युरोपीयन लगानीमा जातीय संघीयता, भारतीय लगानीमा एक मधेश प्रदेश काठमाडौ, जेठ ७ । जातीय संघीयताका लागि केही युरोपीयन देशहरुले माओवादी र केही जनजाति तथा एक मधेश प्रदेशका लागि भारतले नेकां, एमाले र मधेशी दलहरुमार्फत लगानी गरेको चर्चा पनि हुनथालेको छ। नेपाललाई संघीयतामा लाने नाममा कुन नेताले के कति आर्जन गरे त्यसको लेखाजोखा हुन बाँकी छ। नेपाललाई संघीयताका नाममा बिभाजन गर्न/गराउन बिदेशीहरुले विगत चारबर्षभित्रमा माओवादी र मधेशी दलमार्फत करोडौ डलर खर्च गरिसकेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत नेपालमा रहेका दातृ निकायहरुलाई जातीय साम्प्रदायीकता भड्काउन परिचालन गरिएको भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ। माओवादीले आफ्ना शीर्ष नेताहरुको बैठकमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादलाई पनि उपस्थित गराएको भनी आलोचना भैरहेकै बेला वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका राजनीतिक मामिला हेर्ने कन्सुलर एसडी मेहेत्ताले स्थानीय एक होटलमा पर्सा र बारा जिल्लाका काँग्रेस, एमाले र मधेशी फोरमका नेताहरुसँग अनौपचारीक रात्रिभोजको आयोजना गरी एक मधेश प्रदेशका लागि लडन आग्रह गरेको समाचार सार्बजनिक भएको छ। जेठ १४ अघिनै मधेशमा आन्दोलनको आँधी बेहरी ल्याउनुपर्छ भन्दै निजले मधेशलाई टुक्रयाउन आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बचन दिएको भोजमा सहभागिहरुले बताएका छन्। निजले काँग्रेस, एमाले फरकजस्तो देखिए पनि मधेशका मुख्य मुद्धामा सबै एक हुन्छन् भन्ने खुलासा गरेको पनि बताइएको छ।  सो समाचार सार्बजनिक भए लगत्तै माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादलाई आफ्नै निबासमा बोलाएर छलफल गर्नु भएको थियो। उहाँले के कुरा गर्नु भयो त्यो खुल्न सकेको छैन तर सो अवसरमा राजदूत जयन्तले महावाणिज्य दूतावासका कर्मचारीले के भनेका हुन् सो बारेमा बुझेर जानकारी गराउने बताउनुभएको माओवादीको भनाई छ। मेहेताले नेपाल विरोधी तथा गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको ठहर गर्दै तीन दलको बैठकले निजलाई भारत फिर्ता पठाउने प्रक्रिया शुरु गर्न प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको बताइन्छ। शीर्ष बैठकले पनि नेपालको राजनीतीमा भारतीय कुटनितीज्ञले सोझै हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेको छ। माओवादी, नेपाली काँग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले त्यसबारे शीर्ष नेताहरूको हस्ताक्षरसहितको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो तर त्यस्तो बक्तब्य यो समाचार तयार पार्दासम्म सार्बजनिक भएको छैन। त्यसैगरी माओवादी र मधेशी दलको बर्चस्व रहेको सरकारले मेहेतालाई देश निकाला गर्ने निर्णय गर्न पनि सकेको छैन। एक मधेस प्रदेश हुनपर्छ भन्दै मधेस प्रदेशको सन्दर्भमा आन्दोलनको आह्वान गरे आफ्नो पूरै सहयोग हुने अभिव्यक्ति दिएकोमा अन्य पक्षहरुले पनि आपत्ति प्रकट गर्नेक्रम जारी छ। राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले वीरगन्जमा रहेका भारतीय कूटनीतिज्ञले विभिन्न राजनीतिक दललाई बोलाई 'आन्दोलनको हुरी' ल्याउन र राजनीतिक दलहरूको सहमति भताभुङ्ग पार्न दिएको निर्देशन नेपालको आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेपको रुपमा देखापरेको भन्दै त्यसको भर्त्सना गर्नुभएको छ। राजपा संसदीय दलका तर्फबाट उहाँले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा 'नेपालमा परिवर्तनको यो ऐतिहासिक घडीमा हामी मित्रराष्ट्रहरूबाट सद्भावको अपेक्षा गर्दछौँ तर नेपालभित्रका राजनीतिक दलहरूबीच असमझदारी बढाउने र अराजकता तथा आन्दोलन उक्साउने प्रयास गरिएको हो भने त्यो भारत तथा नेपाल दुवै देश र जनताको अहितमा हुने स्पष्ट छ' भन्नुभएको छ। यसबारे भारतीय दूतावासले यथार्थता के हो स्पष्ट गर्नुपर्दछ भन्दै उहाँले यस घटनाबारे नेपाल सरकारले पनि आफ्नो दृष्टिकोण नेपाली जनतासमक्ष अविलम्ब पेश गरोस् भनी माग गर्नुभएको छ। यसैबीच परराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईले नेपालका लागि भारतका राजदूत जयन्तप्रसादसँग वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका कन्सुलर एसडी मेहताले दिएको अभिव्यक्तिबारे जानकारी लिनुभएको छ। नेपाल–भारत सुमधुर सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने किसिमले दिइएको अभिव्यक्तिप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै सचिव भट्टराईले  वास्तविकताबारे भारतीय राजदूतसँग सोधपुछ गर्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। द्विपक्षीय सम्बन्ध, क्षेत्रीय अखण्डता एवं सामुदायिक सद्भावमा खलल पुग्नेतर्फ सचेत गराउँदै सचिव भट्टराईले छानबिन गरी कारबाही गर्न भारतीय राजदूत प्रसादसँग आग्रह गर्नुभएको बताइन्छ। विषयको गाम्भीर्य र संवेदनशीलतालाई बुझेर उपयुक्त कारबाही गरी त्यसको जानकारी नेपाल सरकारलाई गराउन परराष्ट्र सचिवले अनुरोध गर्नुभएको उहाँको कथन थियो। 'राजदूत प्रसादले आफू मातहतका कर्मचारीको भनाइबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको जानकारी दिँदै नेपाली नेतृत्वले अघि बढाएको शान्तिप्रक्रियामा भारतको सधैँ सहयोग र सकारात्मक दृष्टिकोण रहेको बताउनुभएको थिय। यसैबीच, काठमाडौस्थित भारतीय राजदूतावासले एक वक्तव्य जारी गरी महावाणिज्य दूतावासका कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यममा आएका विवरणहरु आधारहीन भएको भनी मेहताको बचाउ गरेको छ। 'यस्ता उद्धरणको उद्देश्य भारत–नेपालबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध क्षय गर्नु हो,' वक्तव्यमा भनिएको छ। प्रजातान्त्रिक एवं समृद्ध नेपालको स्थापनाका लागि संविधान लेखनको प्रक्रियमा सघाउन भारत प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा नेपाली जनता र यहाँको नेतृत्व वर्गले सोचेअनुरुपको विशेष सहायता गर्न भारत तयार रहेको जनाइएको छ। 'नेपालमा सकारात्मक परिणाम प्राप्ति नै भारतको चाहना हो जुन नेपालीले नेतृत्व गरेको र नेपालीले नै अघि बढाएको होस्,' वक्तव्यमा भनिएको छ। अर्को एक समाचार अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत नेपालमा रहेका दातृ निकायहरुलाई जातीय साम्प्रदायीकता नभडकाउन खवरदारी गदै गत हप्ता पुल्चोकस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयमा धर्ना पनि दिइएको थियो। साम्प्रदायिक सद्भाव बढाउने भन्दा पनि हिंसाका लागि सहयोग दिएको भन्दै त्यस्तो सहयोग बन्द गर्न उनीहरुले माग गरेका थिए। उपरोक्त दुई घटनाबाट नेपालमा लागु गर्न खोजिएको संघीय शासन पद्धति गंभिर षडयन्त्र भएको पुष्टि भएको छ। माओवादीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेशी लगायतका दलहरुले संघीयताका नाममा राष्टघात गर्न लागेको भन्दै सर्बत्र आलोचना हुन थालेको छ।