प्रधानमन्त्रीलाई ७ दिनभित्र अदालतमा उपस्थीत हुन आदेश स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने 43   ११ जेठ, काठमाण्डौ । संबिधानसभाको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव ल्याएर सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई सात दिनभित्र जवाफसहित अदालतमा उपस्थीत हुन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री भट्टराईसँगै कानुनमन्त्रीलाई ‘सात दिनभित्र लिखित जवाफसहित स्वयं अदालतमा उपस्थीत हुनु भन्ने आदेश दिएको हो । अदालतले भनेको छ-’विपक्षी प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको मन्त्रिपषिद्बाट अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा संशोधन गर्ने गरि १३ औं संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको र कानुनमन्त्रीले विधेयक समेत गर्दा गर्ने कार्य गरेकोबाट यस अदालतको २०६८/८/९)को निर्णयको अवज्ञा भएको भनि किन भन्न नमिल्ने ? ‘ सर्वोच्च अदालतको बिशेष इजलासले २०६८ मंसिर ९ गते गरेको फैसलामा २०६९ जेठ १४ पछि म्याद नथप्न आदेश दिएको थियो । संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रकृया अघि बढाएर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै कमलप्रसाद इटनीले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो । सर्वोच्चले बिहीबार नै जेठ १४ भित्र संबिधान ल्याउन र त्यसो गर्न नसकेकोमा संबिधानसभाको म्याद स्वतः सकिने भएकाले अन्य बिकल्प अपनाउन पुनः आदेश दिएको छ । नेपालको इतिहासमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको अबहेलनाको अभियोगमा अदालत बोलाएको यो पहिलो पटक हो । यसअघि मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अदालतको मानहानी गरेको भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो । मनमोहन अधिकारीलाई मानहानीमा दोषी ठहर गरिएको थियो । यस्तै ‘गिरिजाबाबुले सर्वोच्च अदालत दरबारमा सारे हुन्छ’ भनी सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएपति उनलाई पनि दोषी ठहर गरिएको थियो । कल्याण श्रेष्ठको इजलासमा रहेको पूर्व मन्त्री खुमबहादुर खड्काको भ्रष्टाचार मुद्दा भने पाँच बर्षदेखि सुनुवाई हुन सकेको छैन् । न्यायाधीश स्वंय र वकालत गर्ने कानुन ब्यबसायीले पटक पटक पेशी सार्दै आएका छन् । http://onlinekhabar.com/2012/0...