसबेलासम्म नेपाल ३२ जिल्लामा विभक्त थियो। तिनीहरूको भूमिका प्रशासनिक मात्र थियो। जिल्लाभन्दा माथिको औपचारकि संरचना थिएन, सीधै केन्द्र थियो। भौगोलिक हिसाबले बाग्लुङ -बाग्लुङदेखि डोल्पासम्म), पाल्पा -अर्घाखाँची, गुल्मी, स्याङ्जा)जस्ता विशाल जिल्ला थिए भने भक्तपुरजस्तो ज्यादै सानो पनि। राजा महेन्द्रले प्रशासनिक एकाइ होइन, विकास जिल्लाका रूपमा नेपालको वर्गीकरणको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए। समितिको बैठकमा सात जना मान्छेका सातथरी कुरा हुनु स्वाभाविक थियो। यसरी बहस मात्रै गरी समय खेर फाल्दा टुंगोमा पुग्ने सम्भावना थिएन। त्यसैले अध्यक्ष थापाले प्रस्ताव राखे, "अध्यक्ष र सदस्य-सचिव रहेको दुई जनाको उपसमिति बनाऔँ।" यसरी थापा अध्यक्ष, म सदस्य-सचिव रहेको उपसमिति बन्यो, जसलाई सम्पूर्ण अधिकार सुम्पिएको थियो। सामान्य किसिमका समस्या हामी दुई जनाले नै सल्लाह गरेर टुंग्याउँथ्यौँ। विशेष र निर्णयमा पुग्न अलिक अप्ठ्यारो हुने अवस्था आयो भने समितिमा छलफल गथ्र्यौं र निष्कर्षमा पुग्थ्यौँ। अध्ययन/अनुसन्धान गर्दै जाँदा म के निष्कर्षमा पुगेँ भने, १४ अञ्चलको साटो सात र ७५ जिल्लाको ठाउँमा ४५ जिल्ला भए पुग्दो रहेछ। देशका विभिन्न क्षेत्रको भ्रमण गर्दा अनुभव गरेका र भूगोलको अध्ययनका क्रममा हासिल गरेको शिक्षाका आधारमा यो सब भनेको थिएँ। यस कुरालाई मैले आफ्नो मतका रूपमा समितिमा छलफलका निम्ति पेस गरेँ। तर, साथीहरू मेरो कुरा मान्न तयार भएनन्। उनीहरूको तर्क थियो, राजाले बोलेपछि अब फेरनिे कुरा हुँदैन। १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला नै कायम गर्नुपर्छ। मैले त्यसबेला नेपाललाई सात चिरामा विभक्त गरेको थिएँ, माथिबाट तलको भूगोलमा। अर्थात्, उत्तरबाट दक्षिणको सीमामा। त्यसो गर्दा सातै अञ्चलमा हिमाल, पहाड र तराईको उपस्थिति हुन्थ्यो। दुवै छिमेकी मुलुकको सीमासम्म सबै अञ्चलको पहुँच पुग्थ्यो। जिल्लाका रूपमा पहाड, हिमाल र तराईका फरक-फरक हुन सक्छन् तर त्यसको समुच्च रूप अञ्चललाई त्यस किसिमले विभाजित गर्नु वैज्ञानिक हुँदैन भन्ने मेरो मत थियो। यसो गर्दा हिमाल, पहाड र तराईको समन्वय गरी सामाजिक-आर्थिक रूपले विकास गर्न सकिन्थ्यो। अब १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा नेपाललाई वर्गीकरण गर्नुपरेपछि बीचबाट काट्नुको विकल्प रहेन। सीधा माथि -उत्तर)बाट तल -दक्षिण)मा चिरा पार्दा ज्यादै सानो डल्ले होइन, लाम्चे खुर्सानी आकारमा हुने भयो। तसर्थ, बीचबाट टुक्र्याउनुको विकल्प रहेन। त्यसपछि हामीले चीनको सीमासँग मात्र जोडिने हिमाल र पहाडमा चार, भारतको सीमासँग मात्र जोडिने तराईमा चार र हिमाल, पहाड र तराई तीनै ठाउँको प्रतिनिधित्व हुने अर्थात् चीन र भारत दुवै देशका सीमालाई छुने छ अञ्चलमा नेपाललाई विभाजित गर्‍यौँ, जसलाई राजनीतिक रूपमा पनि उल्लेख्य मानिन्छ। हिमाल, दुर्लंघ्य पहाड र तलचाहिँ दुर्लंघ्य नदीलाई आधार मानेर हामीले अञ्चलका सीमा विभाजन गरेका थियौँ। उत्तरपट्ट िहिमाललाई साँध, पहाडको लेक, दक्षिणपट्ट िजति तल आउँछौँ नदीलाई साँध मानेर सीमा छुट्याऔँ भन्ने सहमति बन्यो। त्यसबेला जनजाति भन्ने कुरै थिएन। जातिको बाहुल्यका आधारमा जिल्ला छुट्याएका थियौँ। ज्यादै वैज्ञानिक मानिएको ००८ सालको जनगणनासम्म जात सोधिँदैनथ्यो, सबै नेपाली हुन् भन्ने आधारमा। जातमा विभाजन गर्दा त्यसले विखण्डन ल्याउँछ भन्ने मान्यता थियो। समयक्रममा त्यो पुष्टि पनि हुँदै छ। यति धेरै जातजाति भएको नेपालमा नमिलेर त सुखै छैन। समितिका तर्फबाट जब हामीले आफ्नो प्रतिवेदन राजामा चढायौँ, राजाबाट सोधनी भएको थियो, "आफूले गरेको कामबाट तिमीहरू सन्तुष्ट छौ? तिमीहरूलाई चित्त बुझेको छ?" अब हामीले के भन्ने? हामीले अन्नपूर्ण हिमालको नक्साको उदाहरण दिँदै भन्यौँ, 'नक्सामा बाटो देखाइएको थियो तर त्यहाँ पुग्दा त बाटो होइन, ठूलो पहाड पो रहेछ। तसर्थ, स्थलगत अध्ययनको अभावमा केही तलमाथि हुन सक्छ। सच्याउँदै र परमिार्जन गर्दै जान सकिन्छ। तर, सकेसम्म हामीले यस्ता कुरामा पनि ध्यान पुर्‍याएका छौँ।' समितिमा छलफल हुँदा रमाइलै हुन्थ्यो। नक्सा टेबुलमा फैलाएर यहाँ सदरमुकाम कायम गरौँ भनेर मैले प्रस्ताव राखेँ भने क्षेत्रविक्रम यसरी चिच्याउँथे, मानौँ त्यो हुँदै हुँदैन। तर, फेर िछलफल हुँदै जादा निष्कर्षमा पुग्थ्यौँ। भेरीको सदरमुकाम सुर्खेत कायम गर्ने सवालमा पनि त्यस्तै विवाद भएको थियो। हाम्रो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आइसकेपछि टाढाको के कुरा यही बनेपाका मानिसले नारा-जुलुस गरे, बनेपालाई छोडेर काभ्रेपलाञ्चोकको सदरमुकाम धुलिखेलमा राखेकामा। तनहुँमा बन्दीपुर छाडेर दमौलीलाई सदरमुकाम बनाइएकामा ठूलै हंगामा मच्चियो। तर, सरकारले हाम्रो कुरा काटेन। त्यसैलाई कायम राख्यो। अहिले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? तसर्थ, समयक्रममा सबै कुरा ठीक हुँदै जान्छन्। किनभने, हामीले खास गरी विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर यो सब गरेका थियौँ। हामीले जिल्लाको नामकरण गर्दा जस्तो ः डोल्पो भनेर दिएका थियौँ। तर, जनजिब्रोमा त्यो पचेन सायद। पछि डोल्पा भनिन थालियो, त्यही चल्यो। समय बित्दै जाँदा पञ्चायतभित्र दलहरूको अस्तित्व नभए पनि त्यहाँभित्रका प्रत्येक पञ्चनेता आफैँमा दलसरह भए। उनीहरूले आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका कारण हामीले गरेको अञ्चल र जिल्ला विभाजनलाई आफू अनुकूल हुने गरी फेरबदल पनि गरे।